राष्ट्र बैंकको 'दादागिरी' को कारण रोकियो ८५ प्रतिशत लघुवित्तको एजिएम, दोधारमा लघुवित्तका सीइओ

भीमा पन्थी/बिजपाटी

भीमा पन्थी/बिजपाटी

Jan 15, 2023 | 10:18:44 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

पुष मसान्तसम्म बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी  गरि सक्नुपर्नेमा ८५ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले साधारणसभाको मिति समेत तय गर्न सकेका छैनन्। २०७९ माघ १ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार हाल संचालनमा रहेका ६४ मध्ये ७ लघुवित्तहरुले मात्र बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् भने १४ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन् तर एजिएमको कुनै टुंगो छैन। 

सीवाईसी नेपाल, फरवार्ड माईक्रेफाइनान्स, मिर्मिरे लघुवित्त, फर्स्ट माईक्रोफाइनान्स, साधना लघुवित्त र गुरासँ लघुवित्तले पुस मसान्तको दिन सभा सम्पन्न गरेका छन्।त्यस्तै, आरएसडीसी लघुवित्तले भने पुस २९ गते गरेको थियो।  अन्य केही कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्। तर, एजीएमको मिति भने तय भने गरेका छैनन्। 

कम्पनी ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा लेखापरिक्षण सकेर साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उक्त समय सकिसक्दापनि ८५ प्रतिशत लघुवित्तको साधारणसभा हुन सकेको छैन। जस कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकातर्फ संचालक र सेयरसदश्यको नजरमा गलत देखिएका छन् भने समयमै एजिएम गर्न नसक्दा आर्थिक जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन्। 

समयमै किन हुन सकेन एजिएम ?

बैंक वित्तीय संस्था सहित लघुवित्तहरुले पनि लाभांश घोषणा तथा साधारणसभा गर्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ। जसलाई पूर्वस्वीकृति पनि भन्ने गरिन्छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति नदिएकाले ८५ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुष मसान्तसम्म पनि साधारणसभा गर्न नसकेका हुन्।   

राष्ट्र बैंकले किन दिएन अनुमति ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नियम विपरित बढी शुल्क लिएको र त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्नलाई लिखित प्रतिबद्दता नजनाएकाले अनुमति नदीइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक केशब बहादुर केसीले बिजपाटीकर्मीसँग लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बढी शुल्क लिएकाले उनीहरुले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्दता नजनाउदासम्म अनुमती दिन नसकिने बताएका थिए।

के भन्छन् लघुवित्तहरु ?

तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने आफुहरुले नेपाल राष्ट्र बैकले आरोप लगाएझैं नियम विपरित बढी शुल्क नलिएको दाबी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा नै नभएको व्यवस्था देखाएर बढी शुल्क लिएको आरोप लगाएको लघुवित्तहरुको आरोप छ। 


आखिर भएको के हो ?

बिजपाटीलाई प्राप्त कागजातअनुसार  लघुवित्तमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको आरोप नै गलत देखिन्छ।  लघुवित्तमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको आरोप भुतप्रवाहित देखिन्छ। जुन कुरा कहीं कतैं पनि स्वीकार्य हुदैन। र कानुनले पनि भुतप्रवाहित कुरालाई स्वीकार गर्दैन। 

निर्देशिकाको जुन व्यवस्था बिपरित भयो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ, त्यो कुरामै राष्ट्र बैंक चुकेको छ। अर्थात लघुवित्तहरुले निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार नै सेवा शुल्क लिईरहेका छन्। 

तर राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले इमेल मार्फत लघुवित्तहरुलाई दिएको आदेश नै निर्देशिकामा कहीं कतै देखिदैन। त्यसैले पनि निर्देशिका अनुसारकै सेवा शुल्क लिएको  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको दाबि सहि साबित देखिन्छ। 

तर राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले आफ्नो नियमाकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर लघुवित्तहरुलाई बढी शुल्क लिएको साबित गर्नलाई जबर्जस्ति प्रतिबद्दतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनु नै गलत देखिन्छ। लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारीले निर्देशिकामा नभएको व्यवस्था देखाएर लघुवित्तका सीइओ र वित्त प्रमुखलाई कानुन विपरित काम गरेको भन्दै त्यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका छन्। लघुवित्तका कुनै सीइओले उजुरी दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरीक्षण विभागका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकार्षण हुने देखिन्छ। 

नियम संगत गरेको काम पनि नियम विपरित भयो भनेर आफैंले आफैंलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने भएपछि धेरै सीइओं र वित्त प्रमुखले त्यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नखोज्दा लघुवित्तहरुले एजिएम क्लियरनेस को अनुमति नपाएका हुन्।  

के छ कानुनी व्यवस्था ?

निर्देशिकामा भएको व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवाशुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ। भनिएको छ,  "एक वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्।’ 

तर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई एक मेल मार्फत विगतमा प्रवाहित कर्जामा भुक्तानीको म्याद अगावै ऋणीले उक्त ऋण चुक्ता गरि ७ दिनसम्मको अवधिमा बक्यौता रहेको साँवा रकम बराबर वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा नयाँ कर्जाको शुल्क लिन नपाईने तर धेरै लघुवित्तले लिएको पाइएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने आदेशपत्र पठायो।  इमेल मार्फत पठाईएको उक्त आदेशपत्रको व्यवस्था निर्देशिकामा कहीं कतै लेखिएको छैन। 

निर्देशिकामा नभएको कुरा लघुवित्तहरुले अभ्यासमा ल्याउने कुरे भएन। लघुवित्तहरुले कुनै पनि ऋणीहरुले कर्जा लिएर समय अगाडी नै तिर्ने तर पुनः कर्जा मागेमा सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। पहिलाको कर्जा तिरेको र नयाँ कर्जा लिएको समयअन्तरसँग लघुवित्तले कुनै सरोकार राखेनन्। राखुन पनि कसरी ? जुन निर्देशिका वा कानुनमा कहीं कतै छैन।  

नेपाल राष्ट्र बैक लघुवित्त बिभागका कर्मचारीले इमेल मार्फत लघुवित्तहरुलाई दिएको 'आदेश', जुन भुतप्रवाहि छ भने निर्देशिका अर्थात राष्ट्र बैंकको कानुनमा कतै छैन।

तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १९÷०७८ को बुदा २ मा रहेको "एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले सेवा शुल्क लिनसक्ने" व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै यदि सुरुमा लिएको कर्जा तिरे वा सो भन्दा कम रकमको कर्जा लिएमा सेवा शुल्क लिन नपाईने जानकारी गरायो। 

लघुवित्तहरुले आदेश पाएको दिनदेखिका कारोबारमा आदेशअनुसारको कुरा मान्न तयार देखिए। तर, राष्ट्र बैंकले आदेश दिनु भन्दा अगाडीका मितिका कारोबारमा पनि निर्देशिकामा नभएको तर आदेशमा भएका कुरा मान्नुपर्ने अडान राख्यो। 

र सबैलाई एकै प्रकारको लिखित पत्र पठायो।  जुन पत्रमा  "निर्देशिकाअनुसार लघुवित्तले बढी शुल्क लिएको स्वीकारगर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम गल्ति स्वीकार गरेको १५ दिन भित्र फिर्ता गर्नलाई प्रतिबद्दता जनाउनुपर्ने' लेखिएको छ।  यस्तो पत्र अर्थात आफुले आफैलाई अपराधी स्वीकार नगर्दासम्म लघुवित्तलाई एजिएम क्लियरनेस नदिने राष्ट्र बैंकको 'दादागिरी' कै कारण धेरै लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेर पनि एजिएम डाक्न नसकेका हुन्।    

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले लघुवित्तले विगतका वर्षदेखि नै लिँदै आएको सेवाशुल्कमा राष्ट्र बैंकले असहमति जनाउँदै स्वीकृति दिन ढिला गरेको कारण एजीएम ढिला भएको बताए। 

‘हामीले हरेक नयाँ कर्जामा सेवा शुल्क लिँदै आएका थियो। राष्ट्र बैंकले अहिले आएर यो नियम विपरित भयो र्फिता गर भनिदियो। जसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नै गरिएको थिएन।’ उनले भने, ‘नियामक निकायले भनेको नमान्ने भन्ने हुँदैन। अबका दिनमा त्यसै गर्छाै तर विगतको र्फिता दिन सकिदैन भनेपनि हाम्रो पूर्व स्वीकृति रोकियो। स्वीकृति बिना एजीएम गर्न मिल्दैन।’ 

नियामक निकायले पुनः ब्याख्या नै गरेर र्फिता गर्न ताकेता गरेपछि अबभने लघुवित्तहरुले उक्त सेवा शुल्क र्फिता गर्नेमा लगभग सहमति भएको बताए। सहमति गर्दै पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर लाभांश घोषणा गरेको बताउँदै उनले माघमा धमाधम एजीएम हुने बताए। 

हेर्नुस् माघ १ गतेसम्ममा लाभांश घोषणा गरेका  लघुवित्त कम्पनीको साधारणसभाको अवस्था : 


 

यो पनि:

लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको 'बक्र दृष्टि' : साधारणसभाको अनुमति लिन गर्दै नगरेको 'अपराध' स्वीकार्नुपर्ने

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved