कालिका लघुवित्त वित्तीय सँस्थाको चैत मसान्तको वित्तीय विवरण र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख खराब कर्जा अनुपात फरक देखिएको छ। सार्वजनिक गरिएको र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख खराब कर्जा अनुपात फरक देखिएपछि बढी नाफा आर्जन भएको देखाउनका लागि गडबड गरिएको आशंका उब्जिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको प्रतिबेदनमा खराब कर्जा अनुपात ४.१६ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ भने चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जाको अनुपात ४.७४ उल्लेख गरिएको छ।
सफ्टवेयरमा देखाएको २ अर्ब ९९ करोड ४६ लाख ५५ हजार ९०२ रुपैयाँ मध्ये ५.९७ प्रतिशत अर्थात १७ करोड ८९ लाख ८९ हजार ३१ रुपैयाँ भाखा नाघेको रकम भएको तर उक्त रकमलाई कभरेज गर्ने गरि प्रोभिजन समेत नगरिएकाले खराब कर्जा कम भएको बताइएको छ।
१७ करोड रुपैयाँ मात्र नभई खर्ब कर्जा बापतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थप ५ करोड रुपैयाँ समेत सफ्टवेयरको प्रयोग गरि लुकाइएको र सहमतिमा खराब कर्जा लुकाइएको स्रोतले बिजपाटीलाई बताए।
यो सबै काम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र अधिकारिले आफ्नो कार्यकालमा लघुवित्तले धेरै राम्रो प्रगति गरेको देखाउनलाई मात्र गरिएको ती स्रोतको दाबि छ।
लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र अधिकारी माथि आफ्नो कार्यकालमा राम्रो प्रगति भएको देखाउनलाई खराब कर्जा लुकाएर चैत मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ।
तर कालिका लघुवित्तका सीईओ महेन्द्र अधिकारीले आफुहरुले नियतबस कुनै पनि खराब कर्जा नलुकाएको स्पष्ट पारेका छन्। उनकाअनुसार चैत मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा केहि हिसाब किताब बाँकी रहन पुगेको र त्यस पश्चात असुली राम्रो भएकाले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा घटेको एनपीएल देखिएको हो।
चैत मसान्तमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबेदन अनअडिटेड भएकाले पनि राष्ट्र बैंकमा बुझाउँदाको रिपोर्टमा फरक देखिएको तर आफुहरुले राष्ट्र बैंकको नियाम्कीय प्राबधान अनुसार नै खराब कर्जाको प्रोभिजन गरेको उनको दाबी छ।
कम्प्युटर इन्जीनियर पढेका आफ्ना छोरालाई करारमा ल्याएर सफ्टवेयरमा भएको तथ्यांकलाई छेडछाड गरेको आरोप समेत सीईओ अधिकारीमाथि लागेको छ। तर यो आरोप आधा सत्य भएको सीईओ अधिकारिको भनाई छ। कम्प्युटर इन्जीनियर पढेका आफ्ना छोरालाई करारमा ल्याएको कुरा सत्य भएको तर खराब कर्जा लगायतका तथ्यांकलाई छेडछाड गर्नलाई ल्याएको भन्ने असत्य भएको र आरोपका लागि आरोप मात्र भएको उनले बताए।
कर्जा असुली राम्रो हुँदा हुँदै र लगानी तथा व्यवसाय पनि वृद्धि हुँदा हुँदै पनि खराब कर्जा बढेको र प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम थपिएपछि समस्या पहिल्याउनका लागि कम्प्युटरमा दक्ष ब्यक्तीलाई करारमा ल्याएर काम गरिएको हो तर छोरा भएकै कारण ल्याएको होइन उनले बिजपाटीलाई बताए।
आफुमाथि हाजिर नगरी तलब बुझेको, समय अगावै दशैं भत्ता लिएको जस्ता आरोपहरु लगाइएको बताउदै सीईओ अधिकारीले आजदेखि आन्तरिक लेखा परिक्षण सुरु भएको र त्यसले नै सबै कुराको छिनोफानो हुने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाकाअनुसार (क) असल कर्जाको लागि बाँकी रहेको रकमको १ प्रतिशत, (भाखा नननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जासापट) (ख) सुक्ष्म निगरानीको लागि बाँकी रहेको रकमको ५ प्रतिशत, (१ महिनादेखि बढीमा ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जासापट) (ग) कमसलको लागि बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत, (३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जासापट। (घ) शंकास्पदको लागि बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत (६ महिनादेखि बढीमा १ बर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा सापट। र (ङ) खराब कर्जाका लागि १०० प्रतिशत (१ बर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा सापट) व्यवस्था गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ।
