नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति मार्फत वाणिज्य बैंक र लघुवित्तहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या एउटा मात्र घटे पनि लघुवित्तको संख्या भने एक सयको हाराहारीबाट घटेर आधा मात्र कायम रहने देखिन्छ । लघुवित्तहरुको संख्या घटेपनि उनीहरुको संह्च्लन प्रक्रिया, संचालन प्रणाली, अवस्था र संरचना भने हाल कै नै कायम रहने देखिन्छ । यसले गर्दा संख्या घटेपनि भविष्यमा उनीहरु बजार प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा अझै पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । पुँजी बढाउँन हकप्रद जारि गर्न नपाउने, बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर काम गर्नु पर्ने, दिर्घकालिन डिपोजिटमा असहजता लगायतका कारण उनीहरु कसरी चल्न सक्छन् भन्नेबारे पनि बहस हुदै आएको छ ।
यी र लघुवित्तहरुको पछिल्ला समसामयिक विषयमा बिजपाटी डटकमका लागि विजय पराजुलीले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
मर्जरले लघुवित्तको वर्तमान समस्या समाधान गर्छ ?
मर्जरले मात्रै समस्या समाधान त गर्दैन तर मर्जर समस्या समाधानको लागि सहयोगि हुन्छ। मर्जरले संख्या घट्छ जसले एकै ठाउँमा धेरै संस्थाको उपस्थिति लाई स्वाभाविक रुपमा काम गर्छ। सुरुको अवस्थमा ऋणीको ऋण बढी हुन सक्छ तर केही समयपछि त्यसले व्यवस्थित गर्छ । दोहोरोपना, पुनभुक्तानी, कर्जा सूचनाको कुरा छुटी रहेको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै कर्जा सूचना हो। एउटा ब्यक्तिले कहाँबाट कति र कसरी कर्जा लिएको छ भन्ने जानकारी कहीँ पनि छैन । ऋणीसँग र नजीकैका २÷४ वटा संस्थालाइ सोधेर लिने गरेको छ । जुन कुराको कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन । ऋणीले झुट पनि बोल्न सक्छ ।
कर्जा सूचनाको लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । यो समस्या पनि मर्जरले समाधान गर्न सक्छ । लघुवित्तमा स्रोतको समस्या छ तर यो मर्जरसँग जोडिएको विषय होइन । यसको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग भनिरहेका छौ । क, ख र ग वर्गकाले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्न भनेको छ तर त्यो भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । अब लघुवित्तको विजनेस त बढ्दै जान्छ, घट्ने होइन, त्यसैले स्रोतको समस्या बढ्र्दै गएको छ । स्रोतसँगै स्रोतको लागत चुनौतिको रुपमा रहेको छ । तर दोहोरोपना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या एउटा तहसम्म मर्जरले गर्न सक्छ ।
फरक फरक संस्कारमा काम गरेका संस्थाको मर्जर सफल हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? हालै मात्र तपाइकै विजय लघुवित्तको मर्जर प्रयास असफल भएको छ ?
मर्जर स्वभाविक रुपमा सहज प्रक्रिया होइन । मर्जर अहिलेको परिस्थितिजन्य र बाध्यकारी अवस्था हो । मर्जर पक्कै पनि असहज हो तर असहज भन्दैमा गर्नै नसकिने चाँहि होइन । स्वेडासँगको कुरा गर्दा स्वापमा उहाँहरुको अपेक्षा र हाम्रो सोच नमिलेको हो। हामीले अलि हतारमा निर्णय गर्न खोज्दा कमजोरी भयो । केही बढी कुरा भयो तर त्यहि अनुसारको पुरा हुन नसक्दा समस्या सिर्जना हुन पुग्यो । सहज प्रक्रिया नभएपनी विकल्प छैन । त्यसलै कल्चर मिल्ने नमिल्ने तपशिलका कुरा भयो ।
लघुवित्तको समस्या 'मल्टीपल बरोअर' भनेर भन्नुभयो तर राष्ट्र बैंकको नीति ( सिमा तथा धितो र विनाधितो) नै बाधक बन्छ होला नि ?
अहिले नितिले असहज हुने देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएको संस्थामा धेरै कुरामा केहि समयको लागि उद्धार भएको छ । अहिले विनाधितो ५ लाख रहेको छ तर दुई वटा संस्था मर्जर हुँदा ६ लाख कर्जा भएमा त्यसलाई राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ तर दोस्रो पटक दिँदा ५ लाख भन्दा माथि हुनुभएन । धितो र विनाधितो दिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । मर्जरमा जाँदा एउटाले धितो र अर्कोले बीना धितो दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो ऋण चुक्ता नहुँदा सम्म अवसर दिने नयाँ लगानी गर्दा भने त्यस्तो हुन नहुन शर्त हुनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक सहयोग गर्छ।
मर्जर हुने कहिले हो थाहा छैन तर अहिले साधारणसभा बोलाउँदा नै एजेण्डामा मर्जर पछी हकप्रद भनेर उल्लेख हुन्छ, यो सेयरबजार र लगानीकर्ताप्रतिको खेलवाड भएन र ?
तपाइले उठाएको कुरा सहि हो तर हकप्रद तत्कालै जारी गर्ने कुरा होइन। धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ र यसको लागि साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जुनसुकै बेला साधारणसभा बोलाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले साधारणसभाबाट पारित गरिराखौ भनेर हकप्रदको कुरा राखेको हो । नितिगत रुपमा हकप्रद निष्कासन गर्न नपाउने होइन तर राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा मर्जर नभई नदिने भनेकोले रोकीएको अवस्था हो । तुरुन्तै मर्जर भयो भने हकप्रद पनि निष्कासन गर्न सक्छ भएन भने अर्को वर्षसम्म जान सक्छ । त्यसैले भविष्यमा बुझेर गरेको पुर्वतयारी भन्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबीना हकप्रद निष्कासन हुने सम्भावना रहँदैन तर हकप्रद र मर्जरसँगै हुने सम्भावना रहन्छ । त्यहि कारणले साधारणसभामा ल्याएको हो ।
कतिपय संस्थाहरु संचालनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै पुन हकप्रद निष्कासन गर्ने गरेका छन । एक वर्षमा नै थप लगानी गर्न सक्नेले सुरुमै ठुलो पुँजीमा स्थापना गर्दा हुँदैन ?
दिर्घकालिन सोच लिएर नै स्थापना गर्नुपर्ने हो । तर मैले यस्तो हुनुपथ्यो भन्न उपयुक्त नहुन सक्छ । पहिले स्थापनामा चाँही पैसा भएन, सानो टिमले दर्ता गरेर चलाइहालौ भन्ने । ठुलो लगानीकर्ता र नेटवर्कसहित अगाडी लैजानेगरि सुरुमा नै लगानी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो देखिदैन । सानोमा स्थापना गर्ने र छोटो समयमा हकप्रद निष्कासन गरेर ठुलो बन्ने योजना भएजस्स्तो धेरैको देखिन्छ तर त्यो गलत हो ।
राष्ट्रिय स्तरको बन्नुछ भने स्थापनामा नै राष्ट्र बैंकको सिमा अनुसारको पुँजी लिएर स्थापना गर्दा राम्रो हुन्छ । विजय लघुवित्त आज भन्दा ७ वर्ष पहिले नै १० करोड भए पुग्नेमा १४ करोड पुँजी लिएर स्थापना भएको थियो । हामीले पनि सानो क्षेत्रीय स्तरको पुँजी लिएर स्थापना गरेर पछि राष्ट्रिय स्तरको बन्न सक्थ्यौँ । निश्चित समुहले नियन्त्रण गर्ने मानशिकताबाट निर्देशत हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
लघुवित्तले स्रोतको समस्या भयो भनिरहँदा आन्तरिक रुपमा परिचालन हुने स्रोतको महत्वपुर्ण माध्यम 'लंग ट्रम डिपोजिट'लाई राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ, यसले लघुवित्तलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
महत्वपुर्ण कुरा गर्नुभयो । यो लघुवित्तको लागि चिन्ताको विषय हो । एकातिर स्रोतको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा परिचालन भइरहेको स्रोतमा पनि रोक लगाएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी भएको छ । केही संस्थाले दिर्घकालिन दायित्व लियो । जुन नयाँ संस्थाको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हुन सक्छ । तर कतिपय संस्था दिर्घकालिन दायित्व बहन गर्न सक्षम पनि छन् सबैलाई एउटै खालको नीति ल्याएको देखिन्छ । यसको समाधान गर्नै पर्छ । अहिले पनि ५१ प्रतिशत स्रोत सापटीमा निर्भर छ । अरु केहि विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्छ ।
सहायक कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर शेयर रहेको बाहेकका अथवा देखासिकीको आधारमा स्थापना भएको संस्थाको कारण पद्दतिमा चलेका संस्थालाई कस्तो प्रभाव परेको देख्नुहुन्छ ?
लघुवित्तको पछील्लो काम गर्ने तरिका फरक छ । एसोशियसन तथा विभिन्न फोरमहरुमा पनि लघुवित्त मिसनबाट विचलित भयो भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । पुराना संस्थाहरुको नाफा धेरै देखेर लगानीकर्ताको आकर्षण बढी भयो । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको लाइसेन्स पनि बन्द भएकोले यस्तो अवस्थामा लघुवित्तको लाइसेन्स जसरी पनि लिने भन्ने लाइनमा सबै समुहहरु देखियो । यसले स्वाभाविक रुपमा विकृति बढेको छ । संख्यात्मक रुपमा घट्दै जाने, शिक्षा र यसको विजनेश यस्तो हो भनेर बुझ्दै जाँदा ब्यवस्थित होला तर सुरुमा नाफासँग मात्रै जोडेर संस्था संचालन गर्ने उदेश्यले आएकोले समस्या देखा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि पछील्लो समय लघुवित्तलाई अव प्रवद्धन होइन नियमन भन्ने गरेको छ र नीति पनि त्यहि अनुसार आइरहेको देखिन्छ, अवको लघुवित्तको बाटो कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले नियमनमा कडाई गछौं भनेर भन्ने गरेको छ । त्यो ब्यवहारमा पनि देखिएको छ । पछिल्लो समय साधारणसभाको अनुमति दिँदाखेरी वित्तीय प्रतिवेदन पास गर्दा विगतको भन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । लघुवित्त कसरी र कता लगिन्छ र लैजानुपर्छ भनेर कोहि पनि प्रस्ट छैन । लघुवित्तलाई आफ्ना आफ्नो चरिकाले परिभाषित गर्ने काम भएको छ । कोहि लघुवित्त सेवा गर्ने संस्था हो कहाँ नाफाको कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ। अर्कोथरिले यो पनि नीजी कम्पनी हो, गरिबसँग काम गर्ने भन्दैमा कहाँ सेवा गर्ने संस्था मात्र हुन्छ मार्केट इकोनोमीमा चल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। जसले गर्दा दुविधाको अवस्थामा छ। २००५ मा लघुवित्त सम्बन्धी निति बनेको रहेछ । १५ वर्षमा देश धेरै परिवर्तन भएको छ त्यसले अवको परिवेश र समय सापेक्ष नीति आउन जरुरी छ ।
हिजो गरिबीको रेखामुनी ४२ प्रतिशत नागरीक रहेकोमा अहिले १८ प्रतिशमा झरेको छ । अव लघुवित्तको क्षेत्र कता हो भनेर स्पस्ट हुन जरुरी छ । अव लघुवित्तलाई विकास बैंकको रुपमा विकास गर्नुपर्छ तर अहिलेको नेपालको विकास बैंकलाई विकास बैंक मान्दिन मैले। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको केही काम फरक होला तर काम गर्ने तौर तरिका सबै एउटै छ । पश्चिम सोसाइटीमा हर्ने हो भने विकास बैंकको प्रोडकटहरु फरक खालको हुन्छ । कृषिको फाइनान्स लघुवित्तले गर्नुपर्छ र यसलाई विकास बैंकको रुपमा अथवा ठुलो साइजमा लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
लघुवित्त संघले यसमा अव बहस गराउँछ । लघुवित्तको अवको सोच के हो र २०३० मा लघुवित्तको भविष्य कहाँ हो भनेर छलफल गर्नुपर्छ । यसमा समग्र राष्ट्रिय नीति नै कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो ।
विजय लघुवित्तको अवको योजना के छ ? कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?
बजार यहि हो र यसको पार्टको रुपमा अगाडी जाने हो । मर्जर र प्राप्तिको कुरा यसअघिको केही कारणले सफल भएन । हामीले अन्य संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं । सम्भवत छिटै कुनै एउटा संस्थासँग मर्जरको निक्यौलमा पुग्छौं । क्यापीटल र विजनेश ग्रोथ अगाडी बढाउने । केहि कुरामा इनोभेषन र नयाँपन ल्याउनुपर्छ भनेर पनि लागिरहेको छु । कृषिको भ्यालुचेन फाइनान्सिङ, कुनै कृषि प्रोडकट स्पशलाइजेसन गर्ने, त्यसलाई अगाडी बढाउने काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । यसअघि पनि मोबाइलबाट वित्तीय साक्षरत गराउनुपर्छ भनेर विजय लघुवित्तले गरिरहेको छ । नन्फाइनान्सिय सर्भिस र डिजिटलाइजेसनलाई फलो गर्ने कुरामा हामी काम गर्छौ ।
कृषिको कुरा गर्नुभयो तर बाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने कृषि परियोजनामा अनुदान छ तर लघुवित्तले लगानी गर्ने वास्तविक कृषकले अनुदान पाउँदैन यसमा अन्याय भएको जस्तो लाग्दैन ?
कृषि साचै भन्नु पर्दा विभेदकारी छ। एकदमै विभेदकारी छ । जो सक्षम छ, ठुलो प्रोजेक्ट गर्छ, नेताको नजीक छ, उसले अनुदान पाउने जो गरिब छ गाउँको छ, दुईवटा गाई पालेको छ एउटा भैसी पालेको छ उसले सरकारको सहुलियत नपाउने यो पनि हुन्छ । लघुवित्तको ग्राहकलाई कृषि कर्जाको अनुदान नदिने भन्ने छ । दुर्भाग्य, जब लघुवित्तले कुल लगानीको ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेको छ । कृषि अनुदान जसले पनि पाउनुपर्छ चाहे सहकारीबाट लिने हो, चाहे लघुवित्त हो अथवा बैंकबाट सबैले पाउनुपर्छ । सहकारी पनि पाउनुपर्छ किनभने उत्पादनमा दिएको हो नी कृषिमा । ऋण कहाँबाट ल्यायो भन्ने होइन। यसो भन्दैमा इन्फर्मललाई पनि दिनुपर्छ भन्ने होइन । यसको मेकानीजम कसरी बनाउने राज्यले सोच्ने हो। जो गरिब हो जसले पाउनुपर्ने हो उसले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छैन ।
लघुवित्तको प्रतिस्पर्धि क्षेत्र सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेर कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेको छ तर लघुवित्तको ब्याजदर अहिलेपनि १८ प्रतिशत भन्दा माथि छ, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर लघुवित्तको लागि चुनौति भयो अब ब्याजदर घटाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन?
सहकारीले सबै गाउँका नागरिकलाई १६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन्छ भने लघुवित्त बन्द गर्दा हुन्छ । तर समस्या केहि पेरीफेरी अथवा बजारमा १०० जना मान्छे जम्मा भएर ८÷१० प्रतिशतमा लगानी गरौं भनेर ब्याजदर राखेको कारणले सबै क्षेत्रलाई तुलना गर्न मिल्दैन । दुर्गमक्षेत्रमा न त सहकारी छ न त वित्तीय एक्सेस छ । त्यहाँ पैसा नै छैन । काठमाडौंमा घर घरमा बाणिज्य बैंक छ, यहाँ किन सहकारी र लघुवित्त चाहियो ? जहाँ वित्तीय सेवा चाहिएको हो त्यहाँ अझै पनि पुगिरहेको छैन ।
लघुवित्तको फरक भनेकै कस्ट अफ फण्ड कम हुन्छ भनेर शहरमा कम र हुम्ला जुम्लामा बढी रेट राखेको छैन । सबै क्षेत्रको लागि एउटै रेट राखेको छ । देख्दा खेरी केहि असहज देखिन्छ तर अझै पनि १८ प्रतिशतमा पैसा नपाउने समुह ठुलो छ ।प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । कतै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ। अर्को कुरो, लाघुबित्तको ब्याजदर पक्कै पनि घटाउनुपर्छ । अहिले हामीले सापटी गरेर १२÷१४ प्रतिशतमा ल्याएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेको कसैले देखेको छैन। तर सहकारीले त्यहि भित्रको मेम्बरबाट ८ प्रतिशतमा उठाएको छ । सहकारीले सिमित मानिसलाई दिएको छ भने लघुवित्तले सबैलाई दिएको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै लगानी गर्छ । जसले लगानी गरेको छ उसलै दिनको लागि त २ प्रतिशत मार्जिन राखेर दिँदा भयो ।
एउटा घरमा सानो अफिस राखेर वरीपरि २-५ सय मानिसलाई अफिसबाट कर्जा दिएको छ तर हामीले घर घरमा गएर कर्जा दिएका छौं । विजनेश नेचर नै परक भएकोले तुलना गर्नै मिल्दैन । सकेसम्म १६ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने भनेर हामीले पनि भनीरहेका छौ । स्प्रेडले हामीलाई पनि छेकिरहेका अवस्था छ ।
लघुवित्त दुर्गममा जान अझै पनि डराएको छ तर तुलनात्मक रुपमा भने गाउँका जनतालाई लघुवित्तले सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ । ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त पुगेको छ तर सबै स्थानीय तहमा पुगेको छैन । लघुवित्तको लागत, संचालन लागत नै ७ प्रतिशत छ । १२ प्रतिशतमा सापटी गरेर १८ प्रतिशतमा लगानी गरीरहेका छौं। अपरेटीङ कस्ट मात्रै जोडेर लगानी गर्दा पनि १९ प्रतिशत हुनुपर्ने हो अझै राष्ट्र बैंकको ब्यवस्था अनुसार २१÷२२ प्रतिशतमा पनि लगानी गर्न पाउने अवस्था छ तर त्यसो गरेका छैनौं ।
लघुवित्त क्षेत्र चुनौतिपुर्ण अवस्थामा रहेको बेलामा संघको नेतृत्व लिएर आउनुभएकको छ, ९० भन्दा माथि रहेको लघुवित्त ३ दर्जनको हारीहारी ल्याउने चर्चा छ यस्तो अवस्थामा संघको नेतृत्व कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?
संख्याको हिसाबले यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर घटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौ र त्यसको लागि पहल जारि छ। यसो हेर्दा ३० वटा लघुबित्त भए पुग्छ भनेर मैले पनि भन्ने गरेको छु । तर ३० वटा कसरी बनाउने भन्ने गाह्रो छ । ७ वटा प्रदेशमा एउटामा ३ वटा गरेर २१ र ९÷१० वटा राष्ट्रिय स्तरको त्यति भए मजाले पुग्छ । तर लघुवित्तको संघ एडुकेशी गर्ने नेटवर्क हो । पोलीशिको कुरा हो, यो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर राष्ट्रि बैंकको पोलीशी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले साथिहरुलाई कन्भेन्स गर्छौ । तर असहज छ । संख्यायति धेरै भएपछि दुई ग्रुपलाई एक ठाउँमा ल्याउन सहज छैन । तर संस्था घटाउन जरुरी छ र त्यसमा कन्भेन्स र सचेत गराउने काम एनएमबीएले गर्छ । ३ दर्जनको हाराहारी अथवा त्यो भन्दा कममा ल्याउनुपर्छ र त्यसको लागि ३ वर्ष पनि लाग्ला तर घटाउन जरुरी छ ।
संख्या मात्रै समस्या होइन होला अन्य समस्याको समाधानको लागि के पहल गर्छ ?
अन्य विभिन्न समस्याको समाधानको लागि राष्ट्र बैंकसँग वार्ता, छलफल भइरहेको छ । औपचारिक अनौपारिक कुराकानी भइरहेको छ फेरी पनि दिर्घकालिन डिपोजीट संकलनको विषयमा कुरा गर्न जाँदै छौं । ब्याजदर नै बढी भइरहेको छ । बाणिज्य बैंकले अन्य लोन भन्दा विपन्न वर्ग कर्जामा बढी ब्याज लिएको छ । त्यो पारदर्शि भएन, हामीले विपन्न वर्गमा काम गरिरहेका छौं । हामीलाई नै ब्याज बढी भएपछी स्वाभाविक रुपमा ब्याज बढी हुने भयो। बैंकहरुले विपन्न वर्गमा दिने कर्जा सस्तो हुनुपर्यो त्यो बेफाइदा नभएर त्यसको फाइदा सदस्यलाई पुग्छ । विभिन्न समस्याहरु छन त्यस विषयमा क्रमीक रुपमा छलफल गर्दै जान्छौ र महत्वपुर्ण कुरा लघुवित्त संघले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने काम भनेको अवको भविष्य के हो यसमा क्लीयर हुन जरुरी छ । जसले जे पनि भन्ने कुर हुदैन।
कुनै लघुवित्तको सदस्य महिलाले आत्महत्या गर्यो भने लघुवित्तको कारणले मार्यो भनेर समाचार आउँछ तर त्यहाभित्रको वास्तविकता के छ भन्ने कुरामा जाँदैनौ । लघुवित्तले गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्यो तर लघुवित्तलाई आउने आक्षेप क्यलीयर गर्नुपर्यो । अहिले बजार दर अनुसार दुर्गम गाउँमा १८ प्रतिशतमा कर्जा पाउनु भनेको एकदम सस्तोमा कर्जा पाउनु हो । ठुला बाणीज्य बैंकले काठमाडौंमा बसेर करोडौंको विजनेश गर्दा १५÷१६ प्रतिशत सम्म ब्याज लिएको छ भने दुर्गमामा घर घरमा गएर १÷२ लाख १८ प्रतिशतमा कर्जा दिनु बढी ब्याज होइन । यो कुरा बुझाउन जरुरी छ र बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।
मुख्य समस्या भनेकै लघुवित्तको भविष्य कसरी जाने भन्ने हो । यसमा सरकारको नीति के हो । सरकारले लघुवित्तलाई प्राथमीकतामा राखेर लैजानुपर्ने हो अथवा होइन। लघुवित्त बन्द गर्ने हो की । सहकारी सबैलाई १६ प्रतशतमा कर्जा दिन्छ भने किन चाहियो १८ प्रतिशतमा कर्जा दिने लघुवित्त । १६ प्रतिशतमा लघुवित्तले धेरै कर्जा दिएको छैन, ठुला संस्थाले पनि दिएको छैन । केही प्रोडक्टमा छ होला तर समग्रमा १६ प्रतिशत ब्याजमा लघुवित्तले कर्जा दिएको छैन । यदि १६ प्रतिशतमा देशभरी सहकारीले कर्जा दिन सक्छ भने दावीका साथ भन्नु लघुवित्त बन्द गर्दा हुन्छ । १६ प्रतिशतमा कर्जा दिने पुर्वाधार र सम्भावना छैन ।
सहकारीले त कतिपय ठाउँमा १२ प्रतिशतमा कर्जा दिएको छ । १०० जना मिलेर सहकारी चलाउँ १२ प्रतिशतमा कर्जा दिउँ नाफा भएपनी आफै घाटा भएपनी आफ्नौ तर सबै ठाउँमा त्यो दरमा कर्जा दिएर देखाउँत । यसमा हामी च्यालेन्ज गर्छौ । जुन ठाउँमा माग्दा पनि लघुवित्तले १८ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छौ । अहीलेको सहकारीको ब्याजदर बजारको अवस्था अनुसार चल्ने सक्ने देखिँदैन । लघुवित्तले त गरिबसँग काम गछौ तर सहकारीले त कुनै गरिबसँग काम गर्ने भन्ने छैन । सहकारीको पैसा आफैले जम्मा गर्ने हो उनीहरुले अन्य कहिँबाट ल्याउँदैन नी । उनीहरुले आफ्नै मेम्बरबाट उठाएर आफ्नै मेम्बरलाई लगानी गर्ने हो । हामीले आफ्नजो सदस्यबाट उठाएर लगानी गर्ने होइन धेरै पैसा बाहिरबाट ल्याउँछौ जुन पैसा महँगौ छ । त्यो अन्तर हेर्न जरुरी छ । समग्रमा राजयको पोलीशी के हो । प्रमोट गर्न खोजेको के हो ? कसरी जाने भन्ने स्पस्ट हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ।
लघुवित्तलाई राज्यले प्रमोट गर्न जरुरी छ । यसको आवशयकता राज्यले बुझ्न जरुरी छ। म सुदुरपश्चिममा गएको थिए त्यहाँ अझै पनि २५ स्थानीय तहमा लघुवित्तको पहुँच पुगेको रहेनछ । अझै ४० प्रतिशत नागरीक वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका छन् । त्यो पुर्याउन जरुरी छ । यसको लागि राज्यको स्पस्ट नीति पनि जरुरी छ । लघुविको कामको बारेमा कमजोरी छ भने देखाउनु पर्यो तर सम्रग क्षेत्रलाई नै एकै ठाउँमा राखेर गलत गरिरहेको छ भन्ने पनि आएको छ यसमा हामीलाई दुख पनि लागेको छ । कमजारी छ भने सच्याउने पनि पहल गर्छौ ।
