सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकको अबको कदम के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । राष्ट्र बैंकको मंगलबारको संचालक समितिको बैठकले लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी कारवाही गर्न सक्ने ब्यबस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा छ । राष्ट्र बैंकले ति सबै कारवाही एक साथ वा ति मध्ये केहि कारवाही गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर सामान्यता राष्ट्र बैंकले ति मध्ये केहि कारवाही मात्र गर्ने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलकाअनुसार कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि अब कम्पनीलाई सुधार गर्नको लागि ३५ दिनको समय छ । कम्पनीलाई सुधार गर्नको लागि ३५ दिनको समय दिइएको र त्यस अवधिको कार्य प्रगति हेरेर थप निर्णय लिइने उनले बताए । उनका अनुसार ३५ दिन भित्र कम्पनी सुध्रिने ट्रयाकमा जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हुन्छ । यदि त्यसो हुन नसके ऐनले ब्यबस्था गरेका कारवाही राष्ट्र बैंकले अगाडी बढाउने उनले बताए ।
ऐनले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कम्पनीको ब्यबस्थापन टेक ओभर गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तर सहायक प्रवक्ता पोखरेलले भने त्यसो तहसम्म जानु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको बताए । उनले भने 'टेकओभर भनेको अन्तिम विकल्प हो, त्यहाँसम्म जानु नपरोस् र त्यो भन्दा अगाडी नै कम्पनी सुध्रिने दिशामा अगाडी जान्छ भन्ने विश्वास हो, तर गएँन भने टेक ओभर पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ' ।
किन गरियो समस्याग्रस्त घोषणा ?
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले २०७८ साल कात्तिक ७ देखि कात्तिक १२ गतेसम्म गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र २०७८ मंसिर १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म गरेको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सुपरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नलाई संचालक समितिलाई प्रस्ताव गरेको थियो। साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो। सोहि अनुसार लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रत्यक्ष सम्मिलित भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । त्यस्तै प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हुँदा उक्त संस्थालाई मिति २०७८/१२/०२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको कारबाही गरी उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख को (क), (ख), (घ), (च) तथा (ञ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त कम्पनीलाई के के हुनसक्छ कारवाही ?
(क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउने,
(ख) शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने,
(ग)पूँजी वद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने,
(घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने,
(ङ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने, निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने,
(छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,
(ज) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,
(झ) गणात्मक रुपले शङ्कास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ञ) प्रचलित कानून तथा बैङ्कको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने,
(ट) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने,
(ठ) मुख्य-मख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने,
(ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने, खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दिँदा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ ।
(ढ) खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दि“दा सम्बन्धित वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैड्ढले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ ।
(ण) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आÇनो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आपूmद्वारा नियुक्त अधिकारी मार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने
(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,
(थ) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको सा“वा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,
(द) बैड्ढले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने ।
यस अघि:
- सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस, राष्ट्र बैंकले सुनेन संचालकको गुनासो
- विवादमा मुछिएको सुपर लघुवित्तबाट निरौलाले दिए राजिनामा
-झनै गिजोलियो सुपरको २२ करोड प्रकरण: राष्ट्र बैंक र लघुवित्तका कर्मचारीमाथि नै आशंका
- चुक्ता पूँजी २ करोड रहेको सुपर लघुवित्तमा २२ करोडको ‘सुपर’ घोटाला
