नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारिमा जुटेको छ। मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा सरोकारवालाहरुले सल्लाह सुझाब दिने क्रम जारि छ।
मौद्रिक नीतिसंगै बजारमा बिग मर्जरको बिषय चर्चाको बिषय बनेको छ। त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ठुला बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराउने संकेत गरेसंगै त्यहिअनुसार मौद्रिक नीति आउने चर्चा छ।
बैंकहरुको संख्या धेरै भएकाले बैंकिंङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको, बैंकहरुबीच अश्वस्ठ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्नेहरुले यसको बैकहरुको मर्जरलाई समाधानको रुपमा लिएका छन। तर सरकारको खर्च गर्ने शैली, बैंकहरुमा अहिलेको समस्या आएको अर्को थरिको बुझाई छ। तर धेरै जसो अर्थविद तथा बिज्ञहरुले बैंकहरुले अहिले पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा बिस्तार बढाएको, उनीहरुको मुनाफा बिगतको तुलनामा धेरै भएको लगायतका कारण देखाउदै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय मर्जर नभएको बताएका छन।
त्यस्तै संघीय सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको १७ दिनपछि सबै प्रदेश सरकारले बजेट घोषणा गरेका छन। केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट वितरणमुखी भएको बजार चर्चा छ। सरकारले बजेटमा ल्याएका आर्थिक उदेश्यका कारण बजारमा वित्तीय स्थायित्व हुने नहुने बीच अड्कल बाजी सुरु भएको छ।
मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको आवश्यकता, वित्तीय क्षेत्रमा त्यसले पार्ने प्रभाव, सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाबबारे बिजपाटी डटकमका बिजय पराजुलीले योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्वगभर्नर तथा अर्थविद दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित भिडियो अंश: