नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि अब उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ र नेपाल औषधि लिमिटेडसँगको भवनमा यसको स्थापना गर्नका लागि स्थान छनोट गरिएको छ।
संविधानको धारा ४४ मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो, तर लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। यसै कारण उपभोक्ताले आफूलाई ठगिएको गुनासो लिएर जाने उपयुक्त स्थान पाएका थिएनन्। अब उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएपछि उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो गुनासो अदालतमा पेश गर्ने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रारम्भमा उपभोक्ता अदालत संघीय राजधानी काठमाडौंमा स्थापना हुने भनिएको छ, र पछि यसलाई प्रदेश, जिल्ला, र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ।
उपभोक्ता अदालतको गठन प्रक्रिया अघि बढेसंगै आम सर्वसाधारणमा उपभोक्ता अदालतको संरचना र यसको कार्य प्रणालीबारे चाँसो बढ्दो छ। यहि चाँसोलाई सम्बोधन गर्ने उदेश्यले बिजपाटी डटकमले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव कुमारी खरेलसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, उपमहासचिव खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित भिडियोः
.gif)
