सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा बोलपत्र आह्वान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित बाहेकका बोलपत्रहरु आह्वान नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको मिति पश्चात आह्वान भएका बोलपत्र र निषेधाज्ञाको अवधिमा म्याद समाप्त हुने गरी आह्वान भएका बोलपत्रसमेत जनस्वास्थ्य र कोभिडङ१९ सँग सम्बन्धित भई कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको प्रयोजार्थ आह्वान गरिएका र अति आवश्यक सेवा सम्बन्धि बोलपत्र बाहेक अन्य बोलपत्रहरुको प्रक्रिया निषेधाज्ञाको आदेश समाप्त भएको मितिले १५ दिनको समय इच्छुक बोलपत्र दातालाई प्रदान गरेर मात्र बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु, साथै स्वास्थ्य सम्बन्धित र कोभिड–१९ एवम् अति आवश्यक सेवा सम्बन्धि बाहेक अन्य बोलपत्र निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म आह्वान नगर्नू, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि धमाधम बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त टंकप्रसाद दुलालले गरेको बहसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।