
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योगका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घले राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट पारित १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै यी समस्याहरू समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत माघ ३ देखि ७ सम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, र सरकारी निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइने जानकारी दिए। प्रदेश स्तरमा महासङ्घले मुख्यमन्त्रीहरूलाई र जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई माघ १५ सम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको छ।
महासङ्घले माघ २१ सम्म विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सबैखाले निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि, महासङ्घ वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको स्पष्ट गरेको छ।
महासङ्घले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि र उद्योगको शिथिलताले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको र आमउपभोक्ता प्रभावित भएको बताएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाले निर्माण उद्योगका समस्याहरूलाई राज्यले संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महासचिव रोशन दाहालले १४ बुँदे माग तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
महासङ्घले सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण उद्योगलाई सुधार गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।