लघुवित्त संस्थाहरुको संचालकहरुको संघ माईक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गरेका हुन् ।
संघले महामारीलाई सम्वोधन गर्न सम्वन्धी, लगानीयोग्य कोष बढाउने सम्वन्धमा र लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धी सुझाव पेश गरेको हो । संघले कोरोना महामारीलाई सम्वोधन गर्न किस्ता तिर्ने समयअवधी थप÷कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिनुपर्ने, कोरोना प्रभावितहरुका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरि विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने , कोभिडको कारण खर्च हुन नसकेको कर्मचारी तालिम खर्च सम्वन्धी व्यवस्थामा छुट गर्नुपर्ने, महामारीका बेलामा अति प्रभावित ऋणि ग्राहकको ब्याज अनुदान दिनुपर्ने, लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुलाई कोभिड प्रभावित अत्यावश्यक सेवामा समाबेश गर्नुपर्ने, वचतकर्ता समुह सदस्यहरुको व्याज आयमा कर छुट गर्नुपर्ने र सरकारबाट उपलव्ध गराइने राहत प्याकेज लघुवित्त प्रदायक सस्था मार्फत उपलव्ध गराउने ब्यबस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
लगानीयोग्य कोष बढाउने सम्वन्धमा संघले ७ वटा सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुबित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।.गैह्र बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्दा विपन्न क्षेत्र कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने र विपन्न क्षेत्र कर्जाको परिचालन लघुवित्त संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गर्दा बैक वित्तिय सस्थारुको कार्यमा विशिष्टीकरण भई वित्तिय सेवामा सहजता प्राप्त हुने संघले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋण उपलव्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, गैह्र बैकिङ्ग वित्तीय सस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा लघुवित्त संस्थाले संकलन गरेको वित्तीय श्रोत अर्को लघुवित्त संस्थामा छोटो अवधिको लागि लगानी गर्न पाउनु पर्ने , पेन्सन वचत तथा आवधिक वचतको निरन्तरता तथा सीमित पव्लिक डिपोजिटको व्यवस्था गर्नु पर्ने र हकप्रद शेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणको निष्काशन गर्न पाउनु पर्ने ब्यबस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
संघले लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धी निम्न ११ वटा सुझव दिएको छ ।
-समुह सदस्य तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा बढाउने
-निश्चित अवस्था पुगेका संस्थाकोँ FPO जारी गर्दा premium मा जारी गर्न पाउन पर्ने ।
- लघुवित्त संस्थामा मात्र सस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व कोष र ग्राहक संरक्षण कोष गरी उस्तै दुई कोषको व्यवस्था भएकोले ग्राहक संरक्षण कोषको मात्र व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने ।
-गाभिन तथा प्राप्तिलार्ई अनिवार्य नगरी उपयुक्त मिल्दा संस्थाहरु मिल्न प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हुने ।
-अति विपन्न परिवारलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन व्यक्तिगत वचत संकलन सहित व्यक्तिगत हस्तक्षेप अनिवार्य वचत र अनिवार्य समुह आवश्यक नपर्ने (Minimalist VS Integrated, Business Incubation) गर्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-लघुवित्त सस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै अन्य बैँक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्तता सहित सेवा पुर्याउने रहेकोले यसमा लाग्ने सस्थागत कर अरुलाई लाग्ने आधा र समुह सदस्यको वचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- लघु बिमा, लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपुर्ण र अभिन्न हिस्सा हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनिहरुलाई आफुले गरको विमाब्कको कम्तिमा ५ प्रतिशत लघु विमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको विमा गर्ने र विमा कम्पनीहरुले पुनर्विमा सेवा दिनुपर्ने ।
-विद्युतीय कारोवार (Fintech) को आवश्यक उपकरण तयार गरिदिनु पर्ने ।
-कृषी तथा अन्य सहलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्दा लक्षित समुहमा पुग्न सक्ने तथा सामाजिक मध्यस्थताका माध्यमबाट लगानी गर्दा लक्षित क्रेडिट प्लस सेवा प्राप्त गर्ने हुदा उपयोगी हुने ।
-सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त संस्था मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-लघुवित्तको मुख्य मर्म र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसमा संलग्न सदस्यहरुको स्वामित्व कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(क) कम्तिमा ५ वर्ष संलग्न रहेकाहरुका लागि IPO जारी गर्दा निश्चित हिस्सा छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
(ख) कम्तिमा ५ वर्ष संलग्न रहेकाहरुका लागि हकप्रद शेयरको निश्चित हिस्साको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(ग) दोस्रो बजार मार्फत संलग्न हुन सस्थाले कर्जा उपलव्ध गराउन, DP Charge र ब्रोकर शुल्कमा सहलियत गर्ने, अग्राधिकार दिनुपर्ने ।
