'नेपाली कपडाको गुणस्तर र मुल्य बुझाउन एक्सपो' अध्यक्ष गोल्यानसँगको अन्तर्वार्ता

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Sep 18, 2019 | 03:25:44 PM मा प्रकाशित

sarbottam cement

नेपाल धागो उत्पादक संघले यही असोज २ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल यार्न एण्ड टेक्सटायले एक्सपो २०१९’ आयोजना  गर्न लागेको छ। संघले दास्रो पटक एक्सपो आयोजना गर्न लागेको हो।

नेपाली धागोको चिनारी, यसको मुल्य र गुणस्तरबारे जानकारी दिने मुल्य उदेश्यले एक्स्पोको आयोजना गर्न लागिएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बताउँछन। नेपालमा धागो र  यसबाट र यससँग सम्बनधीत रहेका अन्य उद्योगको सम्भावना, वर्तमान अवस्था, समस्या तथा एक्स्पो आयोजना गर्नुको उदेश्य लगायतका विषयमा रहेर बिजपाटी डटकमले संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको समपादित अंश:

एक्सपोको तयारी कस्तो छ ?

एक्सपोको तयारी पुरा भइसेको छ। भोलि उद्घाटन हुँदैछ। यस पटक नेपालमा उत्पादीत धागो मात्रै नभई त्यसबाट बन्ने कपडा, गार्मेन्ट लगायतका बस्तुको प्रदशनी र विक्रि दुबै हुन्छ। नेपालमा उत्पादित कपडाको बारेमा नेपालीलाई चिनाउन र बजारमा जाँदा ३ गुण महँगोमा विक्रि भइरहेको कपडाको वास्तविक मुल्य कति हो, त्यसको गुणस्तर र मुल्य के हो भन्नेबारेमा जानकारी दिनको लागि दशैंका मुखमा नै यो मेला आयोजना गर्न लागिएको हो।

नेपालमा धागो उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?  

धागोमा नेपाललाई चाहीने भन्दा बढी उत्पादन गरेर टर्की भारत लगायको देशमान निर्यात गरिरहेकौ छौं। गुणस्तरको कुरा गर्दा टर्की जस्तो देशमा गुणस्तर नहुने हो भने पठाउनै सकिँदैन । अहीले उत्पादन भएका धागो मध्ये २० प्रतिशत नेपालमा खपत हुन्छ भने ८० प्रतिशत निर्यात नै भइरहेको छ । कपडा र गार्मेन्टको उत्पादन हेर्न हो भने ५ प्रतिशत मात्र नेपाली उत्पादनको हिस्सा छ। यसलाई बढाउन सकेमा धागोको खपत पनि बढ्दै जान्छ । उत्पादन बढेपछी खपत पनी बढाउनुपर्छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यो एक्सपो आयोजना गर्न लागिएको हो।

नेपालमा गार्मेन्ट र कपडा उत्पादन भएमा धागोको खपत बढ्छ भन्ने संदेश दिने एक्स्पोको उदेश्य हो ? 

हामीले गार्मेन्टको डिमान्डअनुसारको विभिन्न किसिमको धागो बनाएका छौं । जस्तै अहीले तराईमा चर्चामा रहेको मोदी कोट, काठमाडौं लगायतका शहरमा कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोट सुट लाई आवश्यक पर्ने 'टेरीउल' बनाइरहेका छौं। यसले स्वदेशमा नै त्यस्ता सुट निर्माण गरेर आयात न्यूनीकरण गरिरहेको छ। दौरासुरुवाल, ढाकाटोपी , टिसर्ट, ट्याक सुट, स्वेटर लगायतका कपडाहरुको लागि आवश्यक पर्ने धेरै किसिमको  धागो हामीले उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेका छौं। नेपालमा नै कपडा उत्पादन र खपत हुँदा आयात न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबले यस्ता उत्पादनको बजारिकरणको लागि पनि एक्सपोको आयोजना गरिएको हो।

धागो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ ? 

पछिल्लो २ वर्षमा केहि सुधार भएको छ तरपनि चोरी पैठारी रोकीएको छैन। जति सुधार भयो त्यो पर्याप्त छैन। सुधार गर्नलाई अझै धेरै बाँकी छ। यसका लागि केहि काम हुन आवश्यक छ। 

जस्तो ?

न्युनतम मुल्य निर्धारण, यति भन्दा कम मुल्यमा नेपालमा आयात नहुने भनेर गार्मेन्टमा एउटा न्युनतमा मुल्य कायम हुनुपर्छ। अहीले पनि बंगलादेशबाट 'स्टकलर्ट' अथवा 'रिजेक्टेड' भनेर धेरै सस्तोमा सामान नेपाल भित्रिएका छन। त्यहाँ सस्तोमा पाएपनि यहाँ डम्प गर्न जरुरी छैन । अहीले हामीले टर्कीमा निर्यात गरिरहेका छौं । त्यहाँ हामीले डम्प गर्न लाग्यौं भने त्यहाँको सरकारले पनि कारबाही गर्छ। केही समय पहिले कारबाही गर्नै लागेको थियो। त्यस्तै भारतले नेपालमाथि एन्टी डम्पीङ लगाएकै हो। अहीले नेपालमा यसको कानुन छैन। त्यसलै हामीले न्युनतम मुल्य  तोक्न सकिन्छ भनेका छौं। पहीलो भनेको गार्मेन्ट, धागो अथवा कपडा जे सुकै होस् न्युनतम मुल्याङ्कन हुनै पर्छ। 

दोश्रो, रिटेल कपडामा भ्याट, हरेक बस्तुमा भ्याट लागिसकेको अवस्था छ। कपडामा पनि लागेको छ। अव रिटेलमा विक्रि हुँदा कपडा गार्मेन्ट  प्यानमा होइन भ्याटमा नै विक्रि हुनु पर्छ। यसले राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक भार पर्दैन। यो हुने वित्तीकै नेपालको उद्योगले त भ्याट तिर्छ। तर आयात गर्यो भने न्युन विजिकरणमा सामान ल्यायो भने भ्याट पुरा तिरको हुँदैन। ५ हजारमा विक्रि गरेको सामान छ त्यसको १ हजारको विल बनाउने स्थिति छ। त्यसमा सरकारलाई भ्याट पनि आउँछ र नेपाली उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। 

तेश्रो, लागत कस्ट कम, नेपाली उद्योगमा कर्जाको ब्याज महँगो भयो । टेक्सटाइललाई ५० प्रतिशत ब्याज छुट दिने भन्ने कुरा आएको थियो। तर टेक्सटाइल भनेपछी कपडा मात्र भन्ने बुझाई छ। टेक्साइल भनेपछी धागो र गार्मेन्टसम्मले ब्याज छुट पाउनुपर्छ। निर्यातको लागि पहीलेबाट नै सस्तो ब्याजमा दिने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले यसको लागि ५० अर्बको कोषको ब्यवस्था समेत गरेको छ। तर त्यो निर्यात उद्योगले पाएका छैनन, कहाँ जान्छ थाहा छैन। हाम्रो माग त्यो निर्यात उद्योगले पाउनुपर्छ। यसमा राज्यलाई कुनै थप आर्थिक भार हुने पनि होइन, पहीले नै भएको कुरा हो। 

चौथो, आयात र ब्यापार विस्तारको लागि सस्तो ब्याजमा ऋण, आउँदो ५ वर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि उत्पादन उद्योगले सहयोग गर्न उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेसीनरी सामान र व्यवसाय विस्तार गर्न २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसले उद्योगको विकास तिव्र हुनुको साथै ठुलो मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। अहीले सरकारले रोजगारि नदिनेलाई बसी बसि सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन भनेको छ। सरकारले त्यसो गर्नु भन्दा उद्योग विकासमा सहजता गर्ने हो भने त्यताबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ। 

यि नीतिगत व्यवस्थाको लागि लविङ गरिरहनु भएकै छ होला, प्रतिकृया कस्तो छ ?

फिडब्याक पोजेटिभ छ । अर्थ, श्रम र उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक नै छन। अर्को एउटा सरकारले गर्नुपर्ने भनेको टेक्सटाइल पार्क बनाउन आवश्यक छ। टेक्सटाइल पार्क भनेको कपडा, गार्मेन्ट मोजा लगायत अन्य धागोजन्य उद्योग त्यहाँ स्थापना गर्न सकियोस । यो सबैलाई समेटर एकै ठाउँमा ल्याउन सके अहीले साना उद्योग संचालनको लागि सहज हुने गरि विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्तै टेक्सटाइल जोन आवाशयक छ। 

यस्तो ठाउँ बुटवल एरिया, काठमाडौं आसपासमा काभ्रेको पाँचखाल तिर र अर्को प्रदेश एकमा आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा धेरै प्रदेश तिन र काठमाडौं नै भएकोले काडमाडौं आसपासमा यस्ता क्षेत्र आवाश्यक छ। छुट्टै सम्भव नभए औद्यगिक क्षेत्रमा नै ठाउँ छुट्याउदा पनि हुन्छ। 

यसो भनिरहँदा विरगञ्जमा बनाउँदा कोही गएन भन्ने कुरा आउन सक्छ तर विरगञ्ज त्यति उपयुक्त ठाउँ होइन। त्यहाँ काम गर्ने वातावरण छैन । नेगेटीभ कुरा गर्यो भन्ने होला तर विराटनगर, भैरहवा र विरगञ्जको उद्योगको तुलना गर्दा पनि यस्तै देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा धागो उद्योगको योगदान कस्तो छ ? 

रिलायन्स स्पीनिङको कुरा गर्दा ९९ प्रतिशत नेपाली छन। कतिपयसँग नागरिकता हुँदैन। उनीहरुले स्थानीय सरकाले दिएको कागजात देखाउछन। त्यस्ता व्यक्ति नेपाली हुन की भारतिय अथवा बंगलादेशका हुन थाहा हुँदैन। मेरो आफ्नो रिलायन्स मिल्सको ३७ सय कामदारलाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा दर्ता नै गराइसेका छौं । यसमा करिब १८ सय महिला कामदार नै छन् । यि सबै नेपाली नागरिक नै हुन। 

भोलि नै हामीले कामदाको लागि तालिम दिने सम्झौता पनि गर्दै छौं । श्रम मन्त्रालय र युके एडको सहयोगमा तालिम दिने र उनीहरुलाई रोजगारी पनि दिने गरी सम्झौता गर्न लागेका छौं । अव मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ। अव काम छोड्ने क्रम पनि बढ्छ। पहीले महीनाको ५०० ले छोड्थे भने अव यो क्रम बढ्छ। किनभने हामीले तालिम लिएको र काम गरेको प्रभाणपत्र दिन्छौं प्रमाणपत्र भएको कामदारले विददेशमा बढी तलब  पाउँछन्। अव मलेशियामा रोजागारी खुलेसँगै काम छोड्ने क्रम पनि बढ्दै जान्छ । 

त्यस्तै धागो उद्योगमा मात्रै करिब करिब १० हजार जतिले रोजगारी पाइरहेका छन। कुल निर्यातमा ११ प्रतिशत हिस्सा धागो उद्योगको छ। यस्तै निर्यात गर्दाको समेत जोड्दा वार्षिक करिब १५ अर्बको धागो उत्पादन भइरहेको छ। जसको २० प्रतिशत नेपालमा खपत भइरहेको छ भने बाँकी निर्यात गरिरहेका छौं । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved