मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्पको अवस्थामा छ। बजारका व्यवसायीहरु सटर बन्द गरेर विदेश पलायन हुन थालेका छन् । ठुला उद्योग धरासायी हुने अबस्थामा छ । यो अत्यासलाग्दो परिस्थितिको अन्त्य कहिले होला भन्ने पर्खाइमा छन् नागरिकहरु ।
उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापार गर्नेहरु हुन् वा दैनिक ज्याला वा मासिक पारिश्रमिक बुझेर घर परिवार चलाउनेहरु हुन्, सबै नेपाली नागरिकले अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्तिथि महसुस गरेका छन्। विशेषगरी विभिन्न व्यवसायमा लागेकाहरु अहिलेको बढ्दो महँगी, बढ्दो ब्याजले बढेको कर्जाको भारबाट प्रभावित देखिन्छन्।
सिधा भाषामा भन्नुपर्दा व्यवसायमा लागेकाहरु अहिले 'ट्रयाप'मा नै परेका छन्। बढ्दो ब्याजदरले बढेको सावाँ/ब्याजको आर्थिक भार र महँगी तथा सुस्त आर्थिक गतिविधिले व्यवसाय सुस्ताएको छ ।
अहिलेको कठिन अवस्थालाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको बजेट, नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नै हो। यद्यपि अहिले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउने प्रमुख दायित्वबाट अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रालयको बजेट नीतिमार्फत अहिलेको कठिन अर्थतन्त्रलाई समाधान दिन नसकिने भन्दै समाधानको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमाथि थोपरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तेस्रो त्रैमासको समीक्षा ल्याउँदा पनि सजकतापूर्वक ल्याइएको लचिलो नीतिको संज्ञा दिएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अहिलेको समस्या समधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त ठाउँ नभएको भन्दै आफ्ना पनि सीमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यहीबेला पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा छ। बजेटमार्फत अहिलेको समस्या समाधान खोजिने वा नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि भार थोपरेर समस्याको समाधान दिने भन्ने विकल्प प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी २०५९ साल फागुनमा महाशाखा प्रमुख हुँदै अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरी अर्थ सचिवबाट रिटायर्ड भएका अर्थविद् रामेश्वर खनालसँग अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको अवस्था र समाधानको बाटोबारे बिजपाटीले कुराकानी गरेको छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको कठिन परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायले कस्तो निर्णय लिँदा अर्थतन्त्रको 'ट्रयाक' ठिक ठाउँमा आउँछ भनेबारेमा उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी बाटोबारे कुरा गर्नु अगाडि म थोरै विगत सम्झाउन चाहेँ। कठिन अवस्थामा अर्थमन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव भएकाले अहिलेको अवस्था धेरै कठिन हो भन्ने लाग्दैन। आर्थिक वर्ष २०५९/६० सालको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको तलब कटौती गरेर भए पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो।
माओवादी जनयुद्धले देशका सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै हुँदा राजश्व सङ्कलन दयनीय हुन पुगेको त्यो बेला खर्च जुटाउन राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट पनि नपत्याएको त्यो कठिन अवस्थामा पनि त्यो बेलाको सरकारले समस्याको समाधान निकालेको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको अहिले होइन, यो २०५७/०५८ साल देखिको नै रोग हो। २०५७/५८, ०५८/०५९, ०५९/६० को कालखण्ड देखेकाले तुलनात्मक रुपमा अहिलेको अवस्था धेरै सहज हो।
अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो भन्ने सूचनाको सम्प्रेषण तिब्र रुपमा भएको छ र केही सूचना जसरी आमसर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यसरी पुगेको छैन। जसले गर्दा अर्थतन्त्र पुरै कोल्याप्स हुन लागेको हो कि भन्ने नागरिकमा परेको छ। तथ्य, तथ्याङ्कको अन्तर्य, यसको मर्म, यसको असर, यस तथ्याङ्कले सरोकारवाला र सेवाग्राहीलाई पर्न सक्ने प्रभावबारे सुक्ष्म विश्लेषण नगरी सूचना सम्प्रेषण हुँदा नकारात्मक सन्देश गएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो।
मन्दी आउँदै छ भन्ने वित्तिकै यसले उद्योगी, व्यवसायीले गर्ने व्यवहार र योजनालाई प्रभाव पार्छ। १०० कप चिया बेचिरहेकाले अब ५० कप बेच्ने सोच राख्छ भने उसले ५० कपलाई चाहिने मात्र स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ। यसैको चेन इफेक्ट चिनी उद्योगमा पर्छ र चिनी उद्योगले पनि उत्पादन कटौती गर्छ, किसानबाट किन्ने उखुको मात्रा घटाउँछ र उसले चिनी उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने भएपछि श्रमिकको सङ्ख्या घटाउँछ। यसको चेन इफेक्टले बेरोजगार बढ्छ र अन्यत्र पनि असर गर्छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सूचना र सन्देश सम्प्रेषणमा धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
शेयर बजारमा लागू हुने 'न्युरो फाइनान्स'को कुरा अर्थतन्त्रबारे सम्प्रेषण हुने सूचना र सन्देशमा पनि लागू हुन्छ। अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर सम्प्रेषण भएका सूचना र त्यसको असर पनि 'न्युरो फाइनान्स' अर्थात यहाँका सरोकारवालाको सोचमा परेको प्रभाव हो। त्यसैले अर्थतन्त्रको आजको अवस्थाको जिम्मेवार मिडिया र पत्रकार पनि हुन्। 
त्यसो भए अहिले आर्थिक मन्दी होइन त ?
अर्थतन्त्रमा केही अप्ठ्यारा देखिएका छन् तर समाधान नै हुन नसक्ने नौलो समस्या होइन। आर्थिक वृद्धिदर न्यून वा ऋणात्मक छ तर मूल्यवृद्धि उच्च छ भने त्यो मन्दी होइन। मन्दी हुनलाई माग घटेर वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति बढ्न गइ त्यसको मूल्य घट्नुपर्छ र मूल्य घट्दा मूल्यवृद्धि पनि घट्नुपर्छ।
तर त्यस्तो अवस्था अहिलेको होइन। त्यसमा पनि खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ। त्यसैले अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको आधारमा भन्ने हो भने अहिले देखिएको अवस्था 'स्ट्यागफ्लेसन' हो, आर्थिक मन्दी होइन।
समस्या छ भन्नेमा सबै सहमत देखिन्छन तर सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ भनेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीसँग सीमा छैन गर्न सक्ने गरिसक्यौँ भनिरहेको छ, यस्तो अबस्थामा कसले के गर्नुपर्ने हो ?
अहिले हामी तीनवटा समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ। न्यून आर्थिक वृद्धिदर, पूँजी निर्माण नहुनु र मूल्यवृद्धिको दर उच्च नै नेपालको अर्थतन्त्रको तीन मुख्य समस्या हो ।
एकातर्फ लगानी कम भयो भने अर्कोतर्फ भएका लगानीबाट पूँजी निर्माण पनि कम भयो जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर न्यून भयो। अर्को तर्फ, हाम्रो उपभोग बढेको छ तर उपभोग बढ्दा उपभोग्य वस्तु तथा सेवा नेपालमा उत्पादन भएका होइनन् अर्थात आयातमा निर्भार उपभोग हो।
यसको अर्थ देशमा उत्पादन बढ्नेगरी लगानी र सरकारी खर्च भएन। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर परेको हो। तथ्याङ्क विभागले चैतसम्मको वास्तविक तथ्याङ्क र वैशाख, जेठ र असारको अनुमानित तथ्याङ्क राखेर आर्थिक वृद्धि दर १.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारी संयन्त्रभित्र न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मूल्य वृद्धि, र कम राजश्व सङ्कलनको विकल्प बजेटबाट खोज्ने की मौद्रिक नीतिबाट खोज्ने भन्ने छ र यस धरातलमा टेकेर कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने अहिलेको बहस हो भन्ने मलाइ लाग्छ।
विश्वभरको अभ्यास र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई आधार मान्दा मूल्यवृद्धि उच्च छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दवाव छ भने मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्छ। त्यही भएर अमेरिकामा पनि आर्थिक वृद्धि नभए नहोस भनेर ब्याजको दर एक वर्षमा चौध पटक बढाइएको छ। २.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५.५ प्रतिशत ब्याज पुर्याउँदा पनि त्यहाँ ब्याज बढ्यो भनेर आन्दोलन भएको छैन। त्यसैले आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउनलाई पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ।
विश्वव्यापी मान्यता के हो भने आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने काम वित्त नीतिमार्फत अर्थात बजेटबाट गर्न सकिन्छ। अर्थात विस्तारकारी बजेट ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउन सकिन्छ।
विस्तारकारी बजेट बनाउँदा सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ र सरकारी खर्च पनि बढ्छ। उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र निर्यात बढ्दा तथा आयात घट्दा आर्थिक उत्पादन बढ्छ र यसले आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँछ भन्ने मान्यता हो।
अहिलेको चर्को समस्या भनेको आर्थिक वृद्धि न्यून हुनु हो र यसलाई बढाउन विस्तारकारी बजेट आउनुपर्छ। तर सरकारले गर्ने खर्चमा तीन सर्त लागू हुन्छ। सरकारले गर्ने खर्च निजी क्षेत्रको उत्पादन र क्षमता बढाउने, पूँजी निर्माण हुने र लक्षित क्षेत्रमा जाने किसिमको हुनुपर्छ।
खर्च कटौती गर्ने दृष्टिकोण नलिगिकन वित्तीय स्रोतले साथ दिएसम्मको विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्छ। राजश्व बढाउन सक्ने उपाय खोजेर, कानूनको सीमाले दिएसम्मको आन्तरिक ऋण उठाएर, छोटो तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी संस्थालाई विश्वासमा लिइ विदेशी ऋण लिएर विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्छ।
राजश्व संकलन गर्न नसक्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउन नसक्ने हुँदा बजेटको आकार ठूलो नहुनसक्छ। तर त्यस्तो बेला पनि सरकारले गर्ने खर्च लक्षित क्षेत्रमा हुनुको विकल्प छैन।
त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य तीन समस्या समाधानका लागि बजेटलाई सानो बनाउँछु, खर्चलाई निर्मम ढङ्गले कटौती गर्छु भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। अहिलेको समस्या समधानका लागि स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको आकार ठूलो हुनुपर्छ।
बजेट विस्तारकारी हुँदा मूल्य वृद्धिमा दवाव पर्न सक्छ। त्यसैले यस्तो हुनलाई रोक्न मौद्रिक नीति कडा र अनुशाशित हुनुपर्छ। अनुशाशित हुनुपर्छ भन्नाले नेपालको उत्पादन बढाउने क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति लिनुपर्छ। भने अर्को कुरा, उपभोग बढ्नेगरी नीति खुकुलो हुँदा विदेशी मुद्रामा दवाव पर्छ। अहिलेको विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्स हो, यो भरपर्दो स्रोत होइन। समग्रमा अहिलेको समस्या समाधानका लागि कसिलो मौद्रिक नीति र विस्तारकारी बजेट आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले पनि सजकता अपनाउँदै खुकुलो नीति भनेको छ र अर्थमन्त्रालय पनि विस्तारकारी बजेट भनिरहेको छ, त्यसो भए हामी सही बाटोमा हिंडिरहेका छौं ?
राष्ट्र बैंकले डेढ वर्ष अगाडि लिएको नीति ठिक थिएन भन्ने लाग्छ, यद्यपि तत्कालिन अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले र त्यो बेलाका अन्य आन्तरिक कारणले राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लिएको हो कि भन्ने मलाइ लाग्छ। तर पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले लिएका नीति सहि छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक चालेका कदमले नै हामी ठूलो जोखिमबाट बचेका हौँ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले राम्रो गर्दागर्दै पनि अहिलेको सरकार अर्थात अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई लिएर सन्तुष्ट नभएको देखिन्छ। तर राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले र देशको मौद्रिक नीति कस्तो रहन दिने भन्ने कुराको निर्णय लिने अधिकार राख्ने निकाय पनि राष्ट्र बैंक हो। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका धेरै गतिविधिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा नै राम्रो हुन्छ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फितिको नियन्त्रण र विदेशी मुद्राको सन्तुलित सञ्चिति हुने मौद्रिक नीति छ भने सरकार र अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति नै सबै समस्याको औषधि हो भन्नेगरी व्यवहार गर्नुहुँदैन।
विस्तारकारी बजेट भनेको अहिलेको भन्दा ठूलो १७ खर्ब माथिको भन्न खोज्नुभएको होला, हाम्रो वित्तीय स्रोतले पुग्छ ?
अहिलेको अवस्थामा केही सर्त लागू भयो भने मात्र कसिलो मौद्रिक नीति र विस्तारकारी बजेट ठिक हो भन्न खोजेको हो तर बजेट विस्तारकारी नै बनाउनुपर्छ भनेको होइन।बजेटको आकारबारेको बहस नै गलत हो। बजेटको आकार बढाउनुपर्छ, खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्छ भन्ने भाष्य पनि गलत हुन्।
सरकारसंग स्रोत जुट्छ र स्रोत छ भने अहिलेका समस्या समधान गर्नलाई विस्तारकारी अर्थात ठुलो बजेट चाहिन्छ भनेको हो। पुंजी निर्माण हुने, निजि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढाउँने र अन्य लक्षित क्षेत्रमा लगानी हुने सर्तमा मात्रै स्रोतले भ्याएसम्मको ठूलो आकारको बजेट चाहिन्छ भनेको हो।
निजी क्षेत्रले पूँजी निर्माण गर्ने अवस्था भएको भए सरकारले सानो आकारको बजेट बनाएर पनि काम गर्न सक्थ्यो तर निजाी क्षेत्र दुईवटा कारणले पूँजी निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। पहिलो, निजी क्षेत्रको विगत तीन वर्षको लगानीको ट्रेन्ड हेर्दा सस्तो ब्याज भएको बेला पनि पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी भएको देखिदैन। त्यो बेला पूँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी भइदिएको भए आर्थिक वृद्धि १.८ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमाथि र केही महिनालाई मात्रै आयात धान्ने विदेशी मुद्राको अवस्थामा नेपाल हुन्थेन। यसको अर्थ निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजमा पैसा पाउँदैमा, सरकारले पर्याप्त खर्च गर्दिँदैमा, निजी क्षेत्रले पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वदेशमा रोजगारी बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
बरु उल्टै निजी क्षेत्र, व्यापारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। बाहिरबाट वस्तु तथा सेवा ल्याउने, नाफाको मार्जिन राख्ने अनि मनग्गे नाफाको व्यापार गर्ने बाटोमा निजी क्षेत्र अगाडि बढेको छ। नीतिगत अस्थिरताका कारण, राजनीतिक अस्थिरताका कारण, यहाँका नियम कानूनका कारण, राजनीति, राज्य र यहाँका अन्य निकायका कारण निजी क्षेत्र बाध्य भएर व्यापारमा लागेको होला तर यथार्थ त व्यापारमा लागेको हो नै।
त्यसैले खुकुलो मौद्रिक नीति हुँदा फेरि उपभोग बढ्ने र बढ्दो माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्र वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्नतर्फ लाग्यो भने फेरि हिजोकै समस्या सिर्जना हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र पूँजी निर्माण हुनेगरी काम गर्न इच्छुक नभएकाले सरकार नै पूँजी निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ, र पूँजी निर्माण हुने गरी खर्च बढाउन बजेटको आकार नै बढाउनुपर्छ।
तर चालू खर्च कटौती भन्ने शब्द सुन्नलाई कर्णप्रिय लाग्छ तर बाहिर बसेर हलुका पारामा चालु खर्च कटौतीबारे टिका टिप्पणि गर्नुहुदैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, ब्याज भुक्तानी जस्ता खर्च सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। अहिले गर्नुपर्ने खर्च नगरे पनि यस्ता खर्च भविश्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ चालू खर्च कटौतीको नाममा सरकारले दिने सेवा प्रभावित हुन्छ। चालू खर्च भित्र निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि छ है भन्ने कुरा सरकारले विर्सिनु हुँदैन।
बजेट भनेको रकमको विनियोजन मात्र होइन। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, उत्पादन बढाउने नीति निर्माणको आधार पनि बजेट हो। रेमिट्यान्स भित्र्याउने, त्यो पैसाले विदेशकै सामान उपभोग गर्ने र अन्त्यमा पैसा र श्रम विदेश नै पठाउने अवस्था बनेको छ। यसलाई रोक्ने गरी बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
नेपालभित्रै कृषि प्रशोधन उद्योग, खानीमा आधारित उद्योग, जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गैरकोषमा आधारित नीति निर्माण बजेटमार्फत गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारसँग अलग्गै पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्दैन। कुनैमा कर छुट, कच्चा पदार्थमा राहत, नेपालमा भएका उत्पादनको बजारको व्यवस्था जस्ता नीतिगत निर्णय गर्दा पनि सरकारलाई कुनै अतिरिक्त पैसा लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निश्चित समयसम्म कर छुटलगायतका सुविधा दिन सकिन्छ।
पछिल्लो समय सरकारसँगै अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँगै अर्थसचिव परिवर्तन हुने अवस्था बनेको छ, यो एक आर्थिक वर्षमा चार जनाको नेतृत्व रह्यो र चार जना सचिव परिवर्तन भए। यसले दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने बजेट निर्माणमा असर पर्दैन ?
यो कुरा तपाइँ हामीले चर्चा गरेर वा तपाइँ हामीबीच बहस गर्नुभन्दा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको संख्याभन्दा पनि बढी सदस्य भएका सङ्गठन चलाएर बसेका छन्। यत्तिका ठूलो सङ्गठनमा दुई/दुई महिनामा सङ्गठन तथा विभागीय प्रमुख परिवर्तन गर्दा कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यही भएर ठूला राजनीतिक दलमा एउटा निश्चित अवधि र विशेष आवश्यकता नहुँदासम्म हत्तपत्त सङ्गठन तथा विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुँदैनन्।
त्यसैले त्यति राम्रोसँग बुझेर सङ्गठन चलाएका व्यक्तिहरुले कर्मचारी संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ र कर्मचारी संयन्त्र कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन् भन्ने मलाइ लाग्दैन। सरकारका पुरै कर्मचारीको सङ्ख्या ५ लाख होलान तर यो सङ्ख्या तेस्रो ठूलो राजनीतिक दलमा आवद्ध सक्रिय कार्यकर्ताको सदस्य भन्दा पनि कम होला।
त्यसैले जसरी राजनीतिक दलका सङ्गठनका विभागीय प्रमुख र सङ्गठन प्रमुखलगायतका मूल नेतृत्व छिनछिनमा (दुई/दुई महिनामा) परिवर्तन हुँदा सङ्गठन कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ, सरकारी संयन्त्रमा मुख्य जिम्मेवारी निभाएर बसेका सचिव, उपसचिव, विभागीय प्रमुखहरु पनि दुई/दुई महिनामा परिवर्तन गर्दा राज्य कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि राजनीतिक दलले बुझेका छन्।
पार्टीको विभागका विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुँदा पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने बुझेका राजनीतिक दलका नेताहरुले सचिव, उपसचिव, विभागीय प्रमुखलगायतका जिम्मेवार सरकारी निकायमा भएका सरकारी कर्मचारीलाई दुई/दुई महिनामा परिवर्तन किन गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरुलाई नै सोध्नुपर्छ।
