सार्वजनिक खरिद (८ औँ संशोधन) नियमावलीमा समावेश प्रावधानका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले आंशिक सहमति जनाएका छन् । निर्माणाधिन तर म्याद सकिएका आयोजनालाई एकपटक म्याद थप गर्ने, टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन निश्चित क्षमता (विडिङ क्यापासिटी) तोक्ने लगायतका प्रावधानमा निर्माण व्यवसायी महासंघले सहमति जनाएका छन् ।
सरकारले साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि लागू गरेको नियमावली आफूहरुको माग अनुसार नै आएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको हो ।
सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको म्याद एक पटक थप्ने, बिड क्यापासिटी लागू गर्ने, स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई एक अर्बको सिलिङ दिने प्रावधान उल्लेख छ ।
महासंघले आफूहरुका अझै केही माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । विशेष गरि पछिल्लो समय पेचिलो बनेको मजदुरलाई प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानको निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
मजदुरको प्यान दर्ताका सम्बन्धनमा विरोध किन ? समस्या के के हुन् ? कहिलेसम्मको समय पाउँदा यो सम्भव हुन्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रही निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालसँग विजपाटीका निरोज कुमार थापाले गरेको भिडियो कुराकानीः
