नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको गलत नीतिका कारण मार खेपिरहेका लघुवित्तहरू अहिले देशव्यापी चलिरहेको आफैंविरुद्धको आन्दोलनले थप मारमा परेका छन् । अध्ययन अनुसन्धानबिना आएको नीतिले आफूहरू पिल्सिएको गुनासो गर्दै आएका लघुवित्तहरू अहिले आफ्नो रक्षा गरिपाउँ भन्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष गुहार माग्न थालिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गको कर्जामा दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गरेका कारण अहिले १५/१६ प्रतिशतमा कर्जा लिएर जेनतेन व्यवसाय धानिरहेका लघुवित्तहरू अहिले आन्दोलनको थप मारमा परेका हुन् ।
विपन्न वर्गको कर्जाको ब्याजको प्रिमियम तोक्नु अगाडि बैंकहरूले आफूखुसी आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजको दर निर्धारण गर्थे । केही बैंकहरूले बढी प्रिमियम लिन थालेपछि लघुवित्तहरूले विपन्न वर्गको कर्जाको प्रिमियम निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव गरे । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्देशित अर्थात कूल कर्जामध्ये विपन्नमा जाने ५ प्रतिशत कर्जाको मात्रै प्रिमियम तय गरिदिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले अहिले लघुवित्तहरूमाथि ५ प्रतिशत भन्दा माथिको कर्जा चुक्ता गर्न वा आधारदरमा ५/६ प्रतिशत प्रिमियम थप्न बैंकहरूले दबाब दिन थालेका छन् । जस कारण लघुवित्तहरूले बढी ब्याजमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । यही नीतिगत अड्चनका कारण लघुवित्तहरू घाटाको व्यवसाय गर्न बाध्य छन् ।
घाटाको व्यापार
आफूहरूले घाटाको व्यापार गर्न बाध्य भएको कुरा कात्तिकमा सार्वजनिक हुने लघुवित्तहरूको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणबाट पुष्टि हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मा बताउँछन् । उनकाअनुसार लघुवित्तको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढेको, कारोबार वृद्धि घटेको र नाफा पनि घटेको देखिनेछ ।
'एकातर्फ ५ प्रतिशतसम्मको विपन्न वर्गको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियम र बाँकीको कर्जामा असीमित प्रिमियम तय गरिएको छ, अर्कतर्फ लघुवित्तलाई कर्जा लगानीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ,' शर्माले बिजपाटीसँग भने, 'यसरी खुट्टा बाँधेर हिँड्नुपर्दा यात्रा धेरै अगाडि बढ्दैन ।'
विगतमा विपन्न वर्गमा जाने कर्जा कूल कर्जाको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भएपनि अहिले यो औसतमा ७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले पनि बैंकहरूले लघुवित्तहरूलाई विपन्न वर्गको कर्जा घटाउन वा महँगो ब्याज लिन बाध्य पारेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक गुहार्ने तयारी
तरलता अभाव र मौद्रिक नीतिका कारण मारमा परेका लघुवित्तहरू अहिले मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्त्वमा देशव्यापी चलेको लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनले थप मारमा परेको शर्माको भनाइ छ । लघुवित्तविरोधी आन्दोलनका कारण लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र नभई कर्जा असुलीमा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा अहिलेको कार्यसमितिमा सल्लाहकार समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले लघुवित्तहरू अहिले चौतर्फी मारमा परेको र यस्तै अवस्था रहे काम गर्न नसकिने गुनासो गरेका छन् ।
लघुवित्तविरोधी आन्दोलनले आफूहरू झनै मारमा परेकाले यसबारे तत्कालै लघुवित्त बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एक दुई जनाको गलत नियतका कारण लघुवित्तका झन्डै ६० लाख सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेको भन्दै यसमा सरोकारवालाहरूले तत्कालै समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आन्दोलनविरुद्ध सरकारको एक्सन
गृह मन्त्रालयले गत भदौ १ गते नै लघुवित्तविरोधी आन्दोलन गरिरहेकालाई कारवाही गर्न पत्रसमेत लेखिसकेको छ । आफूहरूविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन चर्किएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आन्दोलनकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
पत्रमा देशको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी संचालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध हाल केही व्याक्ति तथा लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीहरूलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने गरेको उल्लेख थियो । सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कारवाहीका लागि निर्देशनसहितको पत्र पठाइसकेको छ ।
यता लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक मनीराम ज्ञवाली भने आफूहरूको आन्दोलन जायज भएको तर्क गर्छन् । उनले ३० वर्षदेखि चलिरहेका लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले भने, 'राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त चलेका छैनन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै लघुवित्तले ऋणको भारि बोकाएका छन्, जबरजस्ती असुली धन्दामा लागिरहेका छन् । हामीले लघुवित्तहरूलाई या त नियमअनुसार काम गर, आत्महत्यासम्मको दुरुत्साहन गर्ने, घरमा ताल्चा लगाउने, गाली बेइज्जती गर्न लगाउने काम गर्नुभन्दा ताल्चा लगाएर बस भनेका हौँ ।'
के भन्छ राष्ट्रबैंक ?
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन आफूले नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ । सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले लघुवित्तले बदमासी गरे राष्ट्रबैंकले तुरुन्त एक्सनमा जाने भएकाले ग्राहकलाई यसबारे चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, 'लघुवित्त संचालनका लागि मापदण्ड तोकिएको छ, सो मापदण्डविपरित संचालन भएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले एक्सन लिन्छ । आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्र बैंकको विश्वास गर्नुपर्छ । नियमसंगत भएका कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन हुन्छ भने त्यो सरकारले हेर्ने विषय हो ।'
राष्ट्र बैंकले आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएपनि केही एक्सन लिएको छैन । लघुवित्तबारे नबुझेका ग्राहकहरूले आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रबैंकको बुझाइ छ । आन्दोलनमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेर द्विपक्षीय वार्ता गराओस् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ ।
