विकास बैंकहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुको छाता सङ्गठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल (डिबान) ले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाए ऐन, २०६४ का केही व्यवस्था संशोधन तथा परिमार्जन गर्न लिखित माग गरेपछि फेरि एक पटक यो ऐनबारे बहस सुरु भएको छ ।
ऐन सञ्चालनमा आएको १५ वर्षपछि विकास बैंककै अग्रसरतामा संसोधन तथा परिमार्जनको माग अगाडि सारेको विषय जति चासो र चर्चाको बनेको छ त्यत्ति नै यस ऐनमा गरिनुपर्ने संसोधन, परिमार्जन र हटाउनुपर्ने बुँदाबारे डिबानले राखेका मागले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ध्यान खिचेको छ ।
डिबानको सुझावमा चेक बाउन्सको मुद्दालाई अब विनिमय अधिकार पत्र ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने, पदबाट हटेपछि पनि कारबाहीमा पर्न सक्ने कुरादेखि सही वा गलत नियत हेरिनुपर्ने जस्ता मागबारे विशेष चासो रहेको छ ।
ऐन आएको १५ वर्षपछि यो ऐन संसोधन तथा परिमार्जनको माग किन गरियो भन्नेबारे थप जानकारी लिनका लागि बिजपाटी डटकमले डिबानका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:
तपाइँहरु १५ वर्षपछि बैंकिङ कसुर ऐन संसोधन तथा परिमार्जनको माग गरिरहुनुभएको छ, किन ?
कुनै पनि नीति नियम वा प्रणालीलाई ‘रिभ्यु’ को आवश्यकता पर्छ । संसोधन तथा परिमार्जन भन्ने कुरा एक पटकको लागि मात्र हुदैन, यसले निरन्तरता खोजेको हुन्छ र यो निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो ।
जहाँसम्म बैंकिंङ कसुर ऐनको कुरा छ, २०६४ सालमा आएको बैंकिङ कसुर ऐनमा भएका प्रावधान र त्यसका असर अहिलेको समयानुकुल भएनन् भनेर नै हामीले यसका विद्यमान केही व्यवस्थाको संसोधन तथा परिमार्जनको माग गरेका हौँ । बैंकिङ कसुर ऐनको विद्यमान केही व्यवस्थाको संसोधन तथा परिमार्जनको मुख्य सार भनेको बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वसनीयता कायम गर्नु हो र असल नियतले काम गर्ने निर्दोष कर्मचारीले दुख नपाउन् भन्ने नै हो ।
कारबाही नै खराब नियत भएकालाई त गर्ने हो, असल नियत राखेर काम गर्ने त सम्मानित र पुरस्कृत हुने अरु व्यवस्था छँदै छ नि, काूुनले नियत कसरी छुट्याउन सक्ला र ?
यसलाई दुईटा पाटोमा राखेर हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, कस्तो कार्यलाई असल नियत र कस्तो कार्यलाई खराब नियतले गरेको भन्ने कुरा अहिलेको कानूनमा परिभाषित छैन । यसको परिभाषा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नियतको परिभाषा हुनुपर्छ भन्ने कुराको माग हामीले हाम्रा कानूनविदहरुसँग सल्लाह गरेरै भनेका हौँ । दोस्रो कुरा, असल नियतले काम गर्ने व्यक्ति सजायको भागिदार हुनुहुँदैन भन्ने हो ।
नियत असल कि खराब भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा कसको संलग्नता छ भन्ने कुरा देखिहाल्छ । त्यसमा पनि कुनै कसुरमा कर्मचारीको संलग्नता के कस्तो छ, संलग्नताको लाभ के कस्तो छ, भन्ने कुरा अनुसन्धानको क्रममा थाहा हुन्छ । संलग्नता भए÷नभएको पत्ता लगाएर त्यही अनुसार कानूनी कारबाही भयो भने असल नियत भएकालाई काम गर्न हौसला मिल्छ भने खराब नियत हुनेहरु निरुत्साहित हुन्छन् ।
बैंकिङ कसुर ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकिङ सम्बन्धी काममा ज–जसले हस्ताक्षर गरेका छन् ती सबै उक्त कामको नतिजाको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रोत्साहन गरेको छ र सोही अनुसार कानूनी कारवाही पनि हुँदै आएको छ । ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले बैंकिङ कामको प्राविधिक कुराहरु र यसको मर्मलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ । सिधा भन्नुपर्दा एउटा फाइल स्वीकृत हुनलाई त्यसको भोलुम अनुसार कस–कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने हुन्छ, यदी कुनै फाइलको भोलुम सिइओले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो फाइल शाखा प्रमुखबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रिय कार्यलयको एउटा तहको कर्मचारी हुँदै सिइओसम्म पुग्छ । यस्तो हुँदा सिइओले शाखा÷शाखा गएर, प्रदेश प्रमुखले शाखा÷शाखा पुगेर, केन्द्रिय कार्यलयको कर्मचारीले शाखा र प्रदेश पुगेर प्रत्येक फाइल जाँच गर्न सम्भव हुँदैहुदैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्येक कुरामा विश्वासको भरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जहाँ जुनस्तरबाट गलत भएको हो, त्यहीका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ तर हस्ताक्षर गरेकै भरमा अनुसन्धानका नाममा समात्ने, थुन्ने काम हुनुहुँदैन । यदी यस्तै प्रवृति हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा ढिलो चाँडो राम्रो नियतले काम गर्ने व्यक्तिको खडेरी लाग्नेवाला छ ।
त्यसैले खराब नियत र सही नियत भन्ने कुरा कानूनले छुट्याउन नसकिए पनि कानूनको कार्यन्वयन गर्नेवालाहरुले विवेक प्रयोग गरेर गल्ती कहाँनेरबाट भएको हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । त्यसैले कानूनमा नै सही र गलत नियत भन्ने कुरा परिभाषित हुनुपर्छ ।
त्यसमाथि बैंकिङ आफैंमा अङ्कको कुरा हो । यहाँ कति लाखसम्मको फाइल कसले हेर्ने भन्ने हुन्छ । कहिलेकाहीं शाखा प्रमुखको लिमिटले नपुगेको फाइल केन्द्रको कर्मचारी वा सीइओले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अब शाखाको फाइल विश्वास नगर्ने हो भने आफैं प्रत्येक फाइलको लागि फिल्ड पुग्नुपर्यो । यस्तो गर्दा सिइओ वा माथिल्लो तहको कर्मचारीले दिनमा उस्तै परे एउटा फाइल पनि हेर्न सक्दैन । यसरी काम नहुँदा त्यसको असर प्रणालीमा नै पर्छ । त्यसैले कम्तिमा पनि बैकिङ क्षेत्रका लागि ‘हस्ताक्षर’ गरेकै कारण जेल जानुपर्ने कानुन हुनुहँुदैन ।
मानौँ बिजपाटीकै प्रदेश तथा स्थानीय तहका रिपोर्टले गरेका गल्तीका कारण सम्पादक समातिने हो भने प्रत्येक समाचारको सत्यता र त्यसको प्रमाण जुटाउनका लागि सम्पादक आफैं फिल्डमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने रिपोर्टरलाई विश्वास गर्नुको विकल्प नै छैन । यही कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ ।
ऐनको मार बढी विकास बैंकका कर्मचारीलाई परेको हो र ?
बैंकिङ कसुर सजाय ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल बैंकर्स सङ्घबाट पनि उठेको छ र उठेको हुनुपर्छ । लिखित रुपमा त्यसको मसँग प्रमाण त छैन तर विभिन्न फोरममा बैंकर्स सङ्घले पनि बैंकिङ कसुर सजाय ऐन को विद्यमान केही व्यवस्था हटाउने तथा परिमार्जन गर्ने र केही कुरा थप्ने माग गरेको जानकारी छ । तथापि लिखित रुपमा यो ऐनको यो बुँदा संसोधन तथा परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर हामी अर्थात विकास बैंकको एसोसिएसनले राखेकै हो ।
यद्यपि यसको अर्थ बैंकिङ कसुर सजाय ऐनको प्रभाव विकास बैंकमा मात्रै छ वा विकास बैंकमा बढी भएकाले विकास बैंकहरुले नै यस ऐनका केही व्यवस्था संसोधन तथा परिमार्जनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसमा पनि यो विकास बैंकको मात्रै नभइ यो सिङ्गो बैंकिङ उद्योग र यससँग जोडिएका सरोकारवालाहरुको चासोको विषय हो ।
विकास बैंकले लिखित रुपमा नै ऐनका केही व्यवस्था संसोधन तथा परिमार्जनको माग गर्दै गर्दा विकास बैंकमा नै बढी समस्या छन् कि भन्ने देखियो ?
त्यसमा दुईवटा कुरा छन् । कुनै समय विकास बैंकको सङ्ख्या ९० प्लस थिए । तर अहिले यो सङ्ख्या घटेर १७ मा झरेका छन् । १७ मा पनि ८ वटा राष्ट्रियस्तरका छन् भने अरु क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा छन् । गुणस्तरको हिसाबले होस् की शाखा सञ्जालको रुपमा होस्, व्यवस्थापनको हिसाबले होस् की व्यवसायको हिसाबले होस् । अहिलेका विकास बैंकहरु क्मर्सियल बैंककै हाराहारीमा पनि काम गरिरहेका छन् ।
अहिले ऐन संसोधन तथा परिमार्जनको माग विकास बैंकबाट नै आउँदा कतै विकास बैंकमा बढी समस्या भएर आएको हो कि भन्ने आशङ्का अस्वाभाविक होइन । तर त्यस्तो होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय र गैर–वित्तीय सूचकलाई बैंक र विकास बैंकसँग दाँजेर हेर्दा पनि धेरै अन्तर देखिंदैन। त्यसैले विकास बैंकमा बढी समस्या भएर ऐन संसोधनको माग आएको हो भन्ने आशङ्का गर्नु गलत हुन्छ ।
चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुर ऐनको साट्टो विनियम अधिकारपत्र ऐनबाट हेरिनुपर्छ भन्ने माग किन ? चेक बैंकले जारी गर्ने, अनि चेकसँग जोडिएका मुद्दा बैंकसँग जोडिएको ऐनले नहेर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ?
अपराध गर्नेले कानून अनुसारको सजाय पाउनुपर्छ । यदी कसैले जानी–जानी गल्ती गरेको छ भने उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई बैंकहरुले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो ।
तपाइँलाई जानकारी नै होला, चेक बाउन्सको मुद्दा पहिला विनियम अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार नै हेरिने गरिन्थ्यो । त्यसयता यस ऐनमा पनि पटक–पटक संसोधन तथा परिमार्जन गरिएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने विनियम अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले चेक भनेको के हो भन्ने कुराको व्याख्या राम्रोसँग गरेको छ । जसलाई २०३९, गणतन्त्र आइसकेपछि २०६६ सालमा र २०७५ सालमा पनि संसोधन भएका छन् । विनियम अधिकारपत्र ऐनमा बैंकलाई पनि राखिएको छ । त्यसका साथसाथै सुरक्षण, विनिमय अधिकार, प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र, चेक, ड्राफ्ट के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।
चेक सम्बन्धी कुनै अपराध भयो भने त्यसको सजाय के हुने भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ । एक राज्यमा दुईवटा कानून हुँदा प्राविधिक रुपमा कठिनाई आउँछ कि भनेर नै हामीले चेकसँग जोडिएका मुद्दा विनियम अधिकार पत्र ऐनले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका हौँ ।
तर चेकका कारण बैंकहरु बद्नाम भए, बैंकको इमेज खत्तम भयो भन्ने कुराले विनियम अधिकारपत्र ऐनमा जानुपर्छ भनिएको होइन । कसैले गलत नियतले चेक बाउन्स गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्दा यो या त्यो ऐनले हेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त होइन ।
पदबाट हटेपछि बैंकिङ कसुर ऐन आकर्षित हुन नहुने माग राख्नु भएको छ, सामान्यतया अनियमितता र कानून सम्बत् भए÷नभएका कुराहरु त व्यक्ति पदबाट बहाल नभएपछि नै अनुसन्धान हुने र सोही अनुसार कानूनी कारवाही हुने अभ्यास छ, यसमा बैंकरलाई मात्र यत्रो ठुलो छुट किन चाहिएको हो ?
यो हामीले दिएको सुझावभन्दा फरक तरिकाले बुझियो भन्ने लागेको छ । हामीले प्रस्ताव गरेको मागमा ठिक यही कुरा छैन । कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षको मिति भित्र जाहेरी दिनुपर्छ भन्न खोजिएको हो । कुनै बैंकरबाट कसुर भएको आशङ्का लागेको छ वा कुनै बैंकरले कसुर गरेको छ भन्ने पक्का लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा थाहा पाएको एक वर्षभित्रै जाहेरी हुनुपर्ने व्यवस्था बैंकिङ कसुर सजाय ऐनमा हुनुपर्छ भनेका हौँ ।
कुनै बैंकरले गलत गरेको थाहा छ भने यस्तो अवस्थामा उजुरी दिनलाई दुई–पाँच–दश वर्ष कुर्न किन पर्यो । कसुर भएको थाहा पाएको एक वर्षभित्रै उजुरी दिए हुन्छ भन्न खोजेको हो ।
अनुसन्धानका लागि पक्राउ नै गर्नुहुँदैन, कसुर पुष्टी भए मात्र समात्नुपर्छ भन्ने आशय तपाइँहरुको प्रस्तावमा देखियो, पुष्टी भएपछि त अनुसन्धान गर्नै परेन, सिधै जेल चलान हुन्छ । कम्तिमा अनुसन्धानका लागि त समात्नु त पर्यो नी हैन र ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । बैंकिङ भनेको एकदम प्राविधिक कुरा हुन् । हाम्रो अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको सम्बन्धित सरकारी निकाय हो । त्यो निकायले अनुसन्धान गर्दा बैंकिङ विज्ञसहित अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनुसन्धानले एउटा राम्रो नतिजा दिन सक्ला ।
तर कानून आकर्षित हुने कुनै कर्जा सम्बन्धी फाइल छ भने त्यसमा हस्ताक्षर भएका जति सबैलाई अनुसन्धानका लागि थुन्नुपर्छ, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्छ, मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने पनि त होइन नी । कम्तिमा जुन गल्ती जहाँबाट भएको छ, त्यसको पत्ता लगाउने र त्यही अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक व्यक्तिलाई समात्ने नियम बन्नुपर्छ । तर हस्ताक्षर गरेकै भरमा अनुसन्धानको नाममा समात्ने, पक्राउ पुर्जी काट्ने, मुद्दा चलाउने भन्ने हुनुहुँदैन। अहिले पनि कर्जाका १८ लाख फाइल छन्, ति सबै फाइल बैंकको सीइओ वा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेले आफ्नै आँखाले हेर्नुपर्छ भन्ने कानून खोजेको हो भने अब बैंक बन्द गर्दिए हुन्छ ।
यहाँ प्रणालीमा बसेर हस्ताक्षर गरेकै भरमा आफ्नो इज्जत लिलाम गर्नलाई कोही पनि बैंकको जागिर खान आएको होइन । जिम्मेवारी निभाउने क्रममा कुन कर्मचारीको कहाँ गल्ती भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर संलग्न व्यक्तिहरुलाई मात्र कारबाही हुनुपर्यो भनेको मात्रै हो ।
