आर्थिक कारोबारको आचरण बिग्रियो, ट्रयाकमा ल्याउँदै छौँ: डिजी मैनाली (अन्तरवार्ता)

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Feb 26, 2023 | 01:40:46 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्धारा प्रस्तुत रु १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट घटाएर रु १५ खर्ब ४९ अर्बमा झारिदिएका छन् । सुरुमा ठूलो बजेट ल्याउने र मध्यावधिमा आकार घटाउने प्रवृति पुरानै भए पनि झन्डै ५५ वर्षको इतिहासमा नेपाल सरकारको सञ्चिति खाता घाटामा गएको यो नै पहिलोपटक हो । निजामति तथा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर देखिएको प्रष्ट हुन्छ । राजस्वको लक्ष्य तथा खर्चको आकार घटाएर मध्यावधि समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको र अर्थतन्त्र सही अवस्थामा नभएको इङ्कित गर्छ । विगतमा विश्वनै कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट आक्रान्त हुँदा पनि नेपालले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाएको थियो । तर अहिले त्यो अबस्था रहेन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्त:शुल्क तथा अन्य कर नीति तथा कानूनहरुको कार्यान्वयन गरि सरकारको लागि राजस्व असुल गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागको काँधमा हुन्छ । आन्तरिक राजस्व अनुसन्धानमा सफल मानिएका प्रशासक दीर्घराज मैनाली आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व हाँक्न आइपुगेका छन् । 

विगतमा छलेको, नउठेको तर उठ्नुपर्ने राजस्व उठाउने जिम्मेवारीमा राजस्वअनुसन्धान विभागको नेतृत्व हाँकेका सहसचिव मैनालीले राजस्व अनुसन्धानमा अहिलेसम्मकै लामो समय (३३महिना) नेतृत्व गर्न पाए । उनी नै अहिले राजस्व सङ्कलनको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा सम्हाल्न आइपुग्दा कर सङ्कलनले छलाङ मार्ने आशा गरिएको छ । 

कठिन मोडमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीसँग राजस्व सङ्कलनको अवस्था, चुनौती र अवसरका बारेमा तथा राज्यको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभागले लिएका तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना तथा रणनीतिबारे बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलिले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ मैनालीसँगको कुराकानीका सम्पादित अंश:

झन्डै ५५ वर्षपछि पहिलो पटक नेपालको वित्तीय खाता घाटामा छ, विभागले कहिलेसम्म यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ?

आन्तरिक राजस्व भन्ने वित्तिकै तीनवटा कर (आय, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तशुल्क) यस भित्र पर्दछ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशत योगदान यस करको हुने गर्दछ । यी तिनवटै करको व्यवस्थापन र सञ्चालन र अरु सबै काम विभाग र मातहतका ८४ वटा कार्यलयले गर्छ । 

अहिले हामीले यो सँग सम्बन्धित कानून, नियम, निर्देशिकालगायतमा भएका व्यवस्थाहरुलाई पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयनलाई नै जोड दिएका छौँ । अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली भनेको स्वयम् कर निर्धारण प्रणाली हो । स्वेच्छिक कर घोषणाको सङ्ख्या बढाउने, करको दायरा बढाउने र करको दायरामा नआएकालाई ल्याउने काम विभागले गरिरहेको छ । 

यसका लागि विभाग मातहतका सबै कार्यलयलाई परिचालन गरिएको छ । राम्रो पक्ष, कर तिर्ने वातावरण पनि अनुकुल हुँदै गएको छ । हाम्रो ध्यय पनि कानून बमोजिम तिर्नुपर्नेभन्दा कसैले एक रुपैयाँ पनि बढी कर तिर्न नपरोस् र तिर्नुपर्नेले तिर्नुपर्नेभन्दा एक रुपैयाँ पनि कम नतिरोस् भन्ने नै हो । करदाताले पनि स्वेच्छाले घोषणा गर्दा कानून अनुसार नै यकिन गरेर घोषणा गरुन् । अर्को भनेको, नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि जोड दिएका छौँ र त्यहिअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

राजस्व बढी उठाउने भन्ने मात्र नभइ भएकै उठाउनुपर्ने राजस्व कम खर्चमा कसरी उठाउने र कम खर्चमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि हामी छौँ । करका कारणले कसैले पनि कुनै पनि कानुनसम्बत कारोबार वा व्यापार गुमाउनु नपरोस् भनेर हामीले कडाइका साथ यहाँका नीति, नियम पालना तथा कार्यन्वयन गराइरहेका छौँ । 

हामीले गरेका कामको नतिजा पनि देखिँदैछ । गत आबको पुसमा हामी घाटामा गइसकेका थियौँ तर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो पुसमा नै हामी १ अर्बले प्लस भइसकेका छौँ । माघमा गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.४ प्रतिशतले मात्रै राजस्व सङ्कलनमा हामी ‘माइनस’मा छौँ माघमा । यो क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । 

तरलता अभाव, आयातमा कडाइ, जग्गा कित्ता काटमा रोक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुल परिस्तिथिमा पनि पुसमा मात्रै ७१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसको अर्थ विभागले चालेका कदमले समय र अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ र राजस्व लक्ष्य पनि पूर्ति हुँदै जान्छ भन्ने नै हो । मलाइ लाग्छ चैत मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा हामी सन्तुलनमा आउँछौँ । 

कुल राजस्व सङ्कलनको अवस्थामा सुधार हुनलाई आयाततर्फको अवस्था सन्तोषजनक छैन, यस्तो अवस्थामा लक्ष्य प्राप्ति होला त ? 

कर तिर्ने वातावरण विस्तारै अनुकुल हुँदै गएका छन् । वातावरण अनुकुल हुँदै जाँदा नीजि क्षेत्रमा पनि विश्वास बढ्दै जान्छ । त्यसमा पनि राज्यले आयातमा केही काम गरिरहेको छ । यसको असर आगामी दिनको नतिजामा सकारात्मक देखिने विश्वास लिएका छौँ । 

आयातमा निर्भर राजस्व रहेकाले आयातसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कामहरु सरोकारवालासँग मिलेर गरिरहेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आयातमा कडाइभन्दा पनि आवश्यकताअनुसारको आयात गर्न दिनलाई भनिरहेका छौँ भने जग्गा कित्ताकाटको समस्यालाई सम्बोधन गर्न÷गराउन मालपोत कार्यालयसँग समन्यव गरिरहेका छौँ ।

अहिले हामी बजारबाट सूचना सङ्कलनको क्रममा छौँ र कुनै क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत पनि भइसकेका छौँ । अहिले मदिरा क्षेत्रमा आक्रामक भएका छौँ भने भोलि अर्को क्षेत्र पनि हुन सक्छ । हामीले अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका मदिरा जफत तथा यस्ता कार्य गर्नेसँग लाखौँ रुपैयाँ जरिबाना लगाएका छौँ । हालै मात्र एउटा मदिरा कम्पनीबाट ६० लाख तिराएका छौँ । 

यसले ‘मोमेन्ट’ निर्माण गरिरहेको हाम्रो बुझाइ हो । तर निजी तथा व्यवसायीलगायतमा आत्मविश्वास नघट्ने गरी काम गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो काममा हामी जिम्मेवार बन्छौँ भनेका छौँ र बन्ने÷बनाउने काम पनि भइरहेको छ । 

आयात कडाइलाई न्युनिकरण गर्ने र कित्ताकाट खुलाउनलाई कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोका दिनमा वस्तु नै तोकेर आयातमा प्रतिबन्ध तथा कडाइ गरेको थियो र केही वस्तुका आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन अनिवार्य गरेको थियो । यता जग्गाको कित्ताकाटमा महत्वपूर्ण भूमिका भएको स्थानीय तहले पनि सङ्घीय व्यवस्था देखाएर कित्ता काट रोकेको अवस्था थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंक र स्थानीय तह दुबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यकता अनुसार सहजीकरणको काम गरिरहेका छन् । काठमाडौँमा त कित्ता काट खुलिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाए पनि आजको भोलि नै व्यापारीहरुले भटाभट आयात गरिहाल्ने अवस्था हँुदैन । समयक्रमसँगै माग र आपूर्तिलाई हेरेर नै आयात गर्दछन् । 

यही कुरा जग्गा कित्ता काटमा पनि लागू हुन्छ ।  कुरा कित्ता काटको मात्रै होइन । घर जग्गाको कारोबारले राजस्व सङ्कलन थोरै मात्र हुन्छ तर यसका ‘चेन इफेक्ट’ धेरै हुन्छन । कित्ताकाट खुल्दा त्यो चेन इफेक्टमा सबैतर्फ यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्छ । हाम्रो अध्ययनले कित्ता काट रोकिँदा ४००–५०० अर्बको कारोबार ठप्प जस्तै छ । तर यो खुल्दा यसको असरले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । ५०० अर्बको कारोबार सुचारू हुँदा यसले राजस्वमा २५ अर्ब जतिको प्रभाव पर्छ । 

हामी निर्भर रहेको छिमेकी देश भारतमा आर्थिक गतिविधि चलायमान छ र त्यहाँ ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, तर नेपालमा आर्थिक सङ्कुचन आउनुको अवस्था के हुन सक्छन् ?

हाम्रो अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष जोडिएको भारतको अर्थतन्त्र बिग्रिएको छैन भने हाम्रो अर्थतन्त्र विग्रिनु पर्ने कारण नै छैन । मैले पनि देख्दिन । हामीले पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुन्छ भनेका छौँ । भारत सँगसँगै अगाडि बढेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन हामीले हाम्रा कार्यशैलीमा सामान्य सुधार गर्दा पनि पुग्छ । 

केही नीति, केही व्यवहार, र हाम्रा केही आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । हाम्रो अवस्था अब विस्तारै ‘ट्रयाक’मा आउँदै छ । विशेषगरी चालू आर्थिक वर्ष हामीले निर्वाचन, यसको नतिजा र सत्ताको अस्थिरताले निम्त्याएको अस्थिर नियुक्ति, रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले सिर्जित महँगीलगायतका घटनाहरु व्येहोर्नुपर्यो । त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिमा केही कडापन देखियो र अघि भने जस्तै घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबारमा विविध कारणले सुस्तायो । यिनै कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही बाधा देखिएको हो । 

बिल लिने र दिनेमा हामीले धेरै कर गुमायौँ भन्ने कुरामा विभागको बुझाइ के छ ? यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति कस्तो छ ?

तपाइँले भनेजस्तै नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने र एक सयको सामान ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेर राजस्व छल्नेहरुप्रति हामी निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्छौँ । विभागले अनुसन्धान तथा कारबाही सुरु पनि गरिसकेको छ । 

बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त कमको बिल काट्ने र बाँकी पैसा नगदमा लेनदेन गर्ने क्रम बढ्दा त्यसको असर राजस्वमा मात्र नभइ सुशासन, सदाचार र आचरणमा पनि परेको छ ।  हामी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेप्रति निर्ममतापूर्वक कारबाहीमा उत्रिसकेका छौँ । रिजल्ट केही समयमा देखिने छ । 

राजस्व छल्ने नियतले एक सय रुपैयाँको सामान चालिस रुपैयाँमा कारोबार गर्दा नक्कली भ्याट बिल मात्र जारी भएको छैन, यहाँ आर्थिक कारोबारको आचरण पनि बिग्रिँदै गएको छ, यसको समाधानका लागि पनि निर्मम हुनुको विकल्प छैन । 

वास्तविक बिलमा कारोबार नहुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट गएको पैसा पनि प्रणालीमा फर्कन नसकेकाले यसको निवारणको विकल्प छैन । दशैँ, तिहारको बेलामा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको ४२,४५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये २५ अर्ब मात्रै प्रणालीमा फिर्ता आएको तथ्याङ्कले देखाएको । यसले वास्तविक बिलमा कारोबार नभएको पुष्टी गर्छ । हाम्रो नियत र नीति स्पष्ट छ । तिर्नुपर्ने कर भन्दा कसैले एक रुपैयाँ पनि बढी तिर्न नपरोस् र कसैले पनि एक रुपैयाँ कम नतिरोस् । 

 राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले खोलिएको ठूला करदाता कार्यालयमा नै बढी मुद्दा, मामिला र उजुरीका फाइल छन्, यसले उद्देश्य प्राप्ति गरेको देखिएन त ?

तपाइँले भनेजस्तै राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले ठूला करदाता कार्यालयको स्थापना भएको हो । अहिले त्यहाँको अवस्था हेर्दा हामीले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखेका छौँ ।

ठूला करदाताले कानुन बमोजिम जति राजस्व तिर्नुपर्ने हो त्यति तिर्नलाई र त्यसको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नलाई छुट्टै खोलिएको कार्यलयमा नै बढी मुद्दा मामिला हुनु भनेको करदाता र प्रशासन कतै दुवै ‘फेल’ भएका हुन् कि भन्ने पनि सन्देश गएको छ । यसको समस्या के हो र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ । 

ठूला करदाताहरुले पनि अहिले प्रशासन कमजोर छ भनेर हात लामो गरौँ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन, प्रशासन सही हुने अवस्था हुँदा यी फाइल के हुन सक्छन् भन्ने कुरा सोचेर नै करदाताले निर्णय लिनुपर्छ । यता प्रशासनमा हुनेले पनि आफ्नो नीति नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र काम नगर्दा के समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा उहाँ (कर्मचारी) ले पनि सोच्नु पर्छ । हामीले ठूला करदातालाई मात्र होइन, हाम्रै कर अधिकृतलाई पनि प्रश्न गरेका छौँ र थप प्रश्न गर्छौं। विगतमा ११ जना सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरेको उदाहरण छ ।

संसदमा विचाराधीन रहेको प्रस्तावित कानूनमा उल्लेख भए झैँ श्रोत नखुलेका सम्पतिलाई वैध बनाएर भए पनि राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईको भनाइ के छ ?

यसमा केही बुझाइमा अस्पष्टता देखिएको हाम्रो ठम्याइ छ । अवैध सम्पतिलाई वैध गराउन दिनुपर्छ भन्ने नियत पनि होइन र नीति पनि छैन । भनेको के मात्र हो भने, राज्यले अनुसन्धान गर्दा कुनै कानून उल्लङ्घन भएको नदेखिएको र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले पनि स्रोत देखाउन नसकेको स्रोत नखुलेको सम्पतिलाई मात्र कानूनी दायरामा आउन दिनुपर्छ भन्ने हो । यही अनुसारको नीति हो र व्यवहार पनि यस्तै हुन्छ । 

राज्यको कुनै पनि कानून उल्लङ्घन गरेर कमाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेमा स्वतः कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । तर व्यक्ति वा संस्थासँग भएको सम्पति कुनै पनि कानून उल्लङ्घन गरेर कमाएको भन्ने पुष्टी नभएमा र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले पनि उक्त सम्पतिको स्रोत देखाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पति मात्रै निश्चित प्रतिशत राजस्व तिरेर प्रणालीमा आउन दिने भनिएको हो । 

कसैसँग त्यस प्रकारको सम्पति छ भन्ने लागेमा उसले आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखेर पठाउने र त्यसमा विभागले अनुसन्धान गर्ने काम हुन्छ । अनुसन्धानको क्रममा कुनै कानून उल्लङ्घन नभएको र सम्पतिको स्रोत पनि खुलेन भने त्यस्तो सम्पतिलाई चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी मानेर त्यसमा आयकर ऐन अनुसार राजस्व तिर्न लगाउने र उक्त सम्पतीलाई कर तिरेपछिको आम्दानी बनाउने भनिएको हो । यसको जानकारी सम्पति सुद्धिकरण र एफआइयुलाई गराउने भनिएको हो ।


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved