'नीति कार्यक्रम हेर्दा बजेटपनि भद्रगोल आउने देख्छु' पुर्वअर्थमन्त्री महतको अन्तर्वार्ता

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

May 07, 2019 | 12:06:44 AM मा प्रकाशित

sarbottam cement

सरकारले २०७६ साल बैशाख २० गते आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यस आर्थिक बर्ष बन्ने बजेटको ऐना मात्र नभई जनतासंग बोलेका बाचा पुरा गर्ने सरकारको कार्यक्रमको रुपमा समेत लिइन्छ। बिगतमा पहिले प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछिको बहसपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने अभ्यास बिपरित नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिकाटिप्पणी सुरु भईसकेको छ। केहिले बिगतमा भन्दा लामो भएको, ४ बर्षे योजना जस्तो भएको आलोचना गरेका छन भने केहिले सरकारले आफ्नो अठोट अनुसारनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन। 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे अर्थविद तथा यस क्षेत्रमा लामोसमयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिहरुको धारणा लिने क्रममा बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र बिजय पराजुलीले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ट नेता तथा ७ पटकसम्म अर्थमन्त्री भईसकेका डा रामशरण महतसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:  

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकाले १ वर्षमा गर्ने कार्ययोजना हो । सरकाले जोड के मा दिने प्राथमिकता के मा दिने त्यहि अनुसार आउने हो । केहि कुरा ५ वर्षमा हुने केहि १० वर्षमा हुने जस्ता भए नभएका कुरा आएको छ। केहि नयाँ कुरा पनि छ भने केहि अहिले भइरहेका कुरा पनि छन् । यसलाई हेर्दा वार्षिक नीति कार्यक्रम भन्दा पनि परिस्कृत नभएको लामो निबन्ध जस्तो लाग्यो । नीति तथा कार्यक्रम कहि यति लामो हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बेलायतबाट सुरु भएको हो । बेलायतको महारानीले जम्मा दुई पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम पढ्छीन । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के के छन् र नयाँ कुराहरु के के छन् त्यसमा सिमित हुनुपर्ने हो। अहिले त २ घण्टाको भाषण त्यसमा आधा घण्टा सरकारले गरे नगरेका कुराको बढाई चढाई प्रशंसामा बिताइएको छ, त्यसपछी अगामी वर्षमा गर्ने सक्ने नसक्ने सम्पुर्ण कुरा त्यसमा आएको छ। कोहि ५ वर्षमा सकिने कोहि ३ वर्षमा सकिने भएभरका कुरा समेटर सपना बेच्ने खालको कुरा मात्र आएको देख्छु। 

नभएका कामको पनि बढाइ चढाई उल्लेख भयो र अगामी कार्ययोजनामा पनि सरकार स्पस्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

१ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हो यो । अहिले नीति तथा कार्यक्रममा नै ३ वर्षमा यो हुन्छ ४ वर्षमा यो हुन्छ भन्ने हिजो यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा पनि छ। त्यस्तै कतिपय नियमित कामहरु पनि देखिन्छ नीयम अनुसार काम नगर्नेलाई सजाय दिने कुरा लगायत चाहिने कुराहरु पनि छन र नचाहिने कुराहरु पनि यसमा रहेका छन् । 

सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईले प्रपोगाण्डाको संज्ञा दिनुभएको थिथो। यसलाई त्यसरी अर्थ्याउनुको केहि कारणहरु त  होलान नि ?

नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको भाषणको आधाघण्टा गत वर्ष भएका र यो वर्ष भएका कामहरुको बढाइचढाईमा बिते।  कतिपयकुरा हुँदै नभएका काम पनि पुरा भयो भनेर गलत कुरा आएको छ।  जस्तो संक्रमणकालको सम्पुर्ण पक्ष समाप्त भयो भनेको छ । संक्रमणकाल समाप्त भएको छैन। संबिधान निर्माण त भयो । संविधान कार्यन्वयनको सक्रमण अझै बाँकि छ । संविधान राम्रोसँग कार्यनन्वयन भइसकेको छैन । अहिले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा अधिकारको विवाद चलिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको विषयमा सिडियोको विषय विवाद चलिरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा संस्थागत ब्यवस्था पनि पुर्ण भइसकेको छैन। प्रविधिक क्षमता छैन प्रशासन क्षमता छैन कर्मचारीको अभाव छ । भौतिक आधार निमार्ण भएको छैन । त्यसैले संविधान निमार्ण भयो तर संविधान कार्यन्वयन भइसकेको छैन अथवा संस्थागत अवस्था सिर्जना भएको छैन।

शान्ति प्रक्रियाको संक्रमण अन्त्य भएको छैन । अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको कुरा पुरा भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्ण अंग भनेको संक्रमणकालिन न्याय हो । अहिले ६ हजार भन्दा बढी उजुरी परेर त्यतिकै बसेको छ । मानवअधिकार संगठनहरुले अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै संक्रणलीन आयोगको गठन प्रक्रिया भएन भनीरहेका छन् । द्धन्द पिडितहरुको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई हेर्दा संक्रणकाल अझै सकिएको छैन । तर राष्ट्रपतिको वक्तब्य सम्पूर्ण संक्रमणकाल सकियो भनिएको छ।

यस्ता कतिपय पुरा नभएका कुरा छन् । यस्तै राष्ट्रपतिको वक्तब्यमा मितब्यता कायम भएको, फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको छ भन्ने पनि आएको छ। २ अर्ब पैसा १ वर्षमा विदेश भ्रमण खर्च भयो भन्ने आएको छ । कहाँबाट फजुल खर्च कम भयो छ । सुख सुविधा बढाउने, भत्ता बढाउने अनावश्यक खर्च बढाउने यसैमा सरकारको ध्यान बढी गइरहेको छ । विकास खर्च कम भएको छ । पूँजीगत खर्च कम भएको छ ।  आगामी बर्षको कार्यक्रममा पनि यस्तै लागु हुन नसक्ने फजुल कुराहरु धेरै छन् । 

अबको ४ वर्षमा दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

अहिलेकोे सरकार लक्ष्य निर्धारण गर्न सिपालु छ तर लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ भन्ने ज्ञान र अनुभव देखेको छैन । त्यसको लागि तयारी पनि दखेको छैन । बोलेको छ तर त्यसलाई पुरा कसरी हुन्छ भन्ने उलेख केहि छैन। गएको ३ वर्षमा ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण भुकम्म्प पछिको पुनर्निर्माण हो । त्यस्तै मौसम राम्रो भएर कृषिको उत्पादनमा भारी वृद्धि हुनु हो भने तेस्रो कारण विद्युतको सहज उपलब्धताले गर्दा उत्पादन बढ्नु हो।

तर दोहोरो अंकको वृद्धि हुनको लागि देशमा लगानी कति हुनुपर्छ सरकारको लगानी क्षमता कति बढ्नुपर्छ, उत्पादकत्व कसरी बढाइनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई कुनै मतलब नै देखिदैन । खाली कुरा गरेर मात्र हुँदैन यसका लागि क्षमता बढाइने काम केहि भएको छैन । 

भेरी बबई डाइभर्सनको सफलताले उत्साहित भएर होला सरकारले ५÷६ वटा नयाँ डाइभर्सनको योजना अगाडी सारेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारका यस्तै योजना बढी छ । रेल ल्याउने, पानिजहाज चलाउने, टनेल मार्ग जताततै बनाउने लगायतका कुरा मात्र हुन्छ । पहिलेनै सम्झौता भएका सुरुङ मार्ग अहिले सम्म सुरु भएको छैन कुरा मात्र गरेर हुँदैन काम पनि हुनुपर्छ तर काम भएको देखिदैन । काठमाण्डौको सडकको  अवस्था यस्तो छ । जताततै खाल्डा र खुल्डी छ । राजधानीको अवस्था यस्तो छ भने जील्लाको अवस्था झनै नराम्रो छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्नेतर्फ ध्यान छैन । पहिले अहिले भएका सडकलाइ कसरी स्तरोन्नति गर्ने, गाउँमा १२ महिना चल्ने सडक कसरी नीमार्ण गर्ने, कालोपत्रे कसरी गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने । एउटा कुरा गाउँ गाउँ कालोपत्रे सडक पुर्याउने कुरा उल्लेख छ त्यो ठीक हो । सबै कुरामा जोड दियो भने कुनै पनि कुरा पुरा हुदैन । पहिले महत्त्वपूर्ण र अतिआवश्यक मानिएका पूर्वाधार निमार्ण गर्नु पर्यो  । त्यो सम्पन्न भएपछि ठुला पुर्वाधार निमार्ण गर्नुपर्यो । 

केहि कार्यक्रम प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्ष ५ वर्षममा पुरा गर्ने भनेर आउँछ । जस्तै साक्षर मुलुक बनाउने कुरा पनि पहिले तपाई अर्थमन्त्री हुँदा पनि धेरै पटक आए अहिले पनि २ वर्षमा साक्षर बनाउने भन्ने छ । यस्ता कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याउन हो अथवा कार्यनवन पनि हुन्छ ?

साक्षर मुलुक भनेकौ एकैपट हुने होइन । विस्तारै हुने कुरा हो । अहिले पनि ९७ दशमलव ५ प्रतिशत स्कुल उमेरका बालवालिका स्कुल भर्ना भएका छन् । करी सत् प्रतिशत बालबालीका स्कुल जाने अवस्थामा पुगेका छन् र त्यसलाई पुर्याउनुपर्छ । केहि वर्ष पछि सबै साक्षर भईहाल्छन् । लक्ष्यको कुरा गर्नु भन्दा लक्ष्य प्राप्तिको लागि के अवस्था छ र कसरी हाँसिले गर्ने भन्ने कुरा आवश्यक पर्छ । 

गत वर्ष बजेट नै छुट्याएको योजना पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । यस्ता योजनाहरु किन दोहोरीन्छ होला ?

आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम आउँदा नयाँ विशेषता के के हुन् नयाँ कार्यक्रम के हुन् त्यसमा लेखिनुपर्ने कुरा यस्तो हो । यस वर्ष सम्पन्न हुने योजना के हुन् । नयाँ सुरुवात हुने कार्यक्रम के हुन् । यस वर्षको विशेषता के हो भनेर लेखिनुपर्छ तर यसमा भएभरका कुरा लेखिएको छ । २ वर्षा हुने कुरा पनि लेखिएको छ । कतिपय ५ वर्षमा हुने कुरा पनि लेखिएको छ । कतिपय भइसकेका र कतिपय नहुने कुरा पन यसा लेखिएको छ । त्यसैले यो नीति कार्यक्रम भन्दा पनि निबन्ध जस्तो भयो । 

पुर्व बजेट छलफल बीना नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छ । के विरोध आवश्यक थियो ?

बजेट ल्याउने सिस्टम मिलेन । किनभने सरकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्यो अब त्यसकै आधारमा बजेट ल्याउने हो । पुर्व बजेट छलफल हुँदै भएन । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सांसदहरुको पनि राय सुझाव सुझाव दिन पाउन् र उनीहरुको कतिपय कुरा समावेश होस् भनेर सांसदहरुको सुझावको लागि पुर्व वजेटको सुरु भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछी पुर्व बजेट छलफलको के सान्दर्भिकता रहयो । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने हुँनाले त्यस अघिनै यसलाई ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुँनाले भारि मतले पारित गलार्न तर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछी छलपलको औचित्य छैन। पास नहुन्जेल संसदमा छलफल हुनुपर्यो तर जति छलफल भएपनि नीति तथा कार्यक्रम आइसकेकोले त्यहि अनुसार बजेट आउँछ । 

सरकारले अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ, यो भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ भन्ने होला। जवाफदेहीता छैन, फजुल खर्च बढीरहेको छ यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिपक्षको भुमिका कमजोर देखिन्छ नी ?

सरकारको गलत कामको प्रतिपक्षले पनि आलोचना गरिरहेको छ । तर बाहिर संचार माध्यम तथा नागरिकहरुले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रशस्त आलोचना गरिरहेका छन। स्वतन्त्र वुद्धिजीविले आलोचना गरेपछि मात्र प्रतिपक्षले आलोचना गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । प्रतिपक्ष अझै शशक्त हुनुपर्थ्यो भन्ने आवाज आइरहेको छ । अब आगामी दिनमा प्रतिपक्षले सशक्त भुमिका निभाउन सक्छ भन्ने आश छ । यस विषयमा पाटिमा पनि छलफल भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट कस्तो आउने् देख्नुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । यसलाई दुइ तिहाइले पास गरिहाल्छन् । अहिले नीति तथा कार्यक्रम जुन किसिले भद्रगोल अवस्थामा  आएको छ। बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने हो। यसलाई आधार मान्दा बजेट पनि भद्रगोल किसिमको आउने देखिन्छ ।

पुर्व अर्थमन्त्रीको नाताले अहिलेका अर्थमन्त्रीले र सरकारको १ वर्षको कार्यकाललाई कसरी मुल्याङकन गर्नुहुन्छ ? बुझेको अर्थमन्त्री आएकोले अब पूँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने थियो त्यो देखिएको पाउनुहुन्छ ?

अथर्मन्त्रीको मात्र होईन समग्र नेकपाको सरकारको कार्यकाल हो । अब राम्रो काम गर्लान भन्ने जुन किसिमको आशा थियो त्यो आशा अनुसारको काम भएको छैन निराशा मात्र छ । बजेट खर्चको कुरा अर्थमन्त्रालय गर्ने होइन । विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रीले हो कार्यन्वयन गर्ने काम विभागिय मन्त्रालयको हो। अर्थमन्त्रीले श्रावण १ गते देखी नै विभागिय मन्त्रालयलाई बजेटको जिम्मा लगाइसकेको हुन्छ । बजेट खर्च गर्न सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिवलाई अर्थमन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । 

१५ औं योजना आएपछिको पहिलो बजेट आउने क्रममा छ । नीति तथा कार्यक्रले १५ औं योजनालाई कतिको सहयोग गर्ने देख्नुहुन्छ ? 

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै जसो पन्चबर्षिय योजनाकै कार्यक्रम लेखिएको छ । त्यो लागु हुनेखालको तथा कार्यन्वयन हुने खालको देखिदैन । पहिले कार्यन्वयन क्षमता हेरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । घोषण, भाषण र लक्ष्य मात्र हेरेर हुँदैन । लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने क्षमता कति छ । प्रशासनक संयन्त्र कति छ । लगानीको वातावरण, देशको उत्पवादकत्व कस्तो छ । सुसानको अवस्था कस्तो छ । त्यसले नीर्धारण गर्ने हो लक्ष्य पुरा हुने कि नहुने भन्ने कुरा।   

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved