अर्थ मन्त्रालयका कारण ३ हजार निर्माणाधिन आयोजना प्रभावित बनेका छन् । अर्थले समयमै कार्यविधि बनाउन नसक्दा ३ हजारभन्दा बढी अयोजनाको म्याद थप हुन नसकेको हो । जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब बढी रकम भूक्तानी हुनबाट रोकिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सार्वजनिक खरिद सम्झौताको कुनै पनि हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिनासम्म म्याद थप गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । योसँगै बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने भनिएको थियो ।
वर्षाका काम गर्न बाध्य
अर्थ मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको प्रभाव सबै आयोजनामा परेको छ भन्ने नदेखेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । निषेधाज्ञाको अवधिका म्याद सकिएका आयोजनाको मात्रै म्याद गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले बनाएको प्रावधानले ३ हजार बढी आयोजना थला परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई छ ।
म्याद थपिएका आयोजनामा व्यवहारिक रुपमा म्याद नथपिएको उनको भनाई छ । जसका कारण वर्षामा काम गरे भनेर निर्माण व्यवसायीहरु आलोचित हुन परेको अध्यक्ष सिंहको गुनासो छ ।
‘निषेधाज्ञा खुलेको भोलिपल्टैबाट काम हुन्छ जसरी म्याद थपिएको छ, असोज १६ सम्म मात्रै म्याद हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु वर्षामा पनि काम गर्न बाध्य छन्’ उनले भने, ‘असोज १६ सम्म मात्रै म्याद थपिएको हुँदा वर्षाका काम गरेर भएपनि आयोजना त सक्नुपर्यो नि । त्यही भएर अहिले निर्माणको सिजन नभएपनि काम गर्न बाध्य बनाईएको छ ।’
५० प्रतिशत धरौटी फिर्ता कहिले ?
निर्माण व्यवसायीले राखेको ५० प्रतिशत धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख थियो । तर, रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्थाको कार्यविधि नबन्दा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आफूहरुको समस्या झन बल्झिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
‘जेठ १५ मा बजेट अयो, बजेटले ५० प्रतिशत धरौटी फिर्ताको कुरा बोल्यो’ उनले भने, ‘तर, कार्यविधि अहिलेसम्म बनेन । घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नै महिनौ लाग्ने हाम्रो समस्या कहिल्यै समाधान भएन । जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली सरकार आएपनि बजेट कार्यान्वयनमा जहिल्यै जटिलता ।’
‘बजेट एक हिसाबले राम्रै आएको थियो, झट्ट हेर्दा सुन्दा प्रचारमुखी नै लागेपनि कार्यान्वयन हुँदा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने अनुमान थियो’ उनले थपे, ‘तर, निर्माण क्षेत्र, सार्वजनिक खरिद जस्ता विषयमा कुनै विज्ञता नै नभएको अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी गर्दा निर्माण व्यवसाय थला पर्यो ।’
५० प्रतिशत धरौटी फिर्ता हुँदा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रुपैयाँ पाउने देखिएपनि कार्यविधि नबन्दा आफैँले जम्मा गरेको उक्त पैसा पनि पाउन नसकिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने बैंक धरौटी फिर्ताको कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने बताएको छ । साउन दोस्रो सातासम्म कार्यविधि तयार हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
