विजय लघुवित्तका कार्यकारी अधिकृत हुन् बसन्त लम्साल । उनले (सन् १९९३) वि.सं. २०४९ सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नाकोत्तर गरे । वि.सं. २०५६ (सन् २०००) देखि विं.सं.२०६७ (सन् २०१०) सम्म अध्ययन र कामका लागि बाह्य मुलुकमै आफ्नो समय व्यतित गरे । उनीसँग एनजिओ आइएनजिओको क्षेत्रमा अमेरिका तथा बेलायतमा काम गरेको अनुभव छ ।
नेपालमा आएर पहिला सेभर वल्र्ड नामक व्रिटिस आइएनजिओको कन्ट्री डिरेक्टरको रुपमा काम गर्दै थिए । त्यो समयमा उनको आफ्नै एनजिओ ‘विजय विकास स्रोत केन्द्र’ पनि थियो, जुन उनी बाहिर जानुपूर्व वि.सं. २०३६ सालमै स्थापित थियो ।
कन्ट्री डिरेक्टरको रुपमा काम गर्दै गर्दा लघुवित्तको कन्सेप्ट लिएर साथीहरुसँगको सहकार्यमा उनले विजय लघुवित्त खोले । स्थापनाकालमा केन्द्रको पनि केही हिस्सा सेयर थियो, जसमा अहिले नितान्त व्यक्तिहरु र गुडविल फाइनान्सको केही सेयर रहेको छ ।
लाइसेन्स लिने प्रक्रियाले गर्दा २०६९ मा मात्रै विजय लघुवित्तको स्थापना भयो । उनी कार्यकारी सञ्चालक भएर रहे । उनले लिने सेवा सुविधामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि उनले ३ वर्षपछि अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । पछि पुनः कार्यकारी निर्देशकको रुपमा संस्थामै फर्किएका उनी संस्थाको व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् ।
अहिले विजय लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३२ करोड रहेको छ । हाल लगानी ५ अर्ब हाराहारी छ, ऋणी ३३ हजार छ भने निक्षेप १ अर्ब १० करोड छ । सापटी ३ अर्ब बढी रहेको छ । ६० हजार निक्षेपकर्ता छन् । यो वर्षको पहिलो ५ महिनाको अपरिस्कृत वित्तिय विवरणअनुसार कम्पनी २ करोड नाफामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।
सञ्चालनमा आएको करिब १० वर्षमा नै विजय लघुवित्त उत्कृष्ट लघुवित्तको सूचीमा पर्न सफल भएको छ भने यसको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका लम्साल पनि लघुवित्तकर्मीहरु माझ रुचाइएका र कुशल नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिमा पर्दछन्। त्यसैले होला, लम्साल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घको कार्य समितिमा दुई कार्यकाल सदस्य रहे भने एक कार्यकाल महासचिव हुँदै बैंकर्स सङ्घको अध्यक्षसमेत बने ।
बैकर्स सङ्घको अध्यक्ष रहँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बारेमा छिटपुट नकारात्मक घटना बाहिर आए पनि पछिल्लो डेढ÷दुई वर्ष यता लघुवित्त विरोधी आन्दोलन नै सुरु भएको छ । केही व्यक्तिहरु लघुवित्त सङ्घर्ष समिति नामको संस्था नै खडा गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा गराउने अभियान मात्र नभई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खारेजी नै मुख्य मागको विषय बनाएर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
पछिल्लो डेढ दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको लघुवित्त विरोधी आन्दोलन, आन्दोलनका कारण लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर र अहिलेको आन्दोलनको कारण र समाधानका उपायबारे बिजपाटी डटकमले लम्सालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः–
लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन (अप्रेसन) मा केही समस्या देखिएको हो । लघुवित्त पूर्णतया सही बाटोमै छन् भन्न मिल्दैन तर अहिलेको आन्दोलन केही पक्षहरुले यो क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाइ अन्य कुनै स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । नियम अनुसार व्यावसायका लागि आएका संस्था खारेज गरौँ भन्ने एक पक्ष र राष्ट्रिय मिडियाहरुले नै त्यसैको पक्षपोषण गर्दै गर्दा यसलाई केही गम्भिरता साथ लिनुपर्याे । देशको वित्तीय प्रणाली नै खलबल गराएर अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने खेल खेलेर कसैलाई फाइदा छैन ।
४०औँ वर्षको इतिहासलाई माटोमा मिलाउन खोजिनु दुर्भाग्य हो । लघुवित्तबाट ऋण लिएको व्यक्तिले हात्माहत्या गर्याे कि लघुवित्तकै कारण गर्याे भनेर पब्लिकमा वास्तविकभन्दा पर गएर सूचना प्रवाह गरियो । लघुवित्त बैकिङ्ग क्षेत्रप्रति नै नकरात्मक धारणा राख्नु देशकै लागि खतराको कुरा हो ।
डेढ वर्ष पहिला गुल्मीबाट लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन हुँदा त्यहीबेला सम्बोधन गर्ने प्रयास किन भएन ?
गुल्मीबाटै उठेका केही आवाजहरुलाई मनन गरी करेक्सन पनि गरियो । विशेषगरी त्यहाँ अवस्थित संस्थाहरुले पनि स्वमूल्याङ्कन गरी कमिकमजोरी सुधारेर ऋणीहरुलाई बुझाउनु पर्ने थियो ।
यसको अलावा नियामक निकायले कमिकमजोरी भएको हो वा होइन खोजी गरेर गल्ती भएमा दण्ड सजाय, जरिवानामार्फत सही बाटोमा ल्याउनुपथ्र्याे । लघुवित्त संस्था खारेज गर्न माग आउँदा संस्थाले गर्ने काम नै के हुन्छ र ? साँवा–व्याज मिनाह गर भन्दा यो असम्भव हो भनेर भन्ने त नियामक तथा सरकारको दायित्व हो ।
लघुवित्तबाट पिडित भएको भन्दै बाहिर आउनेहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ, यसले साँच्चै नै देशभर लघुवित्तका पिडित रहेछन् कि भन्ने देखियो नि ?
अहिले आर्थिक मन्दी छ, विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा हामी पनि छौँ । आर्थिक मन्दी आउँना साथ ऋण तिर्न साना मात्रै होइन ठुला ऋणीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । लघुवित्तमा मात्रै होइन हिजोको दिनमा ठुला व्यावसायी माइतिघरमा पनि आन्दोलन नगरेका हैनन् । तसर्थः आर्थिक मन्दीसँगै आर्थिक चलखेल बढ्छन् नै । यो विश्वमा नै हुन्छ । यो अवस्थामा ऋण मिनाह हुन्छ की भन्ने मानसायले एउटा समूहमा आबद्ध भएका हुन्। वास्तवमै पिडित भएर बाहिर आएका होइनन् । केही वास्तविक पिडित पनि होलान् तर जति जसरी बाहिर आएका छन् त्यो प्रलोभनमा आएका हुन् ।
लघुवित्तहरुले पनि सहजै ऋण दिएर, व्यावसायको निरन्तर अवलोकन नगरेर गल्ती गरेका हुन् । तर, एउटा ऋणीले पनि लिएको ऋण तिर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यद्यपि सबैका कमिकमजोरीलाई केलाउनेभन्दा पनि अहिलेको समय खराब हो भनेर बुझ्नुपर्छ र सहजिकरणको बाटो अपनाउनुपर्छ ।
ऋण दिएको संस्थाले समयपुगेपछि फिर्ता माग्नु अपराध हो र ?, एउटा ऋणीले धेरै ठाउँबाट ऋण लिएको छ, धेरै फोन आयो, सबैले र्फिता मागे । यसले गर्दा कोही ऋणी ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर लुक्न थाले, घर छोडेर पनि भाग्न थाले । लघुवित्तले ऋणीलाई घरमै बस्न गारो गराउन ऋण दिएको हैन । सम्भवतः ऋणीहरु पनि नर्तिनको लागि ऋण लिएका हैनन् । तसर्थ, सहजै ऋण दिएको कारण लघुवित्त चोर, डाँका, फटाह, सबैलाई ठगे भन्न मिल्दैन ।
लघुवित्तले ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको आरोप छ नी, मिडियाहरुमा पनि आयो ?
पहिलो कुरा ३५ प्रतिशत ब्याज कसले कहाँ लियो ? भनेर मात्रै हुन्छ ? प्रमाण खै ?, यी सबै आधारहिन कुरा हुन् । राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नियम छ की १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाईदैन । १६ प्रतिशत मात्रै लिए पनि कम्पनी सजायँको भागेदार हुनुपर्छ । यसको निरन्तर अनुगमन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो पाइएमा कारबाही गर्छ । ब्याजदर बढी लिएको प्रमाण र यही कारणले कारबाहीमा परेको कुनै संस्था अहिलेसम्म अगाडि आएको छैन ।
किस्ता उठाउनको लागि लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीलाई दुव्र्यवहार गरेको कुराहरु आएका छन्, यो के हो ?
अहिले कतिपय ऋणीहरु फोन गर्नासाथ ‘तपाईले फोन गर्नुभयो हाम्रो त मर्ने बेला भयो’ भन्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा एउटा स्टाफले कतै ‘मरे मर’सम्म भनेका होलान् । यद्यपि यो पनि गलत हो, त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थाले सिकाउनु पनि पर्छ र सिकाउँदै आएका पनि छौँ । हाम्रो २५ हजार स्टाफ छन्, सबैलाई फिल्डको कुराकानी रेकर्ड ल्याउ भन्न त सकिँदैन । एउटाले फिल्डमा नराम्रो बोल्यो भन्दैमा सबै नराम्रो भन्ने होइन । एसएलसी गरेको स्टाफ फिल्डमा छन् । हामीले तालिम दिएर पठाएका छौँ, यद्यपि कहिँकतै कसैले गल्ती गरेका हुन सक्छन्, यसको मतलब सबै स्टाफले यसै गरेका छन् भन्ने होइन । यदी नराम्रो व्यावहार गर्ने स्टाफमाथि उजुरी आए संस्थाले सुधार्नुपर्ने कुराहरु सुधार गर्छ, माफी माग्न लगाउँछ, हामी पनि माफ माग्छौँ ।
लघुवित्तकै कारण आत्माहत्या भएको भनिन्छ नी ?
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकालाई फिर्ता गर भन्दै नभन्ने हो ? एउटा युवा एसएलसी पास गर्न नसकेर आत्माहत्या गर्छ, अब स्कुल बन्द गर्नु ? हस्पिटलमा एडमिट एउटा दीर्घरोगी विरामी हस्पिटलमै आत्मादाह गरेको घटना छ, अब हस्पिटल नै बन्द गर्नु ? यसको मतलब हामी जसरी पनि ऋण उठाउनुपर्छ भन्ने हाइन, हाम्रा ऋणी राम्रो भए हामी राम्रो हुने हो । साँच्चै समस्या भएमा संस्थाले के कसरी हुन्छ समाधान गरिदिनुपर्छ तर एउटा व्यक्तिले आत्माहत्या एउटै कारणले गर्दैन । त्यसलाई एउटै फ्याक्टरमाथि दोषारोपण गर्नुहुँदैन ।
एकै व्यक्तिमाथि धेरै लघुवित्तले लगानी गर्दाको परिणाम लघुवित्तका ऋणीले कर्जा तिर्न सकेनन्, यसको जिम्मेवारी लघुवित्तले पनि लिनुपर्ला नी ?
२०७७ सालदेखि मात्र कर्जा सूचनामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था आएको हो । अझै पनि यो प्रणालीले पूर्णतया काम गर्न सकेको छैन । अझै बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सबाट ऋण लिएका छन् की छैनन् भनेर कर्जा सूचनामार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले थाहा पाउन सक्ने प्रणाली नै छैन । २०७७ साल अगाडि ऋणीले नै अन्त कर्जा छैन भनेर स्व घोषणा गरेको आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्थे । जसले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहेर पनि ऋण लिन आउने व्यक्तिले कति लघुवित्तबाट कर्जा लिएको छ भनेर थाहा पाउन सकेन । जसले गर्दा अहिले एकै ऋणीले १८–२० लघुवित्तबाट ऋण लिए र लिँदा असुलीमा समस्या आयो भनिएको छ ।
यसमा अन्त कहीं कतै कर्जा छैन भनेर झुटो विवरण पेश गरेर कर्जा लिने व्यक्ति बढी दोषी हो वा विवरण पेश गरेको आधारमा सजिलै विना धितो कर्जा दिने लघुवित्त मुख्य दोषी हो भन्ने कुरा त कम्तिमा सञ्चार माध्यमले थाहा त पाउनुपर्छ ।
तपाइँ लघुवित्त बैंकर्स सङ्घको वर्तमान कार्य समितिमा पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ, लघुवित्तको क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ ?
अहिले आन्दोलनमा लाग्यो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न प्रदैन भन्ने सोचाई बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तबाट पिडित भए भनेर हिड्नेहरुलाई बोकेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लाग्ने व्यक्ति तथा संस्थाको लागि प्रयोगथलो बनेको छ लघुवित्त विरोधी आन्दोलन । यस्तै हो भने बजारमा अब मनिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाइँ जस्ता व्यक्तिहरु अभियन्ता बनेर आउनेको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ ।
लघुवित्तका कारण मात्रै यी सबै समस्या भएका हुन् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालहरु बोलिरहँदा यसमा उनीहरु पनि दोषी छन् भन्न चाहन्छु । लघुवित्तलाई भटाभट लाइसेन्स बाँड्दा राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर र फितलो थियो तर अहिले कडा भएको देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रुपमा लघुवित्त विरुद्ध लागेकाहरुलाई लघुवित्तको ऋण तिर्न सक्नेगरी नियम ल्याउन सक्नुपर्छ ।
लघुवित्तको ऋण तिने नसक्ने अवस्थामा भएका ऋणीका लागि नेपाल सरकारले पनि केही हदसम्म सहुलियत वा त्यस्तो कुनै प्याकेज ल्याउने र लघुवित्त स्वयमले पनि ग्राहक संरक्षण कोषलगायतका कोषबाट वास्तविक ऋणको मर्म सम्बोधनको व्यवस्था गरी बाँच र बचाउ भन्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
हेर्नुस् भिडियो :
