लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । कोभिड—१९ले समग्र अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जिवनमा पारेको प्रभावको चुनौतीपूर्ण घडीमा अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले उल्लेखनीय व्यवस्थाहरु गरेकोले संघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको जनाएको छ ।
यद्यपि संघले केहि विषयमा असहमति जनाएको छ । कोभिड—१९ का कारण प्रत्यक्ष प्रभावित लघुवित्त क्षेत्रलाई हालको विषम परिस्थितिमा लगानीयोग्य वित्तीय श्रोतको लागत (Cost of Fund) लाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नभई कर्जाको ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत कायम गरिदा ती संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा ठुलो नकारात्मक असर पर्ने देखिएको संघएल जनाएको छ । यसैगरी २०७६ पौष मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका ऋणीहरुको हकमा तत्पश्चात् कोभिड—१९को कारणले २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा असल वर्गमा रहेका कर्जाको कर्जा नोक्सानी वापत ५ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा लागु गर्दा यी संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा अधिक नकारात्मक असर परी संस्था सञ्चालनमा समस्या आउने संघको दाबी छ।
यी व्यवस्थाहरुलाई सावधानीपूर्वक र महामारीको चपेटामा सहानुभूति पूर्वक मनन्÷विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन संघले आग्रह गरेको हो । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा निर्देशन जारि गर्दा न्यायोचित ढंङ्गले यी विषय समेट्न संघले आग्रह गरेको हो।
मौद्रिक नीतिका अन्य ब्यबस्थाले भने लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो रुपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास संघले लिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत पुनरकर्जा सुविधा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय अनुसार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था, गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने नीति, चालु अािर्थक वर्षको ९० दिनसम्म असुल हुने व्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको व्यवस्था, प्रदेश स्तरीय संस्थाहरुले एक प्रदेश वाहेकका अन्य प्रदेशमा सञ्चालनमा ल्याएका आफ्ना शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी प्रदेशस्तरमा सीमित गर्ने समय सीमा १ वर्ष बढाइएको, धितो कर्जा सीमा रु १५ लाख कायम गरिएको, ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार दर गणना विधिको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको, वित्तीय पहुँच सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने गरी शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिने लगायतका विषयहरुको संघले स्वागत गरेको हो ।
