'बिदेशी सरह ब्यवहार नभए नेपालका उर्जा व्यवसायी खाडी लागे हुन्छ' इप्पानका अध्यक्षको अन्तर्वार्ता

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

May 13, 2019 | 10:59:06 AM मा प्रकाशित

sarbottam cement

सरकारले २०७६ साल बैशाख २० गते आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यस आर्थिक बर्ष बन्ने बजेटको ऐना मात्र नभई जनतासंग बोलेका बाचा पुरा गर्ने सरकारको कार्यक्रमको रुपमा समेत लिइन्छ। बिगतमा पहिले प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछिको बहसपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने अभ्यास बिपरित नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। 

यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिकाटिप्पणी सुरु भईसकेको छ। केहिले नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध जस्तो लामो भएको, ४ बर्षे योजना जस्तो भएको आलोचना गरेका छन भने केहिले सरकारले आफ्नो अठोट अनुसारनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन। 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ४ बर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसको लागि नेपालमा भएका स्रोत तथा साधनको उचित प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छ। बिद्युतको अथाह सम्भावना भएको र बिजुली उत्पादनबाटै समृद्द नेपालको कल्पना पुरा हुने बताइदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई कसरि लिएको छ ? नीति तथा कार्यक्रममा उर्जालाई प्रोत्साहन गर्नलाई कस्ता बिषय समेटिएका छन ? कस्ता बिषय समेटिनु पर्छ ? जस्ता बिषयमा बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र शिव धितालले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष तथा उर्जा व्यवसायी शैलेन्द्र गुरागाईंसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:    

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ, उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले कसरि लिएको पाउनु भयो ?

पंचायतकाल देखि नै विभिन्न नाममा १ बर्षेदेखि ५ बर्षे अवधिका कार्यक्रम आईरहेका छन। त्यसैको एउटा रुप हो नीति तथा कार्यक्रम । तर अहिलेसम्म जति पनि कार्यक्रम तथा योजना बनेका तिनको लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन् सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्धि भएको छ।  यसको अर्थमा हाम्रो योजना ‘आलु योजना’ जस्ता छन। अर्थात् योजना बनाउने तरिका नै गलत छ । केटाकेटिले भाडाकुटी खेलेको जस्तो योजना बनाउनुको कुनै अर्थ र तुक छैन । यस्ता योजनाले सम्बृद्धि ल्याउने कुनै आधार छैन ।

कस्तो योजना ल्याउँदा नेपालमा समृद्धि आउंथ्यो त ?

नीति तथा कार्यक्रम ‘एग्रेशिभ ग्रोथ’ हुने गरि आउनुपर्थ्यो । त्यसका लागि हामीले केहि सुझाव दिएका थियौ । एकदमै छिटो विकास भएका भारत, चीन, बंगलादेश, सिंगापुर मध्ये कुनै एकको विकास मोडल ल्याएर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर लागु गर्यो भने छिटो विकास हुन् सक्थ्यो । उनीहरुले आफुसंग भएका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा परिचालन गरेरका छन् । त्यसरि नै हाम्रो पनि जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने गरि योजना आउनु पर्थ्यो । 

नीति तथा कार्यक्रम बन्दा उर्जालाई कहाँबाट कसरि सहजीकरण गर्ने भन्ने योजना आएन। अधुरा र अलपत्र रहेका बन्न नसकेका आयोजनालाई कसरि चाडो समाप्त गर्ने बिषय आएँन। सरकार लाइसेन्स मात्र बेचेर कसरि तत्काल नाफा कमाउन मात्र लागि परेको छ । बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्छु भनेर सम्झौता समेत भईसकेको अवस्थामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको बिषयमा प्रष्टसंग नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो । 

यदि सरकारले आफुले गर्न नसक्ने हो भने निजि क्षेत्रलाई गर भनेर भनेर बाटो खोलिदिनु पर्यो, हामी आफै बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्न ट्रान्समिसन बनाउन तयार छौ । ५४ किलोमिटरको दुरी हो, २ देखि ४ अर्बमा बन्छ । देश भित्र पनि ट्रान्समिसनको समस्या छ । सरकार ट्रान्समिसन बनाउछौ भन्छ तर आयोजना तयार भएर बिजुली खेर जाँदासम्म सरकारले ट्रान्समिसन बनाउन नसकेको अवस्था छ ।  

अर्को महत्वपूर्ण बिषय भनेको सरकारले हामी निजि क्षेत्रको लागि विभेदकारी नीति ल्याएको छ। त्यसको तत्काल समाधान हुनुपर्छ । हामीले धेरै मागेका छैनौ । बिदेशी र स्वदेशीलाई समान व्यबहार हुनु पर्छ ।

के बिषयमा विभेद छ ?

पहिलो बिषय, कुनै पनि बिदेशी लगानी आउँदा त्यसको ग्यारेन्टी सरकार बस्छ, सरकार ग्यारेन्टी बस्दा २-३ प्रतिशतमा पैसा पाउन सकिन्छ तर ग्यारेन्टी नहुँदा १५-१६ प्रतिशत ब्याज पर्छ। हामी निजि क्षेत्रले बनाउने आयोजना पनि ३० बर्षपछि सरकारलाई जाने हो । हामी पनि सरकार कै नीति नियम भित्र रहेर काम गर्छौ, हाम्रोहकमा चै सरकार बैंक ग्यारेन्टी किन नबस्ने ?

दोस्रो बिषय, कुनै पनि बिदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आयोजना बनाउँदा उसको लागि सबै पूर्वाधार सरकारले नै बनाईदिन्छ । सरकारले त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो, बिजुली बेची सकेपछि आवश्यक पर्ने ट्रान्समिसन बनाईदिन्छ । अथवा सरकारले त्यो बराबरको पैसा भुक्तानी दिने भनेको छ । हाम्रो आयोजनालाई चै किन नदिने ?

तेस्रो बिषय, बिदेशी लगानीकर्ता हकमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट नै जग्गा अधिग्रहण गरिदिने गर्छ । हामीलाई चै एउटा रुख काट्न विभिन्न मन्त्रालय र बिभाग धाउनु पर्ने। हामीले अधिग्रहण गर्नु पर्ने जग्गाको बिषयमा क्याबिनेटबाट नै निर्णय गर्न किन सकिदैन ?

विस्फोटक पदार्थ ल्याउने क्रममा हामीलाई बिदेशी जस्तो सुबिधा छैन । हामीले पनि सम्पूर्ण कर, भ्याट , अन्त शुल्क तिरेरै सामान ल्याउने हो ।  तर हामीले किन विभेद ?

१०० मेगावाट भन्दा माथिका बिदेशी लगानीमा डलरमा पिपिए हुन्छ । डलरमा पिपिए हुने भनेको उसलाई बढी पैसा दिनु हो, अर्थात् बढी सटही सेवा दिनु हो । त्यस्तै १०० मेगावाट भन्दा माथिका बिदेशी लगानीलाई हेजिंङको सुबिधा छ । यो भनेको बार्षिक रुपमा शुल्क तिरिदिने हो । अर्थात् निर्माणदेखि ऋण तिर्ने अवधिसम्म ५ प्रतिशत शुल्क तिरिदिने भयो सरकारले । हामीलाई त्यो सुबिधा छैन ।  

हामीलाई पनि सिंगल डेस्क सेवा हुनु पर्यो। जहाँ गईसकेपछि सबै काम एकै स्थानबाट होस। अर्को बिषय भनेको बिजुली बिक्रि हुन थालेपछि पिपिएको दरमा मूल्य बढाएर बेच्न सकिने प्रावधान छ । पिपिएमा उल्लेख भएअनुसार हरेक पटकमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यस्तो सुबिधा नेपालीलाई ८ पटक मात्र छ भने बिदेशीलाई १५ पटकसम्म छ। बिद्युत बेच्ने बिषयमा विभेद छ।

सरकार खुला वा नियन्त्रणकारी अर्थतन्त्रबीच स्पष्ट हुनुपर्यो। सरकारले उत्तर कोरियाको मोडलमा अघि बढ्न चाहेको हो भने हामि खाडी तिर लागेपनि भयो। होइन भने बिदेशीलाई सरह ब्यवहार गरेर नेपालका निजि क्षेत्रका उर्जा ब्यवसायीलाई काम गर्नलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्यो। 

सम्वृद्धि ल्याउन राज्यले के गर्नु पर्छ ? 

नीति तथा कार्यक्रममा केहि महत्वपूर्ण बिषय आएन भनेर चिन्ता मान्नु पर्ने बिषय छैन । अहिलेको २ तिहाईको सरकारले चाह्यो भने तत्काल नै जुनै सुकै बेला निर्णय गर्न सक्छ । बजेट मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ छदै छ । 

उर्जा मार्फत सम्वृद्धि ल्याउनको लागि मैले केहि मोडल प्रस्ताव गरेको छु । गरिब देशहरुले राज्यको सम्पूर्ण जनशक्ति प्रयोग गरेर हाइड्रोबाट नै सम्वृद्धि हासिल गरेका थुप्रै देशहरु छन् । हामीले तिनैबाट उदाहरण लिन सक्छौ । नेपालको अहिलेको जनसंख्या ३ करोड छ । ति मध्ये कम्तिमा पनि १ करोड कुनै न कुनै प्रकारको ब्यबसाय वा रोजगारमा छन् । उनीहरुले १ महिनाको तलव मानौ ३० हजार हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नको लागि छुट्याउने हो भने ३० खर्ब उठ्छ । त्यो ३० हजारलाई उनीहरुकै नाममा शेयरमा रुपान्तरण गरिदिने । यसो हो भने १५ सय मेगावाटको बिजुली तयार हुन्छ । अहिले हाइड्रोको बजार घटेको भएर त्यसको शेयरमा आकर्षण छैन । सरकारले पिपिए गर्दा राम्रो दर सकेन । सरकारले मन लागे किन्छौ , नत्र किन्दैनौ भन्ने नीति लियो । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरुले आम्दानी नभएर लाभांश दिन सकेनन । लाभांश नदिंदा लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् । 

तर अब बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट किन्छु भनी सकेपछि बजारको समस्या नै छैन । जति उत्पादन भए पनि बिक्रि हुने अवस्था छ अर्थात् कम्पनीलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी छ । आम्दानीको ग्यारेन्टी भएपछि शेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्छ नै । 

गाडी किन्ने बेलामा, विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेलामा, बिमा गर्ने बेलामा, बैंक खाता खोल्ने बेलामा यसै गरी हाइड्रोको शेयरको लागि भनेर थोरै रकम छुट्याउने हो भने खर्वौ रकम जम्मा भएर ठुला आयोजना बन्न सक्छन । बिजुली बेचेर नै हामी सम्वृद्ध हुन् सक्छौ । बंगलादेशले माग गरे अनुसार मार पनि बिजुली बेच्न सके बार्षिक ४ खर्ब आम्दानी हुन्छ ।

बिद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरेको बिजुली हामी आफै खरिद गरेर बिक्रि गर्छौ भनेर अहिले एउटा कम्पनी समेत स्थापना गरेका छौ । अब बिजुली बिक्रि नहुने सम्भावना नै छैन । कि सरकार आफैले परिणाम देखिने गरि काम गर्नु पर्यो, यदि सरकारले आफु सक्दैन भने निजि क्षेत्रलाई गर्नको लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्यो।


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved