योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको विषयलाई लिएर विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र आन्दोलित भएको छ। केही बैंक वित्तीय संस्थाले आफूहरु आबद्द हुने भनेर कोषमा दर्ता भएपनि उनीहरुले दर्ता भएको कर्मचारीको नामबाट गर्नुपर्ने योगदान भने गरेका छैनन्।
खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती हुने तथा आफुले बर्षौदेखि जम्मा गरेको पैसा कोषले झ्वाम पार्ने लगायतका डरका कारण आजका दिनसम्म पनि निजि क्षेत्रको सबै भन्दा संगठित सँस्था मानिएको बैंकिंग क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकेका छैनन्।
आजका दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा चौधहजार पांच सय सँस्थाबाट दुई लाख चवालिस हजार योग्दानकर्ता कोषमा दर्ता भएका छन्। २०७६ साउनबाट सुरु भएको यस स्किममा अहिलेसम्म योगदानकर्ताबाट झन्डै सवा ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने कोषले अहिलेसम्म झन्डै २५ सय प्लसलाई बिभिन्न बिषयमा दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। झन्डै १५ हजार सँस्था कोषमा आबद्द हुँदा कमर्शियल बैंकबाट लक्ष्मी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारी युनियन 'नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ' ले ऐनबाट नै आफ्नो माग सम्बोधन नगर्दासम्म आफुहरु कोषमा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै बिज्ञप्ती समेत निकालिसकेको छ। यतिमात्र नभई आबद्द नभएका बैंकहरुका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले बिजपाटी डटकम लगायतका मिडियाहरुबाट आफुहरु कोषमा दर्ता हुन नसक्नुका कारणहरु र यसका समाधानबारे धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।
निजामति सरकारी र निजी कर्मचारीबीच गम्भीर विभेद , दोहोरो कर र करमा पनि विभेद, जीवन भरको मिहिनेत बालुवामा पानी हुने बुझाई, आफुले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता पाउन कि बिदेशिनु पर्ने कि मर्नु पर्ने अवस्था लगायतका कोषमा भएका व्यवस्थाहरुले आफुहरु कोषमा दर्ता हुन नसकेको बैंकका कर्मचारीहरुको भनाई रहँदै आएको छ।
कोषलाई लिएर सृजना भएका अन्यौलता र असन्तुष्टि कति सान्दर्भिक र जायज छन् भन्ने बिषयमा बिजपाटी डटकमले कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
नयाँ युगको सुरुवात को नारा सहित संचालनमा आएको कोषमा बैंकका कर्मचारी दर्ता हुन मानिरहेका छैनन्, दर्ता हुन नचाहनुमा तपाइँको बुझाई के हो ?
सरकारले जेठ र असारको कार्यविधिको दोस्रो संसोधनको व्यवस्थाअनुसार २०७८ साल असार मसान्तसम्म दर्ता हुनेहरुको लागि सरकारले जेठ र असारमा योगदान दिने भन्ने थियो। उपदानमा सबै पैसा झिक्न पाइने भन्ने व्यवस्था सहित बैंकका कर्मचारीसाथिहरुले भने झैं हामीले पत्र पठाएका थियौं तर त्यसयता नै यी सबै घटनाहरु, प्रतिकृयाहरु बाहिर आएका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ।
सुरक्षा योजना कार्यविधि संसोधन गर्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा कार्यविधि संसोधन गर्नु अगाडीका अन्तरक्रियामा आएका प्रतिकृया र अन्तरकृयालाई सम्बोधन गर्ने गरि दोस्रो संसोधन ल्याएको हो। पैसा झिक्नलाई ६० बर्ष पुग्नुपर्ने, सापटी लिन नपाइने, अतिरिक्त रकम जम्मा गर्न नपाइने जस्ता कुराहरुको सम्बोधन भएको छ।
अहिलेपनि दोस्रो संसोधनमा भएका केहि व्यवस्थालाई लिएर बैंकका कर्मचारी साथीहरु असन्तुष्ट देखिनुभएको छ भन्ने मेरो बुझाई छ। साथीहरुले यो नै अन्तिम हो, भन्ने सोच्नु हुदैन। हिजो संसोधन गरेर केहि कुरा सम्बोधन भएका छन् भने अब पनि आगामी दिनमा संसोधन गरेर अहिलेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ।
अहिलेपनि दोस्रो संसोधनमा भएका केहि व्यवस्थालाई लिएर बैंकका कर्मचारी साथीहरु असन्तुष्ट देखिनुभएको छ भन्ने मेरो बुझाई छ। साथीहरुले यो नै अन्तिम हो, भन्ने सोच्नु हुदैन
खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुन्छ कि भन्ने आशंका छ। बिशेषगरि औषधि उपचारलाई लिएर खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने हो कि भन्ने छ। निजि लगानीका केहि ठुला सँस्था तथा प्रतिष्ठानहरुलाई हामीले खाईपाई आएको सुविधामा कटौती नहुने सुनिस्चितता दिएको भएर उहाँहरु कोषमा दर्ता हुनुभएको छ।
अर्को असन्तुष्टि भनेको पेन्सनमा हो जस्तो छ। पेन्सन दुरगामी प्रभाव पार्ने बिषय हो। हामीसंग पर्याप्त तथ्यांक नभएकाले अहिले हामीले प्रतिफल तोक्न नसकेको हो। अहिलेपनि २८.३३ बाटै पेन्सनमा जाने कुरालाई २० प्रतिशतमा पेन्सनमा जानुपर्ने बनाएका छौं र अर्को पेन्सनको लागि १८० ले भाग गर्ने व्यवस्था थियो अहिले त्यसलाई १६० ले भाग गरिसकेका छौँ। यसम पनि हामि समयक्रमसंगै काम गर्दै जानेछौं।
अर्को असन्तुष्टि भनेको दोहोरो करको बिषय हो जस्तो लाग्छ। यो पनि अन्य अवकास जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वीकृत अवकास कोषको रुपमा काम गर्ने भएकाले दोहोरो कर लाग्दैन भन्ने छ। यसमा कर बिज्ञहरुलाई छलफलमा राखेर कुरा गर्नुपर्ने छ। यदि त्यस्तो हो भने हामि त्यसमा पनि काम गर्न सक्छौं।
अवकाश कोषको रकम ल्याउने बिषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। हाम्रो कार्यविधिमा अवकाश कोषको रकमबारे तीनवटा व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो कार्यविधिअनुसार अवकाश कोषको रकम ल्याउन वा त्यहि छोडेर आउँनलाई पनि विकल्प छ। त्यसैले यसमा ठुलो इस्यु छ जस्तो लाग्दैन।
कोषमा सरकारी र निजि कर्मचारीबीचको विभेद किन ?
सरकारी र निजि कर्मचारीबीच विभेद भयो भनेर जुन कुरा उठेको छ, त्यसलाई मैले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन। नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने कुराले सरकारी र स्थायी कर्मचारीलाई निवत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारी संचय कोषले हेर्ने गरि जिम्मा दिएको देखिन्छ।
हामीले निजामती तर्फ पनि अस्थायी र करार र ज्यालादारीको रुपमा काम गर्नेहरु तथा सामाजिक सुरक्षा कोष नभएकाहरुलाई यसमा ल्याउनलाई उनीहरुको तथ्यांक संकलन गरेर पठाईसकिएकाले यो महिनाभित्र निजामतिको करार पारिश्रमिकहरु आबद्द हुनुहुन्छ। अर्को कोषका कर्मचारी पनि कोषमा आबद्द नभएकाले कोषको बोर्डबाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद पठाईसकिएको छ। यो कुराहरु पनि आउँछ।
सुविधामा सरकारी र निजि क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेदको यत्रो खाडल किन ? एकै कोषमा आउनु पनि छ, उही कानुन अनुसार योगदान गर्नुपनि छ तर जब सुविधा लिने कुरा आउँछ त्यसमा अलग अलग कानुन र अलग अलग फर्मुलाको प्रयोग किन ?
सुविधाको मुल्यांकन गर्ने 'मेथोड़' मा फरक भएकाले समस्या भएको हो। पेन्सन आजैबाट कार्यन्वयनमा जाने अवस्था पनि नभएको र पर्याप्त तथ्यांकको अभावले गर्दा १६० ले भाग गरेर दिनुपर्ने कुरा गरेका हौँ। तर जब पर्याप्त तथ्यांक हुन्छ, त्यसपछि हामीले बिमान्कीय मुल्यान्कंन गर्छौं र त्यसपछि हामि स्पष्ट रुपमा पेन्सनको कुरा खुलाउछौँ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँनलाई निजिलाई कार्यविधिअनुसार, सरकारीलाई निर्भित्त कोष ऐन अनुसार, किन गर्ने, दुवैलाई एकै कानुन र एकै सुविधा नहुँदासम्म जति नै भनेपनि विभेद त कायमै भयो नि ?
पेन्सनको मुल्यांकन गर्ने बिधिलाई दोस्रो संसोधनमा मिलाएका छौं। आगामी बिमाकीय मुल्यांकनमा पेन्सन दिनलाई सरकारले जुन तरिका र फर्मुला प्रयोग गरेको छ हामि त्यहि प्रयोग गर्छौं र अहिलेको विभेद हटाउने काम गर्छौं भनेर भनिरहेको छु।
कार्यविधि संसोधन गर्नुहोला तर ऐनमा नै त्यो कुरा उल्लेख नभएकाले विश्वास गर्ने आधार तयार हुन्छ र ?
विश्वास दिलाउने आधार नै यहि हो। हिजो जुन असन्तुष्टि थियो त्यसलाई हामीले कार्यविधिमै संसोधन गरेर सम्बोधन गर्यौं, आगामी दिनमा पनि त्यसैगरि सम्बोधन गर्छौं।
खाईपाई आएको सुविधामा कटौती हुन्छ, आजसम्म जम्मा गरेको पैसा कोषले झ्वाम पारिदिन्छ, जम्मा भएको ३१ प्रतिशत मध्ये ८.३३ प्रतिशत रकम एकमुष्ट फिर्ता दिन्छ तर त्यसमाथि पनि कर लगाउँछ भन्ने बुझाईले बैंकका कर्मचारीहरु हामि कोषमा जादैनौ भनिरहेका छन्, बुझाई गलत हो त ?
हाम्रो कार्यविधिमा अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसाबारे तीनवटा विकल्पबारे उल्लेख छ। एउटा, जहाँ राख्दै आएको छ त्यहीं राख्ने। दोस्रो, जहाँ राखेको छ त्यहिबाट झिक्न पाउने। तेस्रो, त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने।
अवकास कोषमा पैसा जम्मा भएको छ भने त्यहि राख्ने, झिक्ने वा यहाँ ल्याउने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसरी ल्याएको पैसा पेन्सन योजना अन्तर्गत जाने होइन, जुन दिन बेरोजगार हुनुहुन्छ वा रोजगार छाड्नुहुन्छ भने त्यहि दिन एकमुष्ट फिर्ता पाउनुहुन्छ। रोजगारी गरिरहेको छ भने उसले यहाँ ल्याउँदा पनि यहाँ ल्याएको पैसाबाट सापटी लिन पाउँछ।
हाम्रो कार्यविधिमा अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसाबारे तीनवटा विकल्पबारे उल्लेख छ। एउटा, जहाँ राख्दै आएको छ त्यहीं राख्ने। दोस्रो, जहाँ राखेको छ त्यहिबाट झिक्न पाउने। तेस्रो, त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने
कोषको कार्यविधिमा एकमुष्ट लैजान १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, अहिले आएर त्यो योगदान गरेको महिना कसरी पुग्छ ?
२०७८ असार अगाडी आउनेलाई महिनासँग कुनै कुरा भएन, जाने बेला आफ्नो अवकाश कोषमा जम्मा भएको सबै पैसा लैजान पाउनुहुन्छ। जो साउन २०७८ देखि आउँछ र १५ बर्ष पुग्दैन, सुले उपदान सुविधा अन्तर्गत सबै पैसा फिर्ता लैजान पाउँछ। होइन पेन्सनमा जान्छु भन्छ भने पनि उसंग त्यो विकल्प हुन्छ।
३१ रुपैयाँ जम्मा गर्दा ८.३३ रुपैयाँ एकमुष्ट फिर्ता पाउने हो, बाँकी पैसा पेन्सन लगायतकोमा जाने भयो, यस्तो हुँदा सावाँ नै झ्वाम् हुने भयो भन्ने चिन्ता छ नि ?
झ्वाम हुने कुरा त हुदै हुदैन। जाँदा एक मुष्ट ८.३३ प्रतिशत पाउँछ र त्यसमा प्रतिफल पनि जोडिन्छ। र अर्को पैसा भनेको पेन्सनमा जान्छ। यहाँ कोल्याप्स नै हुने भन्ने नै छैन।
आधारभुत तलबको तोकिएको प्रतिशत योगदान गर्ने तर सुविधामा समानता भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
त्यसो होइन। हामीसंग चार वटा स्किम छ। फरक फरक योगदान तर प्रतिफल समान भन्ने कुरा औषधि उपचारमा मात्रै हो। त्यसमध्ये धेरै थोरै योगदान गर्नेहरुलाई समान सुविधा भएको औषधि उपचारमा मात्रै हो।
दुर्घटना र अशक्ततामा सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले ब्योहोरने भनेको छ यसमा विभेद भन्न मिलेन। तेस्रो अशक्ततावृत्ति मा योगदान गरेअनुसार पाउने हो। आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा आश्रित र बालबच्चा पाउने सुविधा पनि योगदान गरेअनुसारको हुन्छ। अर्को दुवै जना काम गर्दा कुनै एकजना मृत्यु भयो भने काम गर्दा जम्मा भएको पैसा पाउनुपर्यो भन्ने माग छ तर त्यसमा पैसा जागिरमा भएपनि फिर्ता पाउने व्यवस्था छ।
धेरै थोरै योगदान गर्नेहरुलाई समान सुविधा भएको औषधि उपचारमा मात्रै हो
अवकाश कोष बापत फिर्ता हुने पैसामा पनि निजिलाई कर लाग्ने, सरकारीलाई नलाग्ने विभेद किन ?
हामि पनि अवकाश कोष हौँ। अरु पनि ४९ बढी अवकाश छन्, जसरी त्यहाँ जम्मा भएको पैसा फिर्ता लिंदा कर लाग्छ यहाँपनि लाग्छ। जहाँसम्म सरकारी कर्मचारीको कुरा छ, यस बिषयमा कोषले भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग कुरा राख्नुपर्छ।
अहिलेसम्म जम्मा गरेको पैसा नै आएन, सावाँ नै फिर्ता आएन, बरु यहि पैसा बैंकमा राखेको भए पेन्सन भन्दा मोटो रकम ब्याजबापत आउंथ्यो भन्ने ठुलो गुनासो छ ?
सावाँ नै झ्वाम हुने कुरा २०७८ असारसम्म आउनेले सोच्नै परेन, किन भन्ने कुरा मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। तर २०७८ साउन १ देखि कोषमा आउनेले यो बिषयमा प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर बिमान्कीय मुल्यांकन गरेर पछि हामीले पेन्सनको कुरामा पनि संसोधन गर्न सक्छौं र त्यसको ढोका खुला छ।
सावाँ नै झ्वाम हुने कुरा २०७८ असारसम्म आउनेले सोच्नै परेन, किनकि हामीले ३ वटा विकल्प दिएका छौँ, यो विकल्पमा सावाँ नै 'कोल्याप्स' हुने कुरा हुदैन
२० बर्षको उमेरमा जागिर सुरु गर्दा २० बर्ष काम गरेपछि म ४० को पुग्छु तर पेन्सनको पैसा पाउन ६० बर्ष भएकै हुनुपर्छ। यो बीचमा मैले आर्थिक सुविधा त पाउने भईन ?
पेन्सन खाने उमेर ६० बर्ष हो। ४० बर्षमा जागिर छाड्दा बाँकी उमेर काम गर्न सकिन्छ। यो बीचमा उसलाई थप पैसा चाहिएको छ भने उसंग आफुले जम्मा गरेको पैसाको सापटी लिने सुविधा हुन्छ।
७५ बर्ष पुगेपछि उसको मृत्यु भयो भने उसको आश्रित श्रीमती वा श्रीमानले पेन्सन नपाउने भन्ने छ, यो व्यवहारिक भयो र ?
यो कुरामा हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, यसलाई हामि आगामी संसोधन मार्फत समाधान गर्छौं।
श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधा नपाएका, असंगठित सँस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा बैंक वित्तीय सँस्था जस्तो संगठित संस्थालाई प्राथमिकता किन ?
विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्ता अभियान संगठित सँस्थाबाटै सुरु हुन्छन तर त्यसको अर्थ तपाईले भनेझै श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधा नपाएका, असंगठित सँस्थालाई कोषमा ल्याउने हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्ने होइन।
अहिले बैंक वित्तीय सँस्था बिशेषगरि बैंकका कर्मचारीको कुराहरु बढी बाहिर आएकाले त्यस्तो देखिएको हो। हामि जाने भनेको सबै संगठित असंगठित सबैतिर जाने हो। सरोकारवालासँग छलफल गर्दै उनीहरुलाई यस बिषयमा जानकारी गराउदै अगाडी बढिरहेका छौं।
ग्लोबल आइएमई बैंक, सनराइज बैंक, टुबोर्ग जस्ता सँस्थामा कार्यरत कर्मचारीमा आश्रित परीवारलाई क्षतिपूर्ति देउ भनेर पत्र काट्नुभयो, अहिलेसम्म अरु सँस्था कतिलाई यसरी पत्र काट्नु भयो ?
जो कोषमा आएका छैनन् र त्यहाँका कर्मचारीले कोषमा निबेदन दिए भने हामीले कोषको कानुनि व्यवस्था प्रयोग गरेर नै क्षतिपूर्ति देउ भनेर पत्र काटेका हौ। यी मात्र होइन, धेरै सँस्थालाई पत्र काटेका छौं।
कोषमा नआएकालाई आउँन बाध्य पार्नुहुन्छ वा बैकल्पिक बनिरहन्छ यो अभियान ?
कोष लागू भएको दुई बर्ष पुग्दैछ। अहिलेसम्म ठुलो सङ्ख्यामा आउँन बाँकी छन्। यसमा धेरै तलब सुविधा भएकाहरु खाईपाई आएको कटौती हुन्छ भन्ने चिन्ता देखिएको छ भने अर्को श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सामान्य व्यवस्था नभएकाहरु पनि आउँनलाई हिच्किचाहट देखिन्छ।
यसमा हामीले जसको खाईपाई कटौती हुन्छ भन्ने चिन्ता छ, त्यहाँ व्यवस्थापनसँग खाईपाई कटौती नहुने सुनिस्चित गरेर आउँन भनिरहेका छौं। अर्को जो न्युनतम तलब सुविधा पनि नपाईरहेका छन्, उनीहरुलाई त्यहाँको व्यवस्थापनसँग कुरा गरेर, यकिन गरेर आउनुहोस भनेर भनिरहेका छौँ। उहाँहरुलाई यहाँ ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द गराउने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ।
ऐन संसोधन नगरी, तपाईको कुरा सुनेर मात्र कति प्रतिशत असन्तुष्ट समुह कोषमा आबद्द हुन्छन भन्ने विश्वास छ तपाइँलाई ?
म विश्वस्त छु। ऐन संसोधन भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ। छलफल तथा अन्तरकृयाबाट आएका बिषयहरु हामीले व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो, सुधारको ठाउँ बाँकी छ।
अविश्वास गर्नेलाई विश्वास दिलाउनलाई ऐन नै अध्यायदेश मार्फत संसोधन गरेर ल्याउने सम्भावना छैन ?
अध्यायदेश अतिआवश्यक कुराहरुमा ल्याउने हो, कोषको बारेमा अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले भएका कार्यविधि संसोधन गर्न सजिलो छ, त्यसमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेका कार्यविधिलाई ऐनमा ल्याउँदा भोलि ऐन नै संसोधन गर्नुपर्यो भने झनै अप्ठ्यारो हुन्छ।
