नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २९ गते शुक्रबार चालू आर्थिक बर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे पश्चात बैंक, बित्त तथा पुंजीबजारमा यसको प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको छ।
केहिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग र आर्थिक स्थायित्वलाई कायम गर्दै कर्जाको केन्द्रीकरण घटाइ आर्थिक असमानतालाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिएका छन् भने अर्को पक्षले मौद्रिक नीतिमा गरिएका केहि व्यवस्थाले अवस्था अप्ठ्यारो बनाएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
अधिकांश निजि क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनहरुले मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिईसकेका छन् भने केहि बैंक वित्तीय सँस्थाका प्रतिनिधिहरुले समेत मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था सर्कुलर मार्फत कसरी आउँछ भन्ने अर्थपूर्ण हुने बताईरहेका छन्।
यहिबीच सेयर बजारका लगानीकर्ताको हक हितका लागि भन्दै स्थापना भएका केहि लगानीकर्ता संगठनले भने मौद्रिक नीतिमा गरिएको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा अधिकतम १२ करोडसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्थाको बिरोध गरेका छन्। उनीहरुले यस व्यवस्थाको बिरोध गर्दै अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेर यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
........................................................................................................................................................................
बैंक बित्त तथा पुंजीबजारका सरोकारवालाहरुका प्रतिनिधिहरुले मौद्रिक नीतिबारे आ आफ्नो धारणा बाहिर ल्याईरहेको बेला बिजपाटी डटकमले बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन 'नेपाल बैंकर्स संघ' 'एनबिए' का अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल मौद्रिक नीतिमा गरिएका कुन कुन व्यवस्थाले कसरी र कहाँ प्रभाव पारेको छ भन्नेबारे कुराकानी गरेको छ।
उनलाई हामीले पहिलो प्रश्न सोधेका थियौं, मौद्रिक नीति मार्फत सीसिडी रेसियो खारेज गरि सिडी रेसियो लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसले ब्याज, तरलता, कर्जाको सहजतामा कस्तो असर गर्छ ?
सिडी रेसियो संसार भर हेर्ने गरिन्छ तर नियामकिय रुपमा यसलाई हेरिएको र यसरी व्यवस्था गरिएको मेरो जानकारीमा छैन। सिडी रेसियो सामान्यतया निक्षेपको कति हिस्सा कर्जा गयो भनेर हेरिन्छ। तरलताको रुपमा काहीं काहीं यसलाई हेरिन्छ तर सबै देशमा सबै ठाउँमा तरलताको रुपमा सिडी रेसियोलाई लिक्विडिटि रेसियोको रुपमा हेरिदैन।
१०० रुपैयाँ निक्षेप लिएर ६० रुपैयाँ कर्जा दिईयो भने सेयरबजारमा वा यस्तै प्रकारको अर्को क्षेत्र वा इक्विटीमा यो पैसा लगानी गरियो भने लिक्वीडीटि त नरहन सक्छ। 'बासेल थ्री' को भावना हेर्ने हो भने अर्थात 'बासेल थ्री' मा भएको 'लिक्विडिटि कभरेज रेसियो' र 'नेटेस्टेबल फन्डीङ रेसियो' भन्ने 'नम्स' उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब २००९- १० देखि नै सिसिड़ी रेसियो लागू गरेको हो र क्यापिटललाई स्वीकार गरिएको अवस्था थियो। नियामकीय रेसियोको रुपमा तरलताको यतिले नाघ्नु हुदैन भनेर नियामकीय व्यवस्था आएको हो।
साथसाथै राष्ट्र बैंकले तरलतालाई नियमन गर्नलाई अरु धेरै नियामकीय व्यवस्था गरेको छ। जस्तो 'नेट यिल्ड रेसियो' जुन १०० रुपैयाँ डिपोजिट छ भने २० रुपैयाँ खुद सम्पती कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। 'लिक्विडिटि प्रोफाइल' जुन कति म्याचुरिटि सम्पती छ र कति म्याचुरिति दायित्व छ भन्ने कुरा हेर्ने टुल्स हो। 'कल डिपोजिट' १० प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नपाइने, संस्थागत निक्षेपको सिमा तोक्ने , एसएलआर लागू गर्ने जस्ता यी सबै कुराहरु तरलतासँग जोडिएका र तरलता नियमन गर्ने टुल्सहरु हुन्।
त्यहि भएर यी सबै रेसियो ल्याउनु भन्दा 'नेट यिल्ड रेसियो' लागू गरौ र यो रेसियो १५ देखि २० प्रतिशत राख्दा हुन्छ भन्ने सुझाब हामीले (बैंकर्स संघ) राष्ट्र बैंकलाई दिएका थियौं। यो लागू गर्दा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि पालना हुने र नेपालका बैंकहरुलाई पनि काम गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ भनेर यो सुझाव दिएका थियौं।
तर राष्ट्र बैंकले सीसिडीको साट्टो सीडी रेसियो लागू गर्ने र ऋणसँग जोडिएका कुराहरुमा 'रिल्याक्सेसन' दिन खोजे जस्तो देखिन्छ। धेरै बैंकहरुको सिसिड़ी रेसियो ७८ को हाराहारीमा छ भने प्युर सिडी रेसियो ९० माथि छ। हुन त राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट ल्याएको कर्जा, यहाँको बोन्ड, डिबेन्चरलाई पनि सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाइने संकेत दिएको छ।
तर प्युर सिडी रेसियो लागू गर्ने हो भने मौद्रिक नीति आएकै दिनको तथ्यांक हेर्दा १८ वटा बैंकको सिडी रेसियो ९० भन्दा माथि छ भने ९ वटा बैंकको ९० भन्दा तल छ। त्यसमा पनि केहि अरु बैंकको सिडी रेसियो ९० को हाराहारी छ। करिब ३-४ वटा बैंकहरु मात्र थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंकिग प्रणालीमा तरलता अभाव होस्, ब्याजको दर माथि जाओस, निक्षेप अभाव होस्, अर्थतन्त्र विकास नहोस भन्ने उदेश्यले 'प्युर सिडी रेसियो' ल्याएको हो जस्तो लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको स्रोत नघट्ने र अवस्था नबिग्रिने गरि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर ल्याउँछ भन्ने मेरो बिश्वास छ।
मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था आईसकेपछि बैंकर संघले राष्ट्र बैंकसँग केहि कुरा गरेको छ ?
हामीले औपचारिक अनौपचारिक तरिकाले कुराकानी गरिरहेका छौँ र यस बिषयमा छलफल गर्नलाई राष्ट्र बैंकले हामीलाई डाकेको छ। आशा गरौँ, बैंक बित्त र समग्र अर्थतन्त्रको हित हुने गरि नै राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो सम्बन्धमा सर्कुलर ल्याउँछ।
सिडी रेसियो ९० लागू गर्दा बैंकहरुको लगानी क्षमतामा कस्तो असर पर्छ ?
'प्युर सिडी रेसियो' लागु भयो भने अहिले नै ३०० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। १८ वटा बैंकले ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न दबाब दिनुपर्ने हुन्छ, होइन भने अहिलेकै सिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्नलाई निक्षेप बढाउनुपर्ने हुन्छ। निक्षेप कुनै अर्को ग्रहबाट ल्याउने त होइन, यहि बजारबाट ल्याउने हो। सबै बैंकलाई सिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैले निक्षेप आकर्षित गर्नलाई ब्याजको दर बढाउनुपर्ने हुन्छ भने भईरहेको निक्षेप बचाउनलाई पनि ब्याजको दर बढाउनुपर्ने हुन्छ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा व्यक्ति होस् वा सँस्था होस्, १२ करोडको सिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ, यस बारे तपाइँको धारणा के हो ?
यसको लागि 'रि-पेमेन्ट' गर्नलाई राष्ट्र बैकले पक्कै समय दिन्छ भन्ने मेरो बिश्वास छ। अर्को कुरा, म राष्ट्र बैंकमा भएको भए अहिले तरलता 'टाईट' भएको अवस्थामा कुन क्षेत्रमा लगानी जानुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरेर त्यहि अनुसार नीति ल्याउँथे। आजको दिनमा सरकारको नीति र राष्ट्र बैंकको नीति हेर्ने हो भने कर्जा लगानी उद्यम, उत्पादन, कृषि, उर्जा, एसएमई, स्टार्टअप जस्ता क्षेत्रमा जाओस भन्ने देखिन्छ। भोलि कोभिड १९ को अवस्था सुधार भएपछि होटल पर्यटन तथा सेवा मुलक क्षेत्रमा लगानी बढोस। र अन्तत रोजगारी वृद्धिमा सघाउ पुगोस र अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने स्पष्ट नीति देखिन्छ।
सेयर बजारमा जाने कर्जाको आकार बढ्यो भने यसले सेयरको मुल्य बढाउँन सहयोग पुग्छ र सेयर लगानीकर्तामा खर्च गर्ने बानिको बिकास हुन्छ। यहाँबाट भएको आम्दानी हुँदा गाडी, घरजग्गा, सुनचांदी लगायतका कुराहरुमा खर्च हुन्छ र अन्य धेरै 'साइड इफेक्ट' देखिन्छ।
सेयरबजार अप्राकृतिक रुपले माथि जाँदा बिदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र ब्याजदर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन्छ। त्यसैले कोहिसँग आफ्नो पैसा छ भने उसले लगानी गरोस तर अस्वाभाविक रुपमा कर्जा लिएर सेयरबजारमा लगानी नहोस भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच केहि न केहि कुराकानी भएको हुनुपर्दछ।
यहि व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो राखेर १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था आफैंमा नराम्रो होइन र १२ करोड रकम पनि सानो होइन। केहि ठुला लगानीकर्ताले अरबौं रुपैयाँ कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ यसको असर पर्न सक्छ तर यो कुरा आजको भोलि नै लागू हुने कुरा होइन र राष्ट्र बैंकले पनि यसको लागि एउटा समय तोक्छ र एवम रितले व्यवस्थापन हुँदै जाने कुरा हो।
बैंकर्स संघको अध्यक्षको हिसाबले तपाइँले मौद्रिक नीतिमा देखेको अर्को अप्ठ्यारो व्यवस्था के हो ?
मैले मौद्रिक नीतिमा अर्को एउटा अप्ठ्यारो व्यवस्था देखेको छु। यो व्यवस्था आउनुमा म राष्ट्र बैंक वा अरु कसैलाई दोष दिन चाहन्न, यो बिषयमा म आफुलाई नै दोषी ठान्छु, किनभने मैले बैंकर संघको अध्यक्षको हिसाबले, एउटा बैंकरको हिसाबले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन नसकेकाले यो व्यवस्था आएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ।
दुरदराज तथा ग्रामिण भेगका मान्छेहरुले आजका दिनमा पनि सय कडा २५ प्रतिशत, सय कडा ३० प्रतिशतसम्म ब्याज बुझाउनुपरेको अवस्था छ, त्यस्तो ठाउँमा बाणिज्य बैंक पुगेर कसैलाई १०-१२ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छ भने त्यहाँको त्यो लेभलका मान्छेहरुका लागि ठुलो राहत हुन्थ्यो।
जसरी प्रहरीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा दिएर काम गराउँदा असम्भव भनिएको मापसे नियन्त्रणमा आयो, त्यसैगरि बैंकहरुलाई पनि पोत्साहन सुविधा दिने हो भने एसएमई कर्जा दुरदराज तथा ग्रामिण भेगसम्म बाणिज्य बैंकहरुले अहिलेको भन्दा धेरै सस्तो दरमा कर्जा परिचालन गर्न सक्थे। यस्तो हुँदा दुरदराज तथा ग्रामिण भेगका मान्छेहरुले सस्तोमा कर्जा पाउंथे र उनीहरुमाथि कर्जाको भार कम हुन गई उनीहरुको व्यवसाय फस्टाउथ्यो। यसो हुँदा नेपाल सरकारको र राष्ट्र बैंकको नीति पनि पुरा हुन्थ्यो।
तर मौद्रिक नीतिमा अहिले गरिएको १ करोडसम्मको कर्जा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर दिनुपर्ने व्यवस्थाले फेरी पनि एसएमई तथा दुरदराज तथा गामिण भेगका नेपालीहरुले सस्तोमा कर्जा पाउने अवस्था बन्न सक्दैन।
आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर एसएमई कर्जा दिनलाई दुरदराज तथा ग्रामिण क्षेत्रमा जाँदा बैंकहरुको लागत पनि उठ्दैन। यसले बैंकहरुलाई एसएमई व्यवसायीलाई कर्जा दिन उत्साहित बनाउदै। राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था पुरा गर्न र कारबाहीबाट बच्नलाई मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह हुन्छ तर यसले बैंकहरुलाई उत्साहित बनाउदैंन।
एसएमई ले सहजै कर्जा पाउन र अहिले तिरिरहेको भन्दा कम ब्याज हुने अवस्था कसरी आउँछ ?
यसमा केहि ठुलो काम गर्नु पर्दैन। जसरी प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा दिएर उत्साहित गरियो र यस कारणले गर्दा असम्भव ठानिएको मापसे नियन्त्रणमा आयो। त्यसै गरि बैंकहरुलाई आधारदरमा कति प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने भन्ने कुरामा बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्छ। यसले जो जुन बैंक जहाँको दुरदराज तथा ग्रामिण क्षेत्रमा गएर कर्जा दिन चाहन्छ त्यहि अनुसार प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिन्छ। अहिले एसएमई व्यवसायीले सहजै १२ प्रतिशतमा कर्जा पाए भने पनि त्यो अहिले तिर्दै आएको ब्याजको दर भन्दा धेरै सस्तो पर्न जान्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले एसएमई को हक हित चाहने हो भने एसएमई लाई दिने कर्जामा प्रिमियम तोक्नु हुदैन, यसलाई बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्छ।
मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकलाई ल्याईएका सुविधाले मर्जरमा जानलाई उत्साहित बनाउँछ ?
मर्जर आवश्यकताले हुने कुरा हो, दबाब सृजना गर्दा नतिजा सहि न आउँन सक्छ। अहिले बाहिर बैंकहरु धेरै नाफाखोर भए भन्ने आईरहेको छ, आकार हेर्दा अर्बमा नाफा देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले प्रतिफल १०-११ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसैले केहि बाणिज्य बैंकका संचालक तथा अध्यक्षहरुले पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमै बैंक भन्दा हाइड्रो तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल आउने रहेछ भनिरहनु भएको छ र बैंक बाहेकका क्षेत्रमा लगानी बढाईरहनु भएको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले बैंकहरु नाफाखोर भए भनीरहंदा उनीहरुले लगानी गरेको पैसा र त्यसको प्रतिफल हेर्ने हो भने अरु क्षेत्र भन्दा प्रतिफल अत्यन्त कम छ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले सङ्ख्या यति उति भनेर तोक्नु भन्दा र मर्जरको लागि दबाब दिनु भन्दा एउटा मापदण्ड बनाइदिए हुन्थ्यो। उक्त मापदण्ड पुरा गर्ने बैंक संचालनमा हुन्छन्, नसक्ने मर्जरमा जान्छ्न्। राष्ट्र बैंकले तोकेको पास मास्क कसैले ल्याउँछ भने उसलाई पनि दबाब दिएर मर्जरमा जाउ भन्न मिल्दैन। त्यसैले मर्जरको लागि एउटा मापदण्ड बनाइदिनु पर्छ अनिमात्र मर्जरको लागि उत्साह बढ्छ।
