महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई आफ्नो चपेटामा लिएको छ। विश्वका अन्य देशमा कोरोनाले हजारौंको ज्यान लिएको छ तर नेपालमा भने अहिलेसम्म कोरोनाकै कारण कसैको मृत्यु भएको छैन।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव परेको छ नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। नेपालमा मानवीय क्षति नभएपनि लकडाउनले ठुलो आर्थिक क्षति भएको छ। लकडाउनले कति नोक्सान भयो भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक नभएपनि बैशाख ४ गतेसम्म १ खर्ब र बैशाख १९ गतेसम्म २ खर्बको क्षति भएको अनुमान छ।
लकडाउनले तत्कालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपालका साना खुद्रा पसलेदेखि ठुला सबै व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। औषधि तथा खाद्यान्नसँग जोडिएका व्यवसायले आंशिक रुपमा कारोबार गरेपनि होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका छन्।
लकडाउनको मारमा परेका व्यवसायलाई सुचीकरण गरि उनीहरुलाई नियमित रुपमा सुचारु गर्नलाई निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुको संगठनले सरकारका बिभिन्न निकायलाई सल्लाह तथा सुझाब दिइरहेका छन्। नेपालका निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद लगायतका संस्थाहरुले निजि क्षेत्रका व्यवसाय बचाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायसँग संवादलाई निरन्तरता दिइरहेका छन।
निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई तत्काल राहत दिने उदेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १६ र बैशाख १६ गते गरि दुई पटक राहत प्याकेज ल्याएको छ भने सरकारले पनि बिभिन्न राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेको छ। तर व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक र सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज अपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन्। यद्दपी राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि थप राहत प्याकेज दिने भनेका छन्।
यसै सन्दर्भमा कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर, नेपाल सरकार लगायतका सरोकारवालाले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम, राहतको मोडल लगायतका बिषयमा बिजपाटी डटकमले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ। श्रेष्ठ क्वेष्ट फर्मास्यूटिकलका संचालक हुन् भने नेपाल औषधि उत्पादक संघका पुर्व अध्यक्ष समेत हुन्। लकडाउन लगत्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले एउटा समिति बनाएर इमर्जेन्सी राहत कार्यक्रम अन्तर्गत देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न तथा नगद नै सहयोग गरेको थियो र उक्त समितिको नेतृत्त्व श्रेष्ठले नै गरेका थिए।
श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याज छुट योजना पर्याप्त नभएपनि केहि भएको भन्दै पूर्ण असन्तुष्टि वा पूर्ण सन्तुष्टि हुने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्तामा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कोरोनाको महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कसरि हेर्नु भएको छ ?
कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति असर पर्यो भन्ने अहिले नै यकिन भन्न सकिदैन। यो लकडाउन कति लम्बिने हो त्यसको पनि आफैंमा कुनै ठोस उत्तर छैन।
यद्दपी बैशाख ४ गतेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले डेढ खर्ब गुमाईसकेको आंकलन गरिएको छ भने बैशाख १९ गतेसम्म यो क्षति बढेर २ खर्ब पुगिसकेको छ। बैशाख २५ गतेसम्म नोक्सानीको यो चार्ट बढेर कता पुग्छ भन्ने आंकलन अहिले नै गर्न गाह्रो छ।
अहिले हामीले हेर्नुपर्ने भनेको तत्कालको क्षतिसँगै अबका दिनमा हुने क्षति पनि हो। लकडाउनले पर्यटन होटल लगायतका सेवा मुलक क्षेत्र त पुरै प्रभावित भएको छ। टुरिजमको मूल सिजन मै लकडाउन भएको छ, अबको सिजन पनि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यसले गर्दा ठप्प नै हुन् सक्ने पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न सरकारले तत्काल यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अहिलेको समस्या भनेको तरलता हो। बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता एक वा दुई महिना पर सारेर पर्यटन लगायतका कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई कुनै राहत हुनेवाला छैन।
अहिलेको समस्या भनेको तरलता हो। बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता एक वा दुई महिना पर सारेर पर्यटन लगायतका कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई कुनै राहत हुनेवाला छैन।
राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् सक्छन ?
अहिले यो छुट त्यो छुट यति छुट भन्नु भन्दा पनि कोरोनाले प्रभावित भएका क्षेत्रलाई उकास्ने हो बचाउने हो भने नगद वितरण नै गर्नुपर्छ त्यो भन्दा अर्को विकल्प नै छैन। ठुला ठुला उद्योग मात्र होइन यहाँ स साना होटल व्यवसाय छन् उनीहरुलाई ब्याजदरमा छुट, भन्दा पनि नगद नै बाड्नपर्छ। जसको हिजोको आम्दानी ३० वा ५० वा ६० प्रतिशतले घटेको छ उनीहरुलाई राहतले केहि सम्बोधन होला तर जसको व्यवसाय नै पूर्ण रुपमा ठप्प छ, जहाँ नगद प्रवाह शुन्य छ, आम्दानी नै शुन्य छ उनीहरुसँग पैसा कहाँबाट हुन्छ। पैसा नै नभएका व्यवसायीलाई जति छुट दिएपनि तिर्ने क्षमता हुदैन।
सरकारले नगद प्रोत्साहन गर्न सकेन भने भोलिका दिनमा सबै होटल बन्द हुने स्थिति हुन् जान्छ जसले गर्दा अलि अलि आउने पर्यटक बस्ने ठाउँ पनि हामीसँग नहुन सक्छन्। अबको केहि बर्ष करिब एक डेढ बर्षसम्म पर्यटन होटल क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसाय फस्टाउने वाला छैन। त्यो बेला समय यो व्यवसाय बचाउनेगरि सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ तर नगदमा।
नेपालको लागि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा भरपर्दो माध्ययम भनेको पर्यटन नै हो। यहि क्षेत्र नरहँदा देशको अर्थतन्त्रनै भयाभह हुने अवस्था आउँन सक्छ। अहिले नगद प्रोत्साहन गरेर यो क्षेत्रलाई बचाउने र पछि दीर्घकालीन छुट दिएर ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ।
अहिले सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्र कुन हुन् जस्तो लाग्छ ?
अहिले रेमिट्यान्स पनि प्रभावित भएको छ। रेमिट्यान्समा उथलपुथल नै आउने आंकलन गरिएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स नै प्रभावित भएपछि अर्थतन्त्र कति जटिल हुदैछ भन्ने आफैं स्पष्ट हुन्छ। १४१८ अर्ब आयात हुँदा ८७९ अर्ब रेमिट्यान्सको मात्र हिस्सा छ। रेमिट्यान्स घट्ने अनि पर्यटक पनि नआउने हुँदा नेपालले अब फरक रणनीति बनाउनुपर्छ।
अहिले केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्र मध्ये एउटा कृषि क्षेत्र नै हो। यसले ४-५ महिनामा नै नतिजा दिन सक्छ। अहिले बालि लगाउने बेला आएको छ। सरकारले यहि बेला केहि गर्यो भने ठुलो राहत मिल्नसक्छ। जग्गा प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने, खालि जग्गालाई सहजै निजि क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न पाउने नीति बनाउने, सच्चा बिज्ञहरुसहितको टिम बनाएर काम गर्दा कृषि क्षेत्रले कोरोनाको मारबाट उकास्न राहत मिल्छ।
अर्को भनेको नेपाली जनताले आ आफ्नो ठाउँबाट केहि न केहि त्याग गर्नुपर्छ। अहिले अत्यावश्यक बस्तु बाहेक अरु सबै बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ। मैले यसो भनिरहंदा आयात गर्ने व्यवसायीलाई दुख लाग्न सक्छ तर अति आवश्यक बाहेकका बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ। अहिलेकै रफ्तारमा आयात मात्र गर्ने हो भने अहिले हामीसँग ८ महिना धान्न सक्ने बिदेशी मुद्रा २-३ महिनामै झर्न सक्छ। त्यसैले दुई बर्षका लागि अतिआवश्यक बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
अहिलेकै रफ्तारमा आयात मात्र गर्ने हो भने अहिले हामीसँग ८ महिना धान्न सक्ने बिदेशी मुद्रा २-३ महिनामै झर्न सक्छ। त्यसैले दुई बर्षका लागि अतिआवश्यक बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीका लागि ल्याएको २ प्रतिशत ब्याज छुटलाई कसरि हेर्नुभएको छ ?
केहि नहुनु भन्दा हुनु राम्रो हो मैले यसलाई यसरि लिएको छु। नहुनु मामा भन्दा कानो मामा भन्ने उखान जस्तै हो यो छुट। दुई प्रतिशत भनेको आधार दर भन्दा तल नआउने सर्त तेर्सायिएको छ। अधिकांश बैंकहरुको आधार दर औषतमा १० ११ को हाराहारीमा छ। अब ११ प्रतिशत, १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिनेलाई के राहात मिल्यो र यसले।
अर्को कुरा लकडाउनको बेला दुख गरेर खुलेका व्यवसायीले ठुलै कारोबार गरे भन्नेगरि औषधि लगायतका क्षेत्रलाई राहत नदिने भनेको छ। आजका दिनमा पनि औषधि व्यवसायीहरुले कुल क्षमताको ३० प्रतिशत हाराहारी कारोबार गरेका होलान तर बाँकी ७० प्रतिशत क्षति नै छ तर पनि यो क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरिदा राष्ट्र बैंकले हचुवाको भरमा राहत प्याकेज ल्याएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्थ्यो ?
राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेका छौं भनेका छन। अहिले अध्ययन गर्ने बेला हो कि तत्काल प्रभावित क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने गरि राहत घोषणा गर्ने हो। राष्ट्र बैंकले भविष्यमा अर्थात २-३ बर्षपछि फिर्ता लिने गरि ब्याजमा छुट दिनुपर्छ तर ३ महिनालाई छुट दिएर हुनेवाला केहि छैन। अहिले बिश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली बिकास बैंक लगायतका ठाउँबाट सहुलियतमा ऋण लिएर निजि क्षेत्रलाई थोरै प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्छ।
निजि क्षेत्रलाई दिनु भनेको केहि धनि व्यक्तिलाई पैसा दिने भनेको होइन भन्ने सरकारले बुझ्नु पर्छ। कुल जीडीपीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र निजि क्षेत्र हो। निजि क्षेत्र भनेको केहि ठुला व्यवसायी मात्र होइनन, साना तथा खुद्रा व्यवसायी पनि निजि क्षेत्र हुन्।
अहिले एफएनसीसीआईले के गर्दै छ ?
एफएनसीसीआई आफैंले ठुला काम गर्न सक्दैन र यो त्यो काम गर्ने संस्था पनि होइन। निजि क्षेत्रका व्यवसायीको हकहितको लागि काम गर्ने, व्यवसायीहरुको अप्ठ्यारा सरकारलाई सुनाउने र उनीहरुको सहजीकरणका लागि बिभिन्न नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सघाउने संस्था हो।
अहिलेपनि एफएनसीसीआई ले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायमा पुगेर व्यवसायीको अप्ठ्यारो सुनाईरहेका छन्। सरकारसँग ५ प्रतिशत ब्याज छुट मागेको थियो अहिले २ प्रतिशत पाएको छ भलै त्यो अपूर्ण होस्। अर्को पुनर्कर्जाको सिमा बढाएर २ खर्ब पुर्याउनुपर्छ भनिएको थियो अहिले १ खर्ब पुर्याईएको छ।
सरकारले गत बर्षको बजेटमा १२ वटा उद्योगलाई आत्मनिर्भर तर्फ लैजाने भनेको थियो अहिले औषधिमा पनि आत्म निर्भर बन्ने गरि बजेट ल्याउन लागिएको छ र थप ३ उधोगलाई आत्मनिर्भर तर्फ लैजाने भनिएको छ। एफएनसीसीआईले गर्ने भनेको यस्तै कामहरु हुन्, जन महासंघले गरिरहेको छ।
श्रमिकको ज्यालाको कुरा पनि उठेको छ, एफएनसीसीआईले यसलाई कसरि सम्बोधन गर्ने भनेको छ ?
यसमा हामि एफएनसीसीआई स्पष्ट छौं। नेपालको श्रम ऐनले भनेको कुरामा एक शब्द तलमाथि नभई लागू हुनुपर्छ। व्यवसायी र श्रमिक दुवैले श्रम ऐन अनुसार नै काम गर्नुपर्छ। सरकारले पनि अनावश्यक दबाब दिनु मिल्दैन। व्यवसायीले श्रम ऐन अनुसार नै काम गर्छन।
व्यवसायी र श्रमिक दुवैले श्रम ऐन अनुसार नै काम गर्नुपर्छ
कोरोनाको प्रभावबाट नेपाललाई बचाउन फरक रणनीति लिनुपर्दा राज्यले कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ, कुनै फरक सुझाब ?
हामीले बिदेशी नियोगको उचित प्रयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। बिभिन्न देशमा रहेका नेपालका राजदुतको अहिलेसम्मको गतिबिधि हेर्दा नेपालका मन्त्रीहरुको भ्रमण मिति तय गर्ने, उहाँहरुको भ्रमणको व्यवस्था गर्ने बाहेक खासै केहि देखिंदैन।
तर नेपालले अब त्यसको उचित प्रयोग गर्ने दिन आयो जस्तो लाग्छ। बिभिन्न देशमा भएका नेपालका राजदुतहरुले सम्बन्धित देशमा नेपालका उत्पादनबारे प्रचार प्रसार गर्ने र त्यहाँ नेपालको बजार सृजना गर्ने, नेपालमा लगानी भित्र्याउन कुटनीतिक छलफल चलाउने बेला आएको छ।
भन्सारको अधिकृतलाई झैं राजदुतलाई पनि लक्ष्य दिनुपर्छ र त्यहि अनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै नेपालमा पनि बिभिन्न देशका लागि अवैतनिक महावाणिज्य दूत रहेका छन्। उनीहरुलाई सम्बन्धित देशमा नेपालको उत्पादनबारे प्रचार प्रसारको जिम्मा दिने काम लगाउनुपर्छ। हिजोसम्म झण्डा फहराएर मान अभिमान बढेको थियो अब अभिभारा पनि थप्नुपर्छ।
प्रत्येक देशका राजदुतलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रलायले एउटा लक्ष्य दिनुपर्छ। जुन देशमा नेपालले धेरै निर्यात गर्छ त्यसकै आधारमा राजदुतहरुलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले अपनाउनुपर्छ। अब अर्थतन्त्रसँग जोडिएको डिप्लोम्यासीबारे सोच्नुपर्छ। भन्सारको अधिकृतलाई झैं राजदुतलाई पनि लक्ष्य दिनुपर्छ र त्यहि अनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
