'नीति कार्यक्रममा आपसमा नमिल्ने धेरै कुरा समेटिए' पुर्व गभर्नर क्षेत्रीको अन्तर्वार्ता

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

May 06, 2019 | 11:09:56 PM मा प्रकाशित

sarbottam cement

सरकारले २०७६ साल बैशाख २० गते आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यस आर्थिक बर्ष बन्ने बजेटको ऐना मात्र नभई जनतासंग बोलेका बाचा पुरा गर्ने सरकारको कार्यक्रमको रुपमा समेत लिइन्छ। बिगतमा पहिले प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछिको बहसपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने अभ्यास बिपरित नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिकाटिप्पणी सुरु भईसकेको छ। केहिले बिगतमा भन्दा लामो भएको, ४ बर्षे योजना जस्तो भएको आलोचना गरेका छन भने केहिले सरकारले आफ्नो अठोट अनुसारनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन। 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे अर्थविद तथा यस क्षेत्रमा लामोसमयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिहरुको धारणा लिने क्रममा बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र बिजय पराजुलीले योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्वगभर्नर तथा अर्थविद दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:  

नेकपा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ४ वर्षको कुरा धेरै आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

यो ५ वर्षको स्थायी सरकार बनेको हो । अब ४ वर्षकार्यकाल बाँकि रहेको छ । अहिले सुरु गरेका योजना अबको ४ वर्षमा सम्पन्न गछौं भने उदेश्यले त्यस्तो उल्लेख गरेको हुनसक्छ । तर सरकाले यो वपर्षमा नै पुरा हुने योजनालई प्राथमिकतामा दिएर जानुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यस्तो देखिदैन। केहि समय अगाडी प्रभानमन्त्रीले आफ्नो वक्तब्य मार्फत पोखरा विमानस्थले २०२० भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने उल्लेख गरेकोमा नीति तथा कार्यक्रममा २०२१ भित्र सम्पन्न गरिने छ भनिएको छ। १ महिनाको अवधिमा नै एउटै आयोजनाको निमार्ण अवधि कसरी १ वर्ष बढ्न गयो यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । 

सरकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा छोटो छरितो र पुरा गर्न सकिने ल्याउनुपथ्यो ४ वर्षको किन भन्ने कुरामा भने यो स्थायी सरकार भएकोले दिर्घकालिन परियोजना पनि अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ । बजेट दिर्घकालिन परियोजनाा पनि छुट्याउनुपर्ने हुनाले सुरुमा नै आयोजना सम्पन्न मिति उल्लेख गर्दा कार्यप्रगतिमा सहज होस् भन्ने हुन सक्छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरुलाई हेर्दा बजेट वितरणमुखि अथवा कार्यन्वयनमुखी कस्तो आउने देख्नुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक र केही अलमल हुने खालको योजना कार्यक्रमहरु देखिन्छन। विगमा पनि हामीले राष्ट्रिय विकास सेवा भनेर ल्याएका थियौ त्यसले युवाहरुका राम्रो प्रभाब पारेको थियो उक्त कार्यक्रलाई अहिले पनि निरन्तरता दिने उल्लेख छ । शिक्षीत विद्यार्थीलाई ग्रामीण भेगमा पठाउने भनेको छ यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि सक्रिय बनाउने भनेको छ । यसले नागरिकलाई स्वास्थ रहन तथा शारीरिक रुपमा सबल बनाउँछ यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यि दुबै कार्यक्रम पुरानो तर यसलाई निरन्तरता दिँदा मुलुकलाई हित गर्ने हुनाले राम्रो मान्नु पर्छ । 

पुवाधार विकासमा सरकार बबई भेरी डाइभर्सनले उत्साहित भएको देखिन्छ । कालिगण्डकी तमोर लगायत ५÷६ वटा डाइभर्सनको कुरा आएका छन् । यो अगाडी बढाउनु मुलुकको दिर्घंकालिन हितमा हुन्छ । तर यसमा स्रोत ब्यवस्थापनको चुनौति भने देखिन्छ । लागत धेरै लाग्ने हुन्छ । 

अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अबको युद्ध पानिको लागि हुन्छ भनिएको छ। चाहे त्यो पिउने पनिको लागि होस् अथवा सिंचाई र अन्य प्रयोजनको लागि।  नेपालमा जलस्रोत प्रचुर मात्रामा रहेको छ। तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौ र प्रयोग गर्न दिएको छैन पनि भन्ने छ । उदाहरणको लागि नारायणी नदिमा केहि माथिबाट सतहि बाँध बाध्ने सम्भावना हुँदा हुँदै कुनै समयमा भारतसँग गरेको सम्झौताले त्यो पुरा हुन सकेन। अहिलेको नीति कार्यक्रमले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नारायणी सिचाई आयोजनालाई सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई पुन संचालन गर्नु राम्रो हो तर पहिले असफल हुनुको कारण अध्यन हुन जरुरी छ । यि सबै कमजोरीलाई सच्याएर प्रयोग गरेमा राम्रै हुन सक्ला । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केहि विवादित देखिएको छ। अहिले ८० प्रतिशत जमिन सिचाई सुविधा छ भनिएको छ। जुन गलत हो जस्तो लाग्छ । अगामी ५ वर्ष कुल कृषियोग्य जमिनको ९० प्रतिशत भागमा सिचाई सुविधा पुर्याउँछौ पनि भनेको छ। यसलाई अब हामिले सचेत भएर जलको उपयोग गर्दैैछौं भन्ने सन्देशको रुपमा लिनु पर्छ । 

केहि योजना भने कहिल्यै पुरा नगर्ने तर बजेटमा राख्दै जाने प्रवृति देखिएको छ । जस्तो आगामी २ वर्षमा नेपाललाई साक्षर मुलुक बनाउने, हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोडीने छ भन्ने कुरा छ । आज भन्दा १० वर्ष अगाडी पनि यि कुरा सुनिन्थ्यो अझै पनि पुरा भएको रहेनछ । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरिने छ भनिएको छ। यो कुरा पञ्चायतको अन्त्यतिर पनि आएको कुरा हो । यस्ता कुराहरु दोहोरिएर आइरहेको छ । यस्तै योगमायाँको आयूवेदिक विश्वविद्यालयको कुरा छ । यसमा गएको आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेट नै विनियोजन भएको छ । बजेट नै छुट्याइसकेका योजनाहरु पनि पुन नीति तथा कार्यक्रमा पर्नु भनेको कसैले योजना ल्याएर राख्दे न भनेर राखेको  हो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने परिस्थिती छ । नीति तथा कार्यक्रम राम्राोसँग समायोजन नै भएको छैन।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्यन गर्न भन्दै १ दिन विदेश भ्रमण छोट्याएर आउनुभयो तर नीति तथा कार्यक्रमा एउटै क्षेत्रका कुरा ३÷४ ठाउँमा उल्लेख छ । महिला अधिकार सम्बन्धीकुराहरु महिलाको सर्भिकल क्यान्सरको कुरा एउटा ठाउँमा गरेको छ । महिला हिंसा एक ठाउँमा  र महिला शशक्तिकरणको कुरा अर्कै ठाउँमा गरेको छ । यस्तो किसिबाट छरिएर आएको छ । त्यसलाई एकिकृत तरिकाले ब्यवस्थित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । समय नपुगेर हैन होला त्यसमा ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ । 

उत्पादन वृद्धि तथा उत्पादकत्व वृद्धि को कुरा राम्रो आएको छ । यो भनेको हाम्रो कृषि अनुदान नीति पुनरावलोकन गर्ने भन्ने हो । कृषिमा २२ अर्बको बजेट त्यसमा १२ अर्बको अनुदान दिएको छ। तर लक्षीत वर्गले अनुदान पाउन सकेको छैन । यसमा राम्रो कुरा के भएको छ भने मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार गरेको छ। पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको कुरा पनि स्वीकार गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर स्वीकार गरेर मात्र केही कुरा आउँदैन । भ्रष्टाचार छ भनेर स्वीकार मात्र गर्ने हो कि केही काम पनि गर्ने हो । यसलाई हटाउन गलत किसिमको परम्परालाई काखि च्याप्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । उदाहरणको लागि चिनीको केशमा मलाई ब्यापारीहरुले झुक्याए भनेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ३ महिनाको म्याद थपिदिएको कुरालाई लिन सकिन्छ । त्यसलाई जनतालाई झुक्याएको कि झुकिएको हो बुझ्नु पर्यो । बजेटमा झापाको लागि ६८ वटा आयोजना हाल्न भनेर प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट चिठि लेखेर गयो जब यो बाहिर चर्चा भयो त्यसपछी यो ठिक भएन भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर यो मेरो जानकार बेगर गएको हो मैले पठाउन भनेको छैन यो विरोधिले खेल्ने आशयले प्रेश बक्तव्य आयो । यस्तो प्रवृति हुँदासम्म सहि दिशामा अगाडी बढ्न सक्दैनौ । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई प्रसय दिन सक्नु पर्छ र गलत गर्नेलाई यो गलत हो भन्न सक्नु पर्छ यसमा सरकार आफै चुकेको देखिन्छ । 

अहिले मुलुकमा महँगी बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार बढीरहेको छ । जवाफदेहीता छैन । यी कुरालाई रोक्नलाई नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना  देख्नु हुन्छ ?

पहिले बजार अनुगमन गर्ने कुरा सिस्टोमेटिक रुपमा गइरहेको थियो । सम्बन्धीत मन्त्रालयले यसलाई रोक्नु भन्ने आदेशपछि यो रोकियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकलाई हेर्दा मुल्य वृद्धि भयो भन्न सकिदैन । औपचारीक तथ्याङकमा ५ प्रतिशतको हाराहारी छ ।  तर नागरिकले भोगेको कुरा फरक छ । किसानले तरकारी विकेन भनेर डोजर लाएको अवस्था पनि छ । तर यसको प्राविधिक विषय भने फरक छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा अध्ययनको आधारमा धेरै भन्दा धेरै नागरीकले के के बस्तु उपयोग गर्छन भनेर ति ति बस्तुको मुल्य संकलन गरिन्छ र राष्ट्र बैंकले लिने तथ्याङक त्यसमा आधारीत हुन्छ। अर्को अध्ययन नहुँदा सम्म त्यसैलाई आधार मानिन्छ । 

कृषिरप्रधान देश नेपालमा गत बर्ष २७ अर्बको चामल आयात भएको छ । यस्तै यो बर्षमा पनि १३÷१४ अर्बको आयात भईसकेको छ। कृषिमा यति धेरै अनुदान दिँदा पनि नेपालमा किन चामल आयत हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने नेपानीमा 'लङग्रिन' चामलको भात खाने बानी बसेर आयत बढेको हो भनीन्छ । खस्स्रो चामल कसैले खाँदैन त्यो उत्पादन भएको भारतमा गएर हो भनिएको छ। त्यो तथ्याङकमा आउँदैन भनीन्छ । त्यसो हो भने लङग्रीन चामल उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्योनी । अथतवा भारतको ब्यापर बढाउन भन्ने हावापनि नेपालको छकि  । त्यहाँ उत्पादन हुने त नेपालमा हुन्छ होलानी। तर हामी त्यसमा ध्यान दिने भन्दा पनि सरल किसिमको ब्याख्या गर्नतर्फ लाग्यौ । आयातको यस्तो अवस्था छ । निर्यातको पनि कुनै डाटा होला । मुल्य वृद्धिको आक्रान्त एकातिर छ त्यो भन्दा ठुलो समस्या विषादियूक्त खाद्य र फलफुलको छ।  स्वास्थ्य विग्रीरहेको छ । परनिरर्भरता बढीरहेको छ । उत्पादन वृद्धिको लागि यान्त्रिकीकरण गछौ, ब्यवसायीकरण गछौैं भनेको छ। तर किसानको महत्त्वपूर्ण कुरा ऋण र अनुदानको कुरा आउँछ । 

वास्तविक क्षेत्रमा कर्जा दिने हो भने जस्तो सहुलियत ऋण मात्र किसानलाई दिने हो भने उत्पादनमा केहि सहुलीयत हुन सक्थ्यो यसले मुल्यवृद्धि केहि कमि हुन्थ्यो । सरकारमा गम्भिरता अर्थात जे भन्छौ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने अठोट देखिदैन। त्यो अठोट बोलीमा देखियो तर कार्यन्वयना आएको देखिएन । त्यसमा कुनै र कुनै बहाना बनाएर हामी फुत्कीन खोज्छौ । 

अबको ४ वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकको बनाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रले लिएको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कतिको सम्मभव देख्नुहुन्छ ? 

पूँजीगत खर्च नभएपनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्दैन भन्ने मान्यता राखेका पधादिकारी भएको ठाउँमा तथ्याङ्क पनि त्यहि किसिमले ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना होला। चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६६ अर्ब को पुंजीगत खर्चलाई १५ प्रतिशत घटाएर राखेको २ महिना बाँकि हुँदा ४० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। यसलाई सुधार नगर्ने हो भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन । 

पूँजीगत खर्च बढाउँन के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरुको पहिचान भएको छ । हामीले जुन परियोजना समावेश गछौ। त्यसको पुरा अध्ययन गरेर ल्याएमा श्रावण १ गते देखि सुरु गर्न लाग्ने । त्यस्तो भएमा काम सुरु गर्दा केहि समस्या आएमा तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्यो । कर्मचारलिाई पनि खटाउनुपर्यो र बजेट पनि समयमा निकासा गर्नुपर्यो । अहिले कस्तो सम्म देखिएको छ भने अर्थमन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो सम्बन्धीत मन्त्रालय गएपछि बैशाख सम्म फाइल खोल्दैन् ।जति ढिला गर्यो त्यसबाट आफुलाई हिस्सा आउँछ भन्ने प्रचलन अझेै हटेन।  त्यसैले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन करार गछौ भनेको छ । यदि त्यसो भएमा काम नगरेकाहरुलाई नतिजा देखाउने तरीकाले गयो भने गर्न सकिन्छ । परियोजनामा पठाउने कर्मचारी त्यसमा काम गर्ने इच्छा भएका र काम गर्न नसकेमा हामी पछाडी परिरहेका छौं र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो शाख रहँदैन भन्ने फिलिङ गरेर काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

तीन तहको सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पस्ट नहुँदा डुब्लीकेसन तथा बजेटको दुरुपयोग भयो भन्ने छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई समाधान गर्ने केहि विषय ल्याएको देख्नुहुन्छ ? 

नीति तथा कार्यक्रा स्थानिय तह प्रदेश सरकार र संघिय सरकार वीच समन्वयन कायम गर्ने भनेको छ ।  तर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै पनि पुरा भएको छैन अध्यक्ष हुनुहुन्छ अन्य सदस्य हुनुहुन्छ । यसमा अहिले पनि केही उल्लेख गरिएका देखिदैन । त्यसको ऐन बनीसकेको अवस्था छ । उक्त ऐन बनीसकेको कारण अर्थमन्त्रालयले आफ्नो अधिकार राख्ने गरि काम गरिरहेको छ। त्यो हुनु नहुनुले अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा आइरहेकोले त्यस्तो जोखिम अहिले पनि आउने देखिन्छ । संघियता कार्यन्वयनको मुटुनै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । हामीले तल सम्म पुर्याउने भनेको स्रोत हो । स्रोत स्थानीय तथा प्रदेशलाई संघले दिन होइन अधिकारले पाउने हो । पहिलो भनेको प्रदेश र स्थानीयले अधिकार पाएकोले उल्लास जस्तो देखिन्छ । तर अधिकारको सदुपयोग गर्ने कुरा धेरै ठाउँमा ज्यादति भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । केन्द्र सरकारले अहिलेको जस्तो प्रदेशको मुख्यमन्त्री मन्त्री सरह हो भनेर हेप्ने प्रवृति भयो भने यसमा विवाद आउने देखिन्छ । अहिले समम नगदको मात्र विवाद  देखिन्छ पछि स्रोतमा पनि विवाद देखिन सक्छ। कुन प्रदेशले प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद अथवा दम्भ राख्न लागियो भन्ने समस्या आउन सक्छ । तर समय सापेक्ष बुझ्दौ जाँदा समस्या घट्दा जान्छ भन्ने अपेक्षा गरौं । 

नीति तथा कार्यक्रमले १५ औं योजनालाई कतिको सहयोग गरेको देखिन्छ ?

पन्चबर्षिय योजनाले यसभन्दा अगाडी बाँकि रहेका योजनालाई  ५ बर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको छ । जस्तै काम गर्न बाँकि रहेका योजनालाई प्राथकिता दिइने छ भन्ने कुरा आएको छ । जल उपयोगीताको कुरा जनशक्तिको कुरा पनि आएको छ । समग्रमा राम्रो आएको देखिन्छ ।  तर १-२ वर्षको उपलब्धि भने राम्रो आउने देखिदैन । कुनै २ वर्ष कुनै ४ वर्षको कुरा आएको देखिन्छ । रोजगारीमा २ वटा आपसमा नमिल्ने कुरा देखिन्छ। एउटाले भन्छ वित्तीय क्षेत्रबाट पहिलो वर्ष ५० हजार रोजगार सृजना गर्ने र त्यसछिको ४ बर्षमा ३ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । त्यसैमा केहि अघि पढ्दै गएपछि ५ लाख थप रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ। त्यसलाई एकैठाउँमा राखेका भए के भन्न खोजेको स्पस्ट हुन्थ्यो होला।

अन्त्यमा केहि भन्न चाहनु हुन्छ ?

रोस्टममा बसेर नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा २ घण्टालगाउँदा अब सानको विषय बन्न लागे जस्तो देखिन्छ । प्रदेशमा पनि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा त्यस्तो सान देखाउने अवस्था नआओस भन्न चाहान्छु । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा छोटो तथा छरीतो ल्याउनु पर्छ । सुचना तथा संदेश दिन लायकका कुरा मात्र त्यसमा समावेश गर्न सकियोस जसले गर्दा त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न सजिलो होस् । 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved