नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको लागि निर्देशन जारी गर्दै प्रोभिजन र लाभांश वितरणमा नयाँ ब्यबस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस अघिको केहि ब्यबस्था हटाउनुको साथै केहि थप ब्यबस्था गरेको हो ।
जस अनुसार अब लघुवित्तले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
यस अघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यबस्था थियो । अब भने साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएको हो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ब्यबस्था कायम नै छ। यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत÷निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुने छैन । त्यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन्।
कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
लघुवित्तले आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कर्मचारीको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि अनिवार्य नहुने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
लघुवित्तले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने र सो कोषमा जम्मा भएको रकम निम्नानुसार हुने गरी अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रावधान कायम नै छ ।
राष्ट्र बैंकले आज नै बैंक , विकास बैंक र फाइनान्सको लागि पनि रिपोर्ट प्रकाशन, लाभांश वितरण र प्रोभिजनबारे नयाँ ब्यबस्था सहितको निर्देशन जारी गरेको छ ।
