आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट यही जेठ १५ गते आउँदैछ । त्यसका लागि प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकबारे गरमागरम छलफल चलिरहेको छ । विशेष गरेर यसअघि देखिएको कोभिड महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पनि पर्ने र राजनीतिक सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्रालय देखिएको छ ।
लोकप्रिय हुने नाममा केन्द्रले स्थानीय तहमा जथाभावी खुद्रे आयोजनामा बजेट छुट्याएर संविधानले सुनिश्चित गरेको स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बहस पनि एकतिरबाट उठिरहेको छ । चुनावी वर्ष भएकाले लोकप्रियताका नाममा वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना उत्तिकै रहेको एउटा अवस्था छ भने अहिले थलिएको अर्थतन्त्रमाथि थप चाप बढ्न नदिन गर्नुपर्ने कामका चाङले मन्त्रालयमाथि चुनौती थपिएको छ ।
यिनै विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटासँग बिजपाटीले कुराकानी गरेको थियो । देवकोटाले सही ढंगले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । आउँदै गरेको बजेट त्यसका लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने उनको मत छ ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं संघीयता विज्ञ भनेर चिनिनुहुन्छ । भौगोलिक, प्रशासनिक, जातीय लगायतका अन्य संघीय संरचनाका बारेमा पर्याप्त बहस भएका छन् तर वित्तीय संघीयताबारे त्यति बहस हुँदैन । खासमा यो भनेको के हो ?
पहिला हामी एकात्मक व्यवस्थामा थियौं । संघीयता हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग हो । संघीयता आइसकेपछि यससँग जोडिएका नयाँ टर्मिनोलोजीहरू आए । वित्तीय संघियता, वित्तीय समानीकरण जस्ता शब्दहरू आए । मेरो बुझाइमा संवैधानिक रूपमै केन्द्रीय सरकारका अधिकारहरू (खर्चस/ राजश्व) प्रदेश र स्थानीय तह बाँडिएका छन् । त्यो प्रदेशसँग मात्र बाँडिएको हुन सक्छ, स्थानीयसँग मात्र पनि हुन सक्छ र दुवैसँग पनि बाँडिएको हुन सक्छ ।
संघीयतामा मात्र होइन, एकात्मक राज्यमा पनि वित्तीय संघीयता हुन सक्छ । संवैधानिक रूपमा नै वित्तीय अधिकार बाँडफाँड गर्नुलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । जस्तो स्थानीय तहलाई प्लस टूसम्मको अधिकार छ । उच्चशिक्षा, प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई छ । स्थानीय करका कुराहरू छन् । सवारीसाधन कर लगाउने काम प्रदेशको हो भनेर हामीले संविधानमै उल्लेखित छ ।
केन्द्रले उठाउने राजश्वलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने काममा लाग्ने खर्चमा पनि उपयोग गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ । हाम्रो संविधानले चारवटा अनुदान भनेको छ । वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधानमा छ । त्यसको अलावा अरू कानून बनाएर राजश्व बाँडफाँड गर्ने, अन्त:शूल्कको पनि १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको रोयल्टी पनि २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनेछ भनेर संविधानमै उल्लेखित छ । वित्तीय संघीयतासँग जोडिएका ४ वटा पिलर छन् । एउटा पिलर खर्चसम्बन्धी, अर्को पिलर राजश्व र ट्याक्सका कुरा, तेस्रो वित्तीय हस्तान्तरण, चौथो प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋणसम्बन्धी अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ ।
वित्तीय संघीयतामा करको संरचना कस्तो हुन्छ, तलबाट उठाएर माथि ल्याउने कि माथिबाट तल झार्ने ? जस्तै २०७४ सालमा स्थानीय तह नेतृत्व गर्ने सरकारहरूले अनावश्यक कर उठाए, जनता मारमा परे भन्ने पनि गुनासो व्यापक आएको थियो नि !
स्थानीय करको अधिकार त स्थानीय सरकारलाई नै छ । प्रदेशमा त कृषि र केही अन्य क्षेत्रमा बाहेक कर छैन । प्रदेशका कतिपय अधिकारहरू स्थानीय तहसँग डुप्लिकेसन छ । जस्तो सवारी साधन कर छ, प्रदेशले ६० प्रतिशत लिन्छ भने स्थानीयले ४० प्रतिशत लिन्छ । विज्ञापन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा स्थानीयलाई ६० र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँड गरिएको छ ।
केन्द्र सरकारले कलेक्सन गरेको राजश्व विभिन्न अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ तर मेरो कुरा के हो भने देश एकात्मक राज्यप्रणालीमै रहँदा पनि त्यतिबेला जिल्ला विकास समितिले उठाएको रकमको ३५ प्रतिशत स्थानीय निकायलाई दिइने गरिन्थ्यो । मालपोत कर पनि जिल्ला र स्थानीय निकायमै बाँडफाँड हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।
तल्लो सरकारले केही उठाएर प्रदेशलाई पनि देओस । प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई देओस । संविधानमा अलग-अलग व्यवस्था भएपनि आपसी सहकार्यबाट वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्छ मेरो भनाइ हो । जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेशलाई केही दिन सक्छ । यो खास गरेर स्क्यानडीनेभियन देशहरूमा लागू गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बढी तर खर्चको स्रोत र अधिकार त्यसको अनुपातमा कमी रहेको भन्ने छ नि ?
अहिले हिजोको नेपाल सरकारले गर्ने कामको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ, ३०/३० प्रतिशत छुट्टिएको छ । ६० प्रतिशत भार तल गयो । तर त्यही अनुसारको फाइनान्स जानुपर्छ । 'फाइनान्स फलोज द फंक्सन' भनिन्छ । त्यसअनुसारको कर्मचारी पनि हुनुपर्छ । यो पाटो अलिकति पुगेको छैन । हाम्रो संघीयता केन्द्रिकृत छ । हुन त हाम्रो भन्दा बढी केन्द्रिकृत त अष्ट्रेलिया पनि छ । ९० प्रतिशत रेभेन्यु केन्द्र सरकारसँग हुन्छ । हामीकहाँ त ८०/८२ प्रतिशत मात्र छ । तर हामीले भ्याट र अन्य करहरू तल सेयर गर्छौं ।
संघीयता र संविधानलाई दोष मात्र दिनु बेकार हो । हाम्रो अर्थतन्त्र नै यस्तै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र भन्सारको आधारमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले कलेक्सन गर्ने रेभेन्यूको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भन्सारबाट आउँछ । त्यहाँबाट आउने रेभेन्यू त सबैको हो नि । हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन्थो भने केन्द्रीकृत संघीयता हुने थिएन ।
हामीले गर्ने खर्च रेमिट्यान्समा आधारित छ । विदेशबाट पैसा आएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन्छ । अहिले चुनावमा लगभग ६५ प्रतिशत मात्र मत खस्यो । युवाहरू सबै विदेश गएका छन् । पैसा यहाँ आएन भने त हाहाकार नै हुने रहेछ । त्यही पैसाले खाद्यान्न किनिन्छ, औषधि किन्नुपर्यो, लत्ताकपडा ल्याउनुपर्यो । बैंकको ऋण पनि त्यही पैसाले तिर्छ । हिजो द्वन्द्वका बेलामा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाएको रेमिट्यान्सले नै हो ।
स्थानीय र प्रदेशले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख रहेछ । यसमा कानूनी जटिलता भने प्रशस्तै देखिन्छ । तपाईले के देख्नुभएको छ ?
स्थानीय तहले ऋण लिन पाउने प्रावधान पहिला पनि थियो । नगर विकाश कोष भन्ने थियो, त्यसबाट ऋण लिइन्थ्यो । तर अहिले गाह्रो छ, किनभने अहिले संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । नगर विकाश कोष अहिले पनि संघीय ढाँचा अनुसार बनेको छैन । सरकारले होइन, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिए पनि हुन्छ ।
प्रदेशको सन्दर्भमा बजेट फाट्टफुट्ट ऋणमा राखिएको छ । प्रदेश १ को बजेट ३ अर्ब ऋणमा राखिएको थियो । तर ऋणसम्बन्धी कानून बनेकै छैन । वित्त आयोग, अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक स्रोत कति छ, त्यसको कति प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने हो, त्यो ऋण के मा प्रयोग गर्ने हो, कहिलेसम्म कसरी तिर्ने हो, सबै कानून त चाहियो नि । ऋण तिरेन भने के गर्ने ? अनुदानबाट कटाउने हो कि ?
अब आउन लागेको बजेटले तपाईंले इंगित गर्नुभएको समस्याहरू समाधान गर्ला त ?
अलिकति कामहरू ओभरल्यापिङ छन् । लोकल रोडको काम संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, प्रदेशले पनि त्यही बाटोमा हात हाल्ने, केन्द्रले पनि त्यही बाटोमा हात हाल्ने गरिएको छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
अर्को वित्तीय स्रोत र साधनको परिचालन राम्रो सँग हुन सकेको छैन । जस्तै संविधानले स्थानीय करको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकरलाई दिएको छ । हाम्रो बजेटको २२ प्रतिशत जति हामीले स्थानीय सरकारलाई ट्रान्सफर गरेका छौं भने ११ प्रतिशत जति प्रदेशलाई दिएका छौं ।
हिजो १० लाखको पनि स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारले पनि अहिले अर्बौंको स्रोत परिचालन गर्न थालेका छन् । त्यसले गर्दा स्थानीय करका बारेमा उनीहरूले ध्यान दिएका छैनन् । वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा अहिले पनि सन्तुलनमा भएन भन्ने गुनासोहरू आइरहेका छन् । यी कुराहरूमा करेक्सन गर्नुपर्छ ।
संघीयतामा पनि सबै काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्यो । ३३ वटा सडक विभागका कार्यालयहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरे भनेर महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । त्यसैले आफ्नो लक्ष्मण रेखा पार गर्नुभएन । रेखा भित्रै बसेर पनि काम गर्नुपर्यो, बाहिर जानुभएन ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनका विषयमा प्रदेश र केन्द्रबीच टसल पनि परेको थियो । मधेश प्रदेशले हालेका कतिपय मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन् । तपाईंको धारणा के छ यसबारेमा ?
यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने, हाम्रो संघीयता भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा बनेको हो । प्रतिस्पर्धी संघीयता होइन । कतिपय वन लगायतका विषयमा मधेश प्रदेशले केन्द्रमाथि मुद्दा हालेको छ । संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्दा अर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाइएन भनेर तुरुन्त मुद्दा हाल्नुभएन । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि सकियो, त्यो संविधानसरह हुन्छ । त्यो अधिकार नेगोसियसनबाट लिन सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एकढिक्का हुनुपर्छ । खबरदार है, यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भनेपछि केन्द्र सरकार नेगोसियसनमा आउन बाध्य हुन्छ ।
हाम्रो अदालत पनि संघीयतामैत्री छैन । अदालतले विपक्षमा फैसला गरिदियो भने मधेश मात्र होइन, अन्य प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्ने अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
आउँदै गरेको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी वित्तीय बाँडफाँड गर्नुपर्ला ? तपाईंको यसमा सुझाव के छ ?
एउटा वित्तीय हस्तान्तरणको पूरै जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगलाई दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ ले त्यसको सुनिश्चितता गरेको छ । समानीकरण अनुदानदेखि लिएर सशर्त र पुरक अनुदान पर्छ । सशर्त अनुदानका रूपमा जथाभावी बजेट तल पुर्याउनु भएन । परियोजना, आयोजनाका नाममा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी संस्थाहरू खोल्नुभएन । स-साना टुक्रे योजनाहरू बन्द गर्नुपर्यो । केन्द्र सरकार प्रदेशबाट तल झर्नुहुँदैन । संघीय मन्त्रालयहरूले गाउँपालिकाको वडा, वडामा गएर तालिमहरू संचालन गरिरहेका छन्, त्यो बन्द गर्नुपर्यो । संविधानले वित्तीय हस्तान्तरणको काम सिधै पालिकामा दिने भनेको छ । यद्यपि अपवाद त जहाँ पनि हुन्छन् ।
अन्तर-प्रादेशिक स्तरका काम संघीय सरकारले गर्ने र अन्तर-पालिका स्तरका काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो भने ठूलो छलाङ हुन्छ । अन्तर-तह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तर-प्रदेश परिषद, अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तर-सरकारी वित्तीय परिषद र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश समन्वय परिषदजस्ता संस्थाहरू क्रियाशील गर्नुपर्छ । यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
