५८ लाखलाई बिनाधितो ४ खर्ब ऋण दिने संस्था सामन्ती दलाल कसरी भयो ? (अन्तर्वार्ता)

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Jun 16, 2022 | 01:42:45 PM मा प्रकाशित

laxmi bank ntc

पछिल्लो समय एउटा समुहले नेपालका सम्पूर्ण लघुवित्तहरु खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै अभियान नै थालेको छ। नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सोझा जन समुदायलाई भ्रममा पारेर झन गरिब बनाएको आरोप लगाउदै यो समुहले लघुवित्तको खारेजको माग राख्दै अभियान थालेको हो। 

लघुवित्तीय संस्था बिरुद्दको संघर्ष समिति, नेपाल नाम दिईएको यो समुहले लघुवित्त माथि बिभिन्न आरोप लगाउदै लघुवित्त खारेजीको माग राखेको हो। मनिराम ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको यस संस्थाले लघुवित्तमाथि दर्जनौ आरोप लगाएको छ। 

लघुवित्तहरुले कर्जामा २० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको, बचतमा मात्रै ४-५ प्रतिशत ब्याज दिएको, नेपालको मुलुकी ऐन २०७४ ले तोकेको १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिएको, एकै प्रयोजनका लागि एकै सदस्यमाथि ८-१० लघुवित्तले लगानी गरेको, राष्ट्र बैकंबाट २-३ प्रतिशतमा सहुलियत ऋण लिएर २० प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा दिएको जस्ता आरोपहरु यो समुहले लगाएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु को साझा संस्थाले बिभिन्न माध्यम मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमाथि लगाइएका यी आरोपबारे खण्डन तथा स्पष्टिकरण दिने काम गरिरहेका छन्। 

लघुवित्तमाथि लगाइएका यी आरोप कति सत्य छन् र यी आरोपहरुले लघुवित्तमाथि उठेको नैतिक प्रश्नहरु के कस्ता छन् भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मासँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको संक्षिप्त अंश: 

लघुबित्तले कर्जामा २० प्रतिशत ब्याज लिए भन्ने आरोप छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि लघुवित्तले कर्जामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउदैनन। र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बिपरित कुनै पनि लघुवित्तले लिएको छ भन्ने कुरामा मलाई एक प्रतिशत पनि बिश्वास छैन। यदी आजको दिनमा कुनै पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिएको छ भने त्यस्तो संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न एक सेकेन्ड पनि पर्खदैनौ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गर्नुअगाडी का दिनमा कसैले कर्जामा २० प्रतिशत लिएको थियो भने पनि अहिले त्यसको ब्याज १५ प्रतिशत नै हुनुपर्छ। तर राष्ट्र बैकको निर्देशन अगाडी नै कसैले १५ भन्दा माथि लिएको कुरालाई जोडेर अहिले बदनाम गर्न खोजिएको हो भने हामीले त्यसलाई सहदैनौ। 

त्यसैले अहिले आएर लघुवित्तले कर्जामा २० प्रतिशत ब्याज लिए भनेर आरोप लगाउनु सरासर झुट हो। 

राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतमा कर्जा लिएर लघुवित्तले महँगोमा कर्जा दिए भन्ने आरोप छ ?

लघुवित्तले बिभिन्न बैंक वित्तीय संस्था र होलसेलमा कर्जा दिने लघुवित्तबाट कर्जा तथा सापटी लिएर आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो। राष्ट्र बैंकले कुनै पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्तलाई दिने गर्दैन। हामीले लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्दै यसका लागि आवाज उठाउदै आएका थियौं र अहिले आगामी बजेटमा यो मागलाई सम्बोधन गरिएको छ। 

अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतमा कर्जा पाएका छैनन्। सहुलियतमा कर्जा नै नपाएको कुरालाई पनि आरोप लगाइएको छ। त्यसैले लघुवित्तले सहुलियतमा कर्जा लिएर महँगोमा लगानी गरे भन्नु सरासर गलत हो। 

लघुवित्तले नेपालको मुलुकी ऐन २०७४ परिच्छेद १५ को ४७८ २ उपदफा १ को व्यवस्था बिपरित कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज लिए भन्ने आरोप छ ?

पहिलो कुरा त, लघुवित्त मात्र होइन, नेपालका क ख र ग बर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरु 'बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन' 'बाफिया' अन्तर्गत संचालनमा छन् र यी संस्थाहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। बाफिया अन्तर्गत बैक वित्तीय संस्था चल्ने भएकाले मुलुकी ऐन अनुसार भएन भनेर आरोप लगाउनु बुझाईको समस्या हो र यो आरोप सरासर गलत हो। 

अर्को कुरा, आजका दिनमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन र लगानी पनि गरेका छैनन्। नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिनाको अन्तिम हप्ता आगामी महिनामा लिईने ब्याजको दर सार्वजनिक गर्ने गर्दछन। जहाँ आजको दिनमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत भन्दा मुनिमा कर्जा लगानी गरेका छैनन् र गर्ने सक्ने अवस्था पनि छैन । यो मात्र आरोपका लागि आरोप हो। यो आरोपमा दुर दराजसम्म पनि कुनै सत्यता नै छैन। 

एकै प्रयोजनका लागि एकै सदस्यलाई ८-१० लघुवित्तले कर्जा दिए, जस कारण ऋणको भार बढ्यो र ऋणीहरु कर्जा तिर्न नसकेर आत्महत्या गरे भन्ने आरोप छ ?

पहिला लघुवित्तहरु सिमित थिए । केहि समयपछि राष्ट्र बैंकबाट अरु धेरैले लघुवित्तको लाइसेन्स पाए। बजारमा लघुवित्तको संख्या १०० नाघ्यो। तर कर्जा परिचालनको क्षेत्र र सदस्य उही रहे। यसले गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा एकै प्रयोजनका लागि एकै सदस्यलाई २-४ लघुवित्तले कर्जा लगानी गरे होलान। 

यति भन्दा भन्दै कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफुले कति तिर्न सक्ने हो त्यहि अनुसार कर्जा लिनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले घाटी हेरेर हांड लिनुपर्छ भने जस्तै हो कर्जाको बिषय। 

अर्को कुरा, कोहि मान्छे कुनै कारणले आत्महत्या गर्यो भने पनि लघुवित्तको कर्जाको कारणले आत्महत्याको बाटो रोज्यो भन्ने आरोप लगाएका हुन्। हामीले भोगेका र देखेका केहि घटनाहरु केलाउदा आत्महत्याको कारण एउटा हुन्छ तर उनीहरुले लघुवित्तको कर्जा लिएको भेटियो भने लघुवित्तको कर्जा तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्यो भनेर आरोप लगाइन्छ। 

अहिले ७० प्रतिशतले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके पछि यो संख्या ९२ प्रतिशत हुन्छ, त्यसैले धेरैले आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्छन भन्ने आरोप छ ? 

अहिले नेपालभर लघुवित्तका कुल ५८ लाख ऋणीहरु छन्। जसमा ४ खर्ब बराबरको लगानी भएको छ र यसमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिनाधितो लगानी भएको छ। तर ४ खर्ब लगानी एक किस्ता तिर्न बाँकी रहेको ऋणीको संख्या १०-१२ प्रतिशत मात्रै हो। यसले पनि के देखाउंछ भने लघुवित्तमा खराब कर्जा धेरै कम छ। 

यस्तो अवस्थालाई नै नहेरेर सिधै ७० प्रतिशत होइन ९२ प्रतिशतले ऋण तिर्न सक्दैनन् अब यिनीहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्छन त्यहि भएर कर्जा मिनाह गर्नुपर्छ भन्नु गलत हो।   

लघुवित्त खारेजीको माग आउनुलाई तपाइँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

यहाँ जसलाई जे आरोप लगाएपनि हुन्छ, जसले जे माग राखेपनि हुन्छ त्यसमा कसले केनै गर्न सक्छ र। तर तपाइँले भनेजस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सिध्याउनुपर्छ, खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने माग आफैंमा सानो कुरा हुदै होइन। 

यो कुनै ठुलै समुहले नियोजित रुप मा नै यो अभियानलाई अगाडी बढाएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो। यो अभियानको नेतृत्त्व गर्ने व्यक्ति र उनीसंग हिड्ने पिडित भनिएका मान्छेहरुबारे पनि हामीले धेरै जानकारी लिइसकेका छौँ। 

लघुवित्तमा कर्जा लिएर आफ्नो काम गरेकाहरुलाई कसरी भड्काइएको छ भन्नेबारे पनि हामी जानकार छौं। 

यहाँ लघुवित्त खारेजीको मात्रै होइन लघुवित्तबाट लिएको कर्जा पनि मिनाह गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। लघुवित्त खारेज हुँदा वा लघुवित्तको कर्जा मिनाह गर्दा आखिर नोक्सान हुने भनेकै जनताको पैसा हो। सेयरधनीहरुको केहि पैसा हुन्छ बाँकी त आम बचतकर्ताको नै पैसा हो। 

लघुवित्तहरुले ४ खर्ब लगानी गरेका छन्। जसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ त ५८ लाख ऋणीहरुको बचत हो। बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ हामीले बिभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाबाट सापटी लिएको पैसा हो। यो पैसा पनि सर्व साधारणको बचत नै हो। सेयरहोल्डरहरुको पैसा भनेको ३०-३५ अर्ब मात्रै हो। संस्था खारेज गर्दा सेयरधनीहरुको ३०-३५ अर्ब नोक्सान होला तर बाँकी साढे ३ अर्ब रुपैयाँको जिम्मेवारी कसले लिदिन्छ। 

खारेज र कर्जा मिनाहको नाममा राजनीतिक स्टन्ट गर्न लाई लघुवित्तहरु हिजो कानुन बिपरित खोलिएका नेटवर्किङ संस्था होइनन। यो त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त ५८ लाख ग्राहकले पत्याएको संस्था हो।   

के अब ५८ लाख ऋणीहरुको अरबौं रुपैयाँ बचत खोलामा बगाइदिम भनेर कसैले माग गर्दैमा त्यो पुरा होला र ? 

त्यसैले कुन स्वार्थले कसले यो अभियान थालेको हो भन्नेबारे अब जान्न धेरै बाँकी छैन। यसमा लागेकाहरु नसच्चिए यस अभियानमा लागेकाहरुको बास्तविकताको भण्डाफोर गर्छौं।

यत्रो ठुलो आरोप लाग्दा पनि राष्ट्र बैंक बोलेको छैन, यसको अर्थ आरोपमा राष्ट्र बैंकको पनि समर्थन हो कि भन्ने देखियो नि ?

लघुवित्तमाथि लागेको यो आरोपबारे हामि लघुवित्तकर्मीहरु एक जुट भएर संघ मार्फत बिज्ञप्ती निकाल्ने, सम्बन्धित मिडियाबाट यसको खण्डन र यसबारे स्पष्टिकरण गर्ने र सरोकारवालाहरुलाई भेटेर यसको यथार्थताबारे जानकारी गराउने काम भईरहेको छ। 

तर तपाइँले भनेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस बिषयमा आफ्नो तर्फबाट कुनैपनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन न त बिज्ञप्ती नै जारी गरेको छ। यसले गर्दा कतै हामीमाथि लगाइएको आरोपलाई लिएर राष्ट्र बैंक सिरियस छैन कि भन्ने बुझाई बनेको छ। 

तर बास्तविकता के हो भने यस बिषयमा हामिले गभर्नरलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र यस बिषयबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग हाम्रो भेटवार्ता भईरहेको छ।

त्यहि भएर राष्ट्र बैंक बोलेन भनेर लघुवित्तमाथि लागेको आरोपमा राष्ट्र बैंकको मौन समर्थन भयो भन्ने आरप अस्विकार गर्छौं।    

बृस्तृत जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोला 

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved