.gif)
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न उच्च अदालतबाट पनि बाटो खुलेको छ । शेयर निष्काशनविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले रिट नै खारेज गरिदिएको हो।
हरिबहादुर केसीसहित चार वटा वकिलहरुले गत असार २५ गते दायर गरेको रिट उच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशन गर्न बाटो खुलेको हो । वकिलहरुले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसहित पाँच वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न दिने कुरा गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए ।
यसअघि संसदीय समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सम्मले शेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । यसअघि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको देशकै एक ठूलो उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सीआईबीबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको थियो ।
वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को जवाफलाई आधार मानेर सीआईबीले रिलायन्सलाई 'क्लिन चिट' दिएको थियो । सीआईबीबाट ‘क्लिन चिट’ पाए पनि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा सो अहिले खारेज भएको हो।
यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्काशनको बाटो खोलिदिएको थियो । अहिले रिट नै खारेज गरिदिएको हो। उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिलाइन्सको आईपीओ विवाद चर्किएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागजाज देश गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिएको अवस्थामा सोही कारण अडकिनुपर्ने जरुरी नरहेको सेबोन स्रोतको भनाई छ ।
धितोपत्र बोर्डदेखि अरु सरोकारवाला निकाय तथा राज्यका नियमनकारी निकायहरुमा रिलायन्सको आइपीओको मूल्य, मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया र यसको विद्यमान वित्तीय अवस्थालाई देखाएर उजुरी परेको थियो । यसको आईपीओको मूल्य ८२० रुपियाँ तोकिएको छ । यो नै मुख्य विवादको विषय हो।
२०७९–८० को चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर २०८० मङ्सिरमा संस्थागत २८ वटा लगानीकर्ताहरुबाट आएको अधिकतम् ७०५ र न्युनतम् ६०८ गरेर औसतमा यसको मूल्य ९१२ रुपियाँ तय गरिएको थियो । बुक बिल्डिङ कार्यविधिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताबाट तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटाएर बोर्डले सर्वसाधारणको लागि आईपीओको मूल्य तय गरेको हो। सोही मूल्यअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरिसके पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न पाएका छैनन्।
२०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्समा १५ अर्ब लगानी रहेको छ भने चार हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस यद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा समेत यो उद्योग पटक पटक सम्मानित हुँदै आएको छ ।
