विदेशी सम्बन्धनका ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कलेज खारेज गर्नुपर्छ - पूर्व शिक्षासचिव मैनाली [अन्तर्वार्ता]

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 20, 2022 | 05:14:34 PM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर नेपालमा सञ्चालित अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल पारिरहेका छन् । शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहेका ती शैक्षिक संस्थाहरू सरकारले तोकेको मापदण्डविपरित मात्र छैनन्, कानूनकै धज्जी उडाइरहेका देखिन्छन् ।

राजधानी काठमाडौँमा खुला साँढे जस्तो चलिरहेका ती शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये ब्रिटिश कलेजले 'फी कलेक्सन एजेन्सी' खोलेर खुल्लम खुला विदेशी मुद्रा अपचलन गरिरहेको छ तर सरकार मौन छ । नोभा कलेजले सम्बन्धन लिएको भनिएको अमेरिकास्थित न्यू ओर्लियन्सको डेल्टा इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी बन्द भएको ५ वर्ष भइसक्यो तर यहाँ त्यसैको नाममा कार्यक्रमसमेत थप गरेर चलाइएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौँको मन्डिखाटारमा संचालित ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट) कलेजले आफ्नै नामबाट विद्यार्थीहरूलाई ३ र ४ वर्षे ब्याचलर सर्टिफिकेट बाँड्छ भने खुल्लम खुल्ला स्विजरल्याण्डको होटेलबाट सम्बन्धन लिएर यहाँ कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

माथि उल्लेखित केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा यी र यस्ता बेथितिहरू कति छन् कति । तर सरकार मौन छ । यीनै बेथितिहरूबारे मन्त्रालयमा कुरा उठाउँदा आफ्नो सरुवा भएको दाबी गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली यसमा सबैको मिलीभगत भएको बताउँछन् । २०७७ सालको असोजदेखि जम्मा ५ महिना मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका मैनाली विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भनेर आफूले संघर्ष गरेको दाबी गर्छन् ।

बिजपाटीकर्मी ईश्वर अर्यालसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा उनले शिक्षासम्बन्धी बन्नुपर्ने कुनै पनि ऐन अझैसम्म नबन्नु बिडम्बना भएको बताए । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले कानूनको धज्जी उडाउने गरेको र विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ऐन ल्याउनुपर्ने, कडा नियमन गर्नुपर्ने र कानूनविपरितका संस्थाहरूलाई विद्यार्थीको भविष्य नबिग्रने गरी तत्काल खारेज गरेमात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुध्रने आफ्नो मान्यता रहेको बिजपाटीलाई बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश -  

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा तपाईंले देखेको बेथिति के हो ?

विदेशबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित ८६ शिक्षण संस्थाहरूमध्ये धेरैजसो नवीकरणको समस्यामा छन्, कतिपयले एउटाको सम्बन्धन लिने, पढाइ पूरा नहुँदै अर्कोसँग जाने हुन्छ । त्यसले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल भएको छ ।

कतिपय संस्थाहरूले नेपाल सरकारले तोकेको शैक्षिक मापदण्डसँगै, सम्बोधन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय मानकहरू राम्रोसँग पूरा गर्न सकेका छैनन् । मुख्य कुरा भनेको, विदेश पढ्न जान नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट, गुणस्तरको शिक्षा दिन्छु भनेर लोभ देखाइएको छ । आमाबुबालाई आफ्नो बच्चाहरू राम्रो पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना र भावनालाई क्यास गरिएको छ । कतिपयले राम्रो पढाएको पनि छ  । धेरैजसोले आफ्नो संस्थालाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा र राजनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गरे ।

व्यापारिक केन्द्रका रूपमा किन त भने, कलेज चलाउने प्राज्ञिक रूपमा भन्दा पनि व्यापार गर्ने कम्पनीका रूपमा ती चलिरहेका छन् । सबैजसो संस्थाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक छाता ओढेर बसेका छन् । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले राम्रोसँग हेर्न सकेको छैन । नियमन गर्ने संयन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयमा पनि एउटा ठूलो ग्याप देखिएको छ ।

राजनीतिक तह र कर्मचारी तहमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अथवा विद्यार्थीको भविष्य हेर्ने भन्दा पनि क्षणिक लाभका आधारमा, मन्त्री, या प्रशासकीय परिपाटीलाई चित्त बुझाउने अथवा स्वविवेकीय हिसाबले चल्ने प्रणाली देखिएको छ ।

अथवा, यसलाई आर्थिक प्रलोभनका आधारमा राजनीतिक र कर्मचारी तह चलिरहेको छ भन्न मिल्छ ?

मैले सिधा त्यो कुरा भन्न चाहिन । तर तपाईंले के बुझिदिनु भने साना-साना स्वार्थहरूका कारण, आग्रहका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि हामीले खेलवाड गरिएको छ ।

कस्तोसम्म मैले देखेको छु भने, एउटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लियो, त्यो सम्बन्धनबाट अर्कोमा परिवर्तनमा गर्यो । उता रेकर्ड पनि हुँदैन । कहिलेकाहीं विद्यार्थीले पाएको उपाधिमा प्रश्न उठ्यो भने, विद्यार्थी यता पनि हुँदैन, उता पनि हुँदैन ।

किनभने नेपालको विश्वविद्यालयअनुसार उसले पढाएको हुँदैन । विदेशी कार्यक्रम पढाएको हुन्छ । एउटा छोडेर अर्कोसँग स्वीकृति लिइसकेको हुँदैन । त्यो स्वीकृति लिने प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयलाई साक्षी मात्र राखिएको हुन्छ । मन्त्रालयले त्यसको नीति थिति र व्यवस्थापकीय पक्ष हेरेकै हुँदैन ।

यसले गर्दा अलिकति पारदर्शी र कडा नियमनको खाँचो छ । पारदर्शी पनि हुनुपर्यो र कडा पनि हुनुपर्यो । एउटा विद्यार्थीबाट वर्षमा केही हजारौं डलर सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा पुग्छ भनिएको छ । कहाँ पुग्यो त्यो पनि थाहा छैन । पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन । नियमित र विशेष अनुगमन गर्ने संयन्त्र शिक्षा मन्त्रालयमा त छ तर प्रभावकारी छैन ।

तपाईंले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको कुरा उठाउँदा आफ्नो सरुवा भएको भन्नुभएको थियो । कसले गर्यो तपाईंको सरुवा ?

मलाई शिक्षामा दुई/तीन वटा कुरा रिफर्म गर्न मन लागेको थियो । एउटा धनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने र गरीबले प्राप्त गर्ने शिक्षा फरक भयो । थोरै पैसा कमाउने अविभावकले पनि बच्चाबच्चीलाई शिक्षा किनेर दिने भए । शिक्षा किनिने वस्तु हुन भएन ।

धनीका छोराछोरीले पाउने शिक्षा रुलर र गरीबका छोराछोरीले पाउने शिक्षा रुल्ड किसिमको भयो । त्यसले सामाजिक असमानता पैदा गर्छ, ठूलो विरोधाभास हुन्छ । यसलाई रोक्न चाहेको थिएँ मैले ।

शिक्षा भनेको प्राज्ञिक चीज हो । मानवअधिकारको पहिलो विषयवस्तु हो । ह्युमन गुड्सका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्छ । यसमा राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । त्यही मानकमा रहनुपर्छ ।

अहिले कतिपयले ५ स्टार स्कूल भन्ने गरेका छन्, के हो त्यो ५ स्टार भनेको ? स्कूल फाइभ स्टार हुन्छ कि सेभेन स्टार हुन्छ कि सिंगल स्टार हुन्छ ? के का आधारमा ५ स्टार भन्ने हो ?

अर्को कुरा म शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा ८३ वटा थिए, अहिले ८६ वटा भएका छन् । म त्यहाँ हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका धेरै संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । उनीहरू प्रक्रियासंगत ढंगले चलेका थिएनन् । खारेज गर्नुपर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल बनाएर खारेज गर्नु हुँदैन, त्यसलाई नियमित गर्न संस्थागत परिपाटी चाहिन्छ भन्ने थियो मेरो ।

नेपालमा डेढ सय चानचुन विद्यालय छन् । त्यो विद्यालय पनि होइन, युनिभर्सिटी पनि होइन । के हुन् तिनीहरू कसैलाई थाहा छैन ? उच्च शिक्षा हो कि विद्यालय शिक्षा हो ?

कि त तिनीहरूले विद्यालयको शिक्षा तलदेखि पढाएर जानुपर्यो । कि भने विश्वविद्यालयको शिक्षा पढाउनुपर्यो । बीचमा फलेको ऐंजेरु हुनु भएन । डेढ सय वटा जति छन्, सबै भन्दा बढी बिजनेश त्यहाँ भएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन पनि नचाहने । संविधान नयाँ आइसक्यो, उनीहरू पुरानो पाठ्यक्रम नछोड्ने रे । यिनीहरू कतिपय वैदेशिक सम्बन्धनमा पनि छन् । हामीले आइएलाई फेज आउट गरेर हाइस्कूलमा ल्यायौं । हामीले प्लस टूमा फेज इन गर्यौं ।

प्लस टू विद्यालय शिक्षाको अभिन्न भाग हो भन्ने मेरो कुरा थियो । मन्त्रालयमा यही कुरामा मेरो ठूलो विमति थियो । जहिले पनि मसँग झगडा गर्न आउने खालको वातावरण बनेको थियो ।

कस्ताखाले स्कूल हुन् ती ? कसरी चलिरहेका छन् ?

सबै निजी हुन् र यिनीहरूले शिक्षा महँगो बनाएका छन् । आइए कति सस्तो र राम्रो थियो, त्यसको क्वालिटी इनह्यान्स गर्नुपर्नेमा फेज आउट गर्नेबेलामा नीतिको अवसर हत्याउनका लागि शिक्षाका लगानीकर्ताहरूले आफूखुसी चलाइरहेका स्कूलहरू हुन् ।

नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै लगानीकर्ताहरू छन् । नाफा सेक्युर छ । मान्छेले बच्चा पढाउन चाहन्छ र बाँच्न पनि चाहन्छ । शिक्षालाई व्यापक रूपमा पूँजी निर्माणको साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । हाइ प्रतिफल आउने व्यापारका रूपमा शिक्षालाई लिइएको छ ।

अर्को कुरा के छ त भन्दा तपाईंको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा छ । ११ विश्वविद्यालयमा करीब करीब १३/१४ सयवटा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । त्यसको पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएको छ कि छैन, कहिले जाँच लिने, पाठ्यक्रम अद्यावधिक नगर्ने, थ्योरी मात्र पढाउने हो कि, प्राक्टिकल के हो ? कसले हेर्ने हो ? यी सबै विषयहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो ।

थोरै परिमार्जन गरिएको त छ, नयाँ विषयवस्तु आयो तर पढाई भने पुरानै छ । यही कारणले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल भएको छ ।

अर्को पक्ष सीप शिक्षाको विषय हो । नेपालमा सीप गरीबले सिक्ने प्रचलन आएको छ । धनीले सिक्दैन । जस्तै एमडीमा रेडियोलोजी, हाडजोर्नी, जस्ता विषय पढ्नेहरू कम हुन थाले । शिक्षा अक्षरमुखी हुँदै गएको प्रमाण हो यो ।

सीपकै विषयमा पनि आधा सीटीईभीटीबाट गएको छ आधा चाहिँ मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट गएको छ ।

एउटै विषय पढाउँदा दुई प्रकारको प्रणाली भएको छ, यसले राम्रो गर्दैन । शिक्षामा आमूल परिवर्तनका तयारी गर्नुपर्ने कुरा छैन । यहाँ त शिक्षा ऐन नै छैन ।

शिक्षासँग सम्बन्धित ऐनकै अभावका कारण यी सबै समस्या भएका हुन् त ? तपाईं मन्त्रालयमा हुँदा यसबारे के गर्नुभयो ?

७४ सालमै शिक्षा ऐन अघि बढाउनुपर्ने थियो । म त्यहाँ भएको बेलामा धेरै संघर्ष गरें । कानून मन्त्रालयले सहमति दिएन । नेपालमा उच्च शिक्षा ऐन छैन, प्राविधिक शिक्षा ऐन पनि छैन । संघीय शिक्षा ऐन अघि बढ्यो भनेर केही अघि मन्त्रीले भनेका छन् तर त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन ।

देश संघीयतामा गइसक्यो तर एकात्मक ढाँचाको शिक्षा प्रणाली छ । शिक्षाको ४/५ वटा ऐन ल्याउनुपर्छ । अहिले प्राविको शिक्षक पनि संघको मातहतमा छ । उसलाई कारवाही गर्ने कसले हो ? त्यो पनि थाहा छैन । कानून पनि छैन ।

यस्तै बेथिति भइरह्यो भनेदेखि अलि सजिलो हुन्छ र संक्रमणमा फाइदा लिन यी प्लस टू चलाउनेहरू, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनेहरू लागिरहेका छन् ।

अघि डेढ सय छन् भन्नुभयो नि, जसले शिक्षालाई महँगो बनाएका छन् भनेर, केहीको नाम लिन मिल्छ ?

मैले नाम भन्दिन । म रिटायर भएको मान्छे । तपाईंले तीमध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढीलाई नियमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ भनेर लेख्नुस् । बुझ्नेले बुझ्छ ।

नेपालमा कलेज चलाउने तर विदेशमा विश्वविद्यालय नभेटिने, अनि तेस्रो पक्ष खडा गरेर वैदेशिक मुद्राको अपचलन गर्ने, निर्देशिका पालना नगर्ने, तीन वर्षे पाठ्यक्रम ल्याउने र यहाँ ४ वर्षे कोर्स पढाउने, माध्यामिक शिक्षामै जबर्जस्ती वैदेशिक कार्यक्रम लागू गरिदिने, यी बेथितिहरूबाट नेपालको शिक्षाले पार पाउन कस्तो काम गर्नुपर्ला ?

यी सबै कुराहरू समाधानका निम्ति धेरै कुरा चाहिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले प्राज्ञिक अनुगमन असाध्यै राम्रो गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्री असाध्यै आदर्शवान हुनुपर्यो । नैतिकवान हुनुपर्यो । उच्च तहको प्रतिबद्धता चाहियो । यता-त्यता नगरिकन यी समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्न लाग्नुपर्यो ।

मन्त्री र सम्बन्धित कर्मचारीले पनि यो विषय हाम्रो बच्चाबच्चीको भविष्यको कुरा हो, देशकै भविष्यकै कुरा हो भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्यो । विदेशमा हामीले सिधै हेर्न सकेनौं भने दूतावास त छ, तत्काल हायर एण्ड फायर गरिदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ । नेपाली डायस्पोरा विश्वभरि छ । त्यसमार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ ।

अहिले नियमनका लागि राखिएका विज्ञहरू पनि राम्रो पाएको छैन मैले । सबैका आ-आफ्ना स्वार्थहरू छन् । छुट्टै एजेण्डा हुने रहेछन् । मैले के देखें भने, कहिले शिक्षा सचिव राम्रो हुने, तर मन्त्रीले ध्यान नदिने । धेरैजसो हिसाबमा मन्त्री र सचिव दुवै राम्रो नजाने । अन्य कर्मचारीहरू पनि सानो सानो स्वार्थमा रमाइदिने जस्तो देखिन्छ ।

राज्यले नगर भनेपछि त जे सुकै भएपनि गर्नै पाइएन नि ! म जबर्जस्ती शिक्षा दिन्छु भनेर किन लाग्ने ? अन्य व्यापार गर्न गए भइगयो नि ! कारखाना चलाउन गए भैहाल्यो नि ।

विदेशमा युनिभर्सिटी छ कि छैन थाहा छैन, कोल्याप्स भइसक्यो । विदेशको होटेल एसोसियसनबाट सम्बन्धन लिएर पनि यहाँ कार्यक्रम चलाउने हो ? हेर्नुस् त बेथिति ?

बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरू - 

३ वर्षे कोर्सको ४ वर्षे सर्टिफिकेट, विद्यार्थीलाई मूर्ख बनाएर ब्रिटिश कलेजले यसरी गर्छ शैक्षिक 'धन्दा' 

गैर-कानूनी रूपमा आइबी कार्यक्रम चलाएको प्रिमियरले यसरी गर्छ 'हुण्डी धन्दा'

शिक्षामा माफियाकरण : कालोसूचीमा परेको लिंकन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विद्यार्थीमाथि ठगी

प्रिमियरको ठगीधन्दा : 'आइबी'का नाममा कानून उल्लङ्घन, सर्टिफिकेटको कानूनी मान्यता शून्य

होटेललाई विश्वविद्यालय भन्दै गेटले यसरी बाँड्छ नक्कली डिग्री

नक्कली पीएचडीको बिगबिगी : एक हातमा पैसा अर्कोमा प्रमाणपत्र, नाममा डा. झुण्डिएपछि सचिव पनि मख्ख

गेटको 'गैरकानूनी धन्दा' : कलेजकै नामबाट नक्कली ब्याचलर डिग्री, विद्यार्थीको हरिबिजोग

शिक्षा मन्त्रालयको बदमासीले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज छाडा भए - डा. कोइराला [अन्तर्वार्ता]

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त 'अवैध' कलेजमाथि प्रश्न उठाउने उपसचिवको स्थानीय तहमा सरुवा

नेपालको शिक्षालाई दोष दिएर 'कमाउ धन्दा'मा लागेका ब्रिटिश कलेजहरूलाई कतिन्जेल सही मानिरहने ?

विद्यार्थी किनबेचको अखडा 'आइएसएमटी' : कारवाही गर्नुको साट्टो शिक्षा मन्त्रीले दिए नयाँ उपहार

ब्रिटिश कलेजको गजबको धन्दा : विद्यार्थीबाट चर्को फी उठाउने, पहिलो बर्ष चिया खुवाउने पठाउने !

विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर जबरजस्ती गैरकानूनी 'धन्दा' चलाउँछ ब्रिटिश कलेज

आइटी पढ्न खोज्नेहरू यसरी बन्छन् इस्लिङ्टनको 'शिकार', टीयुको प्रवेश परीक्षाबाटै चोरिए विद्यार्थी

ब्रिटिश कलेज : शक्तिका आडमा दुई नम्बरी धन्दा, बेलायत घुम्न पाएपछि शिक्षामन्त्री दङ्ग !

इस्लिङ्टनसहित ५ ‘अवैध’ कलेजमाथि कारवाहीको सिफारिस, यस्तो छ छानविन प्रतिवेदन

कहाँ छन् बेलायतबाट फर्काइएका ८४ नेपाली विद्यार्थी ? मिलेमतोमा लुकाइयो किर्ते गर्ने कन्सल्टेन्सीको नाम

ब्रिटिश कलेजको ठगीकाण्ड : ३ वर्षे कोर्षलाई अवैध रूपमा ४ वर्षे बनाएर विद्यार्थीसँग पैसा असूल !

बिजपाटी समाचार प्रभावः संसदमै उठ्यो विदेशी सम्बन्धन लिएर चलेका कलेज खारेजको माग

कानून कुल्चेर लिंकनले यसरी बिस्तार गरेको छ 'शैक्षिक माफिया सञ्जाल'

इस्लिङ्टनले यसरी गर्छ सिंगापुर हुँदै बेलायतसम्म गैर-कानूनी आर्थिक कारोबार

लिंकन युनिभर्सिटीका नाममा चलेको केएफए कलेज, जसलाई शिक्षा मन्त्रालयले चिन्दैन

शिक्षण संस्थाहरुको गैरकानुनी र अवैध धन्दाबारे समाचार लेख्दा बिजपाटीलाई लिंकनको नामबाट धम्की

आर्थिक प्रलोभनको आडमा नेपालमा लिंकनको माफिया संजाल

विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved