लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमा गरेको विपन्न बर्गको कर्जामा दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्थाले आफुहरु अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेका छन्। उक्त व्यवस्थाकै कारण आफुहरु घाटाको ब्यापार गर्न बाध्य भएको लघुवित्तहरुको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा गरेको विपन्न बर्गको कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त निर्देशनमा उल्लेख 'कर्जा प्रवाह गर्दा' भन्ने शब्दको अर्को अर्थ लगाएर बैंकहरुले बढी ब्याज असुल गरिरहेको लघुवित्तले गुनासो गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १२० मा भनिएको छ ,"बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।"
लघुवित्त वित्तीय सँस्थाको सीइओहरुको संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीइओ प्रकाश राज शर्माले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख उक्त व्यवस्थाले आफुहरुलाई अप्ठयारो परेको बताए।
"मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई दीईने विपन्न कर्जा बापत कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाइने व्यवस्थाले हामि अप्ठ्यारोमा परेका छौं।" उनि भन्छन, "बैंकहरुबाट विपन्न बर्ग अन्तर्गत लिएको कर्जाको सिमा पहिल्यै नै ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ, अहिले यो शिर्षकमा कर्जा पाउने अवस्था छैन भन्दै कमर्शियल कर्जा अन्तर्गत कर्जा लिनलाई बैकहरुले भनेका छन्, यसो गर्दा आधार दरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने भनिएको छ, हामीसँग ५ प्रतिशत लिंदा पनि १५ प्रतिशत हुन्छ।"
उनले अगाडी भने, "लघुवित्तले लघुवित्तका सदस्यबाट लिन पाउने कर्जाको ब्याजको सिमा नै १५ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ। अब १५-१६ प्रतिशतमा लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा लगानी गर्न लघुवित्तहरु सक्दैनन्। यो नीतिमा सुधार नभए लघुवित्त चलाउन गाह्रो हुन्छ। "
तर नेपाल राष्ट्र बैकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले भने विपन्न बर्गमा लिएको कर्जा भन्दा बढी कर्जा बैंकहरुबाट लिने नलिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार लघुवित्तका संचालक र उच्च व्यवस्थापनसँग हुने बताउँछन।
"विपन्न बर्ग अन्तर्गत पाँच प्रतिशतसम्म कर्जा कमर्शियल बैकले आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। त्यो भन्दा बढी अर्थात विपन्न बर्ग भन्दा बढीको कर्जा लिएर लघुवित्तहरु लगानी गर्न चाहन्छन भने त्यसको निर्णय लघुवित्तको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले गर्दछ।" पोखरेलले भने।
अहिले कतिपय कमर्शियल बैंकहरुले मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्थालाई कमाउने भाँडो बनाएको अर्का एक लघुवित्तका सीइओले बिजपाटीलाई बताए। उनकाअनुसार केहि बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिएको विपन्न बर्ग अन्तर्गतको कर्जाको सीमालाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन नै दिईसकेका छन् भने कतिले ५ प्रतिशतमा पुर्याएका छन्।
"मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाकै कारण ५ प्रतिशतसम्म विपन्न बर्गको कर्जा र त्यो भन्दा माथिको कमर्शियल कर्जा भनेर अहिले लघुवित्तले लिएको कर्जालाई विपन्न र कमर्शियल भनेर दुई थरिको कर्जा बनाइएको छ" एक लघुवित्तका सीईओले भने, "पहिल्यै लिएको कर्जा घटाउन पनि गाह्रो भएको छ, न घटाए कमर्शियल कर्जा बापतको ब्याज खर्च धान्न गाह्रो भएको छ, यहि अवस्था रहिरहे लघुवित्त बन्द गर्नुको विकल्प छैन।"
तर कमर्शियल बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, एनबिए का अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीइओ अनिल उपाध्यायले लघुवित्तहरुको आरोपलाई अस्विकार गरेका छन्। दुई थरिको ब्याज लगाउने नियतले बैंकहरुले विपन्न बर्गको कर्जाको सिमा घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको भन्ने आरोप सहि नभएको उनले बताए।
"अहिले बैकहरु आफैं 'टाइट' अवस्थामा छन्, सिडी रेसियो लगायतका कुराहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ" उनले भने, "त्यहि भएर विपन्न बर्गको कर्जालाई ५ प्रतिशतमा झार्न खोजेको होला तर दुई थरी ब्याज लगाउनलाई होइन होला।"
उनकाअनुसार दुईथरिको ब्याज चलाउने उदेश्यले यदि कसैले केहि गरेको छ भने त्यस्तो बैंकको गुनासो राष्ट्र बैंक जाने र राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गरेर निर्णय लिने उनले बताए।
अर्का एक लघुवित्तका सीइओकाअनुसार केहि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कमर्शियल बैंकहरुबाट विपन्न बर्ग अन्तर्गतको शिर्षकमा पहिल्यै नै ३-४-५ बर्षको लागि कर्जा लिएका छन्। अहिले बैंकहरुले उक्त कर्जाको सिमा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार आधार दरमा दुई प्रतिशत थप्नुको साट्टो उल्टै विपन्न कर्जाको सिमालाई ५ प्रतिशतमा झारेर बाँकी कर्जामा कमर्शियल कर्जा झैं ब्याज लिने गरिएको छ। लघुवित्तसँग महँगो ब्याज स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।
