अहिलेको जस्तो मन्दी पहिला कहिल्यै थिएन, यो बजेटले निकाश दिने आश छ (अन्तर्वार्ता)

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 15, 2024 | 12:24:08 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ को लागि बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट  जेठ १ गते आगामी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ। यसले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई थप तिब्रता दिने निश्चित नै छ। 

आगामी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेकाले यसमै टेकेर सरकारले आगामी बजेट ल्याउने अभ्यास छ। बजेटमा सर्वसाधारणदेखि ठूला उद्योगी व्यवसायी सबैका आ-आफ्ना अपेक्षा हुने गर्दछन् र हुनु स्वाभाविक पनि हो। यहि कुरालाई ध्यानमा राख्दै बिजपाटी डटकमले बजेटमा कुन क्षेत्रले के चाहन्छ भन्नेबारे उनीहरुको भनाइलाई स्थान दिंदै आएको छ।

यहि क्रमलाई निरन्तरता दिंदै हामीले नेपालको स्टिल उद्योगमा लिड गरिरहेको पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका उपाध्यक्ष उज्वल  कुमार श्रेष्ठसँग अहिलेको आर्थिक अवस्था, यसका समस्या र बजेटले दिन सक्ने निकासबारे कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

आर्थिक मन्दीको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

नेपालमा उद्योगी व्यावसायीहरुले यस्तो लामो समयसम्म आर्थिक मन्दी भोग्नु परेको यो पहिलो चोटि हो। अहिलेको जस्तो आर्थिक मन्दी सरकारले पनि देखेको थिएन र व्यापारीहरुले पनि देखेका थिएनन्। आर्थिक मन्दिको समय पहिला ६ महिनाको हुन्थ्यो भने अहिले नीतिगत समस्याका कारणले आर्थिक मन्दिको समय लम्बिएको छ । व्यवसायीहरु हाल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् ।

यो समयमा मन्दी कहिले करेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा सबैले सुन्न चाहेको विषय हो। यो मन्दीलाई घटाउनको लागि व्यवसायीहरुको ठूलो आश भनेको आगामी बजेट नै हो । देशको अर्थतन्त्र एकदम नाजुक अवस्थामा पुगेकोबारे सरकारले पनि महसुस गरेको छ । कस्तो नीति बनाएर हामि अगाडी बढ्ने भन्ने कुराको अन्यौल आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरोकारवालबीच छलफलहरु भइनैरहेका छन्। यसमा सरकारले पहिलाभन्दा धेरै चासो देखाएको छ।  

बजेट निर्माणको चरणमा छौं, सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

हामीले सरकारलाई के भन्छौं भने कर बढाएर मात्र कर बढ्ने हैन। सरकारले जति कर बढाएर काम गर्छ भोलीको दिनमा आम जनता साथै व्यवसायीहरु पनि विदेश पलाएन हुन थाल्छन् । हामीले सरकारलाई के सल्लाह दिन्छौं भने सरकारले जति करलाई मात्र बढाउछ भोली गएर बाहिरबाट आउने आएश्रोत पनि कम हुँदै जान्छ । किनकि अहिलेको समयमा करको विषएमा प्रगतिशील भईसकेका छन् । 

हामी लगानी सम्मेलनको कुरा गर्छौं फरेन लगानीको कुरा गर्छौं। आज एउटा नागरिकले व्यवसाय गर्न चाह्यो, व्यापार गर्न चाह्यो भने अथवा व्यवसाय दर्ता गर्दा धेरै निकायमा गएर दर्ता  गर्नुपर्छ । अहिले पेपरलेसको सिस्टम बजेटमा बनाउनु पर्यो भनेर हामीले  कुरा राखेका छौं । जुन डिजिटल सिस्टम ट्याक्सीनको धेरै राम्रो प्रगतिशील पनि भएको छ र अझै पनि धेरै काम बाँकी छ । 

उद्योग व्यवसायहरु बढेभने नै देशमा रोजगारी बढ्ने हो । अन्य देशमा आईटी लोन, इन्डस्ट्री लोन, सर्भिस लोन, इन्फाइस्टक्चर लोन, कृषि लोन छन् । तर, नेपालमा भने यो क्षेत्रमा एउटा कमर्सियल लोन र अर्को कृषि लोन मात्र छ । नेपालमा यो कमर्सियल लोनमा मात्र किन सिमित गरिएको हो भन्ने प्रश्न मूख्य कुरा छ । उद्योगीहरुलाई इन्डस्ट्री लोन, आईटी लोन  पनि दिनुहोस्, यस्तो गर्दा व्यवसायीको उत्साह बढ्छ लगानी त हाम्रौ होनी, लगानी भएपछि सरकारलाई नै राजस्व तिर्ने हो भनेर सरकारसँग लोनको बारेमा पनि कुरा गरेका छौं । 

सरकारले बनाएका नीतिहरु सरकार फेरिएपिच्छे परिवर्तन हुनु भएन । उदाहरणको लागि कृषि सम्बन्धि पहिला एउटा कर नियम थियो भने त्यसलाई फेरि बढाउने घटाउने गरिएको छ । त्यसैले सरकारले एउटा नियम राख्नुपर्छ भन्ने यो उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै कुरा परिवर्तन भइरहन्छन् ।

अर्थमन्त्रीको टिम र उद्योगमन्त्रीको टिम उद्योग व्यावसायीहरुको मनोबल कसरी बढाउने र कसरी सहि नीतिहरु ल्याउने भनेर लागि परेका छन् । नेपालमा धेरै प्रकारका व्यवसायीहरु छन्, सबैका आफ्ना आफ्ना माग होलान्  कतिले आफ्नो स्वार्थको लागि माग गरेका होलान् सरकारले यसलाई छान्नु पर्ने काम आफ्नो ठाउँमा छ।

आजसम्म सरकारले बनाएको मौद्रिक नीतिदेखि कर प्राकेशनमा अलिकति सहुलियत दिएर भएको उद्योग,व्यवसायलाई सहुलियत दिने ठाउँ छ भने मनोवल बढ्ने हो, लगानी बढ्ने हो । आजसम्म नेपालका उद्योगी व्यापारीहरुले के मा फाइदा पाएका  छन् र ? करको बारेमा पनि लडेकै छौं, रोजगारीमा पनि लडेकै छौं, नीतिगत पोलीसीमा पनि लडेकै छौं । रोजगारी उद्यमशील बढाउने, औद्योगीकरण गर्ने भन्ने सरकारको नारा छ । त्यसमा सहयोग के आयो ?

उनिहरुले के बुुझे अथवा बुझेनन् भन्ने कुरामा धेरै डिबेट पनि भएको छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बजेटमा सरकारको पनि एकदम चासो देखिएको छ। सकारात्मक सोचहरु सबैतर्फबाट आएको छ ।

अहिले सन्नाटा छाएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्ने गरि बजेट आउँछ जस्तो लाग्छ ?

बजेट र अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुमा अहिले अर्थमन्त्रालयको टिम एकदम सकारात्मक तरिकाले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । त्यो टिम भएका उद्योग व्यवसायलाई समेट्ने गरि र आफ्नो राजस्व संकलन बढाउने गरि अगाडी बढ्न चाहेको देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको देशको अर्थमन्त्रालयको डाइरेक्सन र इन्ट्रक्सन अन्डरमा पर्दैन र अब आउने नयाँ समीक्षामा कति करेक्सन हुन्छ । हाम्रो अपेक्षा भनेको राष्ट्र बैंकको नीतिमा खासै त्यति छैन। किनकि २ वर्ष भइसक्यो, यसले हरेक त्रैमासिकमा एउटा केहि नकेहि खुकुलो गरिरहेको हुन्छ जुन एकै चोटी गर्नुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि धेरै प्रेसर महशुस भइसकेको छ ।

किनकि अर्थतन्त्र डाउनटम धेरै हाइ छ र लिक्वीडीटि चाहिं बढ्दै गएको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको हकमा केहि भन्न सक्दिन तर, अर्थमन्त्रालयको अन्डरमा भइरहेको काममा चाहिं धेरै नै प्रोग्रेसिप र सकारात्मक बनाएको छ। 

 तपाई आफैं प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्टील उद्योगबारे आउने बजेटमा के सुझाव दिनुहुन्छ ?

दुई वर्षमा हामीले सरकारबाट माइनर करेक्सन डेफिनेट्ल्ली पायौं । सरकारको धेरै निकायहरुले पनि बुझेका छन्।  अन्तःशुल्कमा, भन्सारमा जुुन पोलीसी चेन्ज भयो, यसले सीमित उद्योगीहरुलाई मात्र नाफा दिलाएको र ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई धरासायी नै बनाएको भनेर आजको दिनमा बुझ्नसकिन्छ । यो गएको दुई वर्षमा माइनर करेक्सन भयो। जस्तैः ०.० प्रतिशत भन्सार थियो भने १ प्रतिशतमा आएको छ। पोलिसी लेवलमा उद्योग समितिहरु मिलेर अनुगमनमा पनि भएका थिए । यस्ता सबै अध्ययन सरकारले गरिरहेको छ ।

एउटा व्यक्ति र प्रेसरको भरमा भएको कमजोरी सुधारेर सरकारले यसमा सहि निर्णय लिन खोजीरहेको छ। यो इन्डस्ट्रीको माग पनि समानताको कम्पीटीसन हुुनुपर्छ भन्ने हो । बिचमा विभेदकारी नीतिहरु आएदियो  ।त्यसैले यसमा फरदर करेक्सन अझै बाँकी नै छ । यसका लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा कुराहरु राखिरहेका छौं ।   

 अन्त्यमा, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायीहरुले गरेको अपेक्षा के हो ?

नेपालमा मौद्रिक नीति धेरै राम्रोे आएको छ तर गलत समयमा आयो । जब कोभिड पछाडी व्यवसायीहरु बल्ल बल्ल रफ्तार लिन थाले, त्यति नै बेला कस्न थालेपछि सबै कुराहरु अड्किन थाल्यो । गएको दुई वर्षमा मौद्रिक नीति धेरै करेक्सन भएर आएको छ । तर, त्यो करेक्सनको समय ढिला गरि भयो । त्यतिबेलासम्म राजस्वको संकलन, इम्पोर्ट र व्यवसायहरुको सबै रोटेसन पिरियडहरु सबै बिग्रि सकेको थियो ।

आज हामी के भन्दै छौं भने, मौद्रिक नीतिमा अझै सफ्ट व्यवस्था हुनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले धेरै कुराहरुलाई करेक्सन गर्दै ल्यायो तर, यो काम गर्न दुुई वर्ष लाग्यो । हरेक समिक्षामा अलिअलि गर्दै ल्याए तर, हाम्रो अपेक्षा धेरै थिए । साथै, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि धेरै सुझाव दिएका थिए । 

प्रस्तुत छ पन्चकन्या ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशक उज्वल श्रेष्ठ सँग गरिएको भिडियो कुराकानीको सार :



Share Your Thoughts

Recent News


Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved