नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय सँस्थाहरुका लागि पनि संसोधित एकीकृत निर्देशन २०७७ जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि आज लघुवित्तहरुका लागि पनि संसोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ जारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले लाघुबित्तका लागि जारि गरेको संसोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ अनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान एनएफआरएस अनुसार समेत समानान्तररुपमा तयार गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रु १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी कायम गरेमा वा रु १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा २ वटा प्रदेश स्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका भित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिईने भएको छ।
त्यस्तै लघुवित्तहरुले स्वीकृत कर्जामा वार्षिक १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन। एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन
सक्नेछन्। तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा वार्षिक ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन।
त्यस्तै थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि हिजो अर्थात भदौ ८ गते मात्रै बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि संसोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ जारी गरेको थियो।