नेपालका रिईन्स्योरेन्स ब्रोकर जोखिम बहन गर्न सक्षम छन् (अन्तरवार्ता)

बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी बीच जोखिम तथा बीमा शुल्क बाँडफाँट गर्ने काम पुनर्बीमा दलाल कम्पनीहरुले गर्ने गरेका छन् । पुनर्बीमा ब्रोकरले दुई पक्ष बीच पुलको काम गर्दछन् । यस्ता कम्पनीले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी को अध्ययन अनुसन्धान गरी जोखिम निर्धारण गछन।

दलाल कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष हुने भएकोले पुनर्बीमामा यसको धेरै नै महत्व हुन्छ । त्यसैले पुनर्बीमा प्रक्रियामा दलालको ठूलो हात रहन्छ । हुन त नेपालमा रिईन्स्योरेन्स ब्रोकरको संख्या १५वटा छन् । यसैमध्येमा एवान रिईन्स्योरेन्स ब्रोकर पनि एक हो । नेपालमा पुनर्बीमाको अवस्था,यसमा देखिएका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा केन्द्रित रहेर बिजपाटीले एवान रिईन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।

नेपाली बीमा बजारको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेको नेपालको बीमा बजार समग्रमा हेर्दा राम्रै छ तर सेक्टरवाईजमा हेर्ने हो भने चाहिं केहि सेक्टरमा चाहिं जटिल अवस्थामा छन् ।

सेक्टरवाईज भन्नाले कस्तो हो, कहाँ कस्तो समस्या देख्नुभएको छ ?

सेक्टरवाईज भन्नाले बीमा गरिने सम्पत्तिको प्रकार भन्ने बुझ्नु पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले सबै प्रकारको सम्पत्ति अथवा क्षतिको बीमा गरेका हुन्छन् । जस्तैः सवारी, घर, कलकारखाना, पसल, गोदाम, आयोजना निर्माण, हवाईजहाज, जलविद्युत, बाली तथा पशुपंक्षी, औषधोपचार आदि । यस्ता धेरै प्रकारका सम्पत्तिको बीमा गर्दा सबैतिर सहजनै छ तर कुनै कुनै सेक्टर जस्तै जलविद्युत, ईञ्जिनियरिङ एवं बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा अलिक समस्या छ, त्यसमध्ये पनि जालविद्युत् बीमा भने धेरैनै जटिल छ ।

जलविद्युत बीमा जटिल किन भएको होला ?

पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निकै चुनौति भइरहेको अवस्था छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, बीमा कम्पनी एक्लैले कुनै पनि जोखिम बहन गर्न सक्दैनन् र मिल्दैन पनि । बीमा कम्पनीहरुले कुनै पनि जोखिम पुनर्बीमकको साथ र सहयोग पाएपछि मात्र उठाउन सक्छ तर जलविद्युत् बीमामा पुनर्बीमकको साथ र सहयोग लिन अहिले निकै गाह्रो छ ।

अरु सेक्टरबाट चाहिं पाउने तर जलविद्युतमा चाहिं किन यस्तो सपोर्ट नहुने रहेछ ?

यो सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो । जलविद्युतमा पुनर्बीमकको साथ नपाउनुमा दुई/तीन वटा कारणहरु छन् । प्रमुख कारण त सेरिज अफ क्लेम नै हो र अर्को भनेको अलिकति नेपालको बीमा नीति पनि हो । लस रेस्क्यु हाई भएपछि पुनर्बीमकहरु पन्छिनु स्वभाविकै हो । हुनत बाली तथा पशुपंक्षी बीमा, जसलाई माईक्रो ईन्स्योरेन्स पनि भनिन्छ, त्यसमा पनि पुनर्बीमकको साथ छैन तर त्यसलाई बीमापुलले कभर गरेको छ, अब केहि उपाय लागेन भने जलविद्युत बीमालाई पनि बीमा पुलमा लाने हो भने चाहिं राम्रै हुन्छ होला ।

तपाईले सेरिज अफ क्लेम अनि बीमा नीतिको कुरा गर्नुभयो ।  यसले पुनर्बीमाको सर्पोटमा कसरी असर गर्छ ? यसबारे प्रष्टसँग बताइदिनुस न ।

एउटा सामान्य कुरा के हो भने, वर्षेनी दाबी पर्ने सम्पतीको कसैले पनि बीमा गर्न मान्दैन र सोहि अनुरुप दाबी धेरै पर्ने आयोजनामा पुनर्बीमकले जोखिम बहन गर्न आनाकानी गर्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । अर्कोकुरा, नेपालको बीमा नीतिले नै पुनर्बीमकलाई छानि छानि जोखिम लिन वा नलिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो जोखिम दुई वटा माध्यमबाट पुनर्बीमकमा पठाएको हुन्छ । एउटा भनेको ट्रीटि र अर्को फ्याकल्टेटिभ माध्यम हो  । ट्रीटिले वर्षभरिको जोखिम व्यवस्थापन गर्दछ र फ्याकल्टेटिभले ट्रीटिमा नसमेटेको जोखिम व्यवस्थापन गर्दछ, ट्रीटि अनिवार्य सत्र हो भने फ्याकल्टेटिभ ऐच्छिक सत्र हो ।

विगत केहि वर्षदेखि पुनर्बीमकहरुले जलविद्युत् बीमालाई ट्रीटिबाट हटाइदिएकोले यसको बीमा फ्याकल्टेटिभबाट गर्नुपर्ने भयो । अब समस्या कसरि सृजना भएको छ भने नेपालको बीमा नीतिले कुनै पनि जोखिम अथवा सम्पत्ति फ्याकल्टेटिभमार्फत् पुनर्बीमा गर्नुपर्यो भने पहिला नेपालका दुई वटा पुनर्बीमक (नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिलाई दिने  व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालका पुनर्बीमकले लिन अस्विकार गरेको खण्डमा मात्र बाहिर लान पाउने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालका दुई  वटै पुनर्बीमकले प्रायः कम जोखिम भएका सम्पत्ति मात्र स्विकार गर्ने र धेरै जोखिम भएका सम्पत्ति नकार्ने प्राक्टिस छ, त्यसकारण नेपाल बाहिर जानेमा जलविद्युत् जस्तै उच्च जोखिमका सम्पत्तिहरु मात्र छानिएर गएका कारण जलविद्युतलगायत उच्च जोखिम भएका सम्पत्तिमा पुनर्बीमाबाट सपोर्ट आउन समस्या भएको हो । किनकि, यो त एच्छिक क्षेत्र पनि हो, कुनै पनि पुनर्बीमकले लिनै पर्छ भन्ने नै छैन ।

नेपालका पुनर्बीमकले त्यस्तो गर्न पाईन्छ त? राम्रो सेक्टरको मात्र लिने अनि जोखिमयुक्त क्षेत्रको चाहिं नलिने भन्न पाइन्छ ?

किन नपाउने? पाईहाल्छ नि । नेपालका मात्र होइन विश्वभरिका पुनर्बीमकहरु व्यापारका लागि स्थापना भउका हुन् । कम्पनीको प्रकृति अनुसार कसैले वस्तुको व्यापार गर्छन्, कसैले सेवाको व्यापार गर्छन् भने बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले जोखिमको व्यापार गर्छन् । सबै कम्पनीका मालिकले नाफाकै लागि लगानी गरेका हुन्छन् । अनि जानीजानी घाटाको व्यापारमा कसले हात हाल्छ होला र । त्यसैले नराम्रो लागेको खण्डमा लिन्न भन्न पाइन्छ, बाध्यकारी अवस्था छैन।

यस्तो समस्या पहिलादेखि नै थियो कि पछि आएर देखिएको हो ?

पहिला यस्तो खालको समस्या थिएन किनभने पहिला नेपालमा पुनर्बीमकनै थिएनन् । सबै बाहिरकै पुनर्बीमकसँग कारेबार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अनि राम्रो नराम्रो सबै  क्षेत्रको बीमा बाहिरै हुन्थ्यो । कुनै पनि जोखिम अहिले जस्तो छानिएर जाँदैन थियो । जबदेखि नेपालमा पुनर्बीमक जन्मियो, नेपालबाट अस्विकृत भएको जोखिम मात्र बाहिर लान पाउने व्यवस्था लागू भयो । त्यसबेलादेखि विस्तारै समस्या आउन थालेको हो र अहिले अति जटिल भइसकेको छ ।कुनै पनि उद्योग समस्या रहित हुँदैनन्, जुन स्वभाविक पनि हो । तर बेलाबेलामा समस्याहरु आइरहन्छ र यसको समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ ।

त्यसो भए यसको समाधान कसरि गर्ने त ? केहि आईडिया भए बताइदिनुस न ।

मेरो विचारमा यसको समाधान दुई÷तीन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालका सबै बीमा कम्पनीले आर्जन गरेको प्रिमियम रकम र भुक्तानी गरेका दाबी रकम हेर्ने हो भने नाफा आर्जन गरेको नै देखिन्छ । तर मैले अगाडि पनि भनेको छु, बीमालाई सेक्टरवाइज हेर्ने हो भने जलविद्युत्, ईञ्जिनियरिङ, माईक्रो बीमा तथा औषधोपचार जस्ता सेक्टरमा घाटा छ । अहिलेको विद्यमान समस्याको समाधान खोज्ने हो भने सबै जोखिमलाई बीमकले चाहेको पुनर्बीमकलाई दिन पाउने नीति ल्याउनु पर्छ ।

नेपालमा अनिवार्य दिनुपर्ने र छानिएर बाँकी भएका मात्र बाहिर पठाउन पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । त्यसपछि सम्पूर्ण पुनर्बीमकले जोखिम भएका र नभएका सम्पत्तिमा बराबर हिस्सा लिने अवसर पाउँछन्, जसले गर्दा अहिलेको समस्या तत्काल निवारण हुन्छ ।अर्को भनेको जलविद्युत् बीमाको लागि पनि पुल गठन गर्नुपर्छ । पुल गठन भएको खण्डमा जलविद्युत बीमाको लागि कुनै पनि पुनर्बीमकको भर पर्नु पर्दैन । यसरि अहिलेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

बीमा पुल त पहिले पनि बनेको होइन र ? पहिले बनेको बीमा पुलले जलविद्युतको बीमा गर्न सक्दैन ?

त्यस्तो हुँदैन, बीमा पुल भनेको एउटा निश्चित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न निश्चित उद्देश्यसहित नेपालका सबै कम्पनीहरु मिलेर बनेको हुन्छ  । यसमा आवश्यकता हेरि सरकारले पनि सहभागिता जनाउन सक्छ । सरकार चाहिं पुलमा नाफा बाँड्नेभन्दा पनि घाटा परेको खण्डमा व्यहोर्ने उद्धेश्यले सहभागि भएको हुन्छ । पहिला गठन भएका बीमा पुलहरु अरु नै जोखिम व्यवस्थापन गर्न बनेका हुन् । जलविद्युत क्षेत्र त्यसमा राख्न मिल्दैन ।  छुट्टै बीमा पुल बनाउनु पर्छ ।

बजारमा केहि मानिसहरु पहिले बनेको ठूलो बीमापुल भत्काउन लागि परेको पनि सुनिन्छ । त्यो भनेको के हो ?

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको ठूलो पुल हुलदङ्गा / अतङ्कबादको बीमापुल होला । सम्भवतः यो नेपालको पहिलो र ठूलो बीमापुल हो । यसको उत्पत्ति नेपालको बीमा जगतमा अत्यन्त दुःख परेको बेला भएको हो । त्यसैले यो बीमापुल त्यति सजिलै तपाइँकै भाषामा भन्ने हो भने त्यति सजिलै नभत्केला । यसलाई अझ सजिलै भाषामा भन्ने हो भने यो बीमापुल नेपालमा कुनै समयमा आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको बेला हुलदङ्गा / अतङ्कबाद जोखिममा संसारको कुनै पनि पुनर्बीमक तथा ब्रोकरहरुले हात हाल्न नमानेपछि अथवा नसकेपछि जन्मेको हो ।

त्यतिबेला हुलदङ्गा/ आतङ्कबाद शिर्षकमा अत्यन्त धेरै दाबी थियो भने अहिले आएर लगभग शून्य अवस्थामा छ । त्यसैले अहिलेको समयमा लगभग शतप्रतिशत जस्तै नाफा भएको जोखिम हात पार्न कुनै पनि पुनर्बीमक अथवा ब्रोकरले कोसिस गर्नु स्वभाविकै हो । तर मेरो बिचारमा यो सम्भब नहोला । किनकि यसै बीमापुलको माध्यमबाट नेपाल रिको परिकल्पना भएर जन्म भएको हो  । यसमा नेपालका सम्पूर्ण नीर्जिवन बीमा कम्पनीलगायत नेपाल सरकारको समेत स्वमित्व भएकोले यो बीमापुलले ओगटेको जोखिम बाहिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भनेपछि बीमापुलको कन्सेप्ट राम्रै रहेछ नि होइन ? सबै बीमालाई यस्तै बीमापुल बनाएर अगाडि लैजान सकिँदैन ?

बीमपुलको कन्सेप्ट राम्रो हो तर यसको जन्म चाहिँ प्राय : नराम्रो कण्डिशनमा हुने गर्छ । बीमापुलले शतप्रतिशत जोखिम आफ्नै देशभित्रै व्यवस्थापन गर्ने भएकोले यसले आत्मनिर्भर हुन पनि मद्धत गर्दछ । तर यसो भन्दैमा सबै जोखिम पुलमार्फत् बहन गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि । बीमा भनेकै जोखिम बाँड्ने र सकेसम्म आफू कम जोखममा बस्ने सिद्धान्तमा चल्ने भएकोले सबैलाई त्यसो गर्न मिल्दैन ।

तपाईं अहिले एवान रिईन्स्योरेन्स ब्रोकरमा हुनुहुन्छ, ब्रोकरहरुले यहाँको घरेलु बीमा बजारमा दीर्घकालिन योजनाको लागि केहि ठोस कदम चाल्न सक्दैनन् ?

सकिन्छ, नसकिने भन्ने त्यस्तो केहि छैन । नेपाली ब्रोकरले पनि विदेशी ब्रोकरहरु सरह जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । नेपाली ब्रोकरहरुले पनि सिङ्गापुर, मुम्बई तथा दुबईमा भएका पुनर्बीमा सम्मेलनहरुमा सहभागी भएर अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारलाई नजिकबाट नियालिसकेका छन् । यहाँ कम्पनीहरु जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम पनि भइहेका छन् तर केहि नीतिगत प्राविधिक कारणले गर्दा नेपाल बाहिरका ब्रोकरहरुसँग अनिवार्य मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकोले विदेशी ब्रोकरले जति खुलेर आफ्नो क्षमता अनुसार कार्य गर्न सकिरहेको अवस्था भने छैन ।

नीतिगत तथा प्राविधिक कारण भन्नाले कस्तो कारण हो? प्रष्ट पारिदिनुस न ।

यसमा सुधारका प्रयासहरु नभएका भने होइनन्।  यसको लागि अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि गृहकार्य गरिराखेको छ । आशा गरौं, सकारात्मक रिजल्ट आउने छ ।

अन्त्यमा, थप कुराहरु भए वा भन्न मन लागेको केहि छ भने बताइदिनुस न । 

अन्त्यमा, मेरो विचार राख्ने मौका दिएकोमा तपाईलगायत बिजपाटीलाई धन्यबाद भन्न चाहन्छु । नेपाली बीमा बजारको अबस्थाबारे छलफल गर्ने मौका दिएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।  रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरमा भएको कारणले गर्दा अलिकति मैल बीमा बजारलाई ब्रोकरको नजरबाट मैले हेर्नु स्वभाविक पनि हो । ब्रोकरको नजरबाट हेर्दा अहिले नेपालबाट यता छानिएर बाँकी रहेको जोखिम मात्र बाहिर जाने गरेको छ । यसरी छानिएर मात्र अन्यत्र जाने नीतिमा हाललाई थोरै भएपनि लचकता ल्याउन आवश्यक छ । यो भएको खण्डमा अहिलेको समस्यामा निक्कै कमि आउँछ  ।

र अर्को भनेको नेपाली ब्रोकरहरुलाई पनि विदेशी ब्रोकर सरह खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गराउन सक्नुपर्दछ । यदि यसो भएको खण्डमा नेपाली बीमा बजारले एउटा नयाँ उचाई लिन सक्छ । धन्यवाद ।