कहाँ अड्कियो अच्छा कम्पनीलाई फाइदा हुने भनिएको आईपीओ सम्बन्धी नयाँ नियमावली ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा साधारण शेयर निष्काशन (IPO) को अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको चाङ लागेको छ। करिब एक वर्षदेखि कार्यबाहक अध्यक्षकै भरमा चलेको बोर्डले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा आइपीओ प्रक्रिया थिलथिलो भएको थियो। 

पछिल्लो केही महिनायता अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रक्रिया केही अगाडि बढे पनि सार्वजनिक लेखा तथा अर्थ समितिका निर्देशनले धेरै प्रस्ताव रोकिएका छन्। आजका मितिसम्म धितोपत्र बोर्डमा साधारण शेयर निष्काशनको लागि अनुमतीको पर्खाईमा रहेको कम्पनीको संख्या ८३ पुगेको छ। जो करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशनको अनुमतीको पर्खाईमा छन्। 

२०८० पुस १२ मा लेखा समितिले कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि इप्पान लगायतका उद्योगी–व्यवसायीहरू सो निर्देशनलाई अव्यावहारिक बताउँदै सच्याउन पहल गरिरहेका छन्।

यसैबीच, बोर्डले नयाँ ‘दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ तयार गर्न गत पुस २६ मा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। प्रारम्भमा रहेको संशोधन उद्देश्य क्रमशः विस्तारिँदै जाँदा नियमावलीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी भाग परिवर्तन हुन थालेपछि पूर्ण रूपमा नयाँ नियमावली बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय धिमिरेले अध्ययन समितिले हालसम्म विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरिरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन अझै केही समय लाग्ने बताए। ‘समितिले आवश्यक संशोधनहरू बुँदागत रूपमा तयार पार्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सञ्चालक समितिमा पेस गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’

नयाँ नियमावलीले बजारमा राम्रा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कमजोरलाई निरुत्साहित गर्ने र सम्पूर्ण धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर समितिले प्रतिवेदन नै पेस नगर्दा प्रक्रिया अझै अन्योलमै देखिएको छ।