'अब सुनदेखी नुन सम्मका ठगीका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन्' (महासचिव तिमल्सिनासँगको अन्तरवार्ता)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर गत शनिबार उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरियो । शनिबार उद्घाटन गरिएको अदालतले आइतबारबाटै आफ्नो काम सुचारु गर्यो । कानुन निमार्ण भएको ६ वर्ष पछि उपभोक्ता अदालत सञ्चालन गरिएको हो । उक्त अदालत सञ्चालनमा आएसँगै उपभोक्ताले ठगीएको महसुस गरे अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।   

संविधानको धारा ४४ मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो, तर लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यसै कारण उपभोक्ताले आफूलाई ठगिएको गुनासो लिएर जाने उपयुक्त स्थान पाएका थिएनन् । तर अब उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएसँगै उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो गुनासो अदालतमा पेश गर्ने अवसर प्राप्त छ ।

अहिलेलाई उपभोक्ता अदालत संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र स्थापना भएको छ ।  पछि प्रभावकारिताको आधारमा यसलाई प्रदेश, जिल्ला, र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । सोही अनुरुप आज हामीले अदालतको संरचना र उपभोक्ता अदालतसम्म कसरी पुग्ने ? भन्ने विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ,  महासचिव तिमल्सिनासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित भिडियोः

कानुन बनेको ५ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ । अब भने बल्ल उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने भए होइन त ? 

उत्तरः उपभोक्ताको ९ नौ वटा अधिकार मध्ये स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार चाहिँ मर्काका विरुद्ध सुनुवाईको अधिकार उपभोक्ताको अधिकार भित्र पर्ने गर्छ । उपभोक्ताले मर्का परे पछि आफ्नो आवाज सुनाउने र न्याय पाउने ठाँउ चाहिन्छ । न्याय पाउने स्थान चाहिँ सक्षम अदालत हुनु पर्छ । सोही कुरा नै हाम्रो माग थियो । एउटा सक्षम न्यायिक निकायको आवश्यकता थियो । सक्षम न्यायिकको रुपमा उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । अदालत  उपभोक्ताकै निम्ती स्थापना भएको कारण उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने त पक्का हो । 

उपभोक्ता अदालतको संरचना कस्तो छ ? या भनौ उक्त अदालतले कसरी काम गर्छ ? 

उत्तरः नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । अदालत त्रिकोणात्मक तरिकाले सञ्चालनमा आएको हो र यसको संरचना पनि हाललाई त्रिकोणात्मक नै रहन्छ ।  उपभोक्ता अदालतको लागि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ । त्यस्तै न्याय समूहका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ । 

अदालत त सञ्चालनमा आयो अब उपभोक्ताले कस्तो कस्तो मुद्दा लिएर अदालत समक्ष जान सक्छन् ? 

उत्तरः अदालतमा सुन देखी नुन सम्मका मुद्दाहरु लिएर जान सकिने छ । वस्तु र सेवाको हकमा आफु ठगिएको महसुस भए, प्रमाण सहित अदालतमा गएर मुद्दा पेश गर्न सक्नेछन् । अहिले तत्कालको लागि उपभोक्ताले एक हजार रुपैयाँमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछन् । विस्तारै यो शुल्कलाई पनि निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढि जोड दिन्छौ । 

काठमाडौं जिल्लाबाट उपभोक्ता अदालतको सुरुवात भएको छ । तर यो सेवा त काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीयले मात्र प्रयोग गर्न पाउने भए । तत्कालका लागि चाहिँ दुर दराजका उपभोक्ता त यो सुविधाबाट बन्चित हुने भए हैन त ? 

उत्तरः यो एउटा सकरात्मक प्रयासको सुरुवात भएको छ । अहिले तत्काललाई काठमाडौंमा मात्र उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आए पनि विस्तारै यसलाई प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जिल्ला गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहसम्म गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारसँग पनि सिमित श्रोत, साधन भएको कारण एकै पटक सबै ठाउँमा स्थापना गर्न सकिदैन । गठन भएको ठाउँको प्रभावकारिता हेरेर अन्य स्थानमा सञ्चालन गर्ने हो । 

अदालतले कस्तो सजाय गर्न सक्छ ? या भनौ उपभोक्ताले उजुरी गरेपछि कति समय लाग्छ सुनुवाई हुन ? 

उत्तरः अदालतले विभिन्न मुद्दाको आधारमा सजाय तोक्न सक्छ । मुद्दाको किसिमको आधारमा फरक फरक सजाय हुनेछ । उपभोक्ताले ६ महिना भित्र उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरी दिएको ३ महिना भित्र गुनासो सुनवाई हुने गरि कार्य अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ । अब उपभोक्ताले गुनासो गर्ने स्थान सञ्चालनमा आएको छ । यसको लागि उपभोक्ता, व्यवसायी नागरिक सबै सचेत हुनु पर्छ । राज्यले पनि हामी सबै उपभोक्ता हौँ भनेर फरक तरिकाबाट सोच्न आवश्यक छ ।