लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको आकष्मिक बैठक डाकेको छ । हिजो बसेको संघको वर्तमान तथा निवर्तमान कार्यसमितिको बैठकले पुस १ गते शुक्रबार सीइओहरुको बैठक डाकेको हो ।
एकिकृत निर्देशनमा भएको ब्यबस्था भन्दा बाहिर गएर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले बिभिन्न मितिमा लघुवित्तहरुलाई दिएको लिखित आदेशको पालना गर्नुपर्दा लघुवित्तहरु डुब्ने अवस्था आएको भन्दै संघको कार्यसमिति बैठक बसेको हो। हिजो बसेको उक्त बैठकले लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको लिखित आदेशको प्रभावबारे गहन छलफल गरेको र थप निष्कर्षमा पुग्नलाई शुक्रबार सबै लघुवित्तका सीइओहरुलाई छलफलमा डाकिएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्माले बिजपाटीलाई बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्यबाट लिन पाउने शुल्कबारे लिखित आदेश दिएको छ। तर उक्त आदेश एकातर्फ शेवा शुल्क सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था विपरित र अर्को तर्फ 'भुतप्रवाहि' भएकाले यसको पालना गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्था बाध्य नभएको र उक्त आदेशको पालनले लघुवित्तमाथि झन्डै १ अर्बको आर्थिक भार पर्ने लघुवित्तका सीईओहरु बताउँछन्।
"अब जारी गर्ने कर्जा देखि लागु हुने गरि सेवा शुल्क सम्बन्धमा आएको उक्त आदेश कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ, तर उक्त आदेशपनि विभागको आदेश नभई एकीकृत निर्देशन वा सर्कुलर मार्फत आइदिए हुन्थ्यो" एक सीइओले भने 'प्रवाह भईसकेको कर्जामा ब्याक डेटमा अर्थात भुतकालमा गएर सेवा शुल्कबारे अहिले आएको आदेश मान्न सकिदैन, उक्त निर्देशन कार्यन्वयन गर्नु परे लघुवित्त कम्पनीहरु डुब्ने अवस्था आउँछ, १ अर्ब बढी रकम फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ '।
राष्ट्र बैंकले यस अघि पनि लघुवित्तको सेवा शुल्कमा शुक्ष्म निगरानी गरिरहेको थियो । सोहि कारण अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा र साधारणसभाको क्लियरेन्स पाएका छैनन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उल्लेख कुराहरु केहि अस्वाभाविक देखिएकाले लघुवित्तका सदस्यहरु मारमा नपरुन् भनेर राष्ट्र बैकले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले 'क्लियरेन्स' मा समय लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले बिजपाटीलाई बताएका थिए।
"नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर केहि काम हुँदा लघुवित्तका सदस्यहरुको हित संरक्षण नहुने भएकाले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं।" उनले भएका थिए, "कम्ल्प्यायन्स कायम भए नभएको, बढी शुल्क र ब्याज लिए नलिएको, जस्ता बिषयहरु यकिन गरेर मात्र 'क्लियरेन्स' को निर्णय लिन्छौं। "
उनले भनेका थिए, "चौथो त्रैमासमा सार्वजनिक भएको वित्तीय विवरणमा लघुवित्तहरुको आम्दानी , प्रति सेयर आम्दानी र अन्य आम्दानीको शिर्षकको कमाई केहि अस्वाभाविक देखेकाले सेवा शुल्क वा ब्याजदरमा कतै निर्देशन मिचिएको छ कि भन्ने आशंकाले सुक्ष्म अध्ययन गरेका हौँ। सोहि क्रममा के कति शुल्क वा ब्याजदर लिइएको छ भनेर जानकारी माग गरेका हौँ। यी सबै कुराहरु स्पष्ट भएपछि र नियम संगत भएको ठहर भएपछि 'क्लियरेन्स दिन्छौं"।
.gif)
