शेयर बजारमा हाइड्रोमा खेलेको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन (इप्पान अध्यक्ष कार्कीको अन्तरवार्ता)

सीता बुढाथोकी

सीता बुढाथोकी

Jan 19, 2025 | 10:44:39 PM मा प्रकाशित

laxmi sunrise bank

पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा साधारण शेयर (आइपीओ) निष्काशनको सन्दर्भमा विविध धारणा र बहसहरू अघि आएका छन्। कतिपयले सबै प्रकारका कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्, भने केहीले बलियो मापदण्ड तय गरेर मात्र सीमित र योग्य कम्पनीलाई यो अनुमति दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

शेयर बजारमा प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका कम्पनीहरूलाई आइपीओ निष्काशनमा कडाई गर्नुपर्ने धारणा पनि चर्चामा छ। विशेषगरी, हाइड्रोपावर, सिमेन्ट, डण्डी र अन्य प्रत्यक्ष नियमनबाट बाहिर रहेका उद्योगहरूमा नियमन थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

हाल धितोपत्र बजारमा करिब सयभन्दा बढी कम्पनीले आइपीओ निष्काशनको अनुमति पर्खिरहेका छन्, जसमा धेरैजसो हाइड्रोपावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय शेयर बजारमा विभिन्न टिकाटिप्पणी र प्रश्न उठेका छन्।

यसै सन्दर्भमा, बिजपाटी डटकमका लागि सीता बुढाथोकीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग अन्तरवार्ता गरेकी छिन्। प्रस्तुत छ उक्त अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:

अहिले धितोपत्र बजारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हाइड्रोपावर कम्पनीहरू जलविद्युत उत्पादन गर्न नभई आइपीओबाट नाफा कमाउनका लागि सञ्चालनमा छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?

उत्तर: मलाई यस्तो लाग्दैन। हाल धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीहरू निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीय समुदायलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण हामीलाई पब्लिक लिस्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले गर्दा धेरै सर्वसाधारण पनि सेयर किनेर निश्चित समयमा बेचेर निस्कने सम्भावना रहन्छ। अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ। पहिलेका साना-साना परियोजनाहरूले अपेक्षाअनुसार फाइदा दिएनन् होला, तर अहिले ठूला परियोजनाहरू निर्माण हुँदैछन्। यसले सेयरबजारमा लिस्टिङको कारण मात्र मूल्य बढ्ने होइन, परियोजनाहरूले पनि फाइदा दिन थालेका छन्।

पहिले भएका केही समस्याहरूका कारण सबैले लिस्टिङ गरेपछि सेयर बेचेर नाफा कमाउने धारणा बन्यो होला। तर, लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर किनेर मात्र भरपर्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि परियोजनाको अवस्था बुझेर मात्र लगानी गर्नु आवश्यक छ।

प्रश्न: हाइड्रोपावर क्षेत्रमा बलियो नियमन निकाय नभएकोले यस्ता आरोपहरू सत्य झैँ देखिन्छ भन्ने धारणा पनि रहेको छ। यसमा तपाईंको विचार के हो?

उत्तर: पहिले साना परियोजनाहरू (१–२ मेगावाटका) बन्ने गर्थे, तर अहिले १०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला परियोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। पब्लिकमा लिस्टिङ गर्दा ३० प्रतिशत सेयरमात्रै निष्काशन गरिन्छ। कतिपयले २० प्रतिशत मात्र सेयर निकाल्छन् र बाँकी ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्वपुँजी लगानी गरेका हुन्छन्।

बजारमा हकप्रद सेयरको चलनले पनि विकासलाई सहयोग गरेको छ। जलविद्युत परियोजनाहरूको लागत वृद्धि हुने मुख्य कारण परियोजनाको निर्माणमा हुने ढिलाइ हो। ढिलाइले गर्दा लागत बढी भएको देखिन्छ, तर त्यस्ता परियोजनाहरूले साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था देखिँदैन।

प्रश्न: हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी असुरक्षित छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसमा तपाईंको धारणा के हो?

उत्तर: आइपीओ निष्काशन भएका परियोजनाहरूमा लगानीकर्ताले लामो समयसम्म नाफा कमाएका छन्। जसले प्रारम्भिक १०० रुपैयाँमा सेयर किनेर राखेका छन्, तिनीहरू अहिले पनि निराश भएका छैनन्। सेकेन्डरी बजारमा सेयर मूल्य तलमाथि हुँदा घाटा भोग्ने भनेका दोस्रो बजारबाट सेयर किन्नेहरू हुन्।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ र विकल्प धेरै छैनन्। यसले गर्दा यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ। परियोजनाको लागत उच्च हुनुका कारणहरू बुझ्न जरुरी छ। तर, लागत उच्च हुनुको अर्थ परियोजना असफल हुनु होइन।

प्रश्न: आइपीओबाट संकलित कोष सही रूपमा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन?

उत्तर: आइपीओबाट आएको कोष १०० प्रतिशत उपयोग गर्नुपर्छ। यो कोष कुन उद्देश्यका लागि उठाइएको हो, त्यो स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुन्छ। बैंकले पनि त्यो पैसा सुरक्षित राख्छ। सेयरधनीको सहमतिबाटै मात्र कोषको प्रयोग हुन्छ। त्यसैले आइपीओबाट संकलित पैसा अन्यत्र उपयोग हुने सम्भावना निकै कम छ।

प्रश्न: धितोपत्र बोर्डको नीतिले नेपाल सरकारले जलविद्युत परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्यलाई कत्तिको समर्थन गरेको छ?

उत्तर: अहिले सरकारले २८,५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो ठूलो अवसर हो। सरकारले ६२ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनेको छ। अहिले जलविद्युतमा ६५ लाख नेपालीले लगानी गरिसकेका छन्। यो सब धितोपत्र बोर्डको नीति र लगानीकर्ताको विश्वासको कारण सम्भव भएको हो।

२८,५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न अब १ करोड नेपालीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसका लागि धितोपत्र बोर्डले थप सहज नीति बनाउनु आवश्यक छ। तर, अहिले झन्डै ४३ वटा परियोजनाहरू १८ महिनादेखि आइपीओ अनुमतिका लागि रोकिएका छन्। यस्तो अवस्था रहिरहे भने जलविद्युत र पूँजी बजारको विकासमा समस्या पर्छ।

प्रश्न: धितोपत्र बजारको नियामक निकायको भूमिकाबारे तपाईंको धारणा के छ?

उत्तर: धितोपत्र बजारको विकासका लागि नियामक निकायहरूबीच समन्वय हुनु जरुरी छ। धितोपत्र बोर्डको प्रमुख भूमिकामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। यो निकायले आइपीओ रोकिएका परियोजनाहरूको फाइललाई चाँडै अनुमतिका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न मद्दत पुग्छ।


Share Your Thoughts

Recent News


Main News



TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved