विसं २०५३मा नेपालको पहिलो लघुवित्त वित्तीय संस्था (निर्धन) मा १६ वर्षको अनुभव लिएर फाउन्डर कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेशनल माइक्रो फाइनान्समा पुगेका व्यक्ति हुन् रामबहादुर यादव ।
उनी १८ वर्षको वयस्क अनुभव लिएर आज भन्दा करिब ९ वर्ष पहिले २०७१ असार १८ गते स्थापनासँगै नेशनल माइक्रो फाइनान्सको व्यवस्थापन सम्हाल्न फाउन्डर कार्यकारी निर्देशकको रुपमा भित्रिएका थिए । यतीका लामो अनुभव लिएका उनले लघुवित्तको विरुद्धमा यस्तो खालको आन्दोलनको सामना भने यसैपाली मात्र गरेको सुनाउँछन् ।
पछिल्लो डेढ/दुई वर्ष यता लघुवित्त विरोधी आन्दोलन सुरु भएको छ । केही व्यक्तिहरुले लघुवित्त सङ्घर्ष समिति नामको सङ्गठन बनाएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा गराउने अभियान मात्र नभइ सङ्स्था नै खारेजी नै मुख्य माग लिएर आन्दोलनमा गरिरहेका छन् । सोही विषयमा रहेर बिजपाटी डटकमले यादवसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंश:
विपन्न, गरिब, साना किसान र महिलाको उठिवास लगाएका भनेर लघुवित्तमाथि आएका टिका–टिप्पणिप्रति के भन्नुहुन्छ ?
अहिले लघुवित्तको विरुद्धमा देखिएको आन्दोलनकारीको भिड र बिना आधार टिकाटिप्पणि गर्नेहरु गलत अभिप्रायले प्रेरित व्यक्तिहरु हुन् । लुघुवित्तमा अहिले ५९ लाख सदस्य आबद्ध छन्, त्यसमा ३३ हजार ऋणी छन् । अवैधानिक रुपमा सञ्चालित लघुवित्त विरुद्धको सङ्घर्ष समितिमा जो आबद्ध छन्, तिनीहरु कुल ऋणीको १÷२ प्रतिशत हुन् । उनीहरु सुरुदेखि नै गतल अभिप्रायले प्रेरित भएको पाइएको छ, त्यसलाई संस्थाहरुले सही समयमा नै केलाउन सकेनौँ ।
अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने, समितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरु आबद्ध छन् जसले ९/१० वटा संस्थाहरुबाट लाखौँ ऋण लिएका छन् । उनीहरुले जब सजिलै कर्जा पाउने अवस्था थियो त्यसबेला नै समूह बनाउने र ऋण ल्याउने तर सदुपयोग नगर्ने गरे । त्यती मात्रै नभइ लिएको ऋण परिचालन गरी आफैँ मिटरब्याजी बनेका घटनाहरु बाहिरिएका छन् । साथै कतिपय केशहरुमा संस्थाकै एजेण्टहरु पनि गलत अभिप्रायले परिचालित भएको समेत पाइयो । यसमा संस्था, एजेण्ट, ऋणीलगायत सबैबाट जानेर वा नजानेर कमिकजोरी भएको हो । तर, अधिकांश लघुवित्तका सदस्यहरु अहिले पनि लघुवित्तबाट लाभ लिइरहेका छन् । उनीहरु भने अवैधानिक समितिमा आबद्धता नजनाइ आफ्नो लघुव्यावसायलाई बलियो बनाउनमै तल्लिन छन् ।
लघुवित्त विरुद्ध समिति नै गठन गरी तपाइँका सदस्यहरु आन्दोलनमा आउनु भएको छ, समस्या नपरी त आएनन् होला ?
यो समितिले राखेको माग हेरेर नै स्पष्ट के थाहा हुन्छ भने यो विषय विशुद्ध लघुवित्तसँग सम्बन्धित छैन । समाजवाद स्थापना लघुवित्तले गर्ने हो र ? संस्था नै खारेजीको माग छ, समस्या, कमि कमजोरी खारेज गर्ने हो कि संस्था ? के यो सदस्यको माग हो त ? ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने माग छ, बिना ब्याज कर्जा दिन सम्भव छ त ? यो कुनै कम्पनीले गर्न सम्भव हुने कुरा हो ?
यी मागहरुले विशुद्ध लघुवित्तका ग्राहकको माग होइन भनेर देखाउँछन् । यो लघुवित्तका सदस्यको आन्दोलन होइन । उनीहरुलाई प्रयोग गरिएको हो । वित्तीय साक्षरता कम भएको ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको समयमा ऋण मिनाह गरिदिन्छौँ भनेर प्रलोभनमा पारी प्रयोग गरिएको हो । समितिमा सामेल भएका कतिपय सदस्यहरु आफैँले संस्था खारेजीको माग आफ्नो नभएको तर ऋण मिनाह हुन्छ भनेर समितिमा आबद्ध भएको समेत बताएका छन् । यो सरासर प्रलोभनमा पारिएको हो ।
भनेपछि तपाइँको विचारमा लघुवित्त वित्तीय प्रणालीमा समस्या छैन, केहीले अफवाह फैलाएका हुन् ?
हैन, समस्या छ तर यो आर्थिक समस्या हो, लघुवित्तमा मात्रै नभइ सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि र वित्तीय प्रणालीमा नै देखिएको छ ।
यो समस्या कसरी आयो भन्दा, जब विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोभिड आयो ।उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यावसाय डेढ वर्ष ठप्प जस्तै भयो । फेरि जब गतिविधि चलायमान गराउन सक्ने वातावरण बन्यो, उपभोक्ता, ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था जो कर्जादाता हुन् सबै एग्रेसिभ भयौँ । बैंकबाट रकम बाहिरियो तर त्यसको प्रतिफल स्वरुप बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने अपेक्षित पैसा आएन । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने क्रममा भएको रुस र युक्रेनको युद्धले विश्व बजारमा महँगी र मन्दी निम्त्यायो । यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा फिर्ता आउन नदिन मुख्य मूमिका खेल्यो । यसको प्रभाव स्वरुप तरलताको अभाव देखियो । यसरी आर्थिक गतिविधि पुनः सुस्ताएसँगै बैक तथा वित्तीय प्रणालीमा पनि केही दबाब पर्न आयो ।
लघुवित्तकै मात्र कुरा गर्दा नेपालमा सङ्ख्यात्मक रुपमा एग्रेसिभ्ली वृद्धि भयो । व्यापार व्यावसायको प्रतिस्पर्धा बढ्यो, जुन प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ उन्मुख भयो । प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि लघुवित्तहरुले सजिलै सदस्यहरुलाई कर्जा दिए, त्यो समयमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था पनि थिएन जसले गर्दा एउटै व्यक्ति धेरै संस्थाको सदस्य बनेर बहुवित्तबाट ऋण लिए । सामान्य परिस्थितिमा एकातर्फबाट लिएको रकम अर्काेतर्फ र अर्काेतर्फबाट रकम लिएर अर्काेतर्फ लगानी गर्ने तथा तिर्ने चक्र चलिरहेको थियो । जब बजारमा तरलताको समस्या आयो । स–सानो व्यापारमा पनि गिरावट आयो जसले गर्दा ऋणीहरुलाई तिर्न मुस्किल भएको छ भने संस्थालाई फिर्ता ल्याउन केही समस्या देखिएको हो ।
‘मल्टिपल फाइनान्सिङ’को समस्या थाहा पाएपछि तपाइँहरुले समाधानका लागि केही गर्नुपर्ने नी ?
एक वर्ष अगाडि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले लघुवित्तका सम्पूर्ण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु काभ्रेमा भेला भएका थियौँ । सोही विषयमा गम्भिर छलफल भएको हो । त्यो भेलाले नियामकको कुनै निर्देशन बिना नै पनि स्व–नियमनमा बाँधिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै तीनभन्दा बढी लघुवित्तले एउटै व्यक्तिलाई ऋण नदिने सहमति गरेका थियौँ ।
त्यही छलफलमा अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको समयमा ऋणीलाई सावाँ–ब्याजको किस्ता तिर्नसमेत बाध्य नबनाउने निर्णय गरेका थियौँ । व्यवसाय राम्रै चलेका ऋणीबाट किस्ता लिने र मर्कामा परेकालाई सक्दो सहयोग गर्ने सहमति समेत गरेका हौँ । यसमा लघुवित्तहरुले अभ्यास गरेका पनि छन् । ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त कर्मचारी र एजेण्टलाई समेत सिकायौँ ।
ऋणीले आफ्नो व्यावसायबाट किस्ता तिर्ने अवस्था नरहेका कारणले सोही अनुसार राष्ट्र बैैंकलाई कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणका लागि माग गर्याैँ तर सम्बोधन भएन । यद्यपि संस्थाहरुले सक्ने दायित्व आफैँले लिएर अगाडि बढेका हौँ । अझै पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कर्जा असुलिका लागि समय दियो भने राम्रा ऋणीहरु र संस्थाहरु मर्कामा पर्नबाट बच्ने थिए ।
ऋणीहरुलाई लघुवित्तले धपेडी/अभद्र व्यवहार गरेर घर छोड्न बाध्य बनाएको आरोप पनि लागिरहेको पाइयो, यस्तो गर्न पाइन्छ ?
लघुवित्तले लगानी र असुली दुवै गर्छन् । नाफा पनि कमाउनुपर्छ । नाफा कमाउने होडमा आफ्नो इथिक्स गुमाउनु हुँदैन तर गल्ती कहाँनिर भयो भने प्रवाह भएको सबै ऋण सदुपयोग भयो÷भएन भनेर नियमित अनुगमन भएन । यसलाई सुधार्नु पर्छ ।
किस्ता, सावाँ/व्याज उठाउन जाने एजेण्टहरु अर्थात कर्मचारीहरु छन् । जो सोसिएल मोभिलाइजर हुन् । उनीहरुको बोली व्यावहार अरु बैंकिङ्ग क्षेत्रका व्यक्तिको भन्दा थप राम्रो हुनुपर्छ, यहाँ पनि कहीँकतै लघुवित्तहरु चुकेका छन् । यो स्वीकार गर्नुपर्छ तर सबै लघुवित्तका सबै स्टाफ यस्तै छन् भन्ने होइन । कमि कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । खारेज गर्ने, हटाउने भन्नुको अर्थ देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाउँ भन्नु हो ।
राष्ट्र बैंकले हालैमात्र लघुवित्तहरुका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गर्योे तर कर्जा असुलीको समय त थपिदिएन, तपाइँहरुले मनाउन नसक्नु भएको हो ?
राष्ट्र बैंकले अस्ति लिएको सर्कुलर लघुवित्तको भविष्यको लागि ल्याइएको दीर्घकालिन इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकसँगको हिजोको छलफलमा पनि कर्जा असुलीका लागि समय सीमा थप गर्न सहजिकरण गर्न माग गरेका छौँ, सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । अल्पकालिन औजारको रुपमा हाम्रो माग छिट्टै सम्बोधन हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेशनल माइक्रो फाइनान्सले अहिले १०२ ब्राञ्चमार्फत ६४ जिल्लामा सेवा प्रवाह गरेको छ । १ लाख ५० हजार सदस्यहरु छन् । ऋण लगानी ११ अर्ब बढी रहेको छ भने बचत ३ अर्ब छ । सापटी ७ अर्ब हाराहारी छ । नाफा पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दो छ । ग्रसमा २५ करोड नाफा छ ।
समग्र लघुवित्त उद्योगलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना लघुवित्तको व्यावसायमा गिरावट आएको छ । २०२१ मा ११ अर्ब ८४ करोड नाफा कमाएका संस्थाहरु २०२२ मा १२ अर्ब ३८ करोड नाफामा थिए भने यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आउँदा ३ अर्ब ७३ करोड मात्रै नाफा छ, यो ५० प्रतिशतले घटेको हो ।
कर्जा प्रवाह घटेका कारण नाफामा पनि सङ्कुचन देखिएको छ। सुन् २०२१ मा ३९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको अवस्था थियो । २०२२ मा २३ प्रतिशतले प्रवाह भएको थियो । पुस मसान्तसम्म आउँदा यस्तो वृद्धि शुन्य दशमल ४ प्रतिशत रहेको छ ।
