ओली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यन्वयन गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jul 21, 2021 | 06:04:00 PM मा प्रकाशित

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याबारे जानकारी गराएको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताएका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित् म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । 

प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो लहर, वर्षातको सिजन, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कार्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिदिन सुझाव दिएका छ । 

२०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भिर जटिलता सिर्जना भई यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकेको महासंघको गुनासो छ । 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । 

संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउनका लागि सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आग्रह गरे । 

व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

यसबाहेक महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुर्नकर्जा, निशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नविकरण लगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरेको छ । महासंघले विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निशुल्क विमाको नविकरण लगायतका विषयममा पनि महासंघले लिखित सुझाव दिएको छ । 

भेटमा महासंघका सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, गेल्जे लामा, पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्षहरु आङदोर्जी लामा, धिरेन्द्र दाहाल, टेक बहादुर सेठी, रत्न बहादुर खड्का, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंक प्रसाद चौलागाईं, कोषाध्यक्ष हिरण कुमार श्रेष्ठ, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved