नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको लागि मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि सर्कुलर जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार अबेर राती उक्त सर्कुलर जारी गरेको हो।
सर्कुलरमा निर्माण व्यवसायीको लागि पुराना केहि व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ भने एउटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सर्कुलरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्ने छ।
यो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नलाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको समय पाउनेछन।
यद्दपि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न भने पाइउने छैनन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण व्यवसायीले २०८१ मंसिर मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको अवस्थामा पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन पाउने छैनन्।
तर छूट पाउने अवधिभित्र कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेमा उनीहरुले पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन भने पाउने छन्।
त्यस्तै, उक्त निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन। यसको अर्थ यदि कुनै निर्माण व्यवसायीले २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पनि आफ्नो दायित्व पुरा नगरे उनीहरुक चेकलाई अनादर भएको मानिने छ।
.gif)
.gif)
