'प्रविधिको पैसा लाग्छ तर कसले तिर्छ हाम्रो सरोकारको बिषय होइन' एनसीएचएलका सीईओको अन्तर्वार्ता

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

May 16, 2021 | 09:10:59 PM मा प्रकाशित

predect in win

नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन मार्फत हुने बैंकिङ कारोबारमा जोड दिंदै आएको छ। त्यसमा पनि पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण अनलाइन बैंकिङको प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्।

बैंक वित्तीय संस्थालाई नगद भन्दा डिजिटल कारोबार गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने तर आफ्नै लगानी भएको संस्थाबाट तुलनात्मक रुपमा महँगो शुल्क उठाउने गरेकोमा राष्ट्र बैंकको आलोचना बढेको छ। 

गत बर्ष अर्थात कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा एटिएम लगायतका सेवामा  बैंक वित्तीय संस्थालाई निशुल्क सेवा दिन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले आफ्नै लगानी रहेको एनसीएचएल कनेक्ट आइपीएसबाट शुल्क उठाएकोमा त्यसको चर्को बिरोध हुँदै आएको छ। एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने बाँकी अन्य बैक वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ। 

तर प्रचार प्रसार गर्दा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रवर्द्धन भएको भन्ने तर शुल्क नाफामुखी सँस्थाले झैँ लिने गरेपछि राष्ट्र बैंक माथि कि स्वामित्व छाड्न वा कि पूर्ण स्वामित्व लिनुपर्ने दबाब बढेको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले भएका निजि तर्फका लगानीलाई व्यवस्थापन गरि आफ्नो स्वामित्वमा लैजाने प्रकृया अगाडी बढेको भन्दै आएको छ तर यस बिषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै ठोस कदम चालेको छैन। 

एनसीएचएल माथि एकातर्फ महँगो शुल्क उठाएको आरोप लागेको छ भने अर्कोतर्फ एउटा लाइसेन्सले दुईवटा काम गर्दै आएको आरोप लागेको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स लिएपनि कनेक्ट आइपीएस जस्तो भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गरिरहेको छ। 

यति मात्र नभई नेपाल सरकारले राजपत्रमा नै उल्लेख गरि चेक क्लिरियरिंङमा कर छुट हुने भनेपनि उसले  कनेक्ट आइपीएस मा समेत कर छुट लिंदै आएको छ। जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कनेक्ट आइपीएस जस्तो भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु कर तिर्दै आएका छन्। सरकारकै आर्थिक सल्लाहकार भएपनि चेक साट्दा घडीको सुईको आधारमा शुल्क उठाएकाले समेत कनेक्ट आइपीएसका कारण राष्ट्र बैंककै आलोचना बढेको छ।

यस बिषयमा बिजपाटी डटकमले यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान प्रधानलाई सोधेको छ,

घडीको सुईको आधारमा फरक फरक दरको शुल्क किन ?

सामान्य रुपमा हेर्दा पनि तत्कालिन दिईने सेवा र समय लगाएर दिईने सेवाको शुल्क फरक नै हुने गर्दछ। भुक्तानीको हकमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। 

चेकहरुको हकमा र नन चेक अर्थात पेपर लेस भुक्तानीको हकमा शुल्क अलग अलग छ। त्यसमा पनि एक्सप्रेस चेक र सामान्य चेकमा फरक शुल्क किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने चेक प्रस्तुत इलेक्ट्रोनिक रुपमा भएपनि त्यसको प्रकृया भौतिक रुपमा हुने गर्दछ। खाताको ब्यालेन्स हेर्ने, सिग्नेचर भेरीफाई गर्ने काम त भौतिक रुपमा नै गर्नुपर्छ। किनकी चेक साट्ने प्रकृया सेमी अटोमेसन हो।  काम इलेक्ट्रोनिक भएपनि यसको काम गर्ने प्रकृया म्यानुअल्ली नै हुन्छ। 

एक्सप्रेस चेकमा शुल्क १०० रुपैयाँ किन भन्ने छ। दुई घण्टाको साइकल हुन्छ। १० देखि ११ बजेसम्म चेक प्रस्तुत भएपनि चेक साटिने न साटिने जस्ता सम्पूर्ण प्रकृया साढे ११ बजे भित्र  सक्नुपर्छ। यसको अर्थ हामीसँग मात्र आधा घण्टाको समय हुन्छ, यदि कसैले ११ बजे पछि ल्याएर सोहि दिन क्लियरिंङ  हुने गरि चेक लागि ल्याउँछ भने यो समयमा आएका जति चेक क्लियारिंगको लागि पठाउने हो भने सिस्टमले काम नै गर्दैन। 

आधा घण्टामा कति कारोबार गर्ने भन्ने कुरा सिस्टमले धानेपनि यसको क्लियरिंङ गर्ने काम जुन सेमी अटो हुन्छ त्यसमा समय, श्रम र मिहिनेत लाग्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल गर्नलाई कि कोटा सिस्टम लगाउनुपर्यो होइन भने शुल्कको एउटा मापदण्ड लागू गर्न पर्यो, त्यहि भएर समयको आधारमा चेक क्लियरिङको शुल्कमा फरक परेको हो। 

'कन्ट्रोल गर्नलाई कि कोटा सिस्टम लगाउनुपर्यो होइन भने शुल्कको एउटा मापदण्ड लागू गर्न पर्यो, त्यहि भएर समयको आधारमा चेक क्लियरिङको शुल्कमा फरक परेको हो'

अर्को कुरा, हामीले छिटो र छरितो सेवा दिंदा यसमा श्रम, समय लाग्छ, एक्सप्रेसमा चेक क्लियरिंङ गर्नेहरुबाट यहि शुल्क लिएको हो। यसमाथि पनि दुई घन्टामा चेक क्लियरिंङ हुने सुविधा नगन्य देशहरुले मात्रै दिंदै आएका छन् त्यसमध्ये नेपालमा हामीले यो काम गरिरहेका छौं। 

छिमेकी भारतमै हेर्ने हो भने सामान्य चेक क्लियरिंङ १ दिनमा हुन्छ। अमेरिकामा पनि तेस्रो दिनमा मात्र हुन्थ्यो अहिले १ दिनमा झरेको छ। तर नेपालमा सामान्य चेक क्लियरिंङ पनि सोहि दिन अर्थात टि प्लस जिरो दिनमा हुने भयो अर्थात् १ बजेर ३० मिनेट जाँदासम्म पेश भएका चेक सोहि दिन क्लियरिंङ हुन्छन्। 

आइपीएसको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। २ बजेसम्म ट्रान्सफर गर्यो भने त्यो नियमितमा पर्छ तर त्यो भन्दा पछि ट्रान्सफर गर्यो भने नियमितमा पर्दैन तर पनि तत्कालै ट्रान्सफर हुने भएपनि यसमा हामीले अतिरिक्त शुल्क लिएका छैनौं, बरु शुल्क घटाएर १० रुपैयाँमा झारेका छौं। अटोमेटेड बेशमा भएकाले अहिले यसको अधिकतम शुल्क मात्रै १५ रुपैयाँ छ। 

भुक्तानी प्रणाली संचालक पीएसओ को अनुमती लिएर भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात चेक क्लियरिङको अनुमती लिएर कनेक्ट आईपीएसको पनि सेवा दिएर राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिनुभएको आरोप छ नि ?

कसले के भन्छ्न् भन्ने तर्फ गएर साध्य हुदैन। हामीसँग चेक क्लियरिंग पनि छ, कनेक्ट आइपीएस पनि छ, इभन आरटिजीएस पनि भएको छ, कर्पोरेट पेमेन्ट पनि भएको छ। इसीसी चेक क्लियरिंगसंग सम्बन्धित हो। आपीएस, कर्पोरेट पे यो भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित हो। 

एउटा सामान्य बुझाई र यसको व्याख्यालाई लिएर एउटा लाइसेन्सले दुई दुई वटा काम गर्यो भन्ने कुरा आएको होला भन्ने मेरो बुझाई हो। कुनै पनि इन्टिटिले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्छ र ग्राहकको पैसा चलाउँछ भने त्यसलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। तर ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्दैन र ग्राहकको पैसा चलाउदैन मात्र सेवा सुविधा र एउटा प्ल्याटफर्म दिन्छ भने त्यसलाई भुक्तानी प्रणाली संचालक भनिन्छ र हामीले लाइसेन्स लिएको पनि भुक्तानी प्रणाली संचालकको हो र काम पनि त्यहि गर्दै आएका छौं। 

'एउटा सामान्य बुझाई र यसको व्याख्यालाई लिएर एउटा लाइसेन्सले दुई दुई वटा काम गर्यो भन्ने कुरा आएको होला'

हामीले शुल्क मात्र लिएर सेवा दिने हो तर सेवा दिंदा लिने शुल्क जम्मा गर्नलाई समेत हामीसँग हाम्रो आफ्नै बैंक खाता छैन। सेवा शुल्क संकलन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकमा भएको खातामा जम्मा गर्छौं। हामीले न ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्छौं न त मर्चेन्टहरुसँग, त्यसैले हामि भुक्तानी प्रणाली संचालक नै हो, नम्बर एक। 

दोस्रो, भुक्तानी प्रणाली संचालक भएपनि हामीले नेशनल पेमेन्ट सिस्टम राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली चलाईरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमती पाउने भएपनि त्यो सेवा हामीले लिएर आउनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले निर्माण गर्ने प्रत्येक प्रणालीहरु राष्ट्र बैकबाट अनुमती लिएर मात्र संचालन गर्ने हो। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म जे गरिरहेका छौं, राष्ट्र बैंकको अनुमती लिएर नै गरिरहेका छौ।  राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर नै काम गरिरहेकाले कुनै तेस्रो पक्ष वा हामीसंग असन्तुष्ट पक्षले के भन्छ भन्ने कुराको पछि लागेर हुदैन। 

तपाइँले ग्राहकलाई केवाईसी भर्न लगाउनुहुन्छ, के यो भनेको तपाई प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहकसंग जोडिनु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

त्यो हो रहेछ भने हामीले ग्राहकसँग पूर्ण रुपमा केवाईसी माग गर्नु पर्थ्यो तर त्यो हामीले गरेका छैनौँ नि। च्यानलको पूर्वाधार हामीले बनाएको हो र त्यो च्यानलमा प्रवेश गर्नलाई हामीले बैंकका ग्राहकको तर्फबाट लगइन आइडीको व्यवस्था गरेका हौँ तर लगइन आइडी केवाइसि होइन नि। 

लगइन गरेपछि र बैंक कनेक्ट गरेपछि र बैंकले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै कनेक्ट आइपीएस संचालनमा आउने हो। खाता भएको ग्राहकले नै कनेक्ट आइपीएसमा लिंक गरेपछि र बैंकले त्यसको स्वीकृति दिएपछि मात्रै उ हाम्रो प्रणालीमा प्रवेश गर्ने हो। बैंकले आफ्नो ग्राहक र मर्चेन्टलाई पहिचान गर्छ र आबद्ध हुनलाई अनुमति दिन्छ अनिमात्र उक्त व्यक्ति वा मर्चेन्टले कनेक्ट आइपीएसमा प्रवेश गर्ने अनुमती पाउँछ। 

बैंकसँग हाम्रो सम्बन्ध भनेको हामी पीएसओ ले कहीं न कहीं सदस्य भएको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट काम गर्ने हो। बैकहरु हाम्रो पीएसओको सदस्य मात्रै हो। सदस्यको परिभाषा पनि दुईवटा रहेको छ। बैंक जसको राष्ट्र बैंकमा खाता छ उनीहरु हाम्रो प्रत्यक्ष सदस्य हुन्। बैंकहरुको आफ्नो ग्राहक र मर्चेन्ट हुन्छन्।  

अर्को सेटअफ भनेको जो राष्ट्र बैंकबाट अनुमती पाएका छन् उनीहरु पनि हाम्रा सदस्य हुन् अर्थात भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि हाम्रा सदस्य हुन्। पीएसपी का ग्राहकले पनि हाम्रोमा आएर कारोबार गर्न मिल्यो तर यसरी भएको कारोबारको अन्तिम सेटलमेन्ट सम्बन्धित पीएसपी को जुन बैंकमा खाता छ त्यहि गएर हुन्छ। चेक क्लियरिंङ एण्ड सेटलमेन्ट राष्ट्र बैंकमा जुन सेटलमेन्टले पठाउँछ त्यो इसीसी, आइपीएस र कनेक्ट आपीएसले गर्छ। प्ल्याटफर्म र इन्टरफेस मात्र हामीले उपलब्ध गराउने हो।   

'बैंक र पीएसपी का ग्राहकले हाम्रो प्रणाली मार्फत चेक क्लियरिंङ वा भुक्तानीको सेवा लिने हुन्, तर कोहि पनि हाम्रा ग्राहक होइनन्'

बैंक र पीएसपी का ग्राहकले हाम्रो प्रणाली मार्फत चेक क्लियरिंङ वा भुक्तानीको सेवा लिने हुन्, तर कोहि पनि हाम्रा ग्राहक होइनन्।  त्यसैले हाम्रो प्रणालीको प्रयोग गर्नेहरु हाम्रा सेवाग्राही हुन् तर कोहि पनि हाम्रा ग्राहक होइनन। 

यसमा तिनवटा सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। एउटा क्लियरिङ सेटलमेन्टको मुख्य इन्जिन जस्तो इसिसी, कनेक्ट आइपीएस, भयो। यो माथिको लेयर एउटा प्ल्याटफर्म मात्र भयो। जसको जसको ग्राहक छ उसले यो प्ल्याटफर्म प्रयोग गने भए। यो भन्दा माथिको केशमा बैंक, पीएसपी भए।  

चेक क्लियरिंङको कामको लागि राजश्व छुट भनीएपछि तपाईहरुले भुक्तानी सेवा अर्थात कनेक्ट आइपीएस को लागि पनि राजश्व छुट लिंदै आउनुभएको छ, जुन गैरकानुनी हो भन्ने छ, के भन्नु हुन्छ ?

यसमा दुईवटा पार्ट छ। चेक क्लियरिंङको काममा राजश्व नलाग्ने भन्ने कुरा अध्यादेश मार्फत नै आएको छ। तर हामीलाई चेक क्लियरिंङको काम गर्ने भनेर हाम्रो कामको परिभाषा गरेको राष्ट्र बैंकले हो। दोस्रो, अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने  चेक क्लियरिंङको काम गर्ने संस्थाहरु छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका संस्थामा स्वतन्त्र रुपमा संचालनमा छन्। तर नेपालमा राष्ट्र बैंकको स्वामित्व सहित को संस्थाको रुपमा स्थापना भएर चेक क्लियरिंङ को काम गर्ने संस्थाको रुपमा यसको व्याख्या गरिनुको पछाडी केहि राम्रो उदेश्य हुनुपर्छ। अ

हिजो चेकमा भौतिक रुपमा काम हुन्थ्यो भने आज सबै काम डिजिटल माध्यम मार्फत भएका छन् तर यसमा हाम्रो प्ल्याटफर्म प्रयोग भएको छ। हाम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्नलाई पनि हाम्रो संस्थालाई चेक क्लियरिंङको काम गर्ने संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेर राजश्व छुटको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो। तर भोलि केहि गरि अध्यादेशमा परिवर्तन भयो भने हामीले त्यो नियम पालना गर्नु पर्छ। 

भुक्तानी गर्दा मात्र होइन, भुक्तानी प्राप्त गर्दा पनि तपाइँ अर्थात एनसीएचएल ले शुल्क उठायो भन्ने आरोप छ, यसरी दोहोरो शुल्क असह्य्य भएन र ?

यसलाई डिजिटल सुविधाको लागि तिरेको शुल्कको रुपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कुनै सेयर ब्रोकरले सेयर बिक्रि गरे बापतको तपाईले पाउनुपर्ने भुक्तानी चेक नै नदिएर अनलाइन मार्फत ट्रान्सफर गर्दिएको छ भने त्यो सेवा लिए बापतको शुल्क तपाई अर्थात ग्राहकले नै तिर्नुपर्छ नि। चेक सेटलमेन्ट गर्दा पनि त जसको नाममा चेक छ उसले नै शुल्क तिरेर चेक साट्नु पर्छ नि। 

अहिले सेयर ब्रोकरहरुले आफ्ना ग्राहकलाई आइपीएस मार्फत भुक्तानी पठाउनु भएको छ। यसरी पठाउँदा लाग्ने शुल्क पनि ग्राहकबाट काटिएको हो, तर यो मेरो जवाफ स्पष्टीकरणको लागि मात्र हो। 

हामी त भुक्तानी प्रणाली प्रदान गर्ने भुक्तानी प्रणाली संचालक मात्रै हो। यो प्रणाली प्रयोग गरे मार्फत प्रयोग गर्नेले तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्नुपर्छ। तर कसले तिर्नुपर्ने हो यसको निर्धारण सेवा लिने र दिनेले निर्णय गर्ने कुरा हो। 

'लाग्ने शुल्क आफै ब्योहोरने कि ग्राहकबाट उठाउने भन्ने कुरा सेवा प्रदायकको हो, र निर्णय गर्ने अधिकार पनि सेवा प्रदायककै हो'

यसमा लाग्ने शुल्क आफै ब्योहोरने कि ग्राहकबाट उठाउने भन्ने कुरा सेवा प्रदायकको हो, र निर्णय गर्ने अधिकार पनि सेवा प्रदायककै हो। ब्रोकरहरुमा मात्रै होइन, स्कुल, बिद्यालय, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, लगायतका ठाउँमा पनि कतिपय ठाउँमा सेवा प्रदायकले नै शुल्क ब्योहोरिरहेको हुन्छन् भने केहि ठाउमा सेवाग्राही अर्थात शुल्क तिर्नेबाटै लिइरहेका हुनछन्। कसले शुल्क ब्योहोरने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग हुदैन। 

हामीले लिने शुल्क भन्दा बढी काटेर कम रकम ग्राहकको खातामा पैसा गएको छ भने त्यसमा हामीले चाँसो लिनुपर्छ तर हाम्रो प्रणाली प्रयोग गरे बापत लाग्ने शुल्क कसले तिरेको छ भन्ने कुरामा हाम्रो चाँसो रहदैन र राख्नुपनि हुदैन। 

जुन बैंकमा खाता छ त्यहि बैंकमा खाता भएको अर्को खातावाललाई पैसा पठाउँदा पनि शुल्क लिएको किन ?

कारोबार हुँदा अर्थात डेबिट र क्रेडिट हुने हो। एकै बैंक खातावाल भएपनि फरक फरक बैंकका खातावाल भएपनि डेबिट र क्रेडिट त हुन्छ नै। त्यहि भएर शुल्क लाग्ने हो। हो सेटलमेन्ट प्रक्रियामा केहि फरक हुन् सक्छ तर त्यसको अर्थ त्यहाँ कारोबार नै हुदैन भन्ने होइन। त्यसैले जुन बैंकमा खाता छ त्यहि बैंकमा खाता भएको अर्को खातावाललाई पैसा पठाउँदा पनि शुल्क लागेको हो। 

तर यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जुन बैंकमा खाता छ त्यहि बैंकमा खाता भएको अर्को खातावाललाई पैसा पठाउँदा पनि शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने बनाउने काम त सम्बन्धित बैंकको नै हो। एकै बैंकका ग्राहक हुँदा हामीले लिने शुल्क बापत सम्बन्धित बैंकलाई आउने आम्दानी त बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई दिन सक्छ नि। तर त्यो गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंकलाई नै हुन्छ। 

अर्कोकुरा, बैंकको आफ्नै मोबाइल बैंकिङ हुने भएकाले सोहि बैंकको अर्को ग्राहकसंगको कारोबार गर्नुछ भने मोबाइल एप्सबाट गर्दा शुल्क नलाग्ने भयो। तर मोबाइल एप्सबाट अर्को बैंकको ग्राहकलाई पैसा पठाउँदा अर्को नेटवर्क प्रयोग हुन्छ र अर्को नेटवर्क प्रयोग भएबापत लाग्ने शुल्क त फेरी पनि यहाँ पनि तिर्नुपर्छ। 

ग्राहकले आफुले प्रयोग गरेको सेवाको शुल्क, राज्यलाई कर, तिर्दा पनि कनेक्ट आइपीएस मार्फत तिर्दा थप शुल्क तिर्नुपर्छ, यो त अति भएन र ?

पहिलो कुरा, प्रयोगकर्ताले सेवा प्रयोग गरे बापत शुल्क तिर्नको लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकले राम्रो गरिरहेका छन् त्यसैले यसमा हामीले धेरै ध्यान दिएका छैनौं तर जहाँसम्म शुल्कको कुरा छ, यसमा सम्बन्धित सेवाग्राही नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो। 

सेवा प्रयोग गरे बापत सेवाग्राहिले सेवाको शुल्क तिरिरहेको छ, त्यहि माथि प्रविधि प्रयोग गरे बापतको शुल्क पनि सेवाग्राहीबाटै उठाउने कि त्यो आफुले ब्योहोरने भन्ने कुराको निर्णय सेवा दिने सम्बन्धितलाई नै हुन्छ। राजश्व लगायतका शुल्क तिर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धित संस्था वा निकायले नै ब्योहोरने हो भने सेवाग्राहीलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। 

'राजश्व लगायतका शुल्क तिर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धित संस्था वा निकायले नै ब्योहोरने हो भने सेवाग्राहीलाई नै फाइदा हुन्थ्यो'

अनलाइन मार्फत शुल्क तिर्न मिल्ने सेवा भनेको सम्बन्धित संस्थाले ग्राहकलाई दिने भ्यालु एडेड सेवा हो तर हाम्रो लागि त कोर व्यवसाय हो। यो शुल्क कहीं न कहीं कोहि न कोहि ले व्योहोर्नु नै पर्छ। मात्र फरक यत्ति हो कि ग्राहकले तिर्ने हो कि सेवाग्राहीले भन्ने मात्र हो। 

प्रविधिको प्रयोग महंगो भयो जस्तो लाग्दैन ?

प्रविधिको प्रयोगको सुविधा दिंदा यसमा लागत लाग्छ। यो लागत कसले ब्योहोरने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको कन्टेस्टमा अहिलेसम्म धेरै संस्थाले ग्राहकबाट नै शुल्क उठाईरहेका छन्। भोलि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गर्दा सम्बन्धित संस्थाले नै लागत ब्योहोर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दिन प्रविधिको लागत नलाग्ला तर अहिले प्रविधिको लागत कसैले न कसैले भुक्तानी त गर्नैपर्छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved