कुनै बेला झन्डै सयको सङ्ख्यामा रहेका लघुवित्तहरु अहिले घटेर ६७ को संख्यामा झरेका छन्। त्यसमाथि पनि बैंक वित्तीय सँस्थाका क्रस होल्डिंङ रहेका लघुवित्तहरुलाई अबको ६ महिनाभित्र मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धि कार्यविधि पेश गर्नलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाले लघुवित्तको सङ्ख्या अझैं घट्ने देखिन्छ।
सङ्ख्या घटाउने मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएका कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्यता जस्ता बिभिन्न नियामकिय व्यवस्थालाई कडाई गर्दा त्यसको असर लघुवित्तको कारोबारमा देखिएको छ।
यतिमात्र नभई बैंकिंङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव र बढ्दो ब्याजदर र यसले सृजना गरेको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि लघुवित्तहरुमा बिगतको तुलनामा कारोबार तथा व्यवसाय विस्तारमा चुनौती थपिएको छ।
यिनै समसमायिक बिषयमा बिजपाटी डटकमले लघुवित्तका बिषयमा बिजपाटी डटकमले लघुवित्तका सीईओंहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय सँस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राजशर्मासँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:
लघुवित्तको सेयर मुल्य तुलनात्मक रुपमा महँगो किन ?
नेपालमा अहिले ६७ वटा माइक्रोफाइनान्स संचालनमा छन्। फाइनान्समा ५३-५४ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी भएको छ, जसमा २५ अर्ब चुक्तापुंजी रहेको छ। २५ अर्ब मध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापकको सेयर रहेको छ, जस कारण ६७ वटा सँस्थाको ११-१२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर सेयरको दोस्रो बजारमा रहेको छ। यता सेयर बजारमा झन्डै ४५ लाख जनाको डिम्याट खाता भएपनि सक्रिय सेयर लगानीकर्ताको सङ्ख्या केहि लाख मात्रै रहेको छ।
अर्को तर्फ माइक्रोफाइनान्सको प्रति सेयर आम्दानी धेरै रहेको छ। ६७ वटा माइक्रोफाइनान्सले २५ अर्ब इक्विटीबाट झन्डै ३ खर्ब ६२ अर्बको कारोबार गरेका छन्। यो भनेको लघुवित्तको व्यवसायिक आकार ठुलो रहेको छ। व्यवसायको भोलुम ठुलो भएकाले १ रुपैयाँ आम्दानी हुँदा पनि माइक्रोफाइनान्सको आम्दानी धेरै भएको हो।
माइक्रोफाइनान्सको पोर्टफोलियो इल्ड १४ प्रतिशत रहेको छ तर माइक्रोफाइनान्सको चुक्तापुंजी वृद्धि हुन पाएको छैन।
थोरै पुंजीले धेरै व्यवसाय गरेका छन्, जसले गर्दा माइक्रोफाइनान्सको प्रति सेयर आम्दानी पनि धेरै नै रहन्छ र उसले दिने प्रतिफल पनि राम्रै हुन्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाई पनि भएकाले नेप्सेमा सुचिकृत अन्य संस्थाहरुको तुलनामा लघुवित्तको सेयरको माग बढी हुँदा यसको मुल्य पनि बढेको हो।
अर्को कुरा ३० गुनासम्म ‘रिसोर्स मोबिलाइज’ गरेर कारोबार गर्न पाउँछौं । त्यसमा पनि हाम्रो क्यापिटल एडिक्युसी मेन्टेन हुनु पर्छ । त्यो भयो भने मात्र त्यति रिसोर्स मोबिलाइज गर्न पाउँछौं ।
हामी घाम, पानी, झरी, असिना पनि नभनी गाउँमा गएका हुन्छौं । त्यहा सेवा गरिरहेका छौं । लघुवित्तले नाफा पनि गरेका छन् र विपन्न वर्गको पनि उन्नति भइरहेको छ। लाघुबित्तहरुको पुंजी कम भएकाले थोरै पुंजीबाट सृजना भएको आम्दानी पनि प्रति सेयर आम्दानीमा अरु सँस्थाभन्दा धेरै देखिनु स्वाभाविक हो।
प्रति सेयर आम्दानी पनि धेरै देखिने र खाने मुख अर्थात सेयरधनीको संख्या पनि कम हुने भएकाले लघुवित्तको सेयरको माग बढेको हो। यो विश्वब्यापी सिदान्त नै हो, सेयरबजारमा माग बढेपछि त्यसको मुल्य स्वत बढ्छ नै।
केहि लघुवित्त व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि चुक्तापुंजी बढाउन चाहन्छन र तर क्षमता भएर पनि त्यहि अनुसार वोनस सेयर दिनसकेका छैनन्। किनकि अहिले बोनस सेयर वितरण गर्दा पनि २० प्रतिशत भन्दा माथि जति वितरण गर्ने हो त्यसको तोकिएको प्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बोनस सेयर वितरणमा 'लगाम' लगाईकै कारण पनि बजारमा लघुवित्तको सेयरको सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा कम छ।
सेयरको दोस्रो बजारमा लघुवित्तको सेयर कति हुनुपर्दछ भन्ने कुरा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने भएकाले पनि सम्भवत: अरु सँस्था भन्दा लघुवित्तको सेयरको मुल्य बढी हुन गएको होला तर यथार्थ के हो भने सेयरमुल्य कति हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुदैन र छैन।
म लक्ष्मी लघुबित्तको प्रमुख कार्यकारी भएकाले मैले मेरो सँस्थाको व्यवसाय, कारोबार, सुशासन, यहाँको व्यवस्थापन, गुणस्तर जस्ता कुरामा ध्यान दिनेगर्छु। हो, सेयरबजारमा हाम्रो सँस्थाबारे आम सर्वसाधारणको बुझाई के छ भन्ने चाँसो हुन्छ तर सेयर मुल्य कति हुनुपर्छ भनेर मैले तोक्ने कुरा होइन। र मेरो सरोकार नै हुँदैन्। ‘ओपन मार्केट’मा आइसकेपछि शेयरको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो । हामीकहाँ यो कुराको ‘डिलेमा’ छ
धेरै लघुवित्तको क्यापिटल एडीकुएसी साढे १० प्रतिशत पुगेको छ, हुनुपर्ने ९ प्रतिशत हो, यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले व्यवसाय विस्तार कसरी गर्न सकछन ?
तपाइँले भनेजै धेरैको क्यापिटल एडीकुएसी साढे १० प्रतिशत पुगेको छ। २५ अर्बको पुंजीले करिब ४ खर्बको व्यवसाय गरिरहेका छन्, यो भनेको झन्डै क्यापिटल एडीकुएसी साढे १० प्रतिशत हो। तर राष्ट्र बैककाअनुसार क्यापिटल एडीकुएसी ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्दछ।
रिटेन अर्निंङ बापत राखेपनि बोनस दिएर भित्रै पुंजी राखेपनि यसले खासै फरक पर्दैन। २० प्रतिशत भन्दा बढी बोनस वितरण गर्दा जति बढी हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत बराबरको रकम राख्नुपर्ने क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फण्ड पनि गणना गर्न पाइदैन, नत रिजर्भमा राख्नुपर्ने ५० प्रतिशत बराबरको रकम नै गणना गणना गर्न पाइदैन।
धेरै लघुवित्तले नगद दिएका छैनन्। नगद नदिंदा जति क्यापिटल एडीकुएसी छ, त्यति नै रहेको छ। धेरै जसोको क्यापिटल एडीकुएसी पुगिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले थप कारोबार गर्न वा व्यवसाय बिस्तार गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा पनि यो समस्याको समधान हुनेवाला छैन।
भित्रको पुंजी भित्रै रहंदा अहिले त्यसले क्यापिटल एडीकुएसीमा कुनै फरक पर्दैन। त्यसैले बाहिरबाट पुंजी थप गर्नुको विकल्प छैन। अर्थात अब लघुवित्तहरुले हकप्रद वितरण गर्नुको कुनै विकल्प नै छैन।
त्यसैले विकल्प भनेको हकप्रद नै हो। ढिलोचाँडो लघुवित्तलाई हकप्रद दिने बाटो खोल्नुको बाटो छैन। भएको व्यवसाय बिस्तार गर्न तथा थप ब्यवसाय संचालनको लागि विकल्प हकप्रद नै हो। व्यसाय बढाउँछु भन्नेहरुलाई पुँजी वृद्धिको विकल्प दिनुपर्दछ।
मर्जर किन विकल्प हुन सक्दैन ?
मर्जर गर्दा जति पुंजी छ त्यसमा स्वाप अनुपातले थपघट हुने मात्रै हो, यसले क्यापिटल एडीकुएसीमा तात्विक भिन्नता हुँदैन। यसको अर्थ हो लघुवित्तलाई व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि अब बोनस र मर्जर समाधान हुदै होइन, विकल्प भनेको हकप्रद नै हो।
ङ्ख्या घटाउने मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएका कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्यता जस्ता बिभिन्न नियामकिय व्यवस्थालाई कडाई गर्दा त्यसको असर लघुवित्तको कारोबारमा देखिएको छ।
यतिमात्र नभई बैंकिंङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव र बढ्दो ब्याजदर र यसले सृजना गरेको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि लघुवित्तहरुमा बिगतको तुलनामा कारोबार तथा व्यवसाय विस्तारमा चुनौती थपिएको छ।
लघुवित्तहरुलाई ब्याजदरको सिमा लगाइदा यसले समस्या भयो भन्ने सुनिन्छ, अहिले लघुवित्तले चाहेको के हो ?
हुन त लघुवित्त बढी कमर्शियल भए भनेर यसलाई नियमन गर्न बनाइएका केहि नीतिमा संसोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले पनि महसुस गरे जस्तो लाग्छ। अहिले लघुवित्तले लिन पाउने ब्याजको दरमा क्याप लगाउदा यसले समस्या निम्त्याएको छ, जुन कुरा राष्ट्र बैंकले पनि महसुस गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
त्यसैले समाधान भनेको लघुवित्तहरुमा पनि स्प्रेड रेट (ब्याजदर अन्तर) लागू गर्नु नै हो।
लघुवित्तका लागि नत लागत निर्धारण गर्न पाउने अधिकार भयो, अर्थात बैंकहरुले दिने सापटीमा उनीहरुले आफ्नो लागतमा ब्याजको दर जोडेर हामीलाई सापटी दिने भए। नत स्रोतलाई प्रोसेस गरेर त्यसको मुल्य निर्धारण अर्थात कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार लघुवित्तलाई दिईयो।
लागत र मुल्य निर्धारणमा लघुवित्तको हात नहुँदा अहिले समस्या भएको हो।
बिपन्न बर्गले धेरै ब्याज तिर्न नपरोस भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुका लागि ब्याजदरमा अधिकतमसम्मको सिमा तोक्नु राम्रै होला तर अवस्था पनि हेर्नुपर्दछ।
जुन बेला यो नीति बनेको थियो, त्यो बेला ब्याजदर ६-७ प्रतिशतमा थियो। र त्यो बेला लिन पाउने अधिकतम ब्याजदरको सिमा पनि तोकियो। तर अहिले परिस्तिथि पुरै फरक छ। त्यसैले ब्याजको दर निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता बजारलाई नै दिनुपर्दछ।
अर्थमन्त्रीले लघुवित्तको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्छ भन्नु भयो, यसको अर्थ ९ प्रतिशतमा लगानी गर्न भनेको हो। यसको लागि लघुवित्तले २ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा सापटी पाउनुपर्दछ। त्यसको लागि सरकार तयार छ त भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले लघुवित्तले दिने र लिने ब्याज दरको अन्तर अर्थात ब्याजदर अन्तर स्प्रेड रेट कम्तिमा ७ प्रतिशत हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो।
लघुवित्तले कर्जामा लिने ब्याज १५ प्रतिशत हो भन्ने कुरा आएपनि बेस रेटमा कर्जा दिने र त्यसमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
पब्लिक डिपोजिटमा प्रतिस्पर्धा गरौला। तर बैंकहरुबाट लिने कर्जा सापटीमा जोडिने प्रिमियमको दर कम हुनुपर्यो। या प्रिमियम नलाग्ने गर्दिनु पर्यो। अहिले बैकहरुको लागत साढे ८ प्रतिशत हुँदा अधिकतम ५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेका छन्, जसले गर्दा हामीले लिने कर्जा सापटीको ब्याज नै १३।१५ प्रतिशत पर्न गएको छ। यता लघुवित्तले लिन पाउने अधिकतम ब्याजमा १५ प्रतिशत ब्याजको सिमा लगाइएको छ। यसले लघुवित्त कसरी चल्न सक्छ्न ?
नीतिगत कुरामा तीनवटा कुरा अहिले लघुवित्तको लागि यो समयमा महत्तपूर्ण छन्। स्रोत, स्रोतको मुल्य र प्रोडक्टको मुल्य हो। लघुवित्तको स्रोत भनेको अहिले बैंकबाट लिने कर्जा सापटी र होलसल लघुवित्तले दिने कर्जा नै हो। स्रोतको लागि बैंकबाट लिने कर्जा सापटी मात्रै नभई पब्लिकबाट डिपोजिट लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो, बोन्ड जारी गर्न पाउनु पर्यो, हकप्रद जारि गर्न पाउनु पर्यो।
लघुवित्तलाई केहि होइनन भनेर यत्तिकै छाड्ने अवस्था अहिले छैन। सङ्ख्यामा ६७ वटा मात्रै भएपनि देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिइरहेका छन्। ५४ लाख ग्राहक छन्। २५ अर्ब लगानी गरेका छन् सेयरधनिहरुले। झन्डै ४ खर्ब कर्जा लगानी छ। देशको अर्थतन्त्रमा ८ प्रतिशत योगदान छ। रोजगारी र वित्तीय पहुँचमा ठुलो योगदान छ। आज पुर्व मेचीदेखि पस्चिम महाकालीसम्मका ग्रामिण भेगका कयौं हजार मानिसहरु स्वरोजगार बनेका छन्।
तरलता अभावको असर कस्तो छ ?
सदस्यबाट संकलन भएको पैसा नै लगानी गरिरहेका छौँ, अहिले केन्द्रिय कार्यलयबाट लगानीको लागि पैसा पठाउन छाडीसकेका छौँ। पुष महिनामा ३६९ अर्बमा २६२ अर्ब सापटी लिएका छौँ, त्यसको किस्ता पनि तिरेका छौँ। कुनै बैंकलाई किस्ता बापत ५ करोड तिर्नुछ तर तिर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिले बैंकले पुरानो कर्जाको किस्ता ५ करोड तिर्नलाई १३-१४ प्रतिशतको ब्याजदर नयाँ कर्जा दिएका छन्। यसरि पनि लघुवित्तले आफ्नो शाख जोगाउने काम गरिरहेका छन्। यो भन्दा ठुलो असर अरु के हुन सक्छ।
कमर्शियल बैंकका सब्सीडरीका बाहेकका लघुवित्तलाई तरलता अभावको चुनौती अझै बढी हो ?
तरलता अभावको धेरै चुनौती कमर्शियल बैंकका सब्सीडरीलाई कम र अरुलाई धेरै भन्ने हुदै होइन। तर नयाँ लघुवित्तहरुलाई यसको चुनौती बढी छ भन्दा गलत हुदैन।
नेपालमा तीन प्रकारका लघुवित्तहरु छन्। एउटा फिन्गोबाट आएका र संचालनमा आएको ३-४ बर्ष भएका सानो पुंजी भएका, संचालनमा आएको ८-१० बर्ष भएको र ८-१० करोड पुंजी भएका स्थापित लघुवित्त, तेस्रो ज्याक माइक्रोफाइनान्स, जस्तो निर्धन, छिमेक जस्ता चुक्तापुंजी नै २ अर्ब भएका।
त्यसैले सब्सीडरी भएको नाताले नै तरलता सहज हुने र सब्सीडरी नहुँदा तरलता अभाव हुने भन्ने हुदैन। अहिले तरलता अभाव हुँदा सब्सीडरी भएका र नभएका सबै लघुबित्तलाईन तरलता अभावले सामेतेको छ।
