नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने भएको छ । बैंकका अनुसार आउँदो आइतबारबाट लघुवित्तका समग् व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक दिपक पोखरेलको जिम्मेवारीमा सहायक निर्देशक रेवती पौडेल र निरज दाहालको टिमले लघुवित्तको व्यवस्थापन सम्हाल्ने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पोखेरेलको उक्त टिम आइतबार नै दाङको तुलसीपुरमा रहेको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ असोज मसान्तको वित्तीय विवरण पश्चात लघुवित्तको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । बैंकबाट खटिएको निरीक्षण टोलीले लघुवित्तमा रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले कानून विपरित काम गरेको पुष्टी गरेको थियो ।
संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु प्रत्यक्ष संलग्न भइ संस्थाको हित विपरित व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेर दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त लघुवित्तलाई २०७८ चैत २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टिकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन पश्चात संस्थाले पेस गरेको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नदेखिएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले उक्त लघुवित्तलाई गत भदौ २२ गते समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्था आफँैले वा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि उक्त कम्पनीको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्था नियन्त्रणमा लिएपछि संस्थाको निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्बसाधरणको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा उक्त सँस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई पद वा सेवाबाट हटाई सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्था २ वर्षसम्मका लागि नियन्त्रण गर्न सक्छ । नियन्त्रणमा लिएको एक वर्ष भित्रमा संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त लेखापरीक्षण विवरण र नियन्त्रणमा लिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकरमा समेत पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
दुई वर्ष भित्रमा संस्था पुनः राम्रोसँग चल्न सक्ने देखिएमा राष्ट्र बैंकले पुरानै सञ्चालकलाई निलम्बन फुकुवा गरेर वा शेयरधनिबाट नयाँ सञ्चालक गठन गरी व्यावस्थापन वा कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउन सक्नेछ ।
यदी संस्था राम्रोसँग चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेमा राष्ट्र बैंकले फरफारकको पक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।