डा. खतिवडाको प्रश्न : ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न २५ खर्ब चाहिन्छ, खोइ पैसा ? [अन्तर्वार्ता]

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 10, 2022 | 05:47:48 PM मा प्रकाशित

ntc

नेपालको हालको अर्थतन्त्रलाई चरम आर्थिक-राजनीतिक संकटका कारण धरासायी भएको श्रीलंकासँग तुलना गर्ने गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार नभएको, पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको, बैंकमा तरलता अभाव देखिएको जस्ता कतिपय आर्थिक सूचक नकारात्मक भएकैले नेपाल जुनसुकै बेला आर्थिक रूपले असफल हुने खतरा रहेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

यसबाहेक हालको अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुधार्न राजनीतिक नेतृत्व उदासीन देखिएको, बजेटमा करका दर हेरफेर गरेर 'आर्थिक अपराध' गर्नेतर्फ उद्दत रहेको जस्ता आरोप पनि अहिलेका सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई लाग्ने गरेका छन् । त्यही आरोपका आधारमा जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट यसअघि भन्दा बढी विवादित हुन पुग्यो । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परिरहेका बेला अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच ठूलो 'टसल' पनि नेपालले बेहोर्यो । टसलकै बीच बजेट ल्याइयो, अब केही दिनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा सबैको आँखा गाडिएको छ ।

उल्लेखित मुद्दासँगै अर्थतन्त्रका समग्र विषयमाथि बिजपाटीका तर्फबाट ईश्वर अर्याल निरोजकुमार थापाले अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवै जिम्मेवारीमा रहिसकेका डा. युवराज खतिवडासँग विस्तृत कुराकानी गरेका थिए । एक घण्टाभन्दा लामो कुराकानीमा डा. खतिवडाले देशको समग्र अर्थतन्त्र र यसलाई रिभाइभ गर्ने धेरै उपायबारे बोलेका छन् ।

प्रस्तुत छ डा. खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

 श्रीलंकामा एउटा परिवारमा राजनीतिक आर्थिक अधिकार सीमित हुँदा अहिलेको आर्थिक संकटको अवस्था आयो भनिन्छ । हाम्रो देशमा पनि नेताहरू देश श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै भन्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाको तुलना गर्न मिल्छ ?

पहिलो कुरा, लोकतन्त्रको चरित्र हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्र पूर्ण हुनका लागि धेरै कुरा चाहिन्छ । पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण कति छ ? आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कुशलता स्थापित हुने प्रतिस्पर्धा कति छ ? परिवारवादको दबदबा वा प्रभाव कति छ ? लोकतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने प्रेस जगत कति खुला छ ? नागरिक समाज कति खुला छ ? स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कति काबिल छन् ? लगायतका कुराले लोकतन्त्र सल छ कि छैन भन्ने जानिन्छ ।

श्रीलंका जातीय युद्धबाट माथि उठिरहँदा अहिले सत्तामा भएको पार्टीले सिंहालाहरूको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नेगरी राजनीति गर्दै आएको हो ।

दोस्रो कुरा, श्रीलंकाको प्रेस, नागरिक समाज, चेतनाको स्तर, स्थानीय तहको लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हाम्रो जस्तो बलियो होइन । हाम्रो जस्तो पारदर्शी र हाम्रो जस्तो संस्थागत भसकेको पनि होइन । श्रीलंकाको राजपाक्षे नेतृत्व भनेको युद्ध जितेर आएका हौँ भन्ने चेतनाबाट 'गाडेड' नेतृत्व हो ।

तर, नेपालमा सम्पूर्ण आन्दोलनहरू, सशस्त्र युद्धहरू दबाब या दमनमा रोकिएका होइनन् । शान्ति प्रक्रिया र सहमतिबाट स्थापित भएका हुन् । त्यसकारण श्रीलंका नेपालको अर्थ व्यवस्थाको पहिलो र आधारभूत फरक नै यही हो ।

अर्को कुरा, कुनै पार्टीमा कुनै नेता लामो समय नेतृत्वमा बसिरह्यो भन्ने गरिएपनि पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठन लोकतान्त्रिक विधिबाट चलेका पार्टीहरू बलिया छन् हाम्रोमा । निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैभन्दा तल पुगेको मुलुकमा हामी पर्छौं । ३ करोड पनि जनसंख्या नभएको देशमा ३६ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि त तल्लो तहमा छन् । त्यसमा पनि हामी समावेशी तरिकाले छान्छौँ । त्यसकारण कसैले राजनीतिक रुपमा नेपाल श्रृलङका जस्तो हुँदैछ भन्नु हतारो हुन्छ ।

अर्को कुरा के चाहिँ हो भने, श्रीलंका समाजवादी पृष्ठभूमिबाट आएको र हामी पनि समाजवादतर्फ जान चाहिरहेको हुनाले समाजवादमा जानका लागि वा समाजवाद ल्याउन र आउनका लागि के के गर्नु हुने/नहुने रहेछ भनेर नेपाल जस्तो देशलाई श्रीलंकाको घटनाले पाठ सिकाएको छ ।

यो त लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा नेपाल कति बलियो र श्रीलंका कति कमजोर भन्ने तहको कुरा भयो । अब अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको भूराजनीतिक चलखेलका दृष्टिले नेपाल त्यो बाटोमा जाने जोखिम कति छ ?

अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको स्वार्थको बिन्दू नहुने होइन । श्रीलंका बन्दरगाहमा आधारित अर्थतन्त्र हो । दशकौं अगाडि श्रीलंकाको पोर्ट रणनीतिक महत्वको थियो । खासगरी पूर्वी एसिया जाने, मध्यपूर्व र अफ्रिकन पानी जहाजहरू, हिन्द महासागरतिर आउँदा र दक्षिण पूर्वी एसियामा आउँदा त्यहीँ बाटो आउने हो ।

तर, ती पोर्टहरू अहिले क्रमशः सिंगापूरले लिसक्यो । श्रीलंकाको सामरिक महत्व पहिले जस्तो अहिले छैन । अर्को कुरा नजिकको भू–राजनीतिक हेर्ने हो भने भारतको छिमेकी त हो । जसरी नेपाल पनि हो । भन्नुको मतलब कुनै ठूला मुलुकको छिमेकी हुँदा आफ्नो सामरीक महत्वका लागि त्यो देशले ठूला मुलुकको साथ लिनुपर्ने अवस्था आउँछ कि भनेर आँखा गाडिराख्नु स्वभाविक हो ।

त्यसैले, हाम्रा दुई छिमेकीहरू उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरूको द्वन्द्व पनि छ, प्रतिस्पर्धा पनि छ र सहयोग पनि छ । यो अनौठो किसिमको मित्रताबीच यो त्रिकोणात्मक सम्बन्त त सधैं नरहला ।

त्यसो हुँदा हाम्रा ठूला छिमेकी मुलुकले नेपाल जस्तो देशमा आफ्ना विरुद्ध गतिविधि नहुन्, त्यहाँको राजनीतिक आर्थिक अवस्था बिग्रदा हाम्रोमा असर नपरोस् भनेर सोच्नु स्वभाविक हो ।

तर हाम्रा २ ठूला छिमेकी देशले यो सोचिरहँदा पश्चिमा मुलुकले के सोचेका हुन्छन् त भन्दा, लोकतन्त्र कति सुदृढ छ, अर्थतन्त्र कति खुला छ र सरकारले सुशासन, पारदर्शीता कति कायम गरेको छ, अपारदर्शी ढंगले कुन मुलुकबाट बढी ऋण लिएको छ र लिएको ऋण तिर्न नसकेर त्यहाँको सरकारले पासोमा परेर ऋण लिएको देशको परराष्ट्र नीतिको प्रभावमा आफू आत्मनिर्णयबाट वञ्चित हुने जोखिम हुन्छन् कि भनेर हेरिरहेका हुन्छन् ।

 अरु देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ब्याजदर बढाउन सुझाएको पनि छ । श्रीलंकाले यो नमान्दा अहिलेको जटिलता भोगिरहेको छ भन्नेबाहिरी सञ्चारमाध्यमहरूको कुरालाई आधार मानेर नेपालमा पनि यसो गाइँगुई सुनिन्छ । यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब भन्ने कि सचेत गराएको भन्ने ?

आईएमएफको विषयमा हामी क्लियर हुनुपर्छ । उसको म्यान्डेड भनेकै आर्थिक स्थायीत्व, विदेशी विनियमको स्थायीत्व र कुनै मुलुक पनि वित्तीय संकटमा नपरुन्, सरकारको बजेटको स्थिति सन्तुलित होस् भन्ने हो । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा होस् र आर्थिक स्थायीत्वबाट मात्रै आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकोस् भन्ने नै उनीहरूको कुरा हो ।

सन् १९८० को दशकमा आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम लगायतका जे-जे कार्यक्रम ल्याएपनि उसको भना के हो भने सरकारको आकार सानो हुनुपर्छ, व्यापार खुला हुनुपर्छ, बैंक खुला हुनुपर्छ, भन्सारका दरहरू तल हुनुपर्छ, करका दरहरू थोरै हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

सन् २००७/०८ को वित्तीय संकटपछि आईएमएफले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग म आफैँ २०४२/४३ सालदेखि छलफलमा बसेको छु । आजभन्दा केही अगाडिको मितिसम्म हेर्दा आईएमएफले आफ्नो नीतिमा केही परिमार्जन गर्दै आएको छ ।

मुलुकलाई आफ्नो नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँ दिएर मात्रै उसले आफ्ना कुराहरू लाद्छ । तर पनि तिमी दीर्घकालमा समस्यामा पर्न सक्छौ भनेर कतिपय अर्थशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार दिएका सुझाव नमान्नु मुर्खता हुन्छ ।

त्यही मूर्खता श्रीलंकाले गर्यो । किनभने, बाह्य ऋण आन्तरिक जीडीपीभन्दा बढी भसक्यो, बजेट घाटा जीडीपीको ६/७ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैछ, ऋण तिर्ने क्षमता ह्रास भरहेको छ, राजस्वको ठूलो अंश ऋण भूक्तानीमै खर्च हुँदैछ, खर्चको आकार घटाउ, नचाहिँदो लोकप्रीयतावादी बजेट नल्याउ, राजस्वले नथाम्ने किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कुरा नगर, करका दर आधा पार्ने काम नगर भनेर उसले राम्रै भनेको थियो होला नि त ? तिम्रो सहयोग नै चाहिँदैन भन्ने अतिवादले श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्यो ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि सरकारमा आएको माओवादीले त्यही भन्थ्यो । आईएमएफ, विश्व बैंकको पैसा चाहिँदैन भन्थे उनीहरूले । यी सब विस्तारवादी र सम्राज्यवादीको काम हो भन्थे । अहिले पनि भनिरहेका छन् । अलि अगाडि प्रचण्डले नै भन्नुभो ।

तर आफू (जनार्दन शर्मा) अर्थमन्त्री भएपछि त्यही चाहियो । सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले नै विश्व बैंकलाई अलि बढी सहयोग गर भनेर अनुरोध गर्नुभयो । आईएमएफबाट पैसा लिएर भएपनि विदेशी विनिमय सञ्चिती अलिकति भएपनि त बढाउनु भयो ।

भनेपछि सरकार बाहिर बस्दा खोक्रो आदर्शको कुरा गर्ने र सरकारमा गएपछि बाध्यता बुझ्ने र परिचालित गर्ने कुरा हुन्छ । कहिलेकाहीँ ढिलो भएपछि बुझ्ने स्वभाव हुन्छ । श्रीलंकाले समय गुज्रिएपछि बुझ्यो र समस्या भयो ।

कुरा प्रचण्डकै आइहाल्यो । केही दिन अगाडि एक कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिलेको तरलता संकट, विदेशी मुद्राको कमजोर सञ्चिती, शोधनान्तर घाटाको स्थिति र मुद्रा स्फिती बढ्नुमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र उक्त सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा तपाई बढी कारक हो भनेका थिए । के तपाईहरूले अहिलेको सरकारलाई खराब अर्थतन्त्र जिम्मा लगाएर छोड्नु भएको थियो ?

अब उहाँले के बुझेर भन्नुभयो, त्यो त मलाई थाहा भएन । यो उहाँको राजनीतिक स्टन्ट हो । तथ्यांकहरू अगाडि नै छन् । नेकपा एमालेले सरकार छोड्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू कस्ता थिए, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि श्वेतपत्र निकाल्दा भनेको भए हुन्थ्यो त ? दाबी गर्ने ठाउँ त त्यो थियो नि त । मैले अर्थमन्त्री भएपछि श्वेतपत्र जारी गरेर प्रत्येक तथ्यको म ‘डिफेन्ड’ गर्छु भने नि त । म अहिले पनि गर्छु ।

नेकपा एमालेले सरकार छोड्दा १४ खर्ब विदेशी विनिमय सञ्चिती थियो । यो त रेकर्ड भएको तथ्य हो नि । मूल्य वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा तल थियो नि ।

अर्को कुरा व्यापार घाटा त थियो, त्यो मअर्थमन्त्री हुँदा मात्रै होइ, मैले जागिर खाँदादेखि नै छ । तर, बढी हुँदाहुँदै पनि चालू घाटा कम गर्ने र शोधनान्तर स्थिति बचतमै राख्ने कुरा त हामीले गरेकै हो नि ।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा नभई विदेशी मुद्राको सञ्चिती नै बढ्दैन भन्ने कुरा प्रचण्डलाई, अर्थमन्त्रीलाई बुझाईदिन पर्यो । यो बीचमा त शोधनान्तर स्थिति बढेर ९ खर्बबाट १४ खर्ब भसक्यो । यो तथ्यलाई हेरेर बाह्य क्षेत्रको प्रभाव होइन, अहिलेकै सत्ता नेतृत्वमा खराबी रहेछ भनेर बुझ्न सकिँदैन र ?

तपाइँहरू हुँदा कोभिड थियो, आयात कम भएकाले विदेशी मुद्रा बचत भयो भन्छन् नि ?

अनि कोभिड हुँदा विदेशी मुद्राको आर्जन चाहिँ कसरी भएको थियो ? पर्यटन सबै ठप्प थियो, उल्टै भ्याक्सिन खरिदमा पैसा जान्थ्यो । बाह्य क्षेत्र समस्यामा हो । तर नेपाल आर्थिक संकटतिर जान लाग्यो, कमजोर भयो भनेर कसैले भनेको सुन्नु भएको थियो ? मैले त सुनेको थिइन ।

किनकी, हामीप्रति र हाम्रो सरकारप्रति कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परिहाले पनि संकटबाट बचाउन सक्छ भन्ने विश्वास त रहेछ नि आम मानिसमा । त्यो विश्वास खो त अहिले ? बाह्य क्षेत्र समस्यामा हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला ब्याजदर पनि त थोरै थियो । तरलताको अभाव पनि थिएन ।

तरलताको कुरा आईहाल्यो । अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट छ । यो कसरी आयो ? समाधानका उपायहरू के हुन् ?

तपाई मासिक तलब खानुहुन्छ भने, तपाईले पाउने तलब चाहिँ पहिलो या दोस्रो हप्ताभित्रै खर्च गरेर अनि म त समस्यामा परेँ, मसँग त पैसा नै भएन भने जस्तो कुरो बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको कुरा हो ।

जति लगानी गर्ने क्षमता थियो, त्योभन्दा धेरै लगानी बैंकहरूले गरिसके । बैंकहरूले अस्वस्थ परिस्पर्धा गर्दा नाफा यति हुनैपर्छ भनेर भनेजति नाफाका लागि जे जे गर्न सकिन्छ सबैखाले हत्कन्दस अपाउने गरेकै हुन् ।

३१ प्रतिशतसम्मले कर्जा लगानी बढाउँदा अधिकांश बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत माथि हुने, कतिको त ९५ नै पुग्ने, यस्तो स्थिती आएपछि तरलताको समस्या हुँदैन त ?

तरलताको समस्या नहोस्, बैंकहरूसँग उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा भईरहोस् भन्नका लागि नै सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा राखिएको होला नि त ? यो पनि आफैँमा ठिक थिएन । योभन्दा तल हुनुपर्ने हो । अहिले त झन ९५ मागिरहेका छन् । बरु हटा भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

त्यसकारण अहिले भएको लगानी कहाँ गयो त भन्दा छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्र घरजग्गा र सेयर बजारमा गयो । कुनै कारणले पूँजी चलायमान हुन पाएन । ऋण लिएर कारोबार गर्ने, फेरि ऋण लिएर अर्को कारोबार गर्ने, अनि ऋण लिने ठाउँ नै नभएपछि नेटवर्किङ बिजनेश कोल्याप्स भएजस्तै अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था यो हो ।

म यसलाई तरलता कम भन्दिन, यो अवस्था भनेको तरलताको बढी उपभोग गरेर भएको हो ।

अहिलेको अवस्थालाई सीसीडी (क्यास क्रेडिट डिपोजिट) रेसियोबाट सीडी रेसियोमा जाँदाको नकारात्मक प्रभाव हो भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

सीसीडी रेसियो हटाउने बेला भएको थियो थिएन, त्यो राष्ट्र बैंकले जानोस् । किनभने, २०७१/०७२ मा बढाएको बैंकहरूको पूँजी तरलीकृत हुन पाएको थियो कि थिएन ?

यदि यो बढाएको पूँजी घुलमिल भसकेको थियो भने कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत राख्नुपथ्र्यो । होईन, डाइलुट भसकेको थिएन भने ९० प्रतिशत चाहिँ राख्नै हुँदैनथ्यो । यो सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्ने चाहिँ मैले मेरो करीयरमा देखेको भोगेको छैन ।

९० प्रतिशतलाई अन्तराष्ट्रिय विवेकसम्मत दृष्टिले हेर्दा पनि ९० प्रतिशत सीडी रेसियो राख्ने कस्तो केन्द्रीय बैंक होला भन्ने परेको छ अहिले । अंकमा चाहिँ फेरि के पर्यो भने, अलि कसिलो भयो कर्जा नपाने अवस्था आउने भयो भन्ने पनि देखियो ।

यसमा नीतिको साख राख्ने र व्यवसायी खुशी बनाउने दुवै कुरामा राष्ट्र बैंक चुक्यो भन्ने लाग्छ । कोभिड पछाडिको बेला थियो, सीसीडी रेसियोलाई त्यत्तिकै राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ ।

अहिले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू कमजोर छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत यो समस्या राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न नदिने 'बुटी' के हुनसक्छ ?

राष्ट्र बैंक भनेको नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । राष्ट्र बैंकको काम आर्थिक स्थायीत्व कायम राखेर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर, बजेटअनुसारको आर्थिक वृद्धि कायम गराउनलाई सहयोग गर्नु हो । उसको म्यान्डेड के हो त भने, मूल्यवृद्धि लक्ष्यभित्रै राख्नुपर्यो । सरकारले ७ प्रतिशत भनेको छ, त्यो गर्दिनै पर्यो ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीलाई निश्चित तहमा राख्नैपर्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न नदिन भूक्तानी सन्तुलन कायम राख्नुपर्यो । त्यसको लागि वस्तु र सेवाको आयात घटाउन सक्नुपर्यो । अहिलेको बजारको अपेक्षा र मौद्रिक नीतिको आवश्यकता नितान्त विपरित ध्रुबमा छन् ।

कर्जाको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अलि अंकुश लगाईदिनु पर्यो भन्ने माग पनि छ, ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउन सक्छ ?

नेपाल जस्तो देश, जहाँ हामी १ सय आम्दानी गर्दा मुस्किलले १० रुपैयाँ बचत गर्छौँ, जहाँ औसत मूल्य वृद्धिदर ५/६ प्रतिशत भईरहन्छ । यस्तो मुलुकमा निक्षेपकर्तालाई कति ब्याज दिईयो भने बैंकलाई थोरै नाफा राखेर लगानीको लागि कर्जाको ब्याज तोक्न सकिन्छ ? ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन सकिन्छ ? ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा माग्नेहरूले ३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप राख्न पनि त सक्नुपर्यो नि ।

आफू चाहिँ कर्जा मात्रै चाहने ७ प्रतिशत ब्याजमा, बचतकर्तालाई चाहिँ ३ प्रतिशत दिएपनि हुन्छ भन्ने पनि कुनै तर्क हो र ? यदि बचतकर्तालाई चाहिँ ३ प्रतिशत दिईराख्यो भने बचत अर्कोतिर जान्छ, अन्य क्षेत्रतिर गएपछि फर्केर आउँदैन भन्ने हेक्का राष्ट्र बैंकले राखेको भए हुन्थ्यो । कुनै कुनै पैसा यस्तो क्षेत्रमा गयो, त्यो फर्किएन । जस्तो, घरजग्गामा गएको पैसा फर्किएन ।

ब्याजदर परमार्जनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो रे भन्ने पनि सुन्छु । तर राष्ट्र बैंकले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर उम्कन मिल्दैन, उ स्वायत्त संस्था हो । उ आफैँले विवेक पुर्याएर देश र देशको अर्थतन्त्रको हितमा आफैँले निर्णय गर्न सक्छ । तर, यो देखिएन भन्ने लाग्छ ।

मेरो एउटै भनाई के हो भने, सस्तो ‘बेसाहा’ कहिलेकहीँ पच्दैन । त्यहीँ सस्तो ‘बेसाहा’ नपचेको हो अहिले ।

हामीले बानी चाहिँ बिगारेका छौँ फेरि । ३ महिने निक्षेपकै ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज छ । १ वर्षे २ वर्षे निक्षेपको त १२/१३ प्रतिशत भईसक्यो ।

अनि कर्जा लगानीमा हिजो पनि ७ प्रतिशतमा दिएकाले आज पनि उसले त्यतिमै खोज्छ । अब ७ प्रतिशत, ८ प्रतिशत, ९ प्रतिशतमा खोजेर पाइन्छ र ? पाइँदैन नि ।

अब भनेको उच्च प्रतिफल हुने सिमित आयोजनामा मात्रै पैसा लगानी गर्ने हो । दायाँबाँया खेलो गर्ने आयोजनामा पैसा नमाग्ने । यसो हुँदा कर्जाको माग पनि सिमित हुन्छ । ब्याजदर माथि भएपनि उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा पैसाको अभाव हुँदैन ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्जा नीति यसरी मिलाउनुपर्यो । कुन क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर तल राख्ने, कुन क्षेत्रमा उच्च राख्ने, कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कुन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ब्याजदरको संरचनामा र अनिवार्य लगानीगर्नुपर्ने क्षेत्रको संरचनामा समायोजन गरेर मिलाउनुपर्छ ।

सस्तो ब्याजरका कल्याणकारी कार्यक्रम, अनुदानका कार्यक्रमलाई पनि अलि कस्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ आवश्यक हो कि होइन ?

यो त सरकारको बजेटबाट घोषणा हुने कार्यक्रम भए । के देखिएको चाहिँ सत्य हो भने, हाम्रा अनुदानका कार्यक्रमहरू यो राज्यले दिएको हो जसरी पनि लिनुपर्छ, उपयोग दुरुपयोग भनेको त्यस्तै हो, लिन चाहिँ छाड्न हुन्न भन्ने चिन्तन छ ।

कृषिमा ब्याज अनुदान भनेर दिईयो । म आफैँ गर्भनर हुँदा यसको विनियम बनाएर सरकारबाट लागू गराएको पनि हो । त्यतिबेला नै कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम पनि लगाएकै हो ।

तर, पछिल्ला चरणमा के के गल्ती भए भने, त्यो लगानीयोग्य ठाउँ बढेको छ कि छैन त्यो नहेरी हामी अनुपात चाहिँ १० बाट १२, १५ हुँदै २५ गर्न थाल्यौ । कृषिमा लगानी अनिवार्य भनिएको छ, १५ प्रतिशत पुर्याउ भनिएको छ । उता लगानीयोग्य ठाउँ छैन ।

अनि कृषिका लागि जग्गा किन्ने भन्यो, प्लटिङ गर्न पनि कृषि कर्जा लियो, अरु कुनै काम गर्नेले पनि कृषिजन्य काम भन्यो त्यहीँ शीर्षकमा लोन लियो । ब्याज पनि ५ प्रतिशत, उता लिन पनि सजिलो, बैंकहरूको पनि रिक्वायरमेन्ट पूरा हुने । कृषिमा गएको ब्याज अनुदान दुरुपयोग भयो भनेर राष्ट्र बैंक आफैँले पनि स्वीकार गरेको छ । म त भन्छु ब्याज अनुदान मात्रै होइन, साँवा पनि दुरुपयोग भएको छ ।

अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ ? एउटा कुर्सीमा गर्भनर भएको युवराज खतिवडा र त्यहीँ समयमा अर्थ मन्त्रीको कुर्सीमा भएको युवराज खतिवडा भएर हेर्दा र अहिलेको अवस्था हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? तपाई त गर्भनर भएर अर्थमन्त्री पनि हुनु भएको व्यक्ति !

पहिलो कुरो अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । अर्को विषय २ भूमीकामा एकै युवराज खतिवडाको मात्रै होइन । गर्भनरले लेखेर, भनेर कसरी हुन्छ अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले राजनीतिक रुपमा गर्भनरले भनेका कति कुराहरू स्वीकार्य हुन्छन्, हुँदैनन् छलफल गर्नुपर्छ र निर्णयमा पुग्नुपर्छ । म गर्भनर हुँदा पनि टसल नहुने भन्ने होईन । म मन्त्री हुँदा टसल हुन्थ्यो । तर, हामीले म्यानेज गर्थ्यौँ ।

मेरो लामो अनुभव भएको हुनाले म गर्भनर हुँदा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन सकेँ भन्ने लाग्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा केन्द्रीय बैंक बुझेको हुनाले थप बुझाउन सकेँ । किनकी मलाई केन्द्रीय बैंकको काम र सीमा थाहा थियो ।

म गर्भनर हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक हाबी भयो पनि भने, म अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालय हाबी भयो भन्ने समाचार पनि आए ।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलामा उहाँले राष्ट्र बैंकको गर्भनरलाई बुझाउन सक्नुभयो होला । अर्थमन्त्रीले विवेक पुर्याएर गर्भनरलाई मलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर सुझाव लिँदा नगर्ने भन्ने नै रहँदैन । जुनसुकै विचार सिद्धान्तको भएपनि गर्छ नै । अर्थमन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गर्नु भएन, राष्ट्र बैंकले पनि ‘एक्ट्रा एक्टिभिज्म' देखाउनु भएन ।

बजेट केन्द्रित एउटा कुरा गरौँ, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । बैंकर्सहरू यो लक्ष्य भेट्टाउन १२ खर्ब कर्जा परिचालन गर्नुपर्छ, तर वित्तीय प्रणालीमा पैसा छैन भन्छन् । यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक हो ?

१२ खर्ब होइन, यसको दोब्बर चाहिन्छ । स्थिर पूँजी निर्माण र उत्पादनको अनुपात ५:१ छ । अहिलेको वर्ष ५ रुपैयाँ खर्च गर्दा यहीँ वर्ष १ रुपैयाँको उत्पादन हुन्छ । यद्यपी, त्यो ५ रुपैयाँले अरु अरु वर्ष चाहिँ उत्पादन दिँदै जान्छ, किनकी यो लगानी त फिक्स्ड भयो । तर, तत्काल त दिँदैन ।

त्यसकारण, हामीले आजसम्म गरेको परम्परागत लगानीले दिने आर्थिक वृद्धि भनेको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हो । अब लक्ष्य ८ प्रतिशतको हो भने, ३ प्रतिशत बिन्दुका लागि थप उत्पादन बढाउन पर्यो । यसका स्थिर पूँजी निर्माण र उत्पादनको अनुपात बढेर औसतमा १५:३ हुनुपर्यो ।

यो पनि कुन क्षेत्रबाट गरिएको लगानीबाट आउने प्रतिफल हो भन्ने हुन्छ । कृषिमा हो भने २ अथवा ३:१ हुन्छ । पूर्वाधार र विद्युतमा १०, ११ वा १२:१ हुन्छ । किनभने, यी क्षेत्र भनेको दीर्घकालमा रिटर्न आउने क्षेत्र हुन् । लगानी पनि उच्च हुने हो । त्यसैले, पूर्वाधारमा लगानी गरेर तत्काल आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुरा सम्भव छैन ।

त्यसो हुँदा, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका लागि २० देखि २५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यसमा ४ खर्ब जति सरकारको पूँजीगत बजेट छ । चालु खर्चको पनि कतिपय शीर्षकका खर्चले आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग नै गर्छन् ।

तर, नीजि क्षेत्रले १५ देखि २० खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तर पैसा खोई ? विदेशी लगानी बढीमा १ खर्ब आउला । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा त उपभोगमै जान्छ ।

त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन । मैले अहिलेको अवस्थामा भनेको छु, सधैँका लागि असम्भव भने होइन । यसका लागि ठूलो अंश आयातमा जान्छ, आयातले निर्यात बढाउने क्षमता नबढाएसम्म ब्यापार घाटा धेरै हुन्छ र भूक्तानी सन्तुलन घाटामा जान्छ ।

भूक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको बेला, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको बेला, निर्यातयोग्य वस्तुमा तत्काल लगानी गर्ने सम्भावना नभएको बेला र मूल्य वृद्धि भईरहेको बेला उच्च आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गर्नु हुँदैन ।

यो बढीमा चालु वर्षको वरीपरि ६ प्रतिशत नै राख्नुपर्थ्यो । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी गर्दै बैंक रित्तिएका छन् । अब लगानी गर्ने पैसा नै नभएको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु उपर्युक्त समय अहिले थिएन र होइन ।

भटाभट विदेशी लगानी भित्र्याएर ठूला ठूला परियोजना बनाउने काम हुन्छ भनौँ भने पनि अहिले त सरकारको शासकीय स्वरुपमै प्रश्न उठेको छ । निश्चित व्यवसाय र घरानालाई मात्रै पोस्ने कर नीति, अर्थ नीति ल्याएको सरकारलाई विश्वास गरेर विदेशी लगानी आउने वातावरण पनि छैन ।

महँगीलाई सिंगल डिजिटमै सिमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीदेखि बैंकर्सलेसम्म महँगी डबल डिजिटको पनि १५ प्रतिशत पुग्छ भन्न थालिसके । महँगी सिमाभित्रै रहने सम्भावना छ कि छैन ?

महँगी डबल डिजिटमा पुग्छ भनेर कसैले भनेको छ भने ठिकै भनेको छ । बैंकर्सहरूले भनेको हो भने त अझ, अनावश्यक कर्जा दिन छोड्नुपर्यो, नचाहिने कुरामा लगानी बन्द गर्नुपर्यो । उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्जा प्रवाह हुनुपर्यो ।

बैंकहरूको विषयमा आफू जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्ने अनि मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर भन्ने कुरा राम्रो भएन ।

दोस्रो कुरा, मूल्य वृद्धिलाई २ कुराले हेरौँ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त)सम्म मूल्य वृद्धि सिंगल अंकमै हुन्छ भन्नेमा शंकै छैन । ८/९ जतिमा भएपनि १० हुँदैन भन्ने नै छ ।

तर, अघिल्लो वर्षको जुलाईको तुलनामा यो वर्षको जुलाईमा भने झण्डै झण्डै डबल अंकमा पुग्दैछ । अहिले १० महिनाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि थोक मूल्यवृद्धि १६ प्रतिशतभन्दा माथि गईसक्यो । छिमेकी देश भारतमा पनि मुद्रा स्फिती ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

विनियम दर ८ प्रतिशत जतिले अवमूल्यन भइसकेको छ । ढवानी लागत ५० प्रतिशतले बढिसकेको छ । यो सबै कुराले गर्दा उपभोक्ता मूल्य आर्थिक वर्षको ११औँ र १२औँ महिनामा पुग्दा डबल डिजिटको वरीपरी पुग्ने मैले देखेको छु ।

अब, उत्पादनको लागत कसरी बढ्दैछ र अर्को वर्षको मूल्यवृद्धिलाई कसरी चाप पार्दैछ भन्दा कृषि उत्पादनमा एकातिर रासायनिक मलको अभाव छ भने अर्कोतिर पाउनेले पनि ज्यादै महँगो पैसा तिर्नुपरेको छ । यसको लागत बढ्ने भो ।

मान्छेहरू विदेशमा छन्, कृषि क्षेत्रमा मजदूर छैनन् । थोरै मजदूर भएपछि उनीहरूको ज्याला बढ्दैछ ।

औद्योगिक उत्पादनमा इन्धन वा कच्चा पदार्थको लागत बढेको कारण लागत बढ्छ नै । अर्कोतिर, सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाईदिएको छ । नीजि क्षेत्रका कर्मचारीको पनि बढाउनुपर्ला अब । यसले पनि लागत बढाउँछ ।त्यसकारण उत्पादित वस्तुको लागत बढेर पनि महँगी माथि जाने डर छ ।

अन्तिममा, सेयरबजार ओरालो लागिरहेको छ । धितोपत्र बोर्ड वा नेप्सेभन्दा ४/१२ को नीतिका कारण लगानीकर्ताको तारो राष्ट्र बैंक बनेको छ । पूँजीबजारसँग राष्ट्र बैंकको लेनदेन के हुन्छ ?

सेयर बजारको लगानी जोखिमकै लगानी हो । अलिअलि घटबढ भईरहन्छ । अलिअलि घटबढलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ ।

तर, हाम्रो सेयर बजार बढेको पनि अस्वभाविक हो, घटेको पनि अस्वभाविक हो । मैले भन्ने गर्छु, ‘सेयर बजार लिफ्ट चढेरै माथि गयो, लिफ्ट चढेरै तल आयो ।’ भर्याङ चढेर जानुपर्थ्यो र भर्याङबाटै उत्रिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो ।

लिफ्ट चढेर माथि जाँदा लिफ्टबाटै ओर्लिदा कहिलेकहीँ आफू झर्नुपर्ने तल्ला देखिएन वा अर्को थिचियो वा सोही लिफ्टमा कोही अर्को मान्छे पनि चढ्यो भने उसले चाहिँ थिचेको तलामा वा तल पार्किङ एरिया, बेसमेन्ट तिर पनि पुगिन्छ नि ।

मैले इन्डेक्स ३१ सय ३२ सयको नजिक पुग्दाखेरी नै यो अधिक भयो भनेकै हो । तर, जब २५ सयभन्दा तल आउन थाल्यो, अनि मैले नै ओभर करेक्सनको डर हुन्छ है भनेको थिएँ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण यदि सेयर बजारमा दबाब परेको हो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता नीतिको पुनरावलोकन गरिदेओस् भन्ने नै हो मेरो कुरा । यसमा करका विषयमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले नै अर्थमन्त्री हुँदा बनाईदिएको कार्यदलले दिएको ५८ बुँदे प्रतिवेदनका केही बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् भने तिनलाई कार्यान्वयन गरेर भएपनि ओभर करेक्सन रोक्नुपर्छ भनेको छु ।

मैले आफैँले पनि पूँजीगत लाभकर घटाएर बजारलाई संरक्षणको नीति लिएको हुँ । अनलाइन कारोबार पनि मेरै पालामा भएको हो । ब्रोकर थप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुरु गरेका थियौँ, अहिले काम सुरु हुँदैछ ।

सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाईन्छ भनेर हतारमा लगानी गर्नेले भोली बजारमा ब्याजदर बढ्न सक्छ र मैले किनेको कम्पनीको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने हेक्का राखिदिएको भए अहिलेको जस्तो ‘प्यानिक’ हुनुपर्ने थिएन ।

अर्को कुरा, जब सेयरबजार घट्न थाल्छ, त्यतिबेला सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपनि पर्छ । जस्तो, मेरो पालामा बजार घट्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरू जस्तै, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई किनिदिन अनुरोध गरिन्थ्यो । अहिले अर्थमन्त्री र सरोकारवालाले यत्ति काम गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ, सेयरबजार माथि गएका बेला उकासेर लगानी गर्न लगाउने अनि घटेको बेला अन्टसन्ट बोल्ने गर्नु हुँदैन । बढ्न थालेको बेला धेरै उत्तेजित नहुनुस्, यो घट्ला है भनेर सचेत गराउने कुरा बरु ठिक हुन्छ । घटेको बेला बजार भनेकै यस्तै हो भनेर हतोत्साहित बनाउनु हुँदैन ।

लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ भने, कम्पनीको प्रोफाइल हेर्दैनन् । वित्तीय अवस्था हेर्दैनन् । नेताहरूको भाषणका भरमा लगानी गर्नु नै गलत हो ।

अर्को कुरा, बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा उनीहरूले गरेको कुल लगानीमध्ये सेयर बजारमा गएको लगानी २ प्रतिशतभन्दा तलै छ । तर, बैंकहरूले सेयर धितो कर्जामा दिएको ऋणबाहेक पनि त सेयर बजारमा पैसा त आएको छ । मार्केट क्यापिटलाइज्ड जीडीपीभन्दा पनि माथि पुगेकै हो । यो हुनुमा त बैंकबाट अन्य शीर्षकमा गएको लगानी सेयर बजारमा पनि त आएको होला नि त । घरजग्गामा गएको जस्तै सेयर बजारमा आएको हुन सक्दैन र ? यसको अर्थ अदृश्य रुपमा सेयर बजारमा हुने लगानीलाई नियामक निकायले अध्ययन गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ ।

भन्नुको अर्थ लगानीको स्रोत खोज्नुपर्छ भन्ने हो ?

स्रोत खोज्नुपर्छ भन्दा पनि, बैंकहरूले गरेको लगानी ठिक ठाउँमा जाओस् भनेर मात्रै राष्ट्र बैंकले हेर्ने हो । धितोपत्र बजारमा क–कसले लगानी गर्छन्, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्दैन ।

यो ४/१२ कुरा, सबैलाई धितोपत्र बजारमा एक्सेस दिने कुरा, बजारमा ठूला कम्पनी भित्र्याउने कुरा त धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्यो नि । यो गराउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति भन्ने समिति नै हुन्छ नि । त्यहाँ राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्ट्रार, बैंकर्स एसोसियसन सबै तिरको मान्छे हुने व्यवस्था छ ।

यस्ता नीतिगत कुरामा सबैको सामूहिक निर्णय गराउन र अपनत्व लिन त्यहाँ मिटिङ बसेर धितोपत्र बोर्डलाई ल तपाईले यो काम गर्नुहोस् भनेर निर्णय गराएर धितोपत्र बोर्डबाट राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने काम गरेको भए त भईहाल्थ्यो ।

यति राम्रो संयन्त्र छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने अनि धितोपत्र बोर्डले कहिले शंकास्पद भनेर कम्पनीको सूची निकाल्ने, अर्को नियामकले ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाउने, सबै नियामकहरू आफू चाहिँ भद्रगोल भएर बस्ने तर संयन्त्रमा छलफल नै नगरेको देखियो ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved