 2mb (1).gif)
विदेशी विश्वविद्यालयबाट
सम्बन्धन प्राप्त गरेर नेपालमा सञ्चालित अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीको
भविष्य डामाडोल पारिरहेका छन् । शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहेका ती शैक्षिक
संस्थाहरू सरकारले तोकेको मापदण्डविपरित मात्र छैनन्, कानूनकै धज्जी उडाइरहेका देखिन्छन्
।
राजधानी
काठमाडौँमा खुला साँढे जस्तो चलिरहेका ती शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये ब्रिटिश कलेजले 'फी
कलेक्सन एजेन्सी' खोलेर खुल्लम खुला विदेशी मुद्रा अपचलन गरिरहेको छ तर सरकार मौन
छ । नोभा कलेजले सम्बन्धन लिएको भनिएको अमेरिकास्थित न्यू ओर्लियन्सको डेल्टा
इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी बन्द भएको ५ वर्ष भइसक्यो तर यहाँ त्यसैको नाममा कार्यक्रमसमेत
थप गरेर चलाइएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौँको
मन्डिखाटारमा संचालित ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट)
कलेजले आफ्नै नामबाट विद्यार्थीहरूलाई ३ र ४ वर्षे ब्याचलर सर्टिफिकेट बाँड्छ भने खुल्लम
खुल्ला स्विजरल्याण्डको होटेलबाट सम्बन्धन लिएर यहाँ कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
माथि
उल्लेखित केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा यी र
यस्ता बेथितिहरू कति छन् कति । तर सरकार मौन छ । यीनै बेथितिहरूबारे मन्त्रालयमा
कुरा उठाउँदा आफ्नो सरुवा भएको दाबी गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ
मैनाली यसमा सबैको मिलीभगत भएको बताउँछन् । २०७७ सालको असोजदेखि जम्मा ५ महिना
मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका मैनाली विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण
संस्थाहरूलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भनेर आफूले संघर्ष गरेको दाबी गर्छन् ।
बिजपाटीकर्मी
ईश्वर अर्यालसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा उनले शिक्षासम्बन्धी
बन्नुपर्ने कुनै पनि ऐन अझैसम्म नबन्नु बिडम्बना भएको बताए । विदेशी सम्बन्धन
प्राप्त कलेजहरूले कानूनको धज्जी उडाउने गरेको र विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल पार्ने
गरेको उनको भनाइ छ । ऐन ल्याउनुपर्ने, कडा नियमन गर्नुपर्ने र कानूनविपरितका
संस्थाहरूलाई विद्यार्थीको भविष्य नबिग्रने गरी तत्काल खारेज गरेमात्र नेपालको
शिक्षा क्षेत्र सुध्रने आफ्नो मान्यता रहेको बिजपाटीलाई बताएका छन् ।
प्रस्तुत छ
अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश -
विदेशी विश्वविद्यालयबाट
सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा तपाईंले देखेको बेथिति के हो ?
विदेशबाट
सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित ८६ शिक्षण संस्थाहरूमध्ये धेरैजसो नवीकरणको
समस्यामा छन्, कतिपयले एउटाको सम्बन्धन लिने, पढाइ
पूरा नहुँदै अर्कोसँग जाने हुन्छ । त्यसले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल भएको छ ।
कतिपय संस्थाहरूले
नेपाल सरकारले तोकेको शैक्षिक मापदण्डसँगै, सम्बोधन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय मानकहरू
राम्रोसँग पूरा गर्न सकेका छैनन् । मुख्य कुरा भनेको, विदेश पढ्न जान नसक्ने
विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट, गुणस्तरको शिक्षा दिन्छु भनेर लोभ देखाइएको छ । आमाबुबालाई
आफ्नो बच्चाहरू राम्रो पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना र भावनालाई क्यास गरिएको छ ।
कतिपयले राम्रो पढाएको पनि छ । धेरैजसोले
आफ्नो संस्थालाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा र राजनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गरे
।
व्यापारिक
केन्द्रका रूपमा किन त भने, कलेज चलाउने प्राज्ञिक रूपमा भन्दा पनि व्यापार गर्ने
कम्पनीका रूपमा ती चलिरहेका छन् । सबैजसो संस्थाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा
राजनीतिक छाता ओढेर बसेका छन् । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले राम्रोसँग हेर्न सकेको
छैन । नियमन गर्ने संयन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयमा पनि एउटा ठूलो
ग्याप देखिएको छ ।
राजनीतिक तह
र कर्मचारी तहमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अथवा विद्यार्थीको भविष्य हेर्ने भन्दा पनि
क्षणिक लाभका आधारमा, मन्त्री, या प्रशासकीय परिपाटीलाई चित्त
बुझाउने अथवा स्वविवेकीय हिसाबले चल्ने प्रणाली देखिएको छ ।
अथवा, यसलाई
आर्थिक प्रलोभनका आधारमा राजनीतिक र कर्मचारी तह चलिरहेको छ भन्न मिल्छ ?
मैले सिधा
त्यो कुरा भन्न चाहिन । तर तपाईंले के बुझिदिनु भने साना-साना स्वार्थहरूका कारण,
आग्रहका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि हामीले खेलवाड गरिएको छ ।
कस्तोसम्म
मैले देखेको छु भने, एउटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लियो, त्यो सम्बन्धनबाट
अर्कोमा परिवर्तनमा गर्यो । उता रेकर्ड पनि हुँदैन । कहिलेकाहीं विद्यार्थीले
पाएको उपाधिमा प्रश्न उठ्यो भने, विद्यार्थी यता पनि हुँदैन, उता पनि हुँदैन ।
किनभने
नेपालको विश्वविद्यालयअनुसार उसले पढाएको हुँदैन । विदेशी कार्यक्रम पढाएको हुन्छ
। एउटा छोडेर अर्कोसँग स्वीकृति लिइसकेको हुँदैन । त्यो स्वीकृति लिने प्रक्रियामा
शिक्षा मन्त्रालयलाई साक्षी मात्र राखिएको हुन्छ । मन्त्रालयले त्यसको नीति थिति र
व्यवस्थापकीय पक्ष हेरेकै हुँदैन ।
यसले गर्दा
अलिकति पारदर्शी र कडा नियमनको खाँचो छ । पारदर्शी पनि हुनुपर्यो र कडा पनि
हुनुपर्यो । एउटा विद्यार्थीबाट वर्षमा केही हजारौं डलर सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा
पुग्छ भनिएको छ । कहाँ पुग्यो त्यो पनि थाहा छैन । पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन । नियमित
र विशेष अनुगमन गर्ने संयन्त्र शिक्षा मन्त्रालयमा त छ तर प्रभावकारी छैन ।
तपाईंले
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको कुरा उठाउँदा आफ्नो सरुवा भएको भन्नुभएको थियो
। कसले गर्यो तपाईंको सरुवा ?
मलाई
शिक्षामा दुई/तीन वटा कुरा रिफर्म गर्न मन लागेको थियो । एउटा धनी व्यक्तिले
प्राप्त गर्ने र गरीबले प्राप्त गर्ने शिक्षा फरक भयो । थोरै पैसा कमाउने अविभावकले
पनि बच्चाबच्चीलाई शिक्षा किनेर दिने भए । शिक्षा किनिने वस्तु हुन भएन ।
धनीका
छोराछोरीले पाउने शिक्षा रुलर र गरीबका छोराछोरीले पाउने शिक्षा रुल्ड किसिमको भयो
। त्यसले सामाजिक असमानता पैदा गर्छ, ठूलो विरोधाभास हुन्छ । यसलाई रोक्न चाहेको थिएँ
मैले ।
शिक्षा भनेको
प्राज्ञिक चीज हो । मानवअधिकारको पहिलो विषयवस्तु हो । ह्युमन गुड्सका रूपमा शिक्षालाई
लिनुपर्छ । यसमा राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । त्यही मानकमा रहनुपर्छ ।
अहिले
कतिपयले ५ स्टार स्कूल भन्ने गरेका छन्, के हो त्यो ५ स्टार भनेको ? स्कूल फाइभ
स्टार हुन्छ कि सेभेन स्टार हुन्छ कि सिंगल स्टार हुन्छ ? के का आधारमा ५ स्टार
भन्ने हो ?
अर्को कुरा म
शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा ८३ वटा थिए, अहिले ८६ वटा भएका छन् । म त्यहाँ हुँदा विदेशी
विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका धेरै संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । उनीहरू
प्रक्रियासंगत ढंगले चलेका थिएनन् । खारेज गर्नुपर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीको
भविष्य डामाडोल बनाएर खारेज गर्नु हुँदैन, त्यसलाई नियमित गर्न संस्थागत परिपाटी
चाहिन्छ भन्ने थियो मेरो ।
नेपालमा डेढ
सय चानचुन विद्यालय छन् । त्यो विद्यालय पनि होइन, युनिभर्सिटी पनि होइन । के हुन्
तिनीहरू कसैलाई थाहा छैन ? उच्च शिक्षा हो कि विद्यालय शिक्षा हो ?
कि त
तिनीहरूले विद्यालयको शिक्षा तलदेखि पढाएर जानुपर्यो । कि भने विश्वविद्यालयको शिक्षा
पढाउनुपर्यो । बीचमा फलेको ऐंजेरु हुनु भएन । डेढ सय वटा जति छन्, सबै भन्दा बढी
बिजनेश त्यहाँ भएको छ ।
नयाँ
पाठ्यक्रम पढाउन पनि नचाहने । संविधान नयाँ आइसक्यो, उनीहरू पुरानो पाठ्यक्रम
नछोड्ने रे । यिनीहरू कतिपय वैदेशिक सम्बन्धनमा पनि छन् । हामीले आइएलाई फेज आउट
गरेर हाइस्कूलमा ल्यायौं । हामीले प्लस टूमा फेज इन गर्यौं ।
प्लस टू
विद्यालय शिक्षाको अभिन्न भाग हो भन्ने मेरो कुरा थियो । मन्त्रालयमा यही कुरामा
मेरो ठूलो विमति थियो । जहिले पनि मसँग झगडा गर्न आउने खालको वातावरण बनेको थियो ।
कस्ताखाले स्कूल
हुन् ती ? कसरी चलिरहेका छन् ?
सबै निजी
हुन् र यिनीहरूले शिक्षा महँगो बनाएका छन् । आइए कति सस्तो र राम्रो थियो, त्यसको
क्वालिटी इनह्यान्स गर्नुपर्नेमा फेज आउट गर्नेबेलामा नीतिको अवसर हत्याउनका लागि
शिक्षाका लगानीकर्ताहरूले आफूखुसी चलाइरहेका स्कूलहरू हुन् ।
नेपालमा
शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै लगानीकर्ताहरू छन् । नाफा सेक्युर छ । मान्छेले बच्चा
पढाउन चाहन्छ र बाँच्न पनि चाहन्छ । शिक्षालाई व्यापक रूपमा पूँजी निर्माणको साधनका
रूपमा प्रयोग गरिएको छ । हाइ प्रतिफल आउने व्यापारका रूपमा शिक्षालाई लिइएको छ ।
अर्को कुरा
के छ त भन्दा तपाईंको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा छ । ११ विश्वविद्यालयमा करीब
करीब १३/१४ सयवटा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । त्यसको पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएको छ
कि छैन, कहिले जाँच लिने, पाठ्यक्रम अद्यावधिक नगर्ने, थ्योरी मात्र पढाउने हो कि,
प्राक्टिकल के हो ? कसले हेर्ने हो ? यी सबै विषयहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने मेरो
कुरा थियो ।
थोरै
परिमार्जन गरिएको त छ, नयाँ विषयवस्तु आयो तर पढाई भने पुरानै छ । यही कारणले
विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल भएको छ ।
अर्को पक्ष सीप
शिक्षाको विषय हो । नेपालमा सीप गरीबले सिक्ने प्रचलन आएको छ । धनीले सिक्दैन । जस्तै
एमडीमा रेडियोलोजी, हाडजोर्नी, जस्ता विषय पढ्नेहरू कम हुन थाले । शिक्षा अक्षरमुखी
हुँदै गएको प्रमाण हो यो ।
सीपकै विषयमा
पनि आधा सीटीईभीटीबाट गएको छ आधा चाहिँ मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट गएको छ ।
एउटै विषय
पढाउँदा दुई प्रकारको प्रणाली भएको छ, यसले राम्रो गर्दैन । शिक्षामा आमूल परिवर्तनका
तयारी गर्नुपर्ने कुरा छैन । यहाँ त शिक्षा ऐन नै छैन ।
शिक्षासँग
सम्बन्धित ऐनकै अभावका कारण यी सबै समस्या भएका हुन् त ? तपाईं मन्त्रालयमा हुँदा यसबारे
के गर्नुभयो ?
७४ सालमै
शिक्षा ऐन अघि बढाउनुपर्ने थियो । म त्यहाँ भएको बेलामा धेरै संघर्ष गरें । कानून
मन्त्रालयले सहमति दिएन । नेपालमा उच्च शिक्षा ऐन छैन, प्राविधिक शिक्षा ऐन पनि
छैन । संघीय शिक्षा ऐन अघि बढ्यो भनेर केही अघि मन्त्रीले भनेका छन् तर त्यो कहाँ
पुग्यो थाहा छैन ।
देश
संघीयतामा गइसक्यो तर एकात्मक ढाँचाको शिक्षा प्रणाली छ । शिक्षाको ४/५ वटा ऐन
ल्याउनुपर्छ । अहिले प्राविको शिक्षक पनि संघको मातहतमा छ । उसलाई कारवाही गर्ने कसले
हो ? त्यो पनि थाहा छैन । कानून पनि छैन ।
यस्तै बेथिति
भइरह्यो भनेदेखि अलि सजिलो हुन्छ र संक्रमणमा फाइदा लिन यी प्लस टू चलाउनेहरू,
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनेहरू लागिरहेका छन् ।
अघि डेढ सय
छन् भन्नुभयो नि, जसले शिक्षालाई महँगो बनाएका छन् भनेर, केहीको नाम लिन मिल्छ ?
मैले नाम
भन्दिन । म रिटायर भएको मान्छे । तपाईंले तीमध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढीलाई नियमनको
घेरामा ल्याउनुपर्छ भनेर लेख्नुस् । बुझ्नेले बुझ्छ ।
नेपालमा कलेज
चलाउने तर विदेशमा विश्वविद्यालय नभेटिने, अनि तेस्रो पक्ष खडा गरेर वैदेशिक
मुद्राको अपचलन गर्ने, निर्देशिका पालना नगर्ने, तीन वर्षे पाठ्यक्रम ल्याउने र
यहाँ ४ वर्षे कोर्स पढाउने, माध्यामिक शिक्षामै जबर्जस्ती वैदेशिक कार्यक्रम लागू
गरिदिने, यी बेथितिहरूबाट नेपालको शिक्षाले पार पाउन कस्तो काम गर्नुपर्ला ?
यी सबै
कुराहरू समाधानका निम्ति धेरै कुरा चाहिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले प्राज्ञिक
अनुगमन असाध्यै राम्रो गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्री असाध्यै आदर्शवान हुनुपर्यो ।
नैतिकवान हुनुपर्यो । उच्च तहको प्रतिबद्धता चाहियो । यता-त्यता नगरिकन यी समस्यालाई
जरैदेखि समाधान गर्न लाग्नुपर्यो ।
मन्त्री र
सम्बन्धित कर्मचारीले पनि यो विषय हाम्रो बच्चाबच्चीको भविष्यको कुरा हो, देशकै
भविष्यकै कुरा हो भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्यो । विदेशमा हामीले सिधै हेर्न सकेनौं
भने दूतावास त छ, तत्काल हायर एण्ड फायर गरिदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ । नेपाली
डायस्पोरा विश्वभरि छ । त्यसमार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ ।
अहिले नियमनका
लागि राखिएका विज्ञहरू पनि राम्रो पाएको छैन मैले । सबैका आ-आफ्ना स्वार्थहरू छन्
। छुट्टै एजेण्डा हुने रहेछन् । मैले के देखें भने, कहिले शिक्षा सचिव राम्रो हुने,
तर मन्त्रीले ध्यान नदिने । धेरैजसो हिसाबमा मन्त्री र सचिव दुवै राम्रो नजाने ।
अन्य कर्मचारीहरू पनि सानो सानो स्वार्थमा रमाइदिने जस्तो देखिन्छ ।
राज्यले नगर
भनेपछि त जे सुकै भएपनि गर्नै पाइएन नि ! म जबर्जस्ती शिक्षा दिन्छु भनेर किन
लाग्ने ? अन्य व्यापार गर्न गए भइगयो नि ! कारखाना चलाउन गए भैहाल्यो नि ।
विदेशमा युनिभर्सिटी छ कि छैन थाहा छैन, कोल्याप्स भइसक्यो । विदेशको होटेल एसोसियसनबाट सम्बन्धन लिएर पनि यहाँ कार्यक्रम चलाउने हो ? हेर्नुस् त बेथिति ?
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरू -
गैर-कानूनी रूपमा आइबी कार्यक्रम चलाएको प्रिमियरले यसरी गर्छ 'हुण्डी धन्दा'
शिक्षामा माफियाकरण : कालोसूचीमा परेको लिंकन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विद्यार्थीमाथि ठगी
प्रिमियरको ठगीधन्दा : 'आइबी'का नाममा कानून उल्लङ्घन, सर्टिफिकेटको कानूनी मान्यता शून्य
होटेललाई विश्वविद्यालय भन्दै गेटले यसरी बाँड्छ नक्कली डिग्री
नक्कली पीएचडीको बिगबिगी : एक हातमा पैसा अर्कोमा प्रमाणपत्र, नाममा डा. झुण्डिएपछि सचिव पनि मख्ख
गेटको 'गैरकानूनी धन्दा' : कलेजकै नामबाट नक्कली ब्याचलर डिग्री, विद्यार्थीको हरिबिजोग
शिक्षा मन्त्रालयको बदमासीले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज छाडा भए - डा. कोइराला [अन्तर्वार्ता]
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त 'अवैध' कलेजमाथि प्रश्न उठाउने उपसचिवको स्थानीय तहमा सरुवा
नेपालको शिक्षालाई दोष दिएर 'कमाउ धन्दा'मा लागेका ब्रिटिश कलेजहरूलाई कतिन्जेल सही मानिरहने ?
विद्यार्थी किनबेचको अखडा 'आइएसएमटी' : कारवाही गर्नुको साट्टो शिक्षा मन्त्रीले दिए नयाँ उपहार
ब्रिटिश कलेजको गजबको धन्दा : विद्यार्थीबाट चर्को फी उठाउने, पहिलो बर्ष चिया खुवाउने पठाउने !
विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर जबरजस्ती गैरकानूनी 'धन्दा' चलाउँछ ब्रिटिश कलेज
आइटी पढ्न खोज्नेहरू यसरी बन्छन् इस्लिङ्टनको 'शिकार', टीयुको प्रवेश परीक्षाबाटै चोरिए विद्यार्थी
ब्रिटिश कलेज : शक्तिका आडमा दुई नम्बरी धन्दा, बेलायत घुम्न पाएपछि शिक्षामन्त्री दङ्ग !
इस्लिङ्टनसहित ५ ‘अवैध’ कलेजमाथि कारवाहीको सिफारिस, यस्तो छ छानविन प्रतिवेदन
ब्रिटिश कलेजको ठगीकाण्ड : ३ वर्षे कोर्षलाई अवैध रूपमा ४ वर्षे बनाएर विद्यार्थीसँग पैसा असूल !
बिजपाटी समाचार प्रभावः संसदमै उठ्यो विदेशी सम्बन्धन लिएर चलेका कलेज खारेजको माग
कानून कुल्चेर लिंकनले यसरी बिस्तार गरेको छ 'शैक्षिक माफिया सञ्जाल'
इस्लिङ्टनले यसरी गर्छ सिंगापुर हुँदै बेलायतसम्म गैर-कानूनी आर्थिक कारोबार
लिंकन युनिभर्सिटीका नाममा चलेको केएफए कलेज, जसलाई शिक्षा मन्त्रालयले चिन्दैन
शिक्षण संस्थाहरुको गैरकानुनी र अवैध धन्दाबारे समाचार लेख्दा बिजपाटीलाई लिंकनको नामबाट धम्की
आर्थिक प्रलोभनको आडमा नेपालमा लिंकनको माफिया संजाल
विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा
