लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्त कम्पनीहरुको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सहायक आवधिक ऋणपत्र (Subordinated Term Debt) जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको हो।
जस अनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत ले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् ।
(१) ऋणपत्र कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्ने,
(२) ऋणपत्रको अवधि तोकेको हुनुपर्ने,
(३) ऋणपत्रमा प्रदान गरिने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्ने,
(४) ऋणपत्रको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
(५) इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ता र अन्य ऋण भन्दा पछि मात्र हुने,
(६) ऋणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने,
(७) ऋणपत्र निष्काशन गर्नु अघि तयार गरिने विवरणपत्र राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने,
(८) ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्न सिर्जना गरिने पुँजी फिर्ता जगेडा कोष (Capital Redemption Reserve)मा भुक्तानी अवधिभर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक (Proportionate) आधारमा रकम छुट्याउनु पर्ने । तर, ऋणपत्र निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोष(Redemption Reserve) मा कुनै रकम विनियोजन नगर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।
(९) Private placement को आधारमा बिक्री गरिने ऋणपत्रको सम्बन्धमा कुनै संघ÷संस्थासँग अग्रिम कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने,
(१०) यदि कुनै पक्षले सो पक्षलाई छुट्याइएको ऋणपत्र खरिद नगरेमा सो अर्काे पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
(११) ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज लगानीकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा विवरणपत्रको “ब्याज भुक्तानी गर्ने समय (Interest Payment Timing) शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने
१२) ऋणपत्र परिपक्व भई भुक्तानी गरेपछि यस बुँदाको उपबुँदा नं ८ बमोजिम कायम गरेको भुक्तानी समायोजन कोष (Capital Redemption Reserve)मा बाँकी रहेको रकमलाई पुँजीकोष समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने । पुँजी समायोजन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट शेयरधनीलाई बोनस सेयर मात्र जारी गर्न सकिने ।
त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक अध्ययन पश्चात् उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
