बीमा समितिले अहिलेका वीमा कम्पनीहरु साना र धेरै भएकाले पुंजी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ। जसकारण वीमा कम्पनीहरुको पुंजी कति बनाइन्छ र तोकिएको पुंजी पुर्याउनलाई कम्पनीहरुलाई के कस्ता विकल्प दिईन्छ भन्नेबारे जनचाँसो बढ्दो छ।
त्यसमाथि पनि बीमा समितिले पुंजीवृद्धिसंगसंगै नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने आशंका पनि छ। यहि बिषयले भएकै कम्पनी धेरै हुँदा नयाँ कम्पनी थप्ने किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
त्यस्तै बीमा समितिले लघु बीमा संचालनको अवधारणा बाहिर ल्याएपछि कहिले र कतिवटा कम्पनीलाई कति पुंजी बराबरको लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्छ र कुन आधारमा लाइसेन्स दिन्छ भन्ने चाँसो आम सर्वसाधारणमा देखिन्छ।
यतिमात्र नभई बीमा समितिको नेतृत्त्व सम्हालेको एक बर्षमा भएका काम कारबाहीलाई समेत लिएर बीमा समितिको वर्तमान नेतृत्त्वमाथि समेत बेलाबखत बिभिन्न आरोपहरु लाग्ने गरेको छ।
कोरोना वीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको, गलत काम गर्ने कम्पनीहरुलाई नामको मात्रै कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिएको जस्ता आरोपहरु बीमा समितिको नेतृत्त्वमाथि लाग्ने गरेको छ।
आम सर्वसाधारणको चाँसोलाई सम्बोधन गर्नका लागि बिजपाटी डटकमले बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालसँग बिभिन्न बिषयमा कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
जीवन तथा निर्जीवन वीमा कम्पनीको पुंजी वृद्धिमा बीमा समितिको धारणा के हो ?
पुंजीवृद्धिको बिषय अहिलेको होइन र नयाँ पनि होइन। पहिल्यैदेखि नै बीमा कम्पनीहरुको पुंजीवृद्धिबारे व्यवस्था गरिएको थियो तर यसबारे ठोस काम अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन।
मेरो बुझाईमा बीमा कम्पनीको पुंजीवृद्धि आवश्यक र समयको मागअनुसार हुने भएकाले यो चर्चाको बिषयको कुरा हुन नहुने हो।
यद्दपी मेरो बुझाई स्पष्ट छ। अहिले भएका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु साना आकारका छन् र धेरै छन्। त्यसैले साना कम्पनीलाई बलियो र ठुलो बनाउनुको विकल्प नभएकाले पुंजीवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो।
साना कम्पनीलाई बलियो र ठुलो बनाउनुको विकल्प नभएकाले पुंजीवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो
हामि अहिलेपनि छलफलकै चरणमा छौँ। तर सबै सरोकारवालाहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुंजीवृद्धि गर्नुको विकल्प नै छैन। सानो आकारका कम्पनीहरु हुँदा सबैले आ आफ्नो क्षमताअनुसार थोरै पुंजी लिएर सिमित ठाउँमा मात्रै वीमा व्यवसाय गर्दा वीमाको दायरा बढ्न सकेको छैन।
भएका कम्पनीलाई बलियो बनाउन पुंजीवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन। तर पुंजीवृद्धि कसरी गर्ने भन्नेबारे अझैं ठोस निर्णय भईसकेको छैन। मर्जर, हकप्रद वा अन्य कुनै उपाय हुन सक्छन तर यहि नै गर्ने भन्ने निर्णय भईसकेको छैन।
नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने पनि भन्नु भएको छ, भएकै कम्पनी धेरै भए पनि भन्नु भएको छ, यो आफैंमा दोहोरो चरित्र भएन र ?
नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कहीं कतै कुनै निर्णय भएकोबारे मलाई थाहा छैन। तर बिभिन्न फोरम तथा छलफलमा अहिले भएका जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीहरुको आकार सानो भएकाले ठुलो र धेरै पुंजी भएका कम्पनी पनि आवश्यक हुन सक्छ भनेको मात्रै हो।
नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छौं भनेर कुनै औपचारिक कुरा गरेका छैनौँ। तर भएका कम्पनीहरु संधै सानै रहने र ठुलो र बलियो बन्न नचाहने हो भने नयाँ कम्पनी खोलेर भएपनि बीमाको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ। 
भएका बीमा कम्पनीलाई तोकिएको पुंजी कसरी पुर्याउन दिनु हुन्छ ?
हाल संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरु आकारमा साना र धेरै भए भन्ने सबैको र हाम्रो पनि बुझाई छ। त्यसैले फेरी पनि भन्छु, पुंजीवृद्धिको विकल्प छैन।
तर अहिलेसम्म कुन तरिकाले कुन मापदण्डको आधारमा पुंजी वृद्धि गर्ने भन्नेबारे कुनै टुंगो लागेको छैन। विभिन्न विकल्पबारे छलफल भईरहेका छन्। क्रस होल्डिंङ भएकालाई मर्जरमा लैजाने, केहि मापदण्ड तोकेर त्यो मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीलाई हकप्रदको विकल्प दिने, या स्व स्फुर्तरुपमा मर्जरमा जानेलाई बिभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने लगायतका विकल्पबारे छलफल भईरहेको छ।
पुंजी वृद्धिलाई लिएर विभिन्न विकल्पबारे छलफल भईरहेका छन्
पुंजीवृद्धिका लागि यहि नै गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय भईनसकेकाले कसरी पुंजी पुर्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिल्यै दिन सजिलो छैन। केहि समय पर्खनु पर्छ।
यसै प्रसंगमा जोड्न चाहे, लघु बीमा को पनि नयाँ लाइसेन्स दिने भन्नु भएको छ, कति वटा लघु बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने बिमा समितिको धारणा हो ?
लघुबिमा नितान्त फरक कुरा हो। नेपालको बजारमा लघुबिमा चाहिन्छ भन्ने अध्ययनले पनि देखाएको छ। कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका तथा गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुको पनि बीमा हुनुपर्दछ र स-साना व्यवसाय तथा अरु निर्जीवन प्रकारका बीमा पनि हुनुपर्दछ भन्ने बीमा समिति स्पष्ट छ।
अहिले बीमा समितिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग मिलेर गरिबको पनि बीमा हुनुपर्दछ भनेर देशब्यापी रुपमा सचेतना तथा छलफल अभियान थालेको छ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय नागरिक तथा गरिबलाई अनुदान तथा आर्थिक सहायता दिनु भन्दा त्यो पैसाले उनीहरुको बीमा गर्दिने हो भने उनीहरुको जोखिमको बीमा हुन्छ र उनीहरुले सुरक्षा पाउँछन्।
साना साना रकमका बीमाहरु गर्नका लागि अहिले भएका बीमा कम्पनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् भन्नेकुरा बीमा समितिको अध्ययनले देखाएको छ, त्यहि भएर लघुबिमाको अवधारणा अगाडी बढाउँन खोजेको हो
साना साना रकमका बीमाहरु गर्नका लागि अहिले भएका बीमा कम्पनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् भन्नेकुरा बीमा समितिको अध्ययनले देखाएको छ। बीमा समितिले तोकेको क्षेत्रमा पनि बीमा गर्न नसक्ने कम्पनीहरुले गाउँगाउँ पुगेर गरिबको बीमा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिले भएका कम्पनीहरुको कामबाट पनि देखिन्छ।
त्यहि भएर हुने खानेको मात्रै नभई नहुने गरिबको पनि बीमा हुनुपर्दछ भनेर नै लघुबिमाको अवधारणा अगाडी आएको हो। तर लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्सबारे पनि बीमा समिति अध्ययनकै क्रममा भएकाले कति आकारको कति पुंजीको कस्तो प्रकृतिको लघुबिमाको लाइसेन्स दिने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन। निर्णय भएको आम सर्वसाधारणलाई थाहा भईहाल्छ।
तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भईसकेपछिका अरु गतिबिधिबारे कुरा गरौँ, रोकिएको कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सक्नु भएन त ? हलो कहाँ अड्कियो ?
कोरोना जस्तो प्यानदेमिक को बीमा हुदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर यो भईहाल्यो। सकेसम्म सरकारले कोरोना बीमा र यसको दाबी भुक्तानीमा पनि हाल नहालेको भए हुन्थ्यो तर सरकार पनि सामेल भईहाल्यो।
कसले कति सम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने भनेर दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको सिलिंङ तय भयो। जसमा बीमा समितिलाई पनि सामेल गराईयो। जबकी बीमा समिति बीमा गराउने संस्थानै होइन।
सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सबै बीमा कम्पनीले, पुनर्बिमा कम्पनीले, बीमा समितिले आफले तिर्नुपर्ने दाबी भुक्तानी तिरिसकेका छन्। साढे ३ अर्बसम्मको सिलिंग तोकिएपनि ५ अर्ब दाबी भुक्तानी भईसकेको छ। साढे ३ अर्ब माथिको सिलिंङको दाबी भुक्तानी सरकार अर्थात अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। अहिले रोकिएको यहि रकम हो।
साढे ३ अर्बसम्मको सिलिंग तोकिएपनि ५ अर्ब दाबी भुक्तानी भईसकेको छ। साढे ३ अर्ब माथिको सिलिंङको दाबी भुक्तानी सरकार अर्थात अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, अहिले सरकारले बिभिन्न चरणमा पैसा निकासा गर्ने र त्यो रकम भुक्तानी गर्दै जाने भन्ने अवस्था बनेको छ
सरकारले व्यवस्था नै नगरेको रकम एकैपटक भुक्तानी गर्नलाई गाह्रो हुने भएकाले सरकारले बिभिन्न चरणमा पैसा निकासा गर्ने र त्यो रकम भुक्तानी गर्दै जाने भन्ने अवस्था बनेको छ। थोरै थोरै भएपनि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्नेबारे एक तहको छलफल भईसकेको छ तर ठोस निर्णय हुन बाँकी छ।
निरीक्षण र कारबाहीमा बीमा समिति आक्रामक देखिएको छ, तर करोड घोटाला गर्नेलाई दश हजार कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिंदा गलत गर्नेहरु डराउलान र ? झन उत्साह पो मिल्ने देखियो त ?
बीमा समितिले प्रमाणको आधारमा र कानुनको आधारमा कारबाही गर्ने हो। गल्ति गर्नेबाट हुने क्षती भईसकेको हुन्छ, कम्पनीले व्योहोर्नुपर्ने लाभहानी भईसकेको हुन्छ तर यत्तिका गतिबिधि हुँदा नेतृत्त्व किन चुप बसेको भनेर बीमा समितिले अध्ययन गरेर प्राप्त ठोस प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्ने हो।
जरीवाना भनेको अंकको कुरा होइन, यो सजाय हो
जरीवाना भनेको अंकको कुरा होइन, यो सजाय हो। सजाय भनेको खालि नगद जरिवाना मात्रै हुदैन। भोलि आफूखुसी कम्पनी चलाउन खोजे, शुसासनको हद नाघे भने कारबाही पनि त्यत्तिकै अवस्थामा हुन्छ। 
समयमै वित्तीय विवरण जारी गरेनौ भनेर कारबाही गर्नु भयो, सुन्दा राम्रै पनि लाग्यो, तर बीमा कम्पनीहरुले समयमै वित्तीय विवरण जारी गर्न नसक्नुको कारण बीमा समिति आफैं पनि हो हैन र ? त्यसो भए कारबाहीको भागेदार बीमा समिति पनि हुनुपर्ने त ?
बीमा समितिलाई अहिले आएर कुनै पनि कम्पनीले दोष दिन मिल्दैन। यो त संसदले बनाईदिएको ऐनको व्यवस्था हो। तोकिएको समयमा वित्तीय विवरण जारी गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा नै भएको कुरा हो।
केहिले त नगद जरीवाना भोगेका छन् तर जसको स्वीकृत भएको छ उनीहरुलाई पनि सचेत गराईएको छ। चालू आर्थिक बर्षको विवरण समयमा नै नल्याउने कम्पनीलाई थप कडा कारबाही हुन्छ भनेर जानकारी गराईसकेका छौँ।
यो आर्थिक बर्षदेखि सबै कुरा समयमा आउंछ। समयमा नआउने कम्पनीको डकुमेन्ट नै स्वीकृत गर्दैनौ। आर्थिक बर्ष सकिएको १० महिनाभित्रमा शतप्रतिशत अडिटेड डकुमेन्ट बीमा समितिमा आइसकेको हुनुपर्दछ। समय थपको व्यवस्था कानुनमा छैन।
यो आर्थिक बर्षदेखि सबै कुरा समयमा आउंछ। समयमा नआउने कम्पनीको डकुमेन्ट नै स्वीकृत गर्दैनौ
एउटा एक्चुलेरीले हुदैन भने दुईवटा राख्नुहोस, भारतकै एक्चुलेरी हुनुपर्दछ भन्ने छैन, अरु देशको पनि एक्चुलेरी लिन सकिन्छ भनेर बीमा समितिले भनेकै छ। त्यहि भएर समयमा काम गर्नुको विकल्प छैन।
यसमा बीमा समितिको पनि केहि कमजोरी छ, त्यो हामि स्वीकार्छौं। हामि पनि एउटा एक्चुलेरीले हुदैन भने अर्को एक्चुलेरी थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। बीमा समितिमा एक्चुल्रेरी कन्सल्टेन्सी छ र भारतमा हाम्रो एक्चुलेरी पनि छ। यसले पुगेन भने हाम्रो अर्को पनि थप्छौँ।
यदि मात्र नभई बीमा समितिमा कुनै पनि कम्पनीलाई पटक पटक प्रश्न नगर्न भनेको छु। बीना कारणले कुनै पनि कम्पनीको डकुमेन्ट रोक्न पाइदैन भनेर यहाँ निर्देशन नै गरेको छु। त्यसैले यो आर्थिक बर्षदेखि सबै कुरा समयमा हुन्छ।
अन्त्यमा,
बीमाको दायरा बढाउँन तपाई आईसकेपछि के के गर्दै हुनुहुन्छ ? बीमाको बजार कत्रो बनाउछु भन्ने लक्ष्य लिनु भएको छ ?
अहिलेको अवस्था भनेको बीमा दायरा म्यादी र बैदेशिक रोजगारी जोडेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ। यो आर्थिक बर्षको लक्ष्य ३३ प्रतिशत थियो तर आर्थिक बर्ष सकिन ५ महिना बाँकी रहँदै हामिले लक्ष्य भेट्टाएका छौँ।
यो आर्थिक बर्षको लक्ष्य ३३ प्रतिशत थियो तर आर्थिक बर्ष सकिन ५ महिना बाँकी रहँदै हामिले लक्ष्य भेट्टाएका छौँ
हामि जति सरकार र सरोकारवालासंग मिलेर काम गर्छौं त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ भन्ने मेरो बिश्वास छ। बीमाको दायरा बढाउँनलाई प्रदेश तथा बिभिन्न स्थानीय सरकारसंग मिलेर काम गरिरहेका छौँ।
अबको १० बर्षमा शतप्रतिशत जनसंख्याको जीवन बीमा हुन्छ, सबै कृषि क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुग्छ भन्ने सरकारको नीति अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौँ र लक्ष्यमा पुग्छौं भन्ने बिश्वास पनि छ।
