नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश बितरण सम्बन्धि ब्यबस्थामा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्तहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश बितरणबारे नयाँ ब्यबस्था गरेको हो ।
नयाँ ब्यबस्था अनुसार 'वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।' यस अघि खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाईने ब्यबस्था रहेकोमा सो अंकुश हटाईएको हो ।
यस अघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ब्यबस्था थियो। तर त्यसको लागि निम्न शर्त तोकिएको थियो ।
(क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत÷निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
(ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन्।
(ग) वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
अब भने पुरानो ब्यबस्था खारेज गरेर 'वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ' ब्यबस्था गरिएको हो ।
.gif)
