नेपाल अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न राजकीय भ्रमणको स्वागतको अन्तिम तयारीमा छ। राष्ट्रपति सीले सात दिनको अन्तरमा दक्षिण एसियाका राष्ट्रप्रमुख तथा त्यहाँका उच्च अधिकारिसंग भेट गर्दैछन। सीको यो भ्रमणलाई 'वन बेल्ट वन साउथ एसिया' को रुपमा समेत लिइएको छ।
बेइजिंङमा नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई स्वागत गरेका सी आज शुक्रबार भारत भ्रमणमा निस्केका छन। २३ बर्ष यता नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएका सी नेपाल आउनुपूर्व २४ घण्टा भारतमा रहनेछन। भारतबाट सिधै नेपाल आउँन लागेका सीले शनिबार र आइतबार नेपाल भ्रमण गर्ने तालिका रहेको छ।
बर्षदिनपछिको निरन्तर सम्बाद तथा छलफल पश्चात तय भएको सीको नेपाल भ्रमणले नेपालमा नयाँ उत्साह जगाएको छ भने क्षेत्रीय राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवातको रुपमा समेत लिइएको छ।
चीनले अघि सारेको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिएसिटिभ, (बिआरआई)' परियोजना अन्तर्गत रहेर नेपालले करिब दर्जन परियोजना अघि सारेको छ। नेपालले अघि सारेका पारित परियोजना निर्माण कसरि हुन्छ र त्यसको वित्तीय स्रोत कसरि जुट्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको मात्र नभई आम सर्वसाधारणको समेत चाँसोको बिषय बनेको छ।
केहिले चीनले अघि सारेको बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा काम गर्दा श्रीलंका ऋणमा डुबेकाले नेपालले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरेका छन भने कहिले बिआरआई ले नेपालको आर्थिक मुहार फेर्ने समेत बताउदै आएका छन।
पंच्यातकालदेखि आजका दिनसम्म छिमेकी मुलुकमा मात्र सिमित नेपाल चीन सम्बन्धमा सी भ्रमणले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सबैको चाँसोको बिषय बनेको छ। यहि चाँसोलाई सम्बोधन गर्नका लागि बिजपाटी डटकमका सम्पादक मोहम्मद अज्मत अलिले परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा चीन तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणसंग बिआरआई जोडिएको छ, आम पाठकले बुझ्ने गरि भनिदिनुहोस् न बिआरआई भनेको के हो ?
'बेल्ट एण्ड रोड इनिएसिटिभ अर्थात बिआरआई भनेको बिगतको रेशम मार्गको आधुनिक नाम हो भन्दा फरक नपर्ला। पहिले चीनको राजधानी सियोल थियो, चीनको सामान ग्रिस सम्म पुग्थ्यो। त्यो बेला रेल वा सडक मार्ग भन्ने थिएन। त्यहि भएर बोक्नलाई सजिलो पनि हुने रेसमको ब्यापार धेरै हुन्थ्यो र त्यो ब्यापार हुने मार्गको नाम पनि रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रोड हुन पुग्यो।
पछि सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सेन्ट्रल एसिया कजाकिस्तानको भ्रमणको क्रममा सिल्क रोड अर्थात रेशम मार्गलाई पुनर्जीवन गरौँ भन्नुभयो। त्यसलाई केहिसमयसम्म धेरैले आ आफ्नो तरिकाले व्याख्या समेत गरे।
पहिले याक, घोडा, उँटमा सामान लादेर ब्यापार गरिन्थ्यो अब यसलाई रेल मार्गले जोड्नुपर्छ भनेर सी जिनपिङद्वारा व्यक्त भएको बिचारधारा नै बिआरआई हो । तसर्थ पहिलेको सिल्क रोडको आधुनिक सोचनै बिआरआई हो।
मन्जुश्री काठमान्डू आएर यहाँका डाँडा काटेर पानिलाई निकास दिए र चीनसंगको ब्यापारको समबन्ध सुरु भयो। त्यो बेला पनि नेपाल र चीनबीच ब्यापारको सम्बन्ध थियो। त्यसैले पुरानो सिल्क रोडको पिता मन्जुश्री हुन् भने आधुनिक सिल्क रोडको पिता सी जिनपिङ।
सामान्य शब्दमा बुझ्नुपर्दा एउटा आर्थिक करिडोरलाई अर्को आर्थिक करिडोरले जोड्ने आधुनिक विचारधारा नै बिआरआई हो। बिगतमा सिल्क रोडमा जोडिएका देशहरुले ब्यापार गर्थे भने अब बिआरआई मा जोडिने देशबीच ब्यापारको मार्ग बन्छ।
चीनले बिआरआई संग जोडेर आयोजना गरेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाट हिमालय सिल्क रोड बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव ६५ देशका राष्ट्रहरुको सहमतिमा पारित भएको थियो। र त्यो सम्मेलनमा नेपालबाट राष्टपति बिद्यादेवी भण्डारीले सहभागिता जनाउनुभएको थियो। त्यसैले चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजना चीनको नेतृत्त्वमा भएपनि चीन एक्लैको होइन, यसमा सामेल सबै देशको हो।
बिआरआई मा चीनले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कनेक्टिभिटीमा रेल मार्ग, सडक, हवाईमार्ग, पोर्ट, अप्टिकल फाईबर, टेलिकम्युनिकेशन जस्ता बहुयोजना रहेका छन।
सी को पहिलो ५ बर्षको कार्यकालमा नेपाल बिआरआई मा थिएन, तर अहिले सामेल गरिनुको कारण के देख्नु हुन्छ ?
यसमा मैले मुख्यतः दुई वटा कारण देखेको छु। पहिलो चीन नेपालको छिमेकी मुलुक हो र नेपालमा आफ्नो उपस्तिथी चाहन्छ। दोस्रो, बिहार, युपी, बंगलादेशमा आफ्नो ब्यापार बढाउने योजनाले हुन सक्छ।
त्यसैले सी आएपछी दक्षिण एसियामा ब्यापारको लागि गेट वे अर्थात मुल ढोका मानेर रसुवागढीको विकास गरिएको छ। यस अर्थमा दक्षिण एसियामा भरपर्दो गेटवे मा नेपाल हुन् सक्छ भनेर नेपाललाई बिआरआई मा सामेल गरिएको हुनुपर्छ।
चीनले नेपाललाई बिआरआई मा सामेल गरेपछि अर्को छिमेकी भारतले पनि नेपालमा आफ्नो उपस्तिथीलाई थप दरिलो बनाउन चाहेको देखिएको छ। त्यसैले भारतले रक्सौल हुँदै काठमान्डौसम्म रेल मार्ग बनाउन सहयोग गर्छु भनेको हुनुपर्छ। चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा हेर्दा अबको १५ बर्षमा नेपालमा दुवै देशसंग जोडिएको रेल मार्ग हुनेछ। त्यसैले नेपाल अब ल्याण्ड लक मुलुक रहेन, नेपाल अब ल्याण्ड लिंक राष्ट्र बनिसकेको छ।
बिआरआई भित्र बहुसंख्यक परियोजना छन, नेपालले अघि सारेका दर्जनबढी परियोजनाको वित्तीय स्रोत के हुन सक्छ ?
मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बिआरआई भनेको बिभिन्न देशको आर्थिक करिडोर जोड्ने समान मार्ग हो। यसका लागि बिभिन्न पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। यसमा आफुलाई कस्तो पूर्वाधार चाहिएको छ र कति बजेट लाग्छ त्यसको स्रोत कसरि जुटाउने भन्ने बिषयमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ।
परियोजना मात्र रोजेर भएर त्यो परियोजना नेपालको माटो सुहाउँदो र यहाँको आवश्यकता भएको हुनुपर्छ। त्यसमा पनि आफ्नो बजेटले धान्ने हुनुपर्छ। काम गर्दा कहिलेकाहीं ऋणको आवश्यकता पर्छ, त्यो ऋण कति लिने भन्ने बिषयमा आफैं स्पष्ट हुनुपर्छ।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ऋणमा पूर्वाधार बनाउनुहुदैन, सकेसम्म अनुदानमा बनाउनुपर्छ, बनाउन परेपनि बजेटको व्यवस्थापन उचित ढंगले हुनुपर्छ, सकेसम्म धेरै अनुदान थोरै ऋण हुनुपर्छ, ऋणपनि सहुलियत र थोरै ब्याजको हुनुपर्छ भनेको छ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले कस्तो परियोजना, कसरि निर्माण गर्ने र त्यसको वित्तीय स्रोत कसरि जुटाउने भन्ने कुरामा चीनसंग दरिलो कुराकानी गर्नुपर्छ। कुनै परियोजना अनुदानमा हुन् सक्छन कुनै ८० प्रतिशत अनुदान र २० प्रतिशत ऋण हुन् सक्छन। यसको अनुपात कसरि मिलाउने भन्ने कुरा फेरी पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुराकानीमा भर पर्छ।
मेरो बुझाई के हो भने चीनले दक्षिण एसियामा ब्यापार बढाउँनलाई नेपालको भुमिमा निर्माण हुने पूर्वाधारले धेरै महत्त्व राख्छ, त्यसैले यहाँ निर्माण हुने पूर्वाधारमा चीनले पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बिआरआई परियोजना सफल बनाउन चीनले खोलेको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबि) बाट धेरै ऋण लिनेमा भारत अगाडी छ। नेपालले ३५ परियोजना निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गर्यो तर अहिले ९ वटामा अडान लिएको छ। त्यसैले बिआरआई मा चीनले नेपालको लागि के गर्छ भन्दा पनि नेपालले आफुलाई कसरि प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ।
बिआरआई अन्तर्गत धेरै परियोजना छन, यसलाई नेपालले छनौट कसरि गर्न सक्छ ?
नेपालले सबै भन्दा पहिले के गर्दा देशको हित हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। बिआरआई मा अनुदानमा परियोजना बन्छन भनेर हुदैन नेपालले अब मगन्ते मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। केहि समयअघि मात्रै ५००० पाल लिएर नेपालले दुनियाँ हसाउने काम गरिसकेको छ, अब त्यस्तो नहोस भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। 
चीनले आफुलाई सभ्यता बोकेको राष्ट्र मान्छ भने नेपालले पनि आफुलाई सभ्यता बोकेको राष्ट्र हो भनेर चिनाउन सक्नुपर्छ। चीन र भारतको आफ्नो सभ्यता छ भने नेपालको पनि आफ्नै सभ्यता छ भन्ने कुरामा हाम्रो नेतृत्त्वमा आत्मविश्वास आवश्यक छ। मंगोल र आर्यको मिश्रण नेपालमा छ, साथमा आफ्नो उत्पत्ती त छदैछ।
आजभन्दा ७०० वर्षअघि नै देशका विभूति अरनिकोले चीनमा गएर नेपालको कला, संस्कृति तथा बुद्धको चैत्यसम्बन्धी आफ्नो सिर्जनात्मक कला प्रस्तुत गरेर उबेला नेपाल चिनाए। बुद्दले दर्शन सिकाए। चीनले प्रिन्टिङ प्रेसका लागि गन पाउडर सिकायो तर नेपालले पनि उसलाई प्यागोडा स्टाइल सिकायो।
त्यसैले नेपालले संधैं मागेर होइन, आफ्नो सभ्यता र आफुले गरेका कामबारे बुझाएर आफ्नो उपस्तिथीको आवश्यकता महसुस गराएर बिकास निर्माणको काममा सम्मानजक स्थान खोज्ने बेला हो।
हामि पर्यटक र पर्यटनको कुरा गर्छौं। अहिले बिआरआई परियोजना अन्तर्गत मानसरोबर कैलास र लुम्बिनी तथा ल्ह्यासा र काठमान्डू जोड्ने चारकोण जोड्न सक्नुपर्छ। यसले नेपालमा बर्षभरी पुगेसरी पर्यटक हुन्छन।
अर्को नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी बाट सिक्नुपर्ने भनेको भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता नै हो। सी ले भ्रष्ट पोलिट ब्युरो सदस्यहरुलाई जेल पठाएका छन। तर हाम्रो देशमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिनेगरि चौतर्फी भ्रष्टाचार र भ्रष्ट छन। कार्यकर्तालाई ब्रोकर बनाएर माफियागिरि र चन्दा तथा कमिसन असुली सामान्य भईसकेको छ।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता भएन भने विकास सम्भव छैन। नेपालको विकास गर्छु भनेर बिआरआई वा विदेशबाट ऋण लिने अनि त्यहि ऋणको पैसा कमिसन लगायतको चोरबाटोबाट आफ्नै खल्तीमा ल्याउने भ्रष्ट सोच भयो भने नेपाल सिद्दिन्छ। त्यसैले बिआरआई मा रहेर काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको विकल्प छैन।
बिआरआई मा चीनले चाहेको परियोजना नेपालले बनाउने हो कि नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउने हो ?
नेपालले बिआरआई को उदेश्य पुरा हुने गरि अघि सारेका परियोजनाले मात्रै चीनबाट अनुदान वा ऋण पाउने हो। त्यसैले कस्ता परियोजना प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल आफैं चनाखो हुनुपर्छ।
बिआरआई अन्तर्गत चीनबाट ऋण लिएका देशहरु ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन भनिएको छ, कतै नेपालको पनि त्यही अवस्था हुने त होइन ?
बिआरआई भनेकै एउटा देशको आर्थिक करिडोर अर्को देशको आर्थिक करिडोर जोड्ने बिचारधारा हो। यसमा सामेल सबै देशले बिभिन्न किसिममा पूर्वाधार निर्माण गरेका छन र केहिले गर्दैछन।
यो परियोजनामा जोडिएर धेरै लाभ लिन कसरि सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन सम्बन्धित देशले नै सोच्ने हो। पूर्वाधार निर्माणको लागि ऋण पाइन्छ भनेर जस्तो परियोजनाका लागि जति पनि ऋण लिने हो भने देश डुब्छनै। लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ र ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। जसरि हामीले आफुले लिएको ऋण तिर्ना नसक्दा धितो लिलाम हुने वा ऋणीले भनेजस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, दुई देशबीच ऋण आदानप्रदानमा पनि त्यस्तै हो। त्यसैले अनुदानको नाममा मगन्ते शैली देखाउनुहुदैन र सस्तो १ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा तिर्न सक्ने गरि ऋण लिन सक्नुपर्छ।
त्यसैले नेपालले कुन र कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्दा बिश्वको ब्यापारसंग जोडिएर बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्यो र त्यहि अनुसार प्रस्ताव अघि सार्नु पर्यो। स्पष्ट भन्नुपर्दा पारित परियोजनामा तिर्न सक्ने ऋण लिनुपर्छ, अन्यथा समस्या त आउँछ नै।
जस्तो चीनबाट काठमान्डूसम्म रेल ल्याउँदा मात्र लागत नउठ्न सक्छ तर लुम्बिनीसम्म पुग्ने रेलमार्ग बनाउने गरि प्रस्ताव गर्ने हो भने मात्र नेपालले ऋण तिर्न सक्छ। तिब्बत र चीन आउने पर्यटक मध्ये १० प्रतिशतमात्रै पनि रेल चढेर लुम्बिनी पुगे भने रेलका डब्बा त खालि जादैनन्।
भनेपछि नेपालले हैसियत र क्षमताअनुसार ऋण लिएर माटो सुहाउँदो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ?
पक्कैपनि
अमेरिका नेतृत्त्वको इन्डो प्यासिफिक र चीन नेतृत्त्वको बिआरआइ छनौटमा नेपाल सन्तुलन कायम कसरि गर्न सक्छ ?
भारतबाट नेपालका ७ ठाउँमा रेल आउँछ, अब रक्सौलबाट काठमान्डू पनि ल्याउने भनिएको छ। यसको बिरोध कहीं कतैबाट भएको देखिएको छैन। तर चीनसंग रेल मार्ग जोड्ने बिषयमा बिरोध वा असन्तुष्ट बन्नु भनेको दक्षिण तर्फको प्रभावले दिमाग बन्द हुनु हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
भारत र अमेरिकाले लेखेको किताबमा हिमालय नेपालको विकासको बाधक हो भनिएको छ तर म र चीनका व्यक्तिले लेख्ने किताबमा चीनसंग नेपालको ब्यापार समबन्ध कयौं बर्ष पुरानो छ भन्ने हुन्छ। नेपालका भिम मल्ल काजिले सम्झौता गरिकन ३२ कोठी खोल्ने, नेपालको भुटानसम्म ब्यापार गर्ने बाटो खोल्ने, नेपालमा नै कोईन छापेर तिब्बतमा ब्यापार गर्ने काम गरे। यो नेपाल र चीनबीच प्राचिनकालदेखि नै ब्यापार सम्बन्ध थियो भन्ने बलियो आधार हो। नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिन पाउने परियोजनाको बिरोध गर्नु भनेको दिमाग बन्द हुनु हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
पहिले प्यासिफिक मिल्ट्री कमाण्ड भनिन्थ्यो तर अहिले अमेरिकाले त्यसमा थोरै ट्वीस्ट गरेको छ। भारतलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्नलाई इन्डो प्यासिफिक भनेर परियोजना अघि सारेको छ। त्यसमा पनि पहिले अमेरकाले प्रत्यक्ष रुपमा आर्मी गठबन्धनलाई अघि सारेको थियो तर अहिले आधा काम विकासको आधा काम आर्मी गठबन्धनको छ।
नेपालले लिन सके विकासको काम राम्रो नै छ। इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतको पैसाले ट्रान्समिसन लाइन भारत र बंगलादेश तर्फ लैजान सहयोग गरेको छ। यसमा नेपालको बिजुली त्यता बग्दा चीन नजोडीएपनि आर्थिक रुपले नेपालकै हित हुन्छ। तर पैसा आउँछ भनेर आर्मी गठबन्धन गर्नु भनेको नेपालको लागि खतरनाक हुन सक्छ।
जसरि हिजोका दिनमा नेपालले कोल्ड वार, अमेरिका चीन युद्द, पाकिस्तान तथा भारत युद्द मा तठस्थ भूमिकामा निभायो अब पनि सुरक्षाका मामिलामा आर्मी गठबन्धनमा 'न्युट्रल' नै हुनु आवश्यक छ। जसरि नेपालले भारतको बिरुद्दमा चीनसंग आर्मी गठबन्धन गर्नलाई कहिलेयै सोच्नु हुदैन त्यसै गरि चीनको बिरुद्द हुने गरि आर्मी गठबन्धन गर्नु हुदैन। इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नेपालको हितमा हुने विकासको काममा नेपाल सामेल हुन ठिक छ तर इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतको आर्मी गठबन्धन नेपाललाई सिध्याउन सक्छ।
नेपालले आफ्नो भुमि चीन र भारत कसैको बिरोधमा प्रयोग हुन दिनुहुदैन। साथि फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न मिल्दैन। जस्तो छिमेकी भएपनि उनीहरुसंग मिलेर बस्नुको नेपालसंग बिकल्प छैन।
सी को नेपाल भ्रमणले नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव राख्छ ?
चीन हिजोसम्म छिमेकी मित्र थियो अहिले उ क्षेत्रीय तथा बिश्वमा प्रभाव राख्ने मुलुक बनेको छ। १५ बर्षमा अमेरिकालाई पनि पछी पार्दै शक्तिशाली देशमा एक नम्बर बन्दैछ। भारतले समेत चीनबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेको छ।
नेपालको भुमिको कारणले नेपाल भारत र चीन तिनै देशको सम्बन्ध राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर हामीले नेपालले बिगतमा भोगेका अप्ठ्यारालाई भुसुक्क बिर्सिनु हुदैन।
कुनै बेला नेपालमा कोदाली मार्ग निर्माण हुँदा भारतले त्यसको बिरोध गरेको थियो तर पछि उसले त्यहि मार्ग प्रयोग गरेर चीनसंग ब्यापार गरेको थियो। अहिले जुन चीन जोड्ने रेल मार्गको बिरोध हुँदैछ, भोलि भारतले यहीं मार्ग प्रयोग गरेर आफ्नो ब्यापार बढाउनेछ। किनकि भारतले पाकिस्तानको मार्ग प्रयोग गर्दैन। न त बर्माको मार्ग प्रयोग गर्नलाई भारतलाई सहज हुनेछ, त्यसैले नेपालको रेलमार्ग नै भारतको बिकल्प बन्नेछ भन्नेमा म बिश्वस्त छु।
नेपालले पंचायतकालमा मात्र होइन धेरै पटक बिभिन्न कारणले भारतको नाकाबन्दी भोग्नुपरेको छ। भोलिका दिनमा चीनसंगको सम्बन्धले नेपालको बिकल्प बढ्नेछ भने क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालको पनि छुट्टै महत्त्व हुनेछ।
नेपालको राजनीतिमा अब कस्तो प्रभाव देख्न सकिन्छ ?
नेपालले अब कुनै एक देश तर्फ ढल्किएर नभई सन्तुलित राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले देशकै राजनीति र सत्ता संचालनमा समेत केहि प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालका नेतृत्वमा रहेकाले बुद्दी पुर्याएको अवस्थामा संसारका दिन सक्ने मुलुकहरुको ओइरो लाग्नेछ। तर सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको अवस्थामा सबै रिसाउँन सक्छन। अब हिजोको जस्तो कसैको गुलामी गरेर नेपालमा सत्ता चलाउछु भन्नेहरुलाई सजिलो नहुन सक्छ। किनकि बिआरआई मा जोडिनु भनेको चीनसंग मात्र नभई विश्वका धेरै देशसंग जोडिनु हो। सन्तुलित सम्बन्ध अबको आवश्यकता हो।
सी को नेपाल भ्रमणलाई कसरि लिनुभएको छ ?
२३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल भ्रमण हुदैछ। ग्याप रह्यो तर ढिलै भएपनि महत्त्वपूर्ण समयमा भएको छ, यसलाई ऐतिहासिक भन्छु। विश्वको उदयीमान शक्तिशाली राष्ट्रका शक्तिशाली नेतृत्त्वबाट नेपाल भ्रमण हुदैछ यसले पक्कै पनि धेरै अर्थ राख्छ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई पक्कै पनि नयाँ उचाईमा पुर्याउँछ। साच्चिकै भन्ने हो भने सी को नेपाल भ्रमण राजनीतिक रुपले मात्र ऐतिहासिक नभई नेपालको आर्थिक मुहार फेर्ने सुनौलो अवसर पनि हो।
