वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उधोगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरुको जायज मागहलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।
“उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईँहरुलाई परेका समस्याहरुको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारातमक छ । हामीबाट हुने कामहरु हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ,” उनले भने।
भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष धूर्वराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानहरुका कारण सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको जानकारी गराएका थिए । थापाले प्रावधानहरु संसोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरुलाई संसोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे ।
उद्योगीहरुले उठाएको माग प्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै जायज मागलाई नियमावली संसोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गर्ने आफू प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताए । “म उद्योग बुझेको मान्छे हुँ । यहाँहरुले उठाएको माग प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,” उनले भने, “त्यसमाथि यहाँहरुको उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने गरेको छ र पछिल्लो समय निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटालाईसमेत कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमावली संसोधन गरेर भएपनि यहाँहरुको समस्या समाधान गर्छु,” उनले भने।
मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरुलाई आवश्यक संसोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरुको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । टोलीले सात दिन भित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरुसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्च्याएर उद्योगीहरुको जायज मागलाई पूरा गरिने उहाँका स्वकीय सचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिए ।
उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुङ्गा रोयालटी रकम संसोधन गर्न, वातावरण शूलक लाग्ने व्यवस्था हटाउनलगायतका माग गरेका छन् ।
