लघुवित्तको मुनाफा र लाभांशमा सबैको चाँसो, राष्ट्र बैंक भन्छ- हाम्रो नीति सहि प्रमाणित

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Oct 24, 2021 | 11:11:26 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले लघुवित्तका लागि बनाइएका धेरै नीति नियम सहि प्रमाणित भएको बताएका छन्। लघुवित्तका लागि राष्ट्र बैंकले गरेका लाभांश वितरणमा नियन्त्रण र राम्रो कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्था अहिले आएर सहि प्रमाणित भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताएका छन्। 

राम्रो कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कुनै बेला असन्तुष्टि गरीएपनि अहिले लघुवित्तको अवस्थाले त्यो निर्णय सहि भएको प्रमाणित भएको मिश्रको दाबि छ। 

कागज यताउता नगरे अहिले खराब कर्जाको अनुपात २० प्रतिशत पुग्ने अवस्था रहेकाले त्यो बेला गरिएको नीतिगत व्यवस्था सहि प्रमाणित भएको मिश्रको भनाई छ। 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक वित्तीय सँस्थाका नियमन विभागका प्रमुख देव ढकालले पनि लघुवित्तहरुका लागि लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सहि भएको बताएका छन्। 

लघुवित्तहरु मुनाफा र व्यवसायको पछाडी मात्रै नभई सँस्थालाई बलियो बनाउन तर्फ ध्यान दिउन भन्ने उदेश्यले लाभांश वितरणमा नियन्त्रण नीति लिईएको र त्यसले समग्र लघुवित्त क्षेत्रलाई नै बलियो बनाएको ढकालको तर्क छ। २० प्रतिशत भन्दा माथि जति लाभांश वितरण गर्ने हो त्यति लाभांशको ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने र ५० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै प्रवक्ता ढकालले पनि खराब कर्जा लुकाएर राख्दा भोलिका दिनमा ठुलो समस्या आउने भएकाले त्यसो नगर्न समेत लघुवित्तहरुलाई सुझाव दिएका छन्। पानीलाई थुनेर राख्दा त्यसले बाढीकोको रुप लिंदा क्षति बढी हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै ढकालले खराब कर्जा आज लुकाएर राख्दा भोलि के हुन्छ भन्नेबारे सोच्न आग्रह गरे। 

लघुवित्तहरुको मुनाफा राम्रै छ भन्ने बुझाई राष्ट्र बैंकको भएकाले नाफा कम भयो भनेर नआत्तिन समेत मिश्रले लघुवित्तका सीईओहरुलाई आग्रह गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका केहि नीतिप्रति लघुवित्तका असन्तुष्टि 

No description available.

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्सालले राष्ट्र बैंकका केहि नीतिगत व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। लाभांश वितरणमा  लघुवित्तलाई हाल केहि नियन्त्रण रहेको र यहि व्यवस्था बैंक विकास बैंक र फाइनान्सलाई नभएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यति मात्रै नभई लम्सालले २० प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांश वितरण गर्दा जति बढी लाभांश हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नुपर्ने र त्यसको २५  प्रतिशत  ग्राहक संरक्षण कोष मा राख्नुपर्ने व्यवस्था लघुवित्तलाई मात्र भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उनले आग्रह गरे। 

त्यस्तै अहिले कृषिमा सहुलियतको व्यवस्थाले ठुला ऋणीले सहुलियतमा कर्जा पाउने तर गाउँमा एउटा भैंसी पाल्नेले नपाउने अवस्था रहेकाले यो सुविधा लघुवित्त मार्फत गर्नुपर्ने लम्सालले बताए। कृषिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका मध्ये झन्डै ५२ लाखसँग लघुवित्त पुगेको तथ्यांक पेश गर्दै लघुवित्त मार्फत कृषिमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिंदा मात्रै बास्तविक कृषकको पहुँचमा सहुलियत पुग्ने उनको दाबि छ। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कोभिड १९ को महामारीमा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सका ऋणीलाई कर्जा तिर्नलाई समय थप लगायतका सुविधा दिएपनि त्यो सुविधा लघुवित्तका ऋणीलाई नदिईएको भन्दै लम्सालले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

कोभिडबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेमा गाउँ तथा दुरदराजका ऋणी धेरै भएको र त्यो समुह प्रत्यक्ष रुपमा लघुवित्तसँग जोडिएकाले यस्तो राहत तथा सुविधा लघुवित्तका ऋणीलाई बढी आवश्यक हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्था नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।    

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved